चार-धाम परियोजने ( Chara Dham Project - CDP) अंतर्गत सिल्क्यारा, उत्तराखंड, येथे ४.५ कि मी लांबीच्या बोगद्याचे काम सुरु आहे. १२ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी पहाटे ५:३० वाजता या बोगद्याचा काही भाग कोसळला . घटनेला दोन आठवड्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे, आणि बोगद्याच्या आत मधे ४१ कामगार अडकले आहेत. CDP प्रकल्प ८९० किमी लांबीचा आहे आणि एकंदर प्रकल्पाचा खर्च १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित आहे. बोगद्याच्या बांधकामामुळे यात्रेकरुंचा प्रवासाचा मार्ग २५ किमी ने कमी होणार आहे. बोगद्याच्या बांधकामाचा कंत्राट ( नवयुगा इंजिनियरींग कंपनी लिमिटेड कडे होता.
कामगारांना बाहेर सुरक्षित पणे काढण्याचे कार्य सुरु आहे. किचकट आणि आव्हानात्मक काम आहे. या सर्व अडकलेल्या कामगारांना सुरक्षितपणे बाहेर पडता यावे यासाठी माझी प्रार्थना.
एक छान माहितीपूर्ण व्हिडिओ.
https://www.youtube.com/watch?v=liIHfBZ7TvU
अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. एव्हढा मोठ्या प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्या अगोदर,
(१) Geological/ GeoTechnical/ GeoPhysical survey असे सर्वेक्षण/ अभ्यास झाला होता का?
(२) Environment Impact Assessment या बांधकामाचे पर्यावरणावर काय विपरीत परिणाम होतील याचा अभ्यास झाला होता का? पर्यावरणा बद्दल आस्था असणार्या लोकांचा सुरवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध होता. अगदी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत दाद मागण्यात आली होती. ८९० किमी चा प्रकल्प लहान ५३ भागांत दाखवला गेला.
https://www.theindiaforum.in/article/char-dham-pariyojana-high-risk-engi...
(३) सिल्क्यारा geological fault line var आहे. तसे असेल तर बोगद्याच्या कामाला परवानगी मिळालीच कशी?
बांधकामाबद्दल
(१) बोगदा तयार करतांना कुठले तंत्रज्ञान वापरले गेले होते? कुठले तंत्रज्ञान वापरायचे हे तिथल्या लोकल Geology वर अवलंबून आहे.
Drill Blast Method DBM - ड्रिल करायचे, आतमधे डायनामाईट ठेवायचे, आणि उडवायचे पण यामधे तेव्हढे नियंत्रण नसते. ज्या भागांत हे काम सुरु होते त्या भागाचा अभ्यास केला असेल तर असे तंत्रज्ञान वापरणे योग्य नाही. तिथे Tunnel Boring Method TBM वापरायला हवे होते.
(२) ४.५ कि मी लांबीच्या बोगद्यासाठी आपत्कालीन बाहेर पडण्यासाठी ( Escape tunnel in case of emergency) कुठेही मार्ग नाही. आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नसणे हा अक्षम्य हलगर्जीपणा आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रात Escape tunnel चा उल्लेख असतांना ही प्रत्यक्षात तो नसणे हे काय दर्शवते?
(३) सिल्क्यारा च्या बाजूने असणार्या बोगद्याच्या तोंडा पासून २०० मिटर पर्यंत (मेटल जाळी +सिमेंट काँक्रिटचा ) छताला सपोर्ट आहे, पुढे नव्हता (किंवा आधी होता, नंतर पडला, पुढे काही डागडूजी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचा विपरिणाम म्हणून हा अपघांत झाला ? ) आणि तिथेच ६० मीटरचा भाग कोसळला.
(४) डोंगर पोखरल्यावर, वरचा/ बाजूचा भाग कोसळू नये यासाठी जो काही structural सपोर्ट दिला गेला आहे, दिला जाणार होता तो वर असलेल्या भल्या मोठ्या मातीला / दगडाला सर्व काळांत रोखून धरण्यास पुरेसा होता का? यासाठीच वरिल सर्वेक्षणाचा अभ्यास महत्वाचा आहे.
सुरवातीला या पडलेला भागातून माती दूर करत, आतमधे १ मीटर व्यासाचा पाईप टाकणार होते. त्यात अनेक आव्हाने आहेत. आता जोडीला vertical drilling तसेच इतर बाजूनी काही तरी करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. जास्त खोलांत न जाता, कुठलिही कृती केली तरी आज जे structure (कोरलेला बोगदा + त्याला लावलेला सपोर्ट + डोंगर सर्व मिळून) आहे ते कमजोर होत रहाणार. बोगद्याचा इतर भाग आज नाही, पण कुठल्या क्षणाला कोसळेल हे सांगता येत नाही.
हा मार्ग चीन सिमेजवळ नेतो. शस्त्र आणि सैन्याची ने आण करण्यासाठी आणि म्हणून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा मार्ग बनत होता असे म्हटले जाते. पण गेल्या काही वर्षातच, या मार्गावर अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झालेली आहे आणि अनेक वेळा मार्ग बंद ठेवावा लागला आहे. युद्धाच्या वेळी अशा बेभरवशाच्या मार्गावर विसंबून रहाणे परवडणारे नाही. CDP मुळे पर्यावरणास मोठी हानी पोहोचत आहे आणि ते जास्त चिंताजनक आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला ( डोंगराला) आव्हान देणे विनाशाला आमंत्रण आहे.
सर्वेक्षण/ अभ्यास न करता,
<< सर्वेक्षण/ अभ्यास झाला होता का? >>
सर्वेक्षण/ अभ्यास न करता, वाटेल तिथे, वाट्टेल ते तंत्रज्ञान वापरून बोगदा खोदायला घेतला असावा, असे वाटतेय का?
<< पर्यावरणा बद्दल आस्था असणार्या लोकांचा सुरवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध होता. >>
यात मलातरी आश्चर्य वाटत नाही. प्रगती होईल असे काम दिसले की त्याला खीळ घालण्याचे काम ते नित्यनियमाने आणि आस्थेने करत असतात.
निसर्गात अपघात होतच असतात, निसर्गापुढे बऱ्याचदा माणूस हतबल होतो, पण त्यातून शिकून पुढे जाणे हे जरुरीचे आहे. "बघा आम्ही सांगितले होते ना, झालंच तसं आता" याला मानसिक खच्चीकरण असेच म्हणता येईल. नाहीतर 'कोकण रेल्वे'सारखा प्रकल्प यशस्वीपणे झालाच नसता आणि चिले देशातल्या खाणीत अडकलेले कामगार ६९ दिवसांनी सुरक्षित बाहेर आलेच नसते.
हे कामगार नक्कीच सुरक्षितपणे बाहेर येतील, याची खात्री आहे. आणि त्यानंतर अपघात कसा झाला आणि तो भविष्यात कसा टाळता येईल/त्याचा परिणाम कसा कमी करता येईल, याचा विचार सिव्हिल इंजिनिअर करतीलच, असा विश्वास आहे.
हिमालय भारतातला सर्वात तरूण
हिमालय भारतातला सर्वात तरूण पर्वत आहे. सह्याद्री सारखा तो कठीण दगडांचा नाही. सह्याद्री पर्वतात सुद्धा कोकणाच्या दिशेने भूस्खलन होत असते कारण कोकणची प्लेट आणि घाटावरच्या पठारावरची प्लेट जिथे आदळल्याने उंचवटे निर्माण झाले तिथे तो तुलनेने ठिसूळ आहे. बहुतांश ठिकाणी सह्याद्रीचा दगड कठीण आहे. त्यामुळे इथे बोगदा करणे तुलनेने सुरक्षित आहे.
हिमालय ठिसूळ आहे. त्याला कठीण व्हायला आणखी काही वर्षे लागतील. त्यामुळे भुकंपाप्रमाणे उत्पन्न होणार्या लहरींमुळे वारंवार भूस्खलन घडते. हिमालयात आणखी काही पर्वतरांगा आहेत ज्या तुलनेने कठीण आहेत. या अफगाणिस्तान आणि चीनच्या दिशेला आहेत. भारतात मात्र दोन प्लेट्स धडकल्याने निर्माण झालेला उंचवटा असे स्वरूप असल्याने इथे मानवनिर्मित बांधकांम्मुळे पर्वताला आणि पर्वतामुळे मानवाला धोका आहे. याचे असंख्य इशारे देणारे रिपोर्ट्स आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम झाले आहे.
२५ किमी वाचण्यासाठी एव्हढा अवाढव्य खर्चही व्यवहार्य नाही आणि धोका स्विकारणेही. चीनने पर्वतरांगांमधे जे फ्लायओव्हर्स बांधले आहेत तसे करता आले असते. अर्थात ते काम चालू असतानाही भारताच्या बाजूला भूस्खलनाचा धोका आहेच.
<< २५ किमी वाचण्यासाठी एव्हढा
<< २५ किमी वाचण्यासाठी एव्हढा अवाढव्य खर्चही व्यवहार्य नाही आणि धोका स्विकारणेही. >>
एक गोष्ट अजूनही चांगली आहे की मेगा प्रोजेक्टचा धोका स्वीकारणारे लोक अजूनही या जगात आहेत. नाहीतर $१० बिलियन कशाला खर्च करायचे, याचा काय उपयोग असं म्हणून जेम्स वेब टेलिस्कोप कधीच आकाशात झेपावला नसता.
जेम्स वेब टेलिस्कोप मुळे
एक गोष्ट अजूनही चांगली आहे की मेगा प्रोजेक्टचा धोका स्वीकारणारे लोक अजूनही या जगात आहेत. नाहीतर $१० बिलियन कशाला खर्च करायचे, याचा काय उपयोग असं म्हणून जेम्स वेब टेलिस्कोप कधीच आकाशात झेपावला नसता. >>>
जेम्स वेब टेलिस्कोप मुळे बोगद्यात कामगार अडकतात, उत्तराखंड दुर्घटना होते या नव्या माहितीबद्दल आपले अनंत आभार.
जेम्स वेब टेलिस्कोप हे
जेम्स वेब टेलिस्कोप हे मेगाप्रोजेक्ट होते आणि त्यात पैशाचा धोका जास्त होता, असे निव्वळ उदाहरण आहे.
अडकलेल्या कामगारांचा विचार करायचा असेल तर Chile mine accident शी तुलना करा.
जेम्स वेब प्रकल्पाने
जेम्स वेब प्रकल्पाने मानवजातीला कोणता धोका होता ? कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण होते ?
निदान उदाहरए देताना विचार करून देत चला. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याचा वीट येतो. दोन्हीही बाजूंचा. मग उत्तर सहन झाले नाही कि नेहमीचे हातकंडे वापरले जातात आणि धागा भरकटतो. बाकी आपली मर्जी.
बरं, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर
बरं, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे.
नियमाप्रमाणे कामे होणे
नियमाप्रमाणे कामे होणे अपेक्षित आहे. शास्त्रोक्त Geological Survey झाला असता तर जमिनी ( खडक/ माती ) बद्दल माहिती मिळाली असती. आता अपघात झाल्यावर सर्वेक्षण करत आहेत. वरातीमागून घोडे.
Environment Impact Assessment EIA - अभ्यास झाला होता का? तोडफोड करुन ५३ छोटे प्रोजेक्ट दाखविले आहे जेणेकरुन CDP ला पर्यावरणाशी संबंधित EIA लागणारच नाही.
हे म्हणजे ५०,००० रु पर्यंत एखादी वस्तू खरेदी करायची तुम्हाला/ तुमच्या बॉसला परवानगी आहे , त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी वरचच्या लेवलची परवानगी लागते. आता तुमची वस्तू १२ लाख रु आहे मग २५ छोट्या ऑर्डर तयार करायच्या.... वरच्या परवानगिची अवशक्ता नाही.
पर्यावरण संबंधांतले नियम धाब्यावर बसवून, कुठलाही geological/ geophysical/ geotechnical अभ्यास न करता बांधकामाला परवानगी मिळविली आहे. व्यावस्थित अभ्यास झाला असता तर बांधकामाला परवानगीच मिळाली नसती. पुढे नवयुगा इंजिनियरींग कंपनी लिमिटेड ने ४.५ कि मी लांबीच्या बोगद्यांत कुठेही exit / escape मार्ग बनविलाच नाही आणि खर्च वाचविण्यासाठी अत्यंत बेपर्वाईने तोडफोड केली आहे.
हिमालय ठिसूळ आहे आणि तिथे
हिमालय ठिसूळ आहे आणि तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे करताना पर्यावरणावर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम होणार, अपघात होणार हे सत्य आहे. त्यामुळे तिथे कामच न करणे हा तात्पुरता व सर्वमान्य उपाय होऊ शकतो. काम न केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा विचारही स्ट्रॅटेजिकली केला पाहिजे.
१९६२च्या युद्धात तवांग बॉर्डरवर काही ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आपल्या सैनिकांना ७ (का १५ दिवस) चालावे लागत होते. अन्नधान्य पुरवण्याच्या सॉर्टीज फक्त हवामान चांगले असेल तर हेलिकॉप्टर/विमानाने उंचावरून बॉक्सेस फेकून केल्या जात होत्या. त्यातले फक्त २५% सामान फक्त सैन्याच्या हाती लागत होत्या कारण उंचावरून फेकल्यामुळे उरलेल्या गोष्टी खोल दऱ्याखोऱ्यात पडून जात होत्या.
दत्तात्रय शेकटकर कमिशनने भारत चीन बॉर्डरवर सुमारे ८७ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सची गरज सांगितली होती. त्यातलेच काही आता होत आहेत.
हिमालयात कामच न करणे किंवा मग अपघात, पर्यावरण हानी या धोक्यांना सामोरे जात कामे करणे हे प्रत्येक सरकारच्या रिस्क टेकिंग प्रोफाइलवर अवलंबून आहे. कामगारांना शक्यतो सेफ ठेवत काम करणे ही सरकारची चॉईस असू शकते. बोगदे की पूल याविषयी योग्य ती निवड झाली असावी अशी अपेक्षा कारण हिमालयात इतर ठिकाणी पूलही उभारले जात आहेत.
घरात बसून हे लिहिणे सोपे आहे याची जाणीव मला आहे. अडकलेल्या कामगारांविषयी, त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी मला वाईट वाटते. त्यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत आणि भविष्यात या घटनेतून बोध घेऊन योग्य सुधारणा व्हावी असे वाटते.
बाकी पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करणाऱ्या सर्वांचे हेतू प्रामाणिक व स्वच्छ असतात हे मला पटत नाही. हे माबोकरांना उद्देशून नाही. जागतिक स्तरावर पर्यावरणाच्या नावाखाली वेगवेगळे अजेंडे सेट करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
घरात बसून हे लिहिणे सोपे आहे
घरात बसून हे लिहिणे सोपे आहे याची जाणीव मला आहे. अडकलेल्या कामगारांविषयी, त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी मला वाईट वाटते. >> <<<<बाकी पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करणाऱ्या सर्वांचे हेतू प्रामाणिक व स्वच्छ असतात हे मला पटत नाही. >>> ही दोन्हीही वाक्ये तुमच्याच प्रतिसादात आलेली आहेत. पोस्ट पूर्णपणे राजकीय आहे. त्यामुळे इतकेच.
दत्तात्रय शेकटकर कमिशनने भारत
दत्तात्रय शेकटकर कमिशनने भारत चीन बॉर्डरवर सुमारे ८७ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सची गरज सांगितली होती. त्यातलेच काही आता होत आहेत. >>> २५ किमी अंतर वाचवण्यासाठी अवाढव्य खर्च करून बोगद्यासारखे काम हे त्या प्रोजेक्ट मधे सांगितले होते का ? शेकटकरांचे भाषण ऐकले आहे. पूर्णपणे संघी व्यक्ती आहे. ते नैसर्गिक आपत्ती तज्ञ आहेत का ?
पैशाचा धोका हा काही
पैशाचा धोका हा काही माणसांच्या जिवाला आणि पर्यावरणाला होणार्या धोक्यामुळे अप्रत्यक्षपणे आणखी काही (शे हजार ) लोकांच्या जिवाला होणार्या धोक्यापेक्षा मोठा आणि अधिक महत्त्वाचा हे पटून घ्यायला हवे.
पोस्टमधल्या २ वाक्यामुळे
शेकटकरांचे भाषण ऐकले आहे. पूर्णपणे संघी व्यक्ती आहे. ते नैसर्गिक आपत्ती तज्ञ आहेत का ?
>>> शेकटकर समिती ते संघी असल्याने स्थापन झाली कि त्यांच्या आर्म्ड फोर्सस बॅकग्राउंडमुळे याविषयी मला वाद घालायचा नाही.
पोस्टमधल्या २ वाक्यामुळे तुम्हाला पोस्ट राजकीय वाटली तर ते तुमचे स्वातंत्र्य आहे. पण माझ्या पोस्टमधील इतर मुद्दे आपण वाचले असावेत एवढीच अपेक्षा. पर्यावरणाच्या हानीबद्दल निदान माबोकरांच्या उद्देशाविषयी मला शंका नाही हे मी स्पष्ट केले आहेच. इति अलम....
पोस्ट पूर्णपणे राजकिय
पोस्ट पूर्णपणे राजकिय विचारसरणीला डेफेन्ड करणारी आहे. शेकटकर संघी वाटले हे त्यांना भेटल्यामुळे सांगितले. त्यांचे भाषण पूर्णपणे संघाच्या नरेटिव्हजवर आधारीत होते. तरीही त्यांनी सांगितलेल्या कामांमुळे उत्तराखंड जर जगापासून कट ऑफ होणार असेल तरी सुद्धा या शिफारसी अंमलात आणल्याच पाहिजेत असे कंपल्शन आहे का ?
सध्याच्या कामाचे लष्करीदृष्ट्या कोणते महत्व होते हे तुम्ही सांगा मग तुम्ही जो बचाव केला आहे तो कोणत्या स्वरूपाचा हे तुमचे तुम्हाला कळून येईल.
सध्याच्या कामाचे
सध्याच्या कामाचे लष्करीदृष्ट्या कोणते महत्व होते हे तुम्ही सांगा मग तुम्ही जो बचाव केला आहे तो कोणत्या स्वरूपाचा हे तुमचे तुम्हाला कळून येईल.>> बरोबर आहे. मला पण कळेना चार धाम यात्रा मार्ग आणि शेकटकर कमिटीचा काय संबंध. असो काम्गारांची लवकरात लवकर सुटका होवो.
शेकटकर कमिटीच्या शिफारशीhttps
शेकटकर कमिटीच्या शिफारशी
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=188022
या शिफारशी तच आवश्यक त्या परवानग्या (पर्यावरण / वन / आपत्ती विभाग) घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.'
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624882
The land acquisition and all statutory clearances like forest and environmental clearance are also made part of approval of Detailed Project Report (DPR). Further, with the adoption of EPC mode of execution, it is mandatory to award work only when 90 per cent of the statutory clearances have been obtained, implementing the recommendation of CoE regarding obtaining prior clearances before the commencement of the project.
महत्वाचे.
महत्वाचे.
शेकटकर कमिटीच्या शिफारशी या तिबेटच्या पठारालगतच्या सीमावर्ती भागासाठी आहेत. तिबेटचे पठार ही नैसर्गिकदृष्ट्या सुरक्षित जागा आहे. म्हणूनच आधीच्या प्रतिसादात हिमालयाची चीन आणि अफगाणिस्तानची बाजू असे म्हटलेले आहे. माहिती घेऊन वाद घालावा. काहीच म्हणणे नाही.
अर्थात सभ्य भाषा आहे आणि ड्युआयड्यांचा चक्रव्यूह नाही त्यामुळे स्वागतच आहे.
रघू आचार्य - बरोबर आहे , चीन
रघू आचार्य - बरोबर आहे , चीन आणि आपल्याकडचा भागाची Geology / खडकांचा प्रकार वेगळी आहे.
म्हणून जिथे बांधकाम होणार त्या भागाच्या सर्वेक्षणाला आणि संपूर्ण प्रोजेक्टच्या Environment Impact Assessment , येथे पळवाट काढण्याच्या उद्देशाने एका मोठ्या प्रोजेक्टचे छोटे वाटतील असे ५३ भाग केले आहेत .
हा मार्ग जशी जाहिरांत केली आहे तसा all weather road project नसणार आहे. मागच्या काही वर्षातल्या बातम्या बघितल्यावर, उत्तराखंड, हिमाचलात भूस्खलन, हिमस्खलन, पूर, ढगफूटी, फ्लॅश फ्लडींग, भूकंप अशा आपत्ती आल्या आहेत. अनेक वेळा रस्ते बंद करावे लागले आहेत.
डॉ. राजेंद्रन (जक्कूर, किंवा IISC बंगलोर) यांच्या दोन मुलाखती रेडिफवर आहेत. जनरल रावतां चा संदर्भ पण आला आहे ( "... the existing roads are fine with the army as it has the capability of air-lifting its troops and heavy artillery ") . जनरल रावतांच्या लष्कराच्या हालचालीं संदर्भातल्या मताला वजन असायला हवे.
https://www.rediff.com/news/interview/char-dham-project-will-complicate-...
https://www.rediff.com/news/interview/char-dham-highway-damage-will-be-i...
उदय छान माहिती.
उदय छान माहिती.
अर्थकारण - नवयुग इंजिनियरिंग ही कंपनी कुणाची आणि या कंपनीला किती कंत्राटे मिळाली हा अर्थकारणाचा मुद्दा आहेच, पण इते त्याला राजकीय वळण लागेल म्हणून तो सोडून देऊ. पण इथे सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र वाईट आणि खासगी चांगले असे सरसकटीकरण करण्यात येते. त्यांच्यासाठी.
नवयुग या कंपनीने ठेका घेतला होता. मजूर त्यांचे. मजूरांचे वेल्फेअर पाहण्याचे कामही त्यांचेच. काम पार पाडण्यासाठी काय काळजी घ्यायची, तंत्रज्ञान कोणते हे त्यांनी टेक्निकल बिड मधे सांगितल्याने आणि ते निर्धोकपणे करणार अशी हमी दिल्यानंतरच त्यांना काम मिळते. म्हणजे अशी सरकारी प्रोसेस आहे.
पण इथे कंपनीने मजूरांना वार्यावर सोडून दिलेले आहे. त्यांच्या सुटकेचे ऑपरेशन सरकार कडून पार पाडण्यात येत आहे.
आता तुमच्या कराचा पैसा कंपनीसाठी जातो हे तुम्हाला चालतंय का ? याची नुकसान भरपाई सरकार करणार आहे का ?
याआधीही गढवाल इथे बांधकाम चालू असताना पाणी येऊन अशीच मोठी दुर्घटना झाली तेव्हा मृतांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली. कंपनी अलगद राहिली. इथे कराचा पैसा फुलांसारखा उधळला असे वाटले का ? या कंपन्यांकडून तुमच्या कराचा पैसा वसूल कोण करणार ?
कि तुमच्या करच्या पैशाला कोडिंग केलेले आहे आणि तो कुठे जातो हे तुम्हाला कळते ?
नवयुग कंपनीची मालकी कोणाची हे
नवयुग कंपनीची मालकी कोणाची हे तपासून पाहिल्यास सर्व गोष्टींचा उलगडा होईल
सध्या तरी ह्या प्रसंगाकडे
सध्या तरी ह्या प्रसंगाकडे अपघात म्हणूनच बघितले पाहिजे.
आत मध्ये जे 40 कामगार अडकले आहेत त्यांना सुखरूप बाहेर काढणे हेच आता तरी महत्वाचे आहे.
कामगार आत असल्या मुळे खूप काळजी नी काम करावे लागत आहे .
त्या मुळे वेळ लागत असावा.
सुखरूप बाहेर पडोत सर्व.
सुखरूप बाहेर पडोत सर्व.
पण नंतर हे काम पूर्ण करून बोगदा वापरणार किंवा काम सोडूनच देतील?
सुखरूप बाहेर येऊदेत सर्व,
सुखरूप बाहेर येऊदेत सर्व, वाईट वाटतंय इतके दिवस अडकलेत त्याचं.
अडकलेले कामगार आणि त्यांच्या
अडकलेले कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयाना सध्या कोणत्या मानसीक त्रासातून जावं लागतंय याची कल्पना इथे आपल्याला येवू शकणार नाही , अगोदर त्यांना सुखरूप बाहेर येवू द्या मग कोणाच्या डोक्यावर नारळ फोडायचे ते फोडा ......
रारंग ढांग आठवले.
रारंग ढांग आठवले.
सर्वजण सुखरूप बाहेर पडावेत.
<< सध्या तरी ह्या प्रसंगाकडे
<< सध्या तरी ह्या प्रसंगाकडे अपघात म्हणूनच बघितले पाहिजे.
आत मध्ये जे 40 कामगार अडकले आहेत त्यांना सुखरूप बाहेर काढणे हेच आता तरी महत्वाचे आहे.
कामगार आत असल्या मुळे खूप काळजी नी काम करावे लागत आहे .
त्या मुळे वेळ लागत असावा. >>
------ अडकलेले कामगार सुखरुप बाहेर पडतील असा मला विश्वास आहे. तो पर्यंत किती दिव्व्यातून जावे लागणार आहे हेच पहायचे.
त्यांना अन्न पाणी पुरवले जात
त्यांना अन्न पाणी पुरवले जात आहे.
औषध पुरवली जात आहेत.
त्यांचे मानसिक स्वस्थ बिघडू नये म्हणून पण सरकार प्रयत्न करत आहे..
त्यांचा धीर सुटू नये हे आता सर्वात महत्वाचे आहे.
बाकी कामगार जिथे आहेत तिथे विजेची सोय आहे का?
पंखे आहेत का?
ह्या विषयी काही माहिती बाहेर येत नाही
निसर्गाची कृपा तर हवीच आहे पावूस पडू नये.
जोरदार पावूस झाला तर मात्र बचाव कार्यात अडचण येईल
बोगद्यात पाणी शिरण्याची शक्यता वाढेल.
अनेक आव्हानं आहेत.
काही अडचणी वर चे उपाय माणसाच्या हातात आहेत काही चे उपाय माणसाच्या हातात नाहीत
<< बाकी कामगार जिथे आहेत तिथे
<< बाकी कामगार जिथे आहेत तिथे विजेची सोय आहे का?
पंखे आहेत का? >>
----- विज आहे असे मी वाचले होते. ते लोक आतमधे काम करत होते, विजेशिवाय एव्हढे अवजड कामे कशी करणार ? सुर्यप्रकाश नाही, पण vit D तसेच इतर अत्यावश्यक गोळ्या पाठवत आहेत.
अडकलेले सर्व कामगार सुखरूप
अडकलेले सर्व कामगार सुखरूप बाहेर यावेत !
चार धाम प्रकल्पा बद्दल माहिती
चार-धाम प्रकल्पा बद्दल माहिती मिळवितांना मागे कधी तरी जोशीमठाबद्दल बातम्या आल्या होत्या हे लक्षात आले. तिथे घरांना/ रस्त्यांना तडा गेल्या आहेत अशा बातम्या होत्या. ISRO ने इमेजेसचा अभ्यास करुन त्याला दुजोरा दिला होता हे स्मरते.
जोशीमठ हे चार-धाम यात्रेच्या मार्गाचा भाग आहे. पुढे उत्तराखंड सरकारने एक अभ्यास समिती नेमली. तज्ञ लोकांच्या समितीचा अहवाल आहे.
https://drive.google.com/file/d/1ZHx0o4DbXnHkHQDHJQEElhDgOFsiypSx/view
चार-धाम यात्रेचा मार्ग धोकादायक आहे असे एक अभ्यासक/ तज्ञ ( S P Sati) यांचे म्हणणे आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/full-fledged-char-dham...
--- ------
जुलै २०२२ मधे भारत सरकारच्या पर्यावरण (Ministry of Env. and Climate Change) खात्याने एका निवेदनाद्वारे सिमे जवळच्या ( जवळ म्हणजे सिमेपासून १०० कि मी आंत) रस्ते-बांधणी-प्रकल्पांना Environment Clearance च्या अटीमधून वगळण्याचे जाहिर केले. उत्तराखंड / तसेच चार-धाम मार्ग अनेक ठिकाणी अगदी जवळ आहे.
देशाची सुरक्षे साठी बेभरवशाचा रस्ता आणि पर्यावरण यापैकी महत्वाचे काय आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
जोशीमठा सारख्या घटना, आणि अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे वरिल निवेदनांत ६ फेब, २०२३ दुरुस्ती करण्यात आली आहे. "...if the proposed route is passing through any hilly area 'comprehensive' study of vulnerability... "
https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/OMs-2004-2021/313_OM_0...
हा office memo /SOP आवर्जून वाचा.
--------------
Pages