शीर्षक अपुरं आहे. पण ते फक्त लक्ष वेधून घेण्यासाठी आहे. डिजिटल थकवा ही समस्या आहे, पण विषय खोल आहे. सगळे पैलू मांडले तर पुढे चर्चा होत नाही असा अनुभव आहे.
एक पन्नाशीचे गृहस्थ आहेत. त्यांचं नाव रमेशचंद्र. त्यांनी आयुष्याच्या तिशीपर्यंत मोबाईल फोन टाळला होता. पण नंतर ते एकटे पडू लागले. त्यांनी जगाच्या रेट्याने फोन घेतला तो फीचर फोन होता. जोपर्यंत ते फोन घेत नच्व्हते तोपर्यंत त्यांना सल्ले मिळायचे कि टेक सॅव्ही असायला हवं. तंत्रज्ञानाच्या बरोबरीने रहायला हवं. सल्ल्याचं रूपांतर टोमण्यात झालं. नंतर तिरस्काराची भावना जाणवू लागली. त्यांनी मग नाईलाजाने मोबाईल फोन घेतला.
आता बँकेत फोन नंबर कंपल्सरी झाला. इन्कमटॅक्सला कंपल्सरी झाला. सेवा डिजिटाइझ होऊ लागल्या. केवायसी कंपल्सरी झाले. त्याचे रूपांतर ईकेयासीत झाले. रमेशचंद्र अजूनही बँकेत जात. इन्कमटॅक्सला रांगा लावत. लोक त्यांना हसत. माझं घर बसल्या इन्कमटॅक्स फायलिंग झालं. बँकेचे व्यवहार मी एका सेकंदात करतो. दुकानात कोण जातं? घरसबसल्या मागवता येतं सगळं.
रमेशचंद्र यांना पुन्हा आपण आउअटडेटेड असल्यासारखे वाटू लागले. आता तर बँकेचे कर्मचारीही तुसडेपणाने डिजिटल व्यवहार करा म्हणून सांगू लागले. त्या बाई तर टोमणे मारत म्हणायच्या, "सब फॅसिलिटी दी है, फिर भी चले आते है कॅश के बहाने देखने को". सरकारने सुद्धा कॅशवर बंधनं आणली. सुट्ट्यांचा प्रश्न होताच. पेट्रोल पंपावर भांडणं होत. मग युपीआय आलं आणि भाजी सुद्धा फोनने घेता येऊ लागली.
आता स्मार्ट फोन अनिवार्य झाला. पुढे तेच झालं जे तुमचं आमचं सर्वांचं झालं. स्मार्ट फोन वर्ष दोन वर्षांनी हँग होऊ लागला. मग नवीन फोन घ्यायची पाळी येऊ लागली. डिजिटल सेवा देण्यासाठी अॅप्स डाऊनलोडचा आग्रह आता सक्तीत रूपांतरित होऊ लागला. फेसबुकवर खातं असणं हे सेमी कंपल्शन झालं. फेसबुकवर कन्सेन्ट दिला नाहीतर अमूक तारखेनंतर तुमची संमती आहे असे एकतर्फी इशारे येऊ लागले.
आता जाहीराती येत. त्यावर क्लिक केले कि प्रॉडक्टची जाहीरात न देता तुमचा डेटा मागणारे फॉर्म समोर येऊ लागले. हा फॉर्म भरल्यावर मग काय प्रॉडक्ट आहे हे कळेल या विचाराने क्लिक केले कि फॉर्म भरून झाल्यावर धन्यवादचा मेसेज येऊ लागला. मग फोन येऊ लागले. नोटिफिकेशन्स येऊ लागले.
जिथे नंबर दिलेले नाहीत तिथूनही फोन येऊ लागले. काही वेळा बातम्या येत तुमचा डेटा विकला गेला आहे. सतत फोन. धमक्या. फिशिंग लिंक. यामुळे मानसिक थकवा येऊ लागला. पण पळून जाता येत नच्व्हतं. स्मार्ट फोनचा वापर बंद करणे आता हातात राहिलेले नव्हते.
रमेशचंद्र यांनी सरकारशी पत्रव्यवहार केला. पण उत्तर आलं नाही. त्यांनी चेंज या डिजिटल अॅपवरून पुन्हा मागे परतण्यासाठी मोहीम चालवली. पण त्यासाठी सुद्धा संघटीत असावं लागतं. ते नसल्याने प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यांनी न्यायालयात जायची तयारी केली. वकील म्हणाले पीआयएल करूयात. पण जज्जला हा उपद्व्याप पटला नाही. त्यांना ही पैसेउकळू याचिका वाटली. ते नव्या व्कंयवस्फथेत कंफर्टेबल असल्याने नागरिकांचा हा हक्क आहे असे त्यांना वाटलेच नाही. संविधानिक गप्पा मारण्यासाठी तुम्ही सामान्य नागरिक असून चालत नाही हा धडा रमेशचंद्र यांना मिळाला. राजकीय ओळखी नव्हत्या. ते खासगी कंपनीत नोकरीला असल्याने राजकीय भानगड केली तर मेमो मिळण्याची शक्यता होती. रमेशचंद्र हरले आणि या परिस्थितीला शरण गेले.
ही रमेशचंद्र यांची गोष्ट झाली जी खरी आहे. काही गोष्टी काल्पनिक आहेत. पण आता जेन झी जे सर्वात जास्त टेक सॅव्ही असतात ते ही डिजिटल थकव्याचा सामना करू लागले आहेत. डिजिटल गुलामगिरी त्यांना जाणवू लागली आहे.
अमेरिकेत जेन जी स्मार्ट जनरेशनला वैतागली आहेत असा एक रिपोर्ट पत्रकार सुधीर चौधरीने त्याच्या शो मधे सादर केला. स्मार्ट फोन ऐवजी फीचर फोनची खरेदी जेन जी कडून होत आहे. सततचे नोटिफिकेशन् डेटाची असुरक्षितता, सततचा डिजिटल पाठलाग यामुळे मनःशांती राहत नाही. भारतात इंपोर्टेड स्मार्टवॉचेस च्या खरेदीत घट झाली आहे. अशा अर्थाच्या चर्चा सर्वत्र सुरू आहेत. सुधीर चौधरीचा रिपोर्ट सहज उपलब्ध होऊ शकतो. गुगळून पाहू शकता.
जेन Z ही पहिली अशी पिढी आहे जी लहानपणापासून सतत ऑनलाइन जगली. त्यामुळे स्मार्टफोनचे फायदेही त्यांनी पूर्ण पाहिले आणि त्याचे मानसिक दुष्परिणामही सर्वात आधी अनुभवले. आता काही लोक डिजिटल मिनिमलिझम कडे वळत आहेत.
फीचर फोन, फ्लिप फोन, जुने कॅमेरे, साधी घड्याळे यांचं आकर्षण वाढत असल्याचे अनेक रिपोर्ट्स सांगतात. त्यामागे मुख्य कारणे अशी दिसतात:
सततचे नोटिफिकेशन्स, सोशल मीडियामुळे होणारा मानसिक थकवा, डेटाच्या गोपनीयतेबद्दल भीती, नेहमी उपलब्ध असण्याचा दबाव, लक्ष केंद्रित न होणे, सततच्या तुलना आणि डोपामिन आधारित स्क्रोलिंगचा कंटाळा या समस्या आज जाणवत आहेत. पण यावर चर्चा अद्याप सुरू नाहीत. म्हणजे सामूहीक जाणिवांत अद्याप रूपांतर झालेलं नाही. पण ते केव्हांही होऊ शकते.
काही रिपोर्ट्समध्ये जेन झी मध्ये digital detox चा ट्रेंड वाढतो आहे, आणि काही तरुण जाणीवपूर्वक dumb phones वापरत असल्याचे नमूद आहे. म्हणजे फीचर फोन्स.
भारतातही स्मार्टवॉच बाजारात घट दिसते आहे. IDC आणि इतर बाजार-अभ्यासांनुसार 2025-26 मध्ये स्मार्टवॉच शिपमेण्ट्स सलग कमी झाल्या आहेत. कारणांमध्ये demand fatigue , कमी उपयोग, आणि स्वस्त स्मार्टवॉचबद्दलचा उत्साह कमी होणे हे सांगितले गेले.
स्मार्टफोन पूर्णपणे संपत आहेत असं काही नाही. तर लोक आता दोन गटांत विभागले जात आहेत:
Hyper-connected लोक (AI, wearables, ecosystem, productivity apps) यांत अजून खोल जातील.
Selective tech लोक - गरजेपुरता तंत्रज्ञान वापर. म्हणजे आठवड्याच्या शेवटी फीचर फोन्स. काही जण तर फोन बंद ठेवतात. तसेच सोशल मीडिया apps डिलीट करणे, स्मार्टवॉच न वापरणे, नोटिफिकेशन्स बंद ठेवणे (दुसरा फोन ठेवणे ) याला डिटॉक्स फोन असे नाव आहे.
या ट्रेंडमधे एक सामाजिक प्रतिक्रिया दिसते. २०१०-२०२० च्या दशकात टेक कंपन्यांनी जास्त एंगेजमेंट म्हणजे जास्त यश हे मॉडेल बनवलं. आता काही वापरकर्ते विचारत आहेत कि,
माझं लक्ष, वेळ आणि मानसिक शांतता याची किंमत काय?
ही प्रतिक्रिया नैसर्गिक आहे.
पण दुसरी बाजूही आहे. पूर्ण फीचर फोनवर परत जाणं बहुतेक लोकांना कठीण जाईल कारण:
UPI / Maps / OTP / सरकारी अॅप्स, / कामाचे व्हॉट्स अॅप ग्रुप्स / शिक्षण/ऑफिस सेट अप , इन्फ्रा.
हे सगळं स्मार्टफोनकेंद्रित झालं आहे. रेडीट चर्चांमध्येही लोक म्हणतात की detox करायचं आहे पण पूर्णपणे स्मार्टफोन सोडणं अवघड आहे.
भविष्यात नो टेक कडून intentional tech कडे जाईल असा सूर आहे.
कोणती डिजिटल उपकरणे खरंच उपयोगी आहेत? कोणती फक्त आकर्ष्क आहेत? कोणत्या अॅप मुळे जीवन सुधारतं आणि कोणत्या अॅप मुळे बेचैनी वाढते?
हा प्रश्न आता मुख्य प्रवाहात येतो आहे.
इथे चर्चा प्रस्ताव थांबवत आहे. बाकीच्या पैलूंवर प्रतिसादात बोलूयात.
महत्वाचा मुद्दा
नागरिकांचे स्वातंत्र्य, त्यांच्या निवडीचा अधिकार पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला आहे. एखाद्याला पूर्वीच्या जीवनशैलीप्रमाणे जगायचे असेल तर त्याला तसे जगण्याचा अधिकार मिळत नाही. हा त्याचा मुलभूत अधिकार आहे याबद्दल दुर्दैवाने सगळेच उदासीन आहेत.
तसेच डिजीटल क्रांती साठी जी सुरक्षा लागते त्यातून सरकारने अंग काढून घेतलेले आहे. एव्हढ्या लोकांची बँक खाती रिस्कवर आहेत. प्रत्येक जण सायबर सुरक्षा एक्सपर्ट होऊ शकत नाही. सरकार सावधानतेच्या सूचना देऊन अंग झटकत आहे.
एकट्या दुकट्या माणसाचे हे काम नोहे आणि संघटीत लोकांचे इंटरेस्ट वेगळे आहेत.
टेक सॅव्ही असणार्यांना हा विचार देखील हास्यास्पद वाटू शकतो कारण माझाच रस्ता बरोबर आहे बाकीचे भरकटलेले आहेत अशी विचित्र पायापुरती. पाहणारी विचारसरणी रूजत चाललेली आहे. विचारस्वातंत्र्याचा संकोच होताना दिसतोय.
तर मग ही समस्या असेल तर उपाय काय? मुळात ही समस्या आहे हे मान्य आहे का?
अशा विषयावर येणाऱ्या हमखास प्रतिसादांपैकी "मग आता वल्कलं नेसून जगलात रहायला जायचे का?" हा सुपरहीट प्रतिसाद आहे. तो आला नाही तर चुकल्यासारखे वाटेल.
डिजिटल थकवा ही खरी समस्या आहे
डिजिटल थकवा ही खरी समस्या आहे, पण ती यूपीआय, बँक, खरेदी, ऑनलाईन सेवा यासारख्या ॲपमुळे येत नसून सोशल मीडिया, युटुब, नेटफ्लिक्स अशा वेळ खाणाऱ्या ॲपमुळे येतो.
ज्याला स्मार्टफोन कधी बाजूला ठेवायचे ते कळाले तो खरा भाग्यवान.
माबो वाचक
माबो वाचक
डिजिटल थकवा ही एक समस्या आहे. त्या दृष्टीने बरोबर.
पण ज्याला डिजिटल संन्यास हवा आहे त्याला त्याचं स्वातंत्र्य आहे का?
समस्या खरी आहे आणि जेष्ठ
समस्या खरी आहे आणि जेष्ठ नागरिकांना तर बराच त्रास देणारी आहे. अँप वापर बऱ्याच ठिकाणी सक्तीचा झाला आहे. दुसरा पर्याय नसतोच.
ऑनलाईन मागविलेली वल्कले घालून
ऑनलाईन मागविलेली वल्कले घालून गूगल मॅप वापरून जंगलातल्या इच्छित जागी पोहोचलोय. राहुटीचे सुट्टे भाग एकदोन दिवसात ड्रोनने इथे येतील. सगळं स्थिर स्थावर झालं की मग रोज काही नॅनो सेकंदांचा डिजिटल उपवास चालू करून ते स्टेटसमध्ये कळवीनच
कोणती apps त्रास देतात?
कोणती apps त्रास देतात?
१. WhatsApp app नाही तर त्यावरचे ग्रूप्स. सोसायटीच्या ग्रूपवरून बाहेर पडा. नोटीस बोर्डावर नोटिस लावणे बंधनकारक आहे. ती लावा म्हणावं. शाळेचे, कंपनीतील ग्रूपसमधून बाहेर पडा. प्रत्येकाने वैयक्तिक मेसेज करा सांगा. भडास काढणारे आणि मीमीरेमी लोक बंद होतील. गुड मॉर्निंग आणि सकाळचे बुके , सुविचार नको असे स्पष्ट लिहा.
२. फेसबुक नकोच. भंकस राजकीय प्रचार बंद होतील.
३. DND करा. आणि बिल्डरचे मेसेज आले तर एकेक block करत जा.
४. Stock Android वाले फोन घ्या , काहीही त्रास होत नाही.
५. दुकानात खरेदी केल्यावर कधीकधी फोन नंबर मागतात तो एक खोटा नंबर द्या.
६. गूगल मॅप्स वापरू नका. टाईमलाईन वापरू नका. यापेक्षा शंभर पट चांगले मॅप्स OsmAnd app वर असतात ऑफलाईन.
नेमक्या समस्येवर बोट ठेवले
नेमक्या समस्येवर बोट ठेवले आहे तुम्ही.
मी आतापर्यंत तरी ईवॉलेट (जीपे, फोन पे, पेटीएम इ.) टाळले आहे. पण काही ठिकाणी तशाच व्यवहारासाठी जबरदस्ती केली जाते. उपहारगृहे छापील मेनू कार्डाऐवजी स्कॅन करायला सांगतात.
फोन जीवापाड जपायचा आणि दर दोन तीन वर्षांनी अपग्रेड करायचा. (नाहीतर काही आवश्यक ॲप्स वापरता येत नाहीत)
निरनिराळ्या पासवर्ड चा पसारा तो आणि वेगळाच.
स्मार्ट फोनचे वजन दिवसेंदिवस वाढत जाते आहे.
कंटाळा आलाय.
पण ज्याला डिजिटल संन्यास हवा
पण ज्याला डिजिटल संन्यास हवा आहे त्याला त्याचं स्वातंत्र्य आहे का? >>>> पूर्णपणे आहे. अमेरिकेत काही लोक "Off the Grid" जगतात असे ऐकून आहे. पण त्यासाठी सुगम आयुष्य सोडायची तयारी हवी. दुकानात जाऊन खरेदी करणे, बँकेत जाऊन व्यवहार करणे शक्य आहे.
भारतात शक्य आहे असे वाटते का
भारतात शक्य आहे असे वाटते का?
सुगम आयुष्य म्हणजे कय हे समजले नाही. या धाग्याच्या प्रस्तावात डिजीटल संन्यास का घेणे शक्य नाही हे लिहीलेले आहे.
माझ्या सर्व ऍप्स यावरून
माझ्या सर्व ऍप्स यावरून नोटिफिकेशन बंद आहेत. दवाखान्यात असताना मी व्हाट्स अँप पाहत नाही. फेसबुक तर मी पाहतही नाही.
फालतू कॉल्स आले कि मी ते ब्लॉक करत जातो काही दिवसांनी असे कॉल्स येणे आपोआप बंद होतात.
नको असलेल्या धंदेवाईक जाहिराती व्हाट्सअँप वर मी स्पॅम मध्ये टाकून बंद करत जातो.
मी भ्रमणध्वनी कमीत कमी पाच वर्षे वापरतो. अगोदरचा वन प्लस ५ टी होता नंतरचा वन प्लस १० प्रो आहे. उत्तम चालू आहे १२जीबी रॅम आणि २५६ जी बी स्टोरेज आहे. फालतू व्हिडीओ आणि प्रतिमा मधून मधून जेंव्हा नेट नसतं तेंव्हा काढून टाकतो.
आता याचे फायदे-- विजेची बिलं, महानगर गॅस चे बिल, रिलायन्स जिओ, सोसायटीचा मेंटेनन्स, दवाखान्याचे भाडे, क्रेडिट कार्ड बिल, घराचे, स्वतःचे वैद्यकीय आणि वाहनांचे विमे घर बसल्या भरता येतात आणि संपत आले तर पाहता येतात. आयकर सल्लागाराला हव्या असलेल्या गोष्टी वेळेत देता येतात.
शेअर बाजाराची खरेदी विक्री, बँक अकाउंट तपासणी या गोष्टी सहज करता येतात.
आजकाल ९० % रुग्ण मला यु पी आय ने पैसे देतात. ते पैसे वळते झाले कि नाही हे ताबडतोब समजते.
विमानाची रेल्वेची तिकिटे घरबसल्या काढता येतात.
माझे अनेक मित्र आप्त नातेवाईक त्यांचे वैद्यकीय अहवाल मला व्हाट्स अप वर पाठवतात ज्याचे विश्लेषण करून त्यांना मार्ग दाखवणे किंवा सल्ला देणे किंवा दिलासा देणे हे मी सहज करू शकतो. आपण करत असलेली शल्यक्रिया किंवा दिलेले उपचार योग्य आहेत याचे समाधान कितीतरी जास्त आहे.
एकंदर काय भ्रमणध्वनीने आपले आयुष्य अत्यंत सुखकर झाले आहे.
आमचे वडील वयाच्या ८० वर्षानंतर भ्रमणध्वनी वापरून बँकेचे व्यवहार पासून सर्व कामे करायला शिकले होते.
ज्याला यातून फायदा करून घ्यायचा आहे त्याला सोपे आहे ज्याला रडत बसायचे आहे तो रडतच बसणार.
चाकू सुरी ने भाज्या कापता येतात. पण त्याने खून पण करता येतो म्हणून मी चाकू सुरी वापरणारच नाही असे म्हणणारा मला आजतागायत सापडलेला नाही.
अन्न अत्यावश्यक आहे पण अतिरिक्त खाण्यामुळे लठ्ठपणा येतो त्याबरोबर हृदयविकार मधुमेह सारखे आजार येतात.
हि चूक अन्नाची नाही तर अतिखाणाऱ्या माणसाची आहे.
१) माणसांना "अतिसर्वत्र वर्जयेत" इतकं साधं तत्व समजत नाही.
२) NO SITUATION IN WORLD IS SO BAD THAT IT CAN NOT BE BLAMED ON SOME ONE ELSE.
जगात अशी कोणतीही परिस्थिती नाही जिचा दोष दुसऱ्यावर ढकलत येत नाही
खरेसरम, नेहमीप्रमाणे तुम्ही
खरे सर, नेहमीप्रमाणे तुम्ही ठाम मतं मांडताना मूळ प्रश्न काय ते समजून घेतलेलं नाही. एव्हढ्या उदाहरणांची गरज नाही.
एखाद्याला मोबाईल फोन वापरायचा नाही ही त्याची इच्छा आहे, तुम्ही त्याला जबरदस्तीने वापर म्हणणार का? इतका साधा प्रश्न आहे. चाकू सुर्यांची उदाहरणे इथे अनाठायी आहेत.
ही एक केस आहे आणि दुसरी
ही एक केस आहे आणि दुसरी म्हणजे
सरकारी सक्तीमुळे तुमच्या बँक अकाउंटला फोन नंबर जोडलेला आहे. तुम्ही सगळेच्या सगळे आयटी एक्सपर्टस आहेत असे समजून सावधगिरीचा सल्ला देता. पण अनवाँटेड कॉल्स वर कारवाईसाठी कायदा नाही, यंत्रणा नाही. स्टेट बँक कस्टमर केअर तुमचे खाते व्हेरीफाय करताना तुमची बर्थ डेट विचारते किंवा तुमच्या फोनचे शेवटचे तीन डिजिट वापरतात. अॅमेझॉन कस्टमर केअर लिंक पाठवून खाते व्हेरिफाय करायला लावते. पे लेटर केवायसी साठी लिंक पाठवते. कस्टमर केअरला कॉण्टॅक्ट करणे अवघड करून टाकले आहे. आरबीआयच्या गाईडलाईन सांगतात लिंक वर क्लिक करू नका असे सांगतात, पण अशा लिंक न पाठवण्याबाबत ते कायदे , नियम करत नाहीत. ट्राय पण याबाबतीत काही करत नाही.
जर सरकारला डिजीटल क्रांती करायची आहे तर ही भगदाडं कुणी बुजवायची?
ग्राहकाची प्रायवसी हा तर क्षुल्लक मुद्दा झाला आहे. तिथे मी कसा हुषार हा उपदेश इतरांना करण्यात काही एक हंशील नाही. एखादा सर्वगुणसंपन्न असतो. कायदे सर्वांचा विचार करून करावे लागतात.
आले बंडोबांच्या मना तिथे कुणाचेही चालेना अशा पद्धतीने क्रांती होत नसते. विमान उडवताना सुरक्षिततेचा विचार आधीच करावा लागतो. उडाल्यानंतर सावधगिरीचा सल्ला देतात का?
तिसरा विषय आहे तो म्हणजे
तिसरा विषय आहे तो म्हणजे पाठलागाचा.
तुम्ही उत्सुकता म्हणून कुठे क्लिक केलं कि तुमचा डिजिटल पाठलाग होऊ लागतो. खूप पूर्वी ऐकलं होतं कि इंटरनेट म्हणजे माहितीचं जाळं आहे. त्याचा कमर्शियल वापर कितपत व्हावा याबद्द्दल एक नियंत्रक मंडळ असतं. ही कल्पना मागे पडली आहे. आता माहिती देण्यात सुद्धा अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला तीच माहिती आधी दाखवली जाईल जी संबंधित सेवेला पैसे देते. हा इंटरनेटचा उद्देश नव्हता.
युट्यूबवर जर एखादा व्हिडीओ इंतरेस्टिंग वाटला कि तुमचा फीड तशाच व्हिडीओजने भरून जातो. तुम्हाला इतर काहीही दिसेनासे होते. एखादी गोष्ट आवडते म्हणून ती आपण तिन्ही त्रिकाळ वापरत नाही ना ? मग नॉशिया येऊ लागतो. ज्याला डिजिटल थकवा म्हटले जाते.
ज्यांना स्मार्ट फोन हवा आहे त्यांना हे सर्व टाळुन सेवा का मिळू शकत नाहीत?
आणखी काही मुद्दे वर आलेले
आणखी काही मुद्दे वर आलेले आहेत, पण ते विस्ताराने प्रतिसादात मांडेन.
माबो वाचक, प्रतिसाद पटला.
माबो वाचक, प्रतिसाद पटला.
माझ्या सर्व ऍप्स यावरून नोटिफिकेशन बंद आहेत..... मीही बऱ्याच apps che नोटिफिकेशन बंद ठेवली आहेत.
मोबाईल addiction वाढले आहे, त्याचा त्रास माझ्या concentration वर झाला /होत आहे.
मात्र स्मार्टफोनचे फायदे आहेतच. बँकव्यवहार, शेयरसखरेडी विक्री वगैरे. Gpay जवळजवळ बंद केले आहे. केमिस्टची बिले देण्यासाठी आणि अगदी फारच क्वचित खरेदीसाठी वापरलं जाते.
आईच्या शस्त्रक्रियेवेळी स्मार्ट फोन फार उपयोगी पडला. डॉ. ना रिपोर्ट्स पाठवणे वगैरे. पैसे पटापट ट्रान्स्फर करण्यासाठी स्मार्टफोन खूप उपयोगी आहे.
१. DND बद्दल काही जणांना मी
१. DND बद्दल काही जणांना मी सांगितले तरी त्यांनी बंद केले नाही. कारण म्हणे बँकेचे मेसेज येणार नाहीत. ( आपण ज्यांना फोन नंबर दिला आहे त्यांचे मेसेज अतिरिक्त नसतात/ धरले जात नाहीत. ते येताततच.
२. गूगलचे प्रॉडक्टस वापरले ( मॅप्स, क्रोम ब्राउजरमधून सर्च करणे) तर ती माहिती गूगल गोळा करत असते आणि मग जाहिराती तशा येऊ शकतात. आपले फोन्स गूगल android चे असले( आइफोन नसले) तर सर्वच गोष्टी टाळता येणार नाहीत पण कमी करण्याचे उपाय शोधावे लागतात.
३. यूट्यूब विडिओ पाहाणे आणि कॉमेंटस......
- यात कॉमेंटच्या आतच "विडिओ आवडला" असं लिहिणे.
- History अधुनमधून डिलीट करणे.
४. Whatsapp groups बद्दल लिहिले आहे. सुरूवातीला ग्रूपसमधून बाहेर पडल्यावर त्रास वाटेल पण नंतर काम सोपे होईल. एकास एक चर्चा ठेवणे सोपे होते. फालतू मेसेजेसचा पसारा कमी होतो आणि कोणाचे मेसेजना उत्तर द्यायचे हे ठरवता येते. सुविचार , राजकीय टिप्पणी प्रकार गाळता येतो. फॉरवर्डेड मेसेज अजिबात पाहू नये.
सुबोधजींचा प्रतिसाद पटला,
सुबोधजींचा प्रतिसाद पटला, आवडला.
ज्यांना स्मार्ट फोन हवा आहे त्यांना हे सर्व टाळुन सेवा का मिळू शकत नाहीत? >>>> कारण यातल्या बऱ्याच सेवा या खाजगी आहेत. आणि त्या नफ्यासाठी चालवल्या जातात. मग तो नफा वृद्धिंगत करण्यासाठी किंवा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी ते करावेच लागते. जर त्यांनी नाही केले तर दुसरे कोणीतरी करेल.
पण हे टाळण्याचे बरेच साधे सोपे मार्ग उपलब्ध आहेत जे वर प्रतिसादात बऱ्याच जणांनी सांगितले आहेत.
युट्यूबवर जर एखादा व्हिडीओ इंतरेस्टिंग वाटला कि तुमचा फीड तशाच व्हिडीओजने भरून जातो. तुम्हाला इतर काहीही दिसेनासे होते. एखादी गोष्ट आवडते म्हणून ती आपण तिन्ही त्रिकाळ वापरत नाही ना ? मग नॉशिया येऊ लागतो. ज्याला डिजिटल थकवा म्हटले जाते. >>>> युट्युब ला प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी विडिओ फीड मध्ये सुचवावे लागतात. मग सुचवायचे म्हंटल्यावर काहीतरी निकष लावून सुचवले जातील. रँडम विडिओ सुचवणे योग्य रहाणार नाही. मग ते अल्गोरिथम चा वापर करून सुचवितात. हे अल्गोरिथम ते अधिक चांगले करण्यासाठी ते प्रयत्न करीत राहतात. थोडा सजगपणा दाखवून आपण इतर विडिओ सुद्धा शोधू शकतो. तो पर्याय कायमच उपलब्ध आहे.
एक मूलभूत प्रश्न आहे.
एक मूलभूत प्रश्न आहे. इंटरनेटबद्दलची आजची चर्चा अनेकदा युझर ने सावध राहावे इथेच थांबते.
पण वास्तवात सामान्य नागरिक सायबर सिक्युरिटी तज्ञ नसतो. ही चर्चा या मार्गाने जाणार हे स्वाभाविक आहे. अजित अंजुम सारखा पत्रकार ज्याने सायबर ठगी आणि काळजी घेण्यासंदर्भात व्हिडीओ बनवले आहेत, तोच सायबर ठगांची शिकार बनला. २४ बाय ७ अॅलर्ट राहण्याने देखील वापर करण्यातली मजा निघून जाते. ही थकवणारी गोष्ट आहे. काळजी घ्या यापेक्षा इंटरनेटची व्यवस्था जास्त सेफ आणि स्वच्छ असावी. हा धाग्याचा विषय नाही, मात्र वापरकर्त्यांनी काळजी घेणे हे वळण लागलेले आहे.
काही हुषार लोक सोडले तर सर्वसाधारण लोकांना अल्गोरिदम समजत नाही ज्यात मी ही सामील आहे, डेटा ब्रोकर इकोसिस्टम माहित नसते ,डार्क पॅटर्न्स ओळखू शकत नाही. या टर्म्स सुद्धा या विषयीचे व्हिडीओज पाहून कानी पडल्याने माहीत झाल्या. सर्वांनी असे व्हिडीओज पाहणे अपेक्षितही नाही आणि ते बिल्कुल व्यवहार्य नाही. म्हणून सगळी जबाबदारी वापरकर्त्याची या मॉडेलच्या मर्यादा समजून घ्याव्या लागतात.
जर एखाद्या शहरात रस्तेच असुरक्षित असतील, सिग्नल चुकीचे असतील, सर्वत्र फसवणूक असेल, तर सरकार फक्त लोकांनी काळजी घ्यावी असं म्हणून मोकळं होऊ शकत नाही.
आजच्या इंटरनेटमध्ये समस्या फक्त तंत्रज्ञानाची ची नाही , व्यापारी लाभांचीही आहे. एखाद्या धंद्यात व्यापारी लाभ आहेत म्हणून त्यांना कसाही धंदा करू देतात का? नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी नियम, कायदे नसतात का? इंटरनेटसाठी सरकारांनी कायदे नियम करू नयेत ही अपेक्षा ठेवायची आइ इंटरनेटच्या त्या वेळी असलेल्या नेट न्युट्रलिटी सारख्या संकल्पनांना हरताळ फासला गेला आहे यावर मौन बाळगायचे का?
मोठ्या प्लॅटफॉर्मना पैसा कुठून मिळतो? जाहीरात, सदस्य खाती संख्या, एंगेजमेंट, डेटा.
या उघड गोष्टी आहेत. यावर नियम कायद्याने नियमितपणा आणणे शक्य आहे. पण चुकीच्या मार्गाने धंदा करण्याला प्रतिबंध घालावे लागतात.
जितका जास्त वापरकर्ता स्क्रीनवर अडकून राहील, तितका व्यवसाय फायदेशीर या मॉडेल मुळे हेल्दी इंटरनेट आणि प्रॉफिटेबल इंटरनेट यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. प्रश्न असा आहे योग्य मार्गाने व्यापारी उपयोग शक्य नाही का?
नक्कीच शक्य आहे. इंटरनेटवर व्यवसाय करणे ही समस्या नाही. manipulative design, एकाधिकारशाही, अल्गोरिदम, डेटा मिळवण्यासाठी भांडवल आणि त्याची वसुली या समस्या आहेत.
व्यापार आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधणारी मॉडेल्स अस्तित्वात असू शकतात.
सबस्क्रीप्शन बेस्ड सेवा - यात वापरकर्ता हा ग्राहक असतो, तो स्वतः प्रॉडक्ट नसतो. पाठलाग न करणार्या जाहीराती, यात तुमच्या डेटाची प्रायवसी जपली जाते. ट्रॅकिंग बंद होते.
सहकारी तत्वांवर प्लॅटफॉर्म्स हा पर्याय आहे पण आज तरी त्याबदल बोलता येत नाही.. ई मेलसारखे पब्लिकला खुले स्टँडर्डस.
याशिवाय हल्ली चर्चेत असलेली टर्म इंटरऑपरेबिलिटी. म्हणजे कुठलीच एक कंपनी पूर्ण इकोसिस्टम लॉक करू शकत नाही.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे उपभोक्त्याच्या स्ंरक्षणार्थ कडक कायदे. आपण सिनेमा बघायला जातो. तो पूर्णपणे व्यापारी दृष्टीने बनवला जातो. तो कसा बनवावा हे सरकार ठरवू शकत नाही, तरीही सेन्सॉर बोर्ड आहेच ना? देश आपापल्या देशातल्या जनतेच्या संवेदनशीलतेचा विचार करून दंगली घडणार नाहीत असा कंटेट काढून टाकायला सांगतातच ना? स्वातंत्र्य असावं, पण त्यासोबत जबाबदारी पाळायला हवी. हे संपूर्णपणे विवेकावर आधारीत आहे. एकाने मर्यादा ओलांडली कि आपोआप दुसर्याला ती ओलांडावी लागते.
मुळात सुरुवातीच्या काळात इंटरनेटच्या अनेक सेवा तुलनेने कमी राक्षसी स्वरूपाच्या होत्या. याची कारणे अशी असावीत.
ट्रेकिंग मर्यादित , जाहीरातीं करता सगळे नव्हते, एआय नव्हते, एआयचा वापर करून खासगी स्वातंत्र्यावर घाला नव्हता, लोकांच्या स्वभाव आणि वागणुकीचे अंदाज वर्तवणारे प्रोग्राम्स नव्हते, हेरगिरी नव्हती. गुगल आपल्या गप्पा ऐकते हे सर्वसाधारण व्यक्तीला माहिती नसते.
एआय आणि डेटा अॅनालिसीस हे तर फक्त वापरकर्त्यांना प्रॉडक्ट बनवण्यासाठीच आहे. त्यांचे लक्ष वेधणे, त्यांच्या सवयी, भावना स्टडी करणे, त्यांच्या भावनिक प्रतिक्रियांचा अंदाज घेणे हे आज या स्टेजल पोहोचले आहे कि काही देशांत एखाद्या पक्षाला फायदा पोहोचवू शकण्याच्या घटना झाल्यात असे आरोप होतात. हे फक्त खरेदी पुरतं मर्यादीत नाही. स्वातंत्र्यासोबतच लोकशाहीला पण धोका आहे. यालेव्हलाचे यांचे सूक्ष्म विश्लेषण शक्य झाले. त्यामुळे सत्तेचा असमतोल वाढला.
सरकार काय करू शकेल?
डार्क पॅटर्न्स बेकायदेशीर घोषित करणे. डिफॉल्ट प्रायव्हसी सिस्टीम कायद्याने बंधनकारक आणि वापरकर्त्याचे हित, त्याचे संरक्षण लक्षात घेऊन नियम बनवणे. मुलांसाठी वेगळे नियम बनवणे. अल्गोरिदमचे ऑडीट ही कल्पना पुढे येत आहे. डेटा मायनिंगचर मर्यादा.
तुम्ही आमच्या इकोसिस्टम मध्येच अडकून राहिले पाहिजे अशी व्यवस्था कंपन्यांना करता येऊ नये (forced interoperability).
आता विषयावर येऊ. स्मार्ट फोन शिवाय व्यवस्थेत राहण्याचा हक्क.
पूर्वीप्रमाणे चेक्स, प्लास्टीक कार्डस किंवा फीचर फोन बेस्ड व्यवहारांना सुद्धा महत्व. यासाठी बँकेच्या कर्मचार्यांना सूचना दिल्या पाहीजेत. डिजीटल व्यवहार करा असे सल्ले देण्यावर कारवाई झाली पाहीजे. त्या आधी कर्मचार्यांना प्रशिक्षण दिले पाहीजे. स्मार्ट फोनशिवाय राहणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे हे त्यांना समजले पाहीजे..
जसे काळजी घ्या या मोहीमेवर सरकार खर्च करते त्याच प्रमाणे स्मार्ट फोनचा वापर करू नये हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे आणि ती सक्ती करता येत नाही असे प्रशिक्षण देणार्या मोहीमा सरकार राबवू शकते. नाहीतर अशा हक्कांचा उच्चार करणे हा मूर्खपणा आहे असे लोकांना वाटत राहते.
याशिवाय टोकाचे म्हणजे पूर्णपणे डिजिटल जगातून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे त्याचाही मान ठेवला गेला पाहीजे. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी डिजीटल क्रांती असे एक कारण दिले गेले. पण त्यात होणारे गैरव्यवहार सरकार रोखू शकत नाही. त्यामुळेही आणि या कारणाशिवायही पूर्वीप्रमाणे नॉन डिजिटल राहण्याचा हक्क दिला पाहीजे. हा काही नॉस्टॅल्जिया नाही. तर मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि सन्मान हा प्रश्न आहे.
पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते कारण मोठ्या कंपन्यांची आर्थिक आणि राजकीय ताकद प्रचंड आहे.
आणि एक महत्त्वाची गोष्ट व्यापार आणि पूर्ण व्यापारी नियंत्रण यात फरक आहे.
रस्त्यांवर व्यवसाय होतो, पण वाहतुकीचे नियम असतात.
औषध उद्योग आहे, पण सेफ्टी नियमन असते.
त्याचप्रमाणे इंटरनेटवरही बाजार असू द्या, पण माणसाचे लक्ष आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे अनियंत्रित बाजाराच्या हवाली करू नका. अशी मागणी वाढताना दिसते.
युरोपियन युनियनमध्ये टार्गेटॅड अॅड्स वर मर्यादा / डेटा कलेक्शनसाठी नियम / अल्गोरिदम पारदर्शकता आणि मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात नियम यां संदर्भात कायदे केले गेले आहेत.
ग्राहकांवर ढकलून देणे किंवा त्यांनी काळजी घेणे हे सोल्युशन नाही. बाकी ज्याची त्याची मतं आपापल्या जागी.
३. DND करा. आणि बिल्डरचे
३. DND करा. आणि बिल्डरचे मेसेज आले तर एकेक block करत जा.
५. दुकानात खरेदी केल्यावर कधीकधी फोन नंबर मागतात तो एक खोटा नंबर द्या.
Submitted by Srd on 21 May, 2026 - 15:28
एक सुधारणा!
३. बिल्डरचे मेसेज नुसते block करू नका, तर TRAI चे DND 3.0 app वापरून किंवा 1909 वर call / sms करून अशा कॉल्सच्या विरोधात तक्रार करून त्यांना virtually लाथा घाला!
५. दुकानात खरेदी केल्यावर नंबर मागितला तर खोटा नंबर देऊ नका, कारण तुम्ही खोटा दिलेला नंबरदेखील दुसऱ्या कोणाचा तरी असू शकतो. त्यापेक्षा नंबर देणार नाही, असे स्पष्ट सांगा. कायद्यानुसार कोणताही दुकानदार अशा रीतीने नंबर मागू शकत नाही. जास्तच आग्रह करत असेल तर सरळ विचारा, मी सामान उधारीवर नेतो आहे का? नाही ना! सगळे पैसे आता देतो आहे ना? मग तुला नंबर कशाला हवा???
क्र ५. बरोबर. खोटा नंबर
क्र ५. बरोबर. खोटा नंबर अशासाठी की काही दुकानदार गळ्यातच पडतात नंबर द्याच. तेव्हा हुज्जत घालण्यापेक्षा एक नंबर सांगून सटकायचे. ज्याचा नंबर असेल तो करेल ब्लॉक. किंवा तसा नंबर नसेलही. काम फत्ते.
क्र ३. बरोबर पण जिथे dnd 1909 करणेही कित्येकांना मोठे संकट वाटते तिथे ते लोक काय करतील... असो. उपाय आहेत आणि ते जाणून घ्यायची इच्छा व्यक्त केली तर जाणकार सांगतीलच.
पण माझा असा समज आहे की काहींना त्यांच्या फोनमध्ये मेसेज आल्याची घंटी सतत वाजत राहाणे आवडते.( स्मायली हसणारी.)
* फीचर फोन्स अगोदर स्वस्त वाटले ( स्मार्टफोनच्या तुलनेत) तरी ते शेवटी महागातच पडतात. ज्येष्ठ नागरिकांचे डोळे अधू असतात आणि त्यात एक इंच स्क्रीनवाला फीचर फोन देणे/ वापरणे त्रासदायकच. शिवाय नातवंडांचे फोटो पाहाणे यासाठी पडदा मोठाच हवा ना? ( ज्यांचे फोन हरवतात त्यांच्यासाठी मात्र स्वस्तातलेच फोन बरे.)
डीएनडी करूनही कॉल्स येतात. हा
डीएनडी करूनही कॉल्स येतात. हा माझा अनुभव आहे.
आपला डेटा टेलिकॉम कंपन्यांपासून फेसबुक आणि अन्य अनेक जण विकतात. बिहार मधे चार्जेस ठरलेले आहेत अमूक एक हजार नंबर्ससाठी इतके वगैरे.
एसआरडी तुम्ही जे उपाय सांगत आहात ते चुकीचे नाहीत, पण त्याला मर्यादा आहेत. ते करू नये हे म्हणायचे नाही.
सर्वांना फायदा कशामुळे होईल ते केले पाहीजे.
नको असणाऱ्या कॉल्स साठी
नको असणाऱ्या कॉल्स साठी TrueCaller चांगले असू शकते.
ट्रू कॉलर मुळे जास्त कॉल्स
ट्रू कॉलर मुळे जास्त कॉल्स येतात. ट्रू कॉलर अनइन्स्टॉल केल्यानंतर कॉल्स बंद झाले. ते ही नंबर्स विकतात.
क्र ५. बरोबर. खोटा नंबर
क्र ५. बरोबर. खोटा नंबर अशासाठी की काही दुकानदार गळ्यातच पडतात नंबर द्याच. तेव्हा हुज्जत घालण्यापेक्षा एक नंबर सांगून सटकायचे. ज्याचा नंबर असेल तो करेल ब्लॉक. किंवा तसा नंबर नसेलही. काम फत्ते....
मी जर तुमच्या ठिकाणी असेन आणि मला जर असा एखादा दुकानदार भेटला तर मी सुरवातीला नंबर देणार नाही म्हणून सांगेन, तरीही तो आग्रह करत असेल तर माझ्या त्यावेळच्या मूड, उपलब्ध वेळ यानुसार एकतर 'नंबर देणारच नाही, तू कायद्यानुसार माझा मोबाईल नंबर मागू शकत नाहीस' वगैरे सांगून हुज्जत घालेन किंवा मग सरळ मोबाईलचा कॅमेरा सुरु करून त्याच्यावर कॅमेरा रोखून विचारेन, 'काय हवे तुला? माझा number कशाला हवा आहे???'
https://www.instagram.com/reels/DO2bdkEkd4y/
.
.
आजकाल मोबाईलचा नुसता कॅमेरा जरी सुरु केला तरी पुष्कळ फरक पडतो! परवाचीच घटना सांगतो.रेल्वे स्टेशनवरून घरी चाललो होतो, रात्री साधारण १०:१५ ची वेळ. रस्ता बऱ्यापैकी रिकामा असूनसुद्धा बसचालक विनाकारण बस हळू चालवत होता, एका सिग्नलला तर हिरव्या सिग्नलला सहज बस जाऊ शकत असतानाही त्याने बस पळवली नाही आणि सिग्नल लागून विनाकारण २ मिनिटे गेली आणि माझे टाळके सटकले! सरळ जागेवरून उठलो आणि ड्रायव्हरच्या बाजूच्या सीटवर जाऊन बसलो आणि ड्रायव्हरसमोरच मोबाईलचा कॅमेरा सुरु केला! त्याला एका शब्दानेही काही बोललो नाही, पण मोबाईलने आपले काम केले! पुढच्या पूर्ण प्रवासात त्याने अजिबात टाईमपास न करता रस्ता रिकामा मिळताच बऱ्यापैकी बस पळवली!!!
डीएनडी करूनही कॉल्स येतात. हा
डीएनडी करूनही कॉल्स येतात. हा माझा अनुभव आहे....
खरेतर या धाग्याच्या विषयाशी विसंगत होईल पण आता विषय आलाच आहे म्हणून सांगतो.
खरेतर telemarketing २ प्रकारचे असते, legal आणि illegal
१. Legal telemarketing म्हणजे TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) कडे स्वतःला telemarketer म्हणून register करणे, योग्य ती फी भरून telemarketing licence घेणे आणि मग telemarketing साठी आवश्यक असलेला 140 ने सुरु होणारा क्रमांक घेऊन त्यावरूनच telemarketing करणे.
२. Illegal telemarketing म्हणजे वरील काहीच प्रक्रिया न करता कुठूनतरी नवीन सिमकार्ड विकत घेणे (ordinary 10 digit mobile number असलेले), त्यात २००-२५० रुपयांचा basic recharge करून त्यावरून telemarketing करणे.
कायद्यानुसार १० अंकी मोबाईल क्रमांक हे वैयक्तिक वापरासाठी असतात, त्यावरून telemarketing करण्यास परवानगी नाही!
DND मध्ये आपला number नोंदवूनही जे मार्केटिंग calls येतात ते नेहमी या दुसऱ्या प्रकारातले (illegal telemarketing) असतात. DND मध्ये नोंदणी केल्यावर 7 दिवसांनी legal telemarketing calls (number starting with 140) पूर्णपणे बंद होतात कारण telecom company चे जे servers आहेत त्यात एकदा का तुमचा number DND मध्ये नोंदवला गेल्याचे कळले की ते servers स्वतःहून 140 वाल्या numbar वरून जर call येत असेल तर ते block करून टाकतात, तुमच्यापर्यंत पोहोचूच देत नाहीत!
मात्र हेच जर illegal telemarketing call असेल जो सामान्य 10 अंकी मोबाईल क्रमांकावरून येत असेल तर call करणारी व्यक्ती तुमची कोणी ओळखीची आहे आणि तुमची खुशाली विचारायला फोन करते आहे की एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करण्यासाठी तुम्हाला कॉल करते आहे, हे server ओळखू शकत नाही आणि म्हणून तो call तुमच्यापर्यंत पोहोचतो.
आता यावर उपाय काय? तर जास्तीतजास्त लोकांनी अशा illegal telemarketing calls च्या विरोधात तक्रार करत राहणे, 'चलता है' ही प्रवृत्ती पूर्णपणे सोडून द्यावी. अर्थात तक्रार करण्यासाठी तो call किमान १ सेकंद तरी receive होणे आवश्यक आहे, कारण फोन वाजून वाजून तो call जर missed call च्या category मध्ये गेला तर त्याची तक्रार नोंदवता येत नाही (अजब नियम!).
माझे विचाराल तर मी शक्य तितके मार्केटिंग calls उचलून (जरी आलेला call हा मार्केटिंग call आहे हे माहीत असले तरीही) मग DND 3.0 app द्वारे त्याची तक्रार करतो! जरी एखाद्या वेळेस मला call उचलणे शक्य होणार नसले (उदा. शौचालयात जाणे किंवा सुट्टीच्या दिवशी दुपारी झोपणे इ.) तरी मी त्यावेळी फोनमध्ये auto answer सुरु करून ठेवतो, ज्यामुळे आलेला प्रत्येक call आपोआप उचलला जातो (आणि unknown number चे calls record झाले पाहिजेत असेही सेटिंग करून ठेवलेले आहे), त्यामुळे मग नंतर सवडीने call log चेक करून जर एखादा marketing call आला असेल तर त्याची तक्रार नोंदवतो!!!
मला स्मार्टफोन न वापरता
मला स्मार्टफोन न वापरता व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य जवळ जवळ शून्य आहे. परंतु असे बहुतेक व्यवहार खूप सोपे झाले आहेत.
समाजमाध्यमे वापराय चे ठरवले तर ते सर्व न्युझन्स सह येईल.
या व्यतिरिक्त नको असलेले सर्व कॊल्स इ आपल्या हातात काहीच नाही.
प्रायव्हसी इ तर केव्हाच गमावून बसलो आहोत
एखाद्याला मोबाईल फोन वापरायचा
एखाद्याला मोबाईल फोन वापरायचा नाही ही त्याची इच्छा आहे, तुम्ही त्याला जबरदस्तीने वापर म्हणणार का.
अजिबात नाही. मोबाईल नसलेले असंख्य लोक आजही बँकेचे व्यवहार करतात. otp इ ची आवश्यकता नाही पण आपल्याला KYC चे सर्व सोपस्कार बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन करावे लागतील. आणि ऑनलाईन कोणत्याच सुविधेचा लाभ मिळणार नाही.
Yes, you can open a bank account without a mobile number. However, you must visit a local branch in person. Without a mobile number, you cannot open accounts online, access mobile banking, or receive SMS alerts, but you can still use passbooks, branch withdrawals, and ATM services.
You will need to bring hard copies of KYC (Know Your Customer) documents, such as your Aadhaar, Passport, Voter ID, or Driving Licence.
PAN Card: A Permanent Account Number (PAN) is generally required. If you do not have one, you must fill out a Form 60.
Photographs: Bring 2-3 recent passport-size color photographs.
Biometric Verification: you may be able to use biometric validation (fingerprint scan) via your Aadhaar, bypassing the need for an OTP.
पण अनवाँटेड कॉल्स वर
पण अनवाँटेड कॉल्स वर कारवाईसाठी कायदा नाही, यंत्रणा नाही.
Register for Do Not Disturb (DND)In India: Send an SMS with FULLY BLOCK to 1909 or call 1909 from your registered number. You can also use your telecom operator’s app.
On Android: Open your Phone app > tap the three dots in the top right > Settings > Caller ID & Spam. Turn on Filter spam calls or Block all spam and scam calls.
मी DND मध्ये रजिस्टर केलेले आहे.
Most major telecom carriers offer supplementary network-level blocking tools that you can activate via your provider's app or website
यानंतर येणारे बरेचसे कॉल साठी एअरटेलकडून नोटिफिकेशन येते कि हा स्पॅम कॉल आहे उचलू नका. मी तो उचलत नाही आणि स्पॅम मध्यें टाकून देतो.
Manually Block Persistent Numbers Whenever a nuisance call gets through, add it to your blocklist immediately
काही दिवस असे केलेत कि येणारे स्पॅम नक्कीच कमी होतात.
कायदेशीर रित्या If you receive spam calls or messages 7 days after registering for DND, the telemarketer is breaking the law, and you should report them.By SMS: Forward the spam SMS or message details to 1909.Via TRAI App: Use the DND App to flag the number.Via Portal: You can also officially register your complaint online through the government's Sanchar Saathi Portal.
पूर्वी वेळी अवेळी विक्रेते घराची बेल वाजवून घरी काही तरी विकायला येत असत. आता डिजिटल युगात तसलाच डिजिटल प्रकार आहे हा
नागरिकांची फसवणूक होऊ नये
नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी नियम, कायदे नसतात का? इंटरनेटसाठी सरकारांनी कायदे नियम करू नयेत ही अपेक्षा ठेवायची आइ इंटरनेटच्या त्या वेळी असलेल्या नेट न्युट्रलिटी सारख्या संकल्पनांना हरताळ फासला गेला आहे यावर मौन बाळगायचे का?
सर्व तर्हेचे कायदे असले तरी चोऱ्या, दरोडे, इतर गुन्हे का होतात? पोलीस काहीच करत नाहीत का ?. सामान्य नागरिकांनी जगायचं कसं? सरकार पोलीस काय हजामती करतात का?
सरकार आणि पोलीस असले तरी आपण घराला कुलूप लावतो, दागिने लॉकर मध्ये ठेवतो, दाराला सेफ्टी डोअर लावतो, वाहनांचा विमा उतरवतो. वाहनांची देखभाल करतो, वेगवेगळे विमे उतरवतो. बायकांना तर अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागते.
एवढे सर्व करताना दमछाक होत नाही का?
तसेच जालावर आहे. म्हणून जालावर जायचंच नाही का?
दुकानात खरेदी केल्यावर नंबर
दुकानात खरेदी केल्यावर नंबर मागितला तर खोटा नंबर देऊ नका
मी कोणत्याही दुकानदाराला रेस्टॉरंटला माझा नंबर देणार नाही म्हणून स्पष्ट सांगतो. एखाद्याने आग्रह धरला तर मी स्पष्टपणे सांगतो तुमचे वेळी अवेळी संदेश येतात. मला रुग्ण पाहताना डिस्टरब होतं मी नंबर अजिबात देणार नाही. पुढे काहीही होत नाही.
विजय सेल्स किंवा तत्सम दुकानात मोठी खरेदी केल्यास नंबर देतो कारण तुमची वॉरन्टी त्या नंबरवर उपलब्ध होते. तुम्ही नंबर देणार नाही म्हणालात तर दोन दिवसांनी ते वॉरन्टीचे कागद देतात. पण ते सांभाळून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्या वेबसाईट वर जाऊन ती डाउनलोड करणे जास्त सोपे असते.
उदा. चार वर्षांपूर्वी वन प्लस १० प्रो चा फोन घेतला होता त्याच्या स्क्रीनवर हिरवी रेघ आली. ऍमेझॉन च्या साईट वरून त्याची खरेदी पावती डाउनलोड करून वन प्लस च्या शोरूम मध्ये स्क्रीन फुकट बदलून मिळाला
गॅस सिलिंडर साठी ओटीपी
गॅस सिलिंडर साठी ओटीपी सक्तीचा आहे, जर मला मोबाईलच वापरायचा नसेल तर मला जबरदस्तीने रिकामा सिलिंडर एजन्सी मध्ये घेऊन जावा लागेल का रिफिलसाठी ? तिथेपण म्हणतात बुकिंग झाले आहे ओटीपी सांगा आणि सिलिंडर घेऊन जा, हा अत्याचारच नाही का?
आधी लॅन्ड लाईन वरून सिलिंडर बुक करता येत होते आता ती सोय बहुतेक बंद झाली आहे, बुक केले तरी ओटीपी कुठे येणार?
Pages