ब्रिक्स परीषद : जागतिक घडी नव्याने वसवण्याचे सूतोवाच?

लेख मोठा झाला आहे. परिच्छेद पाडल्याने टप्प्याटप्प्यात वाचता येईल ही आशा आहे. लेखक अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नाही, त्यामुळे चुकाहोऊ शकतात.

नवी दिल्लीत पार पडलेली अठरावी ब्रिक्स शिखर परिषद ही महत्वाची घटना. अकरा सदस्य देश आणि जवळपास तितकेच भागीदार देश एकत्र आणणारी ही परिषद अशा वेळी झाली जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं एकाच वेळी शोधली जात होती / आहेत. डॉलरचं भवितव्य काय, चीनची आर्थिक ताकद खरंच किती टिकाऊ आहे, आणि अमेरिका ज्या गटाला जाहीरपणे नगण्य ठरवते त्याच्यावर इतकं टॅरिफ-अस्त्र का उगारते, या सगळ्या प्रश्नांचे धागे या एका समिटशी जोडलेले आहेत. ब्रिक्स चा उच्चार केला तरी अमेरिका अप्रिहार्यपणे आठवते. का ते सूज्ञास सांगणे न लगे. म्हणून अमेरिकन माध्यमांची दखल घेतली.

अमेरिकेची जाहीर भूमिका आणि प्रत्यक्ष कृती

अमेरिकन प्रसारमाध्यमांमध्ये या समिटबद्दल एक विशिष्ट सूर सातत्याने दिसतो. टाईम मासिकापासून ते इतर विश्लेषकांपर्यंत सगळेच सांगतात की ब्रिक्स हा गट आतून फुटलेला आहे, त्याच्यात एकवाक्यता नाही आणि त्यामुळे तो अमेरिकेसाठी खरा धोका ठरू शकत नाही. इराण आणि युक्रेनमधल्या युद्धांमुळे सदस्य देशांमधले मतभेद उघड झाले आहेत, आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही पश्चिम आशियातल्या संघर्षावर संयुक्त निवेदन काढता आलं नव्हतं, हे खरंही आहे.

पण हीच जाहीर भूमिका प्रत्यक्ष कृतीशी ताडून पाहिली की एक वेगळंच चित्र समोर येतं. डॉलरला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही चलनावर शंभर टक्के टॅरिफची धमकी, ब्रिक्सच्या धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त दहा टक्के टॅरिफचा इशारा, आणि प्रत्यक्षात ब्राझीलवर लादलेलं पन्नास टक्के टॅरिफ, हे सगळं एका निरुपद्रवी समजल्या जाणाऱ्या गटाविरोधात घेतलेली पावलं नाहीत. एखादी गोष्ट खरोखरच बिनमहत्त्वाची असती तर तिच्याविरोधात इतकी ठाम आणि वारंवार आर्थिक अस्त्रं उपसण्याची गरजच पडली नसती. भाषणातली भूमिका आणि धोरणातली कृती यांच्यातलं हे अंतर हेच सांगतं की गांभीर्याने न घेणं हा प्रत्यक्षात एक पवित्रा असू शकतो, आतलं मूल्यांकन वेगळं असू शकतं.

रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर हा भेद अधिकच ठळक होतो. भारत आणि चीन हे दोघेही रशियन कच्च्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार असूनही अमेरिकेचा दबाव दोघांवर सारखा पडला नाही. भारतावर प्रत्यक्षात पन्नास टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावलं गेलं, तर चीनने रशियन ऊर्जा आयातीबाबत माघार घ्यायला साफ नकार देऊनही अमेरिकेशी व्यापारी चर्चा पुढे सरकत राहिली. भारताला असं वेगळं का काढलं गेलं, याचं एक उत्तर असं देता येतं की भारत हा अमेरिकेच्या दृष्टीने तुलनेने अधिक वळवता येण्याजोगा भागीदार वाटला असावा. पण याच दबावाचा परिणाम बहुतांशी उलटा झालेला दिसतो. टॅरिफनंतर मोदींनी पुतीन यांच्यासोबतची भागीदारी अधिक घट्ट करण्याची घोषणा केली, अमेरिकेकडून होणारी शस्त्रखरेदी तात्पुरती थांबवली गेली आणि रशियन तेलाची खरेदी सुरूच राहिली. गेल्या दशकभरात भारताला चीनविरोधात उभं करण्यासाठी अमेरिकेने जी मुत्सद्दी गुंतवणूक केली होती, तीच या दबावतंत्रामुळे कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण झाला. अमेरिकेत पण ट्रंप विरोधात नाराजी उमटल्याचं पाहण्यात आलं होतं (संदर्भ आता हाताशी नाहीत.)

भारताचं मौन आणि त्यामागचं डावपेचात्मक शहाणपण
( वाचकांच्या राजकीय भूमिका वेगळ्या असू शकतात. पण आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर त्या पलिकडेच पहावं लागतं. अर्थात ज्यांना वेगळं काही वाटतं, त्यांची भूमिका ते मांडू शकतात).

या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेच्या धमक्यांना जाहीर आणि तात्काळ प्रत्युत्तर न देणं, हे केवळ असहायतेचं लक्षण मानणं घाईचं ठरेल. भारताचं परराष्ट्र धोरण पारंपरिकरित्या कोणत्याही एका महासत्तेच्या पूर्णपणे बाजूने झुकणं टाळत आलं आहे, आणि याच समिटमध्ये त्याचं प्रत्यंतर पुरेपूर दिसलं. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन आणि इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांच्याशी स्वतंत्र द्विपक्षीय भेटी घेत असतानाच, गलवान संघर्षानंतर तब्बल सात वर्षांनी शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा घडवून आणणं, हे निव्वळ योगायोगाने घडलेलं नाही. वेळापत्रकाची ही रचना भारताच्या मुत्सद्दी नियोजनाची डेप्थ दाखवते.

यातून एक स्पष्ट रणनीती दिसते. भारताला ब्रिक्समध्ये आपली जागा भक्कम आणि समाधानकारक ठेवायची आहे, पण त्यासाठी अमेरिकेशी असलेले व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध पूर्णपणे गमवायचे नाहीत. अमेरिकेशी असलेली जवळीक हीच भारताच्या हातातलं वाटाघाटींचं एक शस्त्र बनते. आणि हे साधन प्रभावी ठरण्याचं कारण म्हणजे भारत आणि चीन मिळून जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ बनतात, जिला दीर्घकाळ पूर्णपणे दुर्लक्षित करणं कोणत्याही महासत्तेला परवडणारं नाही, आणि हे दोन्ही देशांना पुरतं ठाऊक आहे. अर्थातच यातून भारत कायमचा चीनच्या बाजूने झुकेल असा सरळ निष्कर्ष निघत नाही. उलट, आजची तीच लवचिकता जी भारताला अमेरिकेपासून थोडं अंतर राखू देते, तीच उद्या गरज पडल्यास चीनपासूनही तितकंच अंतर राखायला भाग पाडू शकते. भारताने वारंवार नाकारलेली समान ब्रिक्स चलनाची कल्पना हेच दाखवते की भारताला कोणत्याही एका सत्तेच्या चलनचक्रात बांधून घ्यायचं नाही.

आर्थिक वजन आणि डॉलरचं खरं स्थान

ब्रिक्स गटाचं आर्थिक वजन किती, हे मोजण्याची पद्धत बदलली की उत्तरही बदलतं. क्रयशक्ती समानतेच्या म्हणजे पीपीपी पद्धतीने मोजल्यास अकरा सदस्य देशांचा वाटा जागतिक जीडीपीच्या चाळीस टक्क्यांच्या आसपास पोहोचतो, जो जी-सेव्हन गटापेक्षा जास्त आहे. पण नॉमिनल डॉलर पद्धतीने मोजल्यास हाच वाटा तीस टक्क्यांच्या घरात राहतो. हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण नॉमिनल जीडीपी काढण्याची पद्धत ही प्रत्येक देशाचा स्थानिक चलनातला जीडीपी बाजार विनिमय दराने डॉलरमध्ये भाषांतरित करण्यावर आधारित आहे. डॉलर इथे फक्त एक सोयीचं समान परिमाण आहे, त्याच्या मागे कोणतीही ताकद नाही. त्यामुळे डॉलरचं जागतिक वर्चस्व कमी झालं तरी जीडीपी मोजण्याची हीच पद्धत कोलमडणार नाही, फक्त विनिमय दरांमधले बदल आकड्यांवर परिणाम करतील.

डॉलरचं खरं वर्चस्व आकड्यांच्या मोजणीत नसून जागतिक व्यापाराच्या बिलिंगमध्ये, मध्यवर्ती बँकांच्या परकीय चलन साठ्यांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय कर्ज, गुंतवणुकीत आहे. अर्थशास्त्रात याला अतिरिक्त विशेषाधिकार असं संबोधलं जातं. अमेरिका कर्ज काढून डॉलर छापते, पण जगभर डॉलरची मागणी कायम असल्यामुळे त्याचं अवमूल्यन इतर देशांसारखं होत नाही. जर ही जागतिक मागणीच कालांतराने रोडावली, तर अमेरिकेलाही इतर देशांप्रमाणे जास्त कर्ज-जास्त छपाई याचे नैसर्गिक परिणाम भोगावे लागतील. सध्या पन्नासहून अधिक देशांनी ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी औपचारिक किंवा अनौपचारिक रस दाखवला आहे, आणि डॉलर-टंचाईने त्रस्त असलेल्या जगातल्या सगळ्या देशांची बेरीज केली तर हा आकडा भविष्यात याहूनही मोठा होऊ शकतो, हे शक्य आहे.

चलन नाही, पण पेमेंट व्यवस्था

ब्रिक्स गटाने एकत्रित समान चलनाची कल्पना सध्या औपचारिकरित्या बाजूला ठेवली आहे. भारताचं यूपीआय, रशियाचं एसपीएफएस, चीनचं सीआयपीएस आणि ब्राझीलचं पिक्स या पेमेंट व्यवस्था एकमेकांना जोडणारी ब्रिक्स पे ही यंदाच्या समिटची खरी आर्थिक फलनिष्पत्ती ठरण्याची शक्यता आहे. डी-डॉलरायझेशन आणि नवं ब्रिक्स चलन यांची गल्लत करू नये, हे यामागचं कारण आहे. या दोन गोष्टी सारख्या वाटल्या तरी वेगळ्या आहेत.

अशी पेमेंट-जोडणी व्यवस्था प्रत्यक्षात कोणती अडचण सोडवते, हे रशिया आणि इराणच्या उदाहरणातून स्पष्ट होतं. पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियाचे परकीय चलन साठे गोठवले गेले आणि स्विफ्ट प्रणालीतून वगळल्यामुळे डॉलर आधारित व्यवहार अशक्य झाले. इराणला दशकानुदशकांपासून हीच अडचण भेडसावते आहे. यातून तयार होणारी खरी समस्या ही डॉलरशी स्पर्धेची नसून द्विपक्षीय स्थानिक चलन व्यापारातल्या घर्षणाची आहे. रशियाला भारताकडून मिळालेले रुपये भारताकडूनच जास्त आयात केल्याशिवाय वापरता येत नाहीत, कारण रुपया पूर्ण परिवर्तनीय चलन नाही. इराणला चीनकडून मिळालेला युआन भारतात सहज स्वीकारला जात नाही. जर एक विश्वासार्ह क्लिअरिंग व्यवस्था उभी राहिली, तर रशियाकडचे रुपये इराणला हस्तांतरित करता येतील आणि कोणत्याही एका देशाच्या चलनावर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.

अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात उभी करायची तर सदस्य देशांमध्ये थेट विनिमय दर निश्चित करावे लागतील, आणि यात एक स्वाभाविक असमतोल तयार होतो. डॉलरचा पर्याय नसल्यामुळे रशिया आणि इराणला या व्यवस्थेची सर्वाधिक निकड आहे, तर भारत आणि चीनचा डॉलर विनिमय अजूनही शाबूत असल्यामुळे त्यांना ही निकड तितकी नाही. ज्याला जास्त गरज आहे त्याला व्यवस्थेत टिकवून ठेवण्यासाठी विनिमय दर किंवा अटींमध्ये काहीशी सवलत द्यावी लागते, हे एक व्यवहार्य तर्कशास्त्र आहे. त्यामुळे रशिया आणि इराणला याचा दुहेरी फायदा मिळू शकतो, एका बाजूला डॉलर आधारित अडथळे बायपास होण्याचा आणि दुसऱ्या बाजूला नव्या व्यवस्थेत तुलनेने अनुकूल वागणूक मिळण्याचा. मात्र त्यांच्या अर्थव्यवस्थांपुढचे संरचनात्मक प्रश्न, मग ते ऊर्जा निर्यातीवरचं अवलंबित्व असो किंवा तंत्रज्ञानातली तूट, हे केवळ निर्बंध बायपास केल्याने आपोआप सुटणार नाहीत.

आफ्रिकेसारख्या गरीब आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी हा फायदा आणखी थेट आहे. डॉलर टंचाईमुळे अनेक आफ्रिकन देशांना आयातीचे पैसे चुकते करणं कठीण होतं, आणि याच अडचणीमुळे भारतीय वाहन उद्योगाने काही वर्षांपूर्वी आफ्रिकेसोबतच्या व्यापारात रुपयाचा वापर करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. सध्या चौतीस देशांमध्ये रुपया व्यवहारासाठी विशेष खाती कार्यरत आहेत, हे दाखवतं की ही कल्पना नवी नाही, आधीच्या पायाभूत रचनेचा विस्तार आहे. पण हा फायदा केवळ सुरुवातीचा दिलासा ठरू शकतो. जर या संधीचा वापर करून आफ्रिकन देशांनी स्वतःची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवली नाही, तर डॉलरच्या जागी रुपया किंवा युआनवरचं नवं अवलंबित्व तयार होण्याचा धोका उरतोच. आता सध्या हा मुद्दा महत्वाचा नाही. महत्वाचं आहे ते ब्रिक्स देशांच्या चलनात व्यापाराचा सुरूवातीला फायदा मिळणार असल्याने आफ्रिकन देश सुद्धा ब्रिक्समधे सामील होऊ शकतात. ब्रिक्स समूह जितक मोथा तितलं डॉलरचं महत्व कमी होत जाणार. परिणामी अनेक देशांना सुरूवातीला त्यांचे चलन सुधारल्यासारखे वाटेल. ( डॉलरच्या क्रुत्रिम दरांमुळे फायदाही होतो पण तोटा जास्त होतो.)

चीनचं आव्हान: ताकद आणि तितक्याच खऱ्या मर्यादा

ब्रिक्समधल्या आर्थिक चर्चेचा केंद्रबिंदू अपरिहार्यपणे चीनकडे झुकतो,

कारण गटाच्या एकूण जीडीपीत चीनचा वाटा साठ टक्क्यांहून अधिक आहे. चीनचं उत्पादन सामर्थ्य निर्विवाद आहे, आणि याचं ठळक उदाहरण गेल्या वर्षी दिसलं. अमेरिकेने निर्यातीवर टॅरिफची धमकी दिल्यानंतर चीनने रेअर अर्थ मटेरिअल्स या दुर्मीळ खनिजांच्या (खरे तर दुर्मिळ नाहीतच) निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले, आणि यामुळे अमेरिकेला शंभर टक्के टॅरिफच्या धमकीपासून थेट माघार घेत फेंटानिलवरचं टॅरिफ निम्म्यावर आणावं लागलं. एका क्षेत्रातल्या जवळपास मक्तेदारीच्या बळावर चीनने जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेला वाटाघाटींच्या टेबलावर झुकवलं, हे वास्तव आहे, आणि पुढेही अनेक महिने चीनने या निर्बंधांची पूर्ण अंमलबजावणी टाळत आपला दबाव कायम ठेवला.

चीनच्या वृद्धत्वाकडे जाणाऱ्या लोकसंख्येबद्दल जो साशंक सूर पाश्चिमात्य विश्लेषणात सतत ऐकू येतो, तो पूर्ण चित्र मांडत नाही. एक मूल धोरणासारख्या सक्तीच्या कुटुंब-नियोजन कायद्यांमुळे तयार झालेली ही परिस्थिती एका ठराविक पिढीपुरती मर्यादित असू शकते, कायमस्वरूपी नाही. आणि इथेच एक वेगळी, कमी चर्चिली जाणारी बाजू समोर येते. लोकसंख्या घटली तर वेल्फेअर, आरोग्यसेवा, वीज आणि पायाभूत सुविधांवरचा खर्चही घटतो, आणि ही वाचलेली संसाधनं उत्पादन क्षेत्राकडे वळवता येतात. यातून गुंतवणूकदारांना अधिक स्वस्त दरात वीज आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं शक्य होतं, जे थेट उत्पादन क्षमतेत भर घालतं. शिवाय रोबोटायझेशनमुळे कामगार टंचाईची भरपाई होतेच, पण रोबोट्सना पगार, पेन्शन किंवा आरोग्यविमा लागत नसल्यामुळे उत्पादकता उंचावतानाच वेल्फेअरचा बोजा हलका होतो. लोकशाही देशांना ऑटोमेशनमुळे होणाऱ्या बेरोजगारीचं राजकीय उत्तर मतदारांना द्यावं लागतं, तर चीनसारख्या व्यवस्थेला हा प्रश्नच भेडसावत नाही, हा एक खरा आणि महत्त्वाचा संरचनात्मक फरक आहे.

जीडीपीच्या मूळ व्याख्येनुसार पाहिलं तर उत्पादन वाढून ते विकलं गेलं, मग ते देशांतर्गत विकलं जावो किंवा निर्यात व्हावो, तरी ते जीडीपीतच मोजलं जातं. त्यामुळे कमी लोकसंख्या, वाचलेली संसाधनं आणि रोबोटायझेशन यांच्या जोरावर उत्पादन वाढवणं आणि त्यातून जीडीपी वाढवणं, हे तर्कशास्त्र आहे. चीनचं धोरण दीर्घकाळापासून उत्पादन देशातच पण विक्री मोठ्या प्रमाणात परदेशात, याच दिशेने राहिलं आहे, आणि अलीकडची आकडेवारीही हेच अधोरेखित करते. औद्योगिक उत्पादन वेगाने वाढत असताना किरकोळ विक्रीचा म्हणजे देशांतर्गत उपभोगाचा वेग मात्र त्या तुलनेत खूपच मंद राहिला आहे, आणि व्यापारातला अतिरिक्त साठा विक्रमी उंचीवर पोहोचला आहे.

मात्र हेच धोरण आता चीनसमोर एक वेगळंच आव्हान उभं करत आहे. उत्पादन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढतंय की देशांतर्गत मागणी तर सोडाच, जागतिक मागणीही ती शोषून घेण्यास अपुरी पडू लागली आहे. यामुळे अमेरिकेचे विशिष्ट टॅरिफ आणि युरोपियन युनियनसारखे संरक्षणात्मक उपाय जगभर वाढत आहेत, आणि चीनचे स्वतःचे धोरणकर्तेही आता अति उत्पादन आणि अति स्पर्धेच्या या समस्येला उघडपणे मान्यता देत आहेत. म्हणजे चीनचं उत्पादनसामर्थ्य आणि त्यामागचं धोरणात्मक शहाणपण खरं असलं, तरी त्याची शाश्वतता जागतिक मागणी आणि जगभरातल्या व्यापारी प्रतिकाराच्या मर्यादेतच सिद्ध होणार आहे.

पुढचा रस्ता

या समिटमधून हाती लागणारा सर्वात प्रामाणिक निष्कर्ष असा की ब्रिक्स गट एका निर्णायक वळणावर उभा आहे, पण ते वळण कोणत्या दिशेने जाईल हे आजच ठामपणे सांगणं अतिशयोक्ती ठरेल. शी जिनपिंग यांची सात वर्षांनंतरची भारतभेट, पुतीन यांचा वाढलेला उत्साह आणि भारताने घडवून आणलेली व्यापक मुत्सद्दी बांधणी हे सगळं राजनैतिक तापमान बदलत असल्याचं निश्चित लक्षण आहे. डॉलरच्या अतिरिक्त विशेषाधिकाराला हळूहळू आव्हान मिळतंय, पेमेंट-यंत्रणांची जोडणी प्रत्यक्षात आकार घेतेय, आणि चीनचं उत्पादन सामर्थ्य अमेरिकेलाही वाटाघाटींच्या टेबलावर झुकवू शकतं, हे सगळे मुद्दे नाकारता येण्यासारखे नाहीत.

त्याचबरोबर या प्रक्रियेतल्या मर्यादाही तितक्याच खऱ्या आहेत. सदस्य देशांमधले परस्परविरोधी हितसंबंध, समान चलनासाठी आवश्यक असलेला परस्पर विश्वास आणि परिवर्तनीयतेचा अभाव, चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाची भारतासारख्या देशांना असलेली धास्ती आणि जागतिक मागणीची मर्यादित क्षमता, हे सगळे अडथळे रातोरात दूर होणारे नाहीत. अमेरिकेची जाहीर बेफिकिरी आणि तिची प्रत्यक्ष कृती यांच्यातलं अंतर हेच सांगतं की हा खेळ दिसतो तितका एकतर्फी नाही, आणि याच अनिश्चिततेतून पुढच्या काही वर्षांतल्या जागतिक आर्थिक आणि राजकीय समीकरणांची दिशा ठरणार आहे.