मुंबईत महाराष्ट्रात रिक्षा/टॅक्सी चालवायची असल्यास मराठी बोलता यायलाच हवी.

नातवाचा मित्र ६१ देशात गेला आहे. अजूनही फिरतोय. रशिया आणि तुर्कमेनिस्तान मधून त्याने बनवलेले व्हिडीओ बघितले. तो एक मोबाइल अअप वापरतो. ते आपोआप ट्रान्स्लेट करतं. अजून एका देशात बोलणारं अअप होत. आपण बोलायचं ते त्या भाषेत बोलतं. ते वापरलं तर प्रॉब्लेम नाही.

एकदा तमिलनाडु मधे हिंदी बोललो म्हणून मार खायची वेळ आली होती. त्या वेळी ही सोय नव्हती राव.

कुणी फॉरेनर इंग्लिश मधे बोललं तर मी पण इंग्रजीत बोलतो. जिथं अडतो तिथं हिंदी बोलतो. कॉन्फिडन्स असला कि कळतं.
एकदा राजसाहेब ठाकरे का असंच कोण तरी बोललं होत.

भाषा संवाद साधायचं माध्यम आहे, भाषेवरून काय भांडता?

काही नाही भ्रष्टाचार करायला अजून एक कुरण. सरकारी बिनडोकपणा आहे.

मला रेल्वेमध्ये देखील बरेच मराठी बोलता न येणारे परप्रांतीय कर्मचारी दिसतात. ज्यांच्या भाषिक उर्मटपणाचे जास्त वाईट अनुभव आहेत.

केंद्रीय सेवांमध्ये माणसे कोणत्याही राज्यात पाठवली जातात तेथे त्यांना लगेच स्थानिक भाषा येणे शक्य नसते.
नौदलात असताना माझी बदली कोचीला होणार असे ऐकल्यामुळे मी मल्याळी शिकायला सुरुवात केली. मल्याळी वाचण्यापुरते शिकलो परंतु दुर्दैवाने बदली विशाखा पटणम येथे झाली. ती सुद्धा तटरक्षक दलाच्या जहाजावर जेथे मी २४० दिवस जहाजावर काढले. या काळात रॅपिडेक्स चे तेलुगू शिकण्याचे पुस्तक आणून मी ती भाषा शिकण्याचा प्रयत्न केला. एक वर्षातच माझी परत बदली गोव्याला झाली. असे असताना मला स्थानिक भाषा आली पाहिजे हा आग्रह धरणे कठीण आहे.

अर्थात जो माणूस महाराष्ट्रात व्यवसाय करायला येतो आणि स्थानिक लोकांशी संपर्क साधने आवश्यक असते तेंव्हा त्याने स्थानिक भाषा शिकणे हे क्रमप्राप्त आहे. उदा वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी आपण तामिळनाडू मध्ये गेलात तर तेथील रुग्णांशी संपर्क साधताना आपल्याला स्थानीक भाषा यावीच लागते.

तेथे मी भाषा शिकणारच नाही हा माजोरेपणा चालणार नाही.

मी गुजरात मध्ये समाजसेवेसाठी जात असे तेंव्हा मला गुजराती बोलता येत नाही पण रुग्णांचे गुजराती बऱ्यापैकी समजते आणि त्याना समजावून सांगण्यासाठी मी तेथील स्थानी़क लोकांची मदत घेत असे. गरीब लोक उपचारासाठी येत असत तेथे मला गुजराती समजत/ येत नाही म्हणून माज दाखवून काय साध्य झाले असते?

हिरानंदानी रुग्णालयात मी काम करत असताना माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या दोन डॉक्टर (एक मल्याळी आणि दुसरी पंजाबी) होत्या. दोघीना तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांशी मराठीत भांडण करू शकण्या इतकी चांगली मराठी बोलता येत असे.

माज दाखवणे हि गोष्ट चूकच आहे. मला स्थानिक भाषा येत नाही पण मी ती शिकत आहे एवढे नम्रपणे सांगता यायलाच हवे आणि कायम वास्तव्य करणार असाल तर स्थानिक भाषा नक्कीच यायला पाहिजे.

कोणत्याही गोष्टीत राजकारण आणून आपली पोळी भाजून घेणे हा तर राजकारण्यांचा स्थायीभाव आहे

काहि नाही हो, थोड्या काळाचे नाटक आहे.
परवाना तर कॅन्सल होणार नाही मग हि भैय्या जमात मुजोरीपणा करणारच.
मद्रासला जावुन बघा. हिंदीला विचारत नाही.. का ते माहित असेलच ना.
इथे महाराष्ट्रातच कोणाला पडली नाही मराठी बोलण्याची गरज, अगदी महाराष्ट्रीयन लोकांनाच..
पण राजकिय आणि काही लोकं ऊगाच फाटे फोडताहेत की हे टुरिस्ट लोकांसाठी आहे, भैय्यांना छळण्यासाठी आहे.
पण माझ्या अनुभवानुसार हि जमात घुसखोरी आणि दादागिरी करण्यात पुढे आहेच.

बाकी, डॉ सुभा( सुबोध भावे) ह्यांचे म्हणणे पटले. मुजोरीपणा दाखवून करणार काय.

७-८ महिन्यात उत्तरप्रदेशमधे निवडणुका येउ घातल्यात...
सध्या कशाचा कशाशी संबंध असेल सांगता येत नाही.

ज्यांना मराठी येत नाही त्यांनी कलिंगड खा.

अंबानी आणि अदानींना पण मराठी बोलता आल्याशिवाय महाराष्ट्रात सरकारी कामे मिळणार नाहीत असे ठणकावून सांगा. ते लोढा म्हणून एक जण आहेत आणि पान खाऊन पूल पडल्यावर मुलाखत देणारे एक. त्यांनाही लागू व्हावे. मराठी न येता निवडून येतात.

मी काय म्हणतो हिंदी मराठी वाटलं तर बिहारी बोलू पण रिक्षा चालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावे असा नियम आणि त्याची अमलबजावणी यासाठी का कोणी आंदोलन करत नाही ?

किंवा भाडी नाकारू नयेत म्हणून. नाहीत "आमचे येथे तीन भाषांतून भाडे नाकारले जाईल" चे पुणेरी बोर्ड लावावेत.

रिक्षा/टॅक्सी वाले हे एक रॅण्डम निवडून सक्ती केल्यासारखे वाटत आहे. त्यात १५ दिवसांत कोण भाषा शिकतो? जर मूळ उद्देशच एक धक्का देण्याचा आणि नंतर वेळ देण्याचा असेल तर ठीक आहे. पण ज्या गोष्टी मार्केट फोर्सेस ने व्हायला हव्यात त्यात सरकारने पडू नये. तमिळनाडुत तमिळ येत नसेल तर हा व्यवसाय करणेच अवघड होईल. अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर लोक आपोआप शिकतील, किमान व्यवसायाच्या गरजेपुरते.

उद्या मराठी लोकांनी फक्त मराठी बोलणार्‍यांकडूनच माल किंवा सेवा घेऊ असे ठरवले तर हा प्रश्न आपोआप सुटेल.

इथे अमेरिकेत इंग्रजीचा गंध नसलेले विविध देशांतून आलेले लोक व्यवसाय करतात. त्यांना त्यांच्या कामापुरती वाक्ये येत असतात. ते "कीवर्ड" उच्चारले की काम होते. त्यांच्याशी इतर संभाषण करायची गरज लागली तरच इंग्रजीची अडचण जाणवते.

गेले काही दिवस याला फेबुवर भल्याभल्यांनी उचलून धरलेले पाहिले. मला बहुतेकांचे जेन्युइन वाटत नाही. उत्तर भारतीयांबद्दल एक असंतोष निर्माण केला जात आहे घाऊकरीत्या. ते ही लोक काही कमी नाहीत पण असल्या सार्वत्रिक रागाने काही साध्य होत नाही. त्यांचा उद्दामपणा मार्केट फोर्सेस वापरून मोडायला हवा. नाहीतर एका बाजूचे गरीब लोक दुसर्‍या बाजूच्या गरीब लोकांना त्रास देतील फक्त. अंबानींने सोडा, साध्या कंपन्यांमधले अमराठी बॉसेस वगैरे सुद्धा बदलणार नाहीत. त्यांच्याशी संपर्कात येणारे मराठी लोक त्यांना सेवा द्यायच्या रोल मधे असतात, ते काय त्यांना बोलणार.

हे परप्रांतीयांचे राजकारण ९०ज पासून आहे. तेव्हा शिवसेना कट्टरपणे हे करत होती तेव्हा झाडून सगळे इतर पक्ष त्याला विरोध करत होते. आता त्यातलेच हे म्हणत आहेत. म्हणजे तेव्हा सेनेचे बरोबर होते किंवा आता कहीतरी नवीन राजकीय अजेंडा मिळाला आहे.

रिक्षाटॅक्सीवाले मराठी शिकले आणि त्यांनी प्रवाशांशी फक्त मराठीत बोलायला सुरुवात केली तर मोठी पंचाइत होईल. कारण आमच्या मुलांना मराठी लिहिता वाचता येत नाही. त्यांच्या वाक्यांत ५०-६०% इंग्रजी शब्द , १०-२०% हिंदी शब्द आणि जागा उरली तर मराठी शब्द असतात.
त्यामुळे हा नियम लावायचा तर फक्त रिक्षा टॅक्सीवाल्यांना न लावता सगळ्यांना लावायला हवा.
मराठी आकडे सुद्धा शिकवायला हवेत. रिक्षा टॅक्सीत मीटरवर आकडे संख्येत दिसतात. पण ते अक्षरी मराठीत बोलताही आले पाहिजेत. तरंच रिक्षाटॅक्सीत बसता येईल असा नियम करायला हवा.

रिक्षा, टॅक्सी महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या कारखान्यात बनलेली पाहिजे. त्यात १००% कामगार मराठी पाहिजेत. त्याच गाड्यांना परमिट द्या.

इथे एक न लक्षात घेतली जाणारी बाब म्हणजे, मूळ समस्या इतर भाषिकांना मराठी येत नाही हा नसून, स्थानिकांना बऱ्यापैकी हिंदी येते हा आहे, अगदी मागच्या पिढीतील गृहिणी देखील मोडकी तोडकी का होईना हिंदी बोलायचं प्रयत्न करत. मोडकी तोडकी हिंदीही जर जमेस धरली तर अगदी ९८%-९९% (१-२ टक्का अगदी आदिवासी जमाती ना वगळले ) महाराष्ट्रीय स्थानिक हिंदी मध्ये कामचलाऊ संभाषण करू शकतात असे आपण मानू शकतो आणि हेच खरे या भाषिक समस्येचे मूळ आहे.

त्यात १००% कामगार मराठी पाहिजेत. त्याच गाड्यांना परमिट द्या.> आमच्या कॉलनी च्या बाहेर दुपारी मराठी माणसांच्या रिक्षा एका ओळीत लावलेल्या असतात . डबा खाऊन झोपायची वेळ असते .किंवा मोबाईल बघत असतात . अश्या वेळी भय्ये रिक्षावाले कुठेही यायला तयार असतात. १००% मराठी रिक्षावाले असतील तर बघायलाच नको

मराठी माणसासाठी थोडे सहन केले पाहिजे. विनंती केली तर मराठी माणूस कुठेही येतो. किंवा त्यांच्या आरामाच्या वेळात कामे पुढे ढकलावीत.
दुपारी चितळे सुद्धा बंद असतात.

ज्यांना चुकीचे वाटते त्यांनी करू नये.
ज्यांना धर्म, भाषा, व्यक्तीची किंवा समुहाची वागणूक, देश, नेपोटिझम यावर पर्सनल स्पेस मध्ये भेदभाव करायचा आहे, त्यावरुन निर्णय घ्यायचे आहेत ते घ्यायला त्यांना काही आडकाठी असुच शकत नाही, आणि नसतेच. म्हणजे टेक्निकली आडकाठी काही ठिकाणी असते, पण ते सिद्ध करणे महाकर्म कठिण असते. इट इज व्हॉट इट इज!

सिस्टेमिक पातळीवर यावर निर्णय घेतले जाऊ नयेत. पण त्यातही इफ्स आणि बट्स असतातच. भारतीय शेतकर्‍यांना फायदा व्हावा म्हणून परदेशी शेतमालावर सरकार कर लावते म्हणजे,सिस्टेमिक बॅरिअर निर्माण करुन देशी मालाला उठाव आणते, महाराष्ट्रातील दारुला उठाव मिळावा म्हणून बाहेरच्या राज्यांतुन येणार्‍या दारूवर कर लावले जातात, इथे दारुला साखर, गहू, कांदे, ज्वारी कशानेही रिप्लेस करू शकता. शिक्षण घेताना डोमिसाईल सर्टिफिकेट पूर्वी लागत असे, सध्याचे माहित नाही. तर तुम्ही तिथले डोमिसाईल नागरिक असाल तर इंजिनअरिंगला बर्‍याच सीट तुम्हाला मिळतात. नोकर भरतीत हे होते, आणि हे कायदे करुन बंद करणे अशक्य आहे. माणसाला भेदभाद करायला आवडतो तर आवडतो. स्थानिक लोकाधिकार समिती हेच प्रकार करते.
रिक्षा आणि टॅक्सीवाल्यांनी जुजबी मराठीत ही अजुनही बोलता येत नाही का? त्यांनी ते बोलावेच ह्यात मला स्वतःला काहीही वावगे वाटत नाही. ह्यावरुन गेली ३० एक वर्षे वाद ऐकतो आहे. अजुनही ते का नाही शिकले असं वाटतं. अंबानी आणि अडानी उदाहरणांत काही अर्थ नाही. बळी तो कान पिळी हे अजुनही समजलं नसेल तर शुभेच्छा.
राजकारणात काहीही होणार नाही, आणि पैसे मिळवायचं आणि पिळवणुकीचे कुरण++ होईल हे ही माहित आहे. असो.

डपो.

दोन देश आणि एका देशातली राज्ये एकाच समान पातळीवर आणून तुलना होऊ शकत नाही.

हा प्रश्न निव्वळ मराठी सक्तीचा नाहीच. झोडणे, झोडपणे, सक्ती करणे फक्त गरीबांना होतंय. अंबानी आणि अदानींना असले नियम लागू करतील का? असे कायदे बनले तरी त्याचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होणार नाही हे माहीत असते. अशी उदाहरणे तुमचे तर्कशास्त्र समान आहे का हे सांगण्यासाठी आसतात. स्वतंत्र भारतात जिसकी लाठी उसकी भैंस हेच चालणार असेल तर राज्यघटना. लोकशाही, विवेक सगळं गुंडाळून ठेवावं आणि राजरोस बाहुबलींच्या ताब्यात राज्य द्यावे. कशाचे समर्थन करायचे याचे भान सुटले कि मग बारीक विचार कोण करणार?

महाराष्ट्रात केंद्र सरकारचे अनेक प्रकल्प आले. अनेक योजनांना मंजुरी मिळाली. सहकार योजनेमुळे पैसा आला. गुजरातेते आणंद प्रकल्पासाठी वल्लभभाई पटेलांनी केंद्राला राजी केले. थोडक्यात विकास मूठभर भागात झाला. मुंबई, दिल्ली आणि मोजक्या शहरात विकास आहे. त्यामुळे लोक इथे येतात.

त्यांच्या राज्यात प्रकल्प घातले असते आणि महाराष्ट्रात नसते तर चित्र उलटे झाले असते. मराठी बोलता यायला हवी. पण जर त्या व्यावसायिकांचे मराठीवाचून अडतच नाही तर ते का बोलतील? वर हा मुद्दा आलेला आहे. या धाग्यावरचा एकमेव लॉजिकल मुद्दा आहे तो.

म्हणूनच मराठी वाचुन अडवा. मराठी येत असेल त्यालाच सेवा/ संधी द्या. त्याने अडवणूक केली की दुसर्‍याकडे जा. आपणच मराठीत बोललो नाही आणि हिंदी बोलू लागलो तर कसं व्हायचं?
गावात रिक्षावाले हे रिप्लेसेबल आहेत. ते गरिब आहे का श्रीमंत हा प्रश्न नाही तर ते मुबलक आहेत. मागणी पुरवठा प्रमाणे त्यांना पायरी प्रमाणेच जगलं पाहिजे. अशा क्षेत्रांत जा की तिकडे तुमच्या वाचुन अडेल. आणि मग हिंदी बोला की हिब्रु. बाकी लोक शिकतील. चालेलच.
राज्यघटना, समानसंधी वगैरे ठीक आहे. पण जग असं चालत नाही. बळी तो कान पिळीच असतो. मग बाहुबली म्हणा का काय!

>>>>>>>अशा क्षेत्रांत जा की तिकडे तुमच्या वाचुन अडेल.
शिक्षण हवे त्याकरता.

शिक्षण घेतल्याने माणूस समृद्ध होत असतो. जास्त सहानुभूतीपूर्वक विचार करू शकतो. ज्यांनी शिक्षण घेतले नाही त्यांनी काहीच केले नाही का आजवर? वसंतदादा पाटील फक्त चौथी पास होते पण महाराष्ट्राला लाभलेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी ते बेस्ट होते असे काही वर्षांपूर्वी म्हणत असत.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारला पूर्वीपासून उच्चशिक्षित नेते लाभले. मग लोकांचा विकास का झाला नाही? आपण शिक्षण घेतले याचा दंभ नको असायला. कुणाला उद्देशून नाही हे.

सर्वांवर प्रेम करा. मराठी मुलांनी गुजराती, पंजाबी, मद्रासी, हिंदी शिकावी. म्हणजे त्या भाषेतली बायको मिळेल.

अमुक तमुक धर्मीयाकडून काही घेऊ नये, किंवा अमुकतमुक कलाकार देशद्रोही आहे तर त्याला बॉयकॉट करा या सारखे झाले ते जे चुकीचे वाटते.
Submitted by ऋन्मेऽऽष on 30 April, 2026 - 09:28 >>>

रिक्षावाले मराठी हवेत अशी मागणी नसून त्यांना मराठी बोलता यायला हवे अशी मागणी आहे.
मराठीत बोलणार असेल तर गुजराती रिक्षावाला सुद्धा चालेल Happy
Submitted by ऋन्मेऽऽष on 30 April, 2026 - 09:27 >>>>

या दोन्ही पोस्टी एका मिनिटाच्या अंतराने तूच लिहील्या आहेत! त्यातही पुढची लिहील्यावर पहिली एडिट केलेली दिसते. तेव्हा तुझ्याच पुढच्या पोस्टीत तुझ्याच आधीच्या पोस्टीचे उत्तर आहे हे जाणवले नाही का? एकाच व्यक्तीचे अनेक आयडी असतात हे पाहिले आहे. पण एकच आयडी दोन व्यक्ती असल्यासारखे लिहीतोय हे पहिल्यांदाच पाहिले

अमुक तमुक धर्मीयाकडून काही घेऊ नये, किंवा अमुकतमुक कलाकार देशद्रोही आहे तर त्याला बॉयकॉट करा या सारखे झाले ते जे चुकीचे वाटते.

यामध्ये काय चूक आहे? संविधानाने प्रत्येकाला आपापली प्रार्थना पद्धती जोपासण्याचा आदेश दिलेला आहे.‌

इमानदार लोक फक्त हलाल अन्नग्रहण करू शकतात. विशेषतः कोंबडी किंवा बकरी फक्त हलाल पद्धतीनेच कापलेली असायला हवी. नॉन बिलिव्हर्स कडून मांस विकत घेऊ नये असा नियम आहे. त्यात काय चूक आहे?

चूकीचेही आता वाटेनासे झालेले आहे हीच ती शोकांतिका.