सिंघम अधिकारी आणि जनता : रॉबिनहूड इफेक्टचे बळी

प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या (ब्युरोक्रॅटच्या) हातात जनतेचे जीवनमान सुधारण्याची, कायदे लागू करण्याची आणि शहराचा/जिल्ह्याचा विकास करण्याची मोठी जबाबदारी असते. प्रशासनात आक्रमकता ही कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असते, तर मुत्सद्देगिरी ही ती अंमलबजावणी प्रत्यक्ष तडीस नेण्यासाठी आवश्यक असते.

या दोन्हींपैकी एकाच गोष्टीचा अतिवापर झाल्यास प्रशासन अपयशी ठरते. त्यामुळे या दोन्हींचा समतोल साधणे महत्वाचे असते. समतोल साधणे ही कला आहे, आणि यासाठीच निष्णात अधिकारी तैनात केलेले असतात. अन्यथा थेट मंत्र्यांच्या हवाली खाते देता आले असते.

अधून मधून काही अधिकारी आपल्या धडाकेबाज कारवायांमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात येतात आणि मग जनता त्यांच्या बद्दल भरभरून बोलत राहते. काही अधिकार्‍यांच्या बाबतीत तर ते प्रचंड माध्यमस्नेही असल्याचे दिसते. अशा अधिकार्‍यांच्या चुकांवर बोटं ठेवणार्‍यांना लोक खलनायक ठरवतात. पण त्याच वेळी काही जणांच्या मुद्द्यातले तथ्य हे कालांतराने पटते. मग सरकारी अधिकारी कसा असावा ?
प्रशासनात भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे धडाकेबाज सिंघम अधिकारी हेच त्यावरचे उत्तर आहे का? तेच फक्त इमानदारीने काम करतात का? अन्य अधिकारी जे प्रसिधीशिवाय काम करतात ते इमानदार नसतात का? असे अनेक प्रश्न आहेत. पण त्या आधी ब्युरोक्रसीची (प्रशासकीय व्यवस्था) कर्तव्ये समजावून घेऊयात.

ध्येय विरुद्ध (फक्त) संघर्ष

प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे अंतिम ध्येय हे लोकांचे प्रश्न सुटणे आणि विकासकामे पूर्ण होणे हे असते, असायला हवे; प्रसिद्धी मिळवणे किंवा राजकारण्यांशी लढणे हे नाही, नसले पाहिजे.

केवळ आक्रमकता असल्यास: अधिकारी दररोज नवीन वाद निर्माण करतो. राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि स्थानिक घटकांशी सतत संघर्ष झाल्याने कामाचा मूळ उद्देश बाजूला राहतो आणि अधिकारी बदली किंवा निलंबन यांच्या चक्रात अडकतो.
मुत्सद्देगिरीचा फायदा:मुत्सद्दी अधिकारी आपल्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे (उदा. बेकायदेशीर अतिक्रमण काढणे किंवा नवीन रस्ता बांधणे) यावर लक्ष केंद्रित करतो. तो संघर्षाचे मुद्दे टाळून किंवा संवाद साधून काम पुढे नेतो, ज्यामुळे मूळ ध्येय साध्य होते.

संस्थात्मक स्थैर्य आणि कार्यकाळ
कोणताही मोठा प्रकल्प उदा. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, जलसंधारण, रुग्णालय उभारणी इ. पूर्ण होण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्याला एका पदावर किमान २ ते ३ वर्षांचा कार्यकाळ मिळणे आवश्यक असते. हा कार्यकाळ आपल्याला मिळावा या दृष्टीने त्याची रणनीती असायला हवी.

आक्रमकतेचा परिणाम: अत्यंत आक्रमक आणि तडजोड न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सरासरी ६ ते ८ महिन्यांत बदली केली जाते. यामुळे त्यांनी सुरू केलेले सर्व चांगले प्रकल्प अर्ध्यावरच बंद पडतात किंवा थंडावतात.
समतोल साधल्यास: मुत्सद्दी अधिकारी राजकीय व्यवस्थेशी थेट वैर पत्करण्याऐवजी नियमांच्या चौकटीत राहून सहमती घडवून आणतो. यामुळे त्याला पुरेसा कार्यकाळ मिळतो आणि तो घेतलेले निर्णय प्रत्यक्ष पूर्णत्वास नेऊ शकतो. या अधिकार्‍याने चुकीच्या कामात सहभाग नोंदवावा किंवा काणाडोळा करावा असा याचा अर्थ नाही. पण मोठ्या रचनात्मक कामांसाठी काही छोट्या कामांचा आग्रह पुढे ढकलणे शक्य असते. तसेच भावना मधे न आणता योग्य शब्दात चुकीच्या गोष्टींशी असहमती दर्शवता येते. अहंकाराची लढाई न बनवता जनतेच्या भल्याच्या कामांसाठी लो प्रोफाईल राहून काम रेटणे हे महत्वाचे असते.

सिस्टीमकडून काम करून घेणे - सिस्टीम म्हणजे काय? Team Management & Bureaucratic Bureaucracy.

प्रशासकीय अधिकारी हा एकटा काम करत नसतो; त्याच्या खाली शेकडो कर्मचारी आणि अधिकारी असतात.
आक्रमकतेने नुकसान: प्रत्येक सहकाऱ्याला संशयाने पाहणे, सतत कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे किंवा सर्वांना भ्रष्ट गृहीत धरणे यांमुळे प्रशासनात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. कर्मचारी कामाचा उत्साह गमावून बसतात आणि फक्त तातडीचे काम करून अंग काढून घेतात.
समतोल साधल्यास: शिस्त लावण्यासाठी जिथे आक्रमकता हवी तिथे ती वापरणे आणि जिथे सहकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवायचे आहे तिथे संवाद व मुत्सद्देगिरी वापरणे आवश्यक असते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पाठबळ आणि विश्वास अधिकाऱ्याला मिळतो.

४. कायदे, धोरण अंमलबजावणी आणि राजकीय वास्तव यांचा समतोल :
लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी (राजकारणी) आणि सनदी अधिकारी (सनदी नोकरशाही) हे दोही एकाच गाडीची दोन चाके आहेत.

अति-आक्रमकता लोकप्रतिनिधींना पूर्णपणे डावलून किंवा त्यांचा अवमान करून काम करण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकशाही चौकटीला तडा जातो. राजकारण्यांना विरोध करणे सोपे असते, पण त्यांच्या सहकार्याशिवाय धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण असते.
मुत्सद्देगिरीची भूमिका: एक मुत्सद्दी अधिकारी राजकारण्यांच्या राजकीय गरजा आणि कायद्याची मर्यादा यातील सुवर्णमध्य शोधतो. राजकारण्यांचा प्रभाव वापरून जनतेच्या हिताची कामे कशी करून घेता येतील, याचे राजकीय शहाणपण मुत्सद्दी अधिकाऱ्याकडे असते.

तात्पुरता प्रभाव विरुद्ध कायमस्वरूपी संस्थात्मक सुधारणा

आक्रमकता (Short-term Shock): एखाद्या अधिकाऱ्याच्या आक्रमकतेमुळे आणि धाकामुळे तो पदावर असेपर्यंत ५-६ महिने सिस्टीम सरळ चालते. पण तो अधिकारी बदलून जाताच परिस्थिती पूर्ववत होते.
समतोल (Long-term Reform): मुत्सद्देगिरी आणि आक्रमकतेचा समतोल साधणारा अधिकारी अशा 'सिस्टीम्स आणि नियमांची रचना करतो, ज्या व्यक्ती केंद्रित नसून संस्था केंद्रित असतात. अधिकारी निघून गेला तरी ती सिस्टीम सुरूच राहते.

आदर्श प्रशासकाचे मॉडेल: Iron Fist in a Velvet Glove

उत्कृष्ट प्रशासक त्यालाच मानले जाते ज्याच्याकडे मखमली हातमोजे असतात. इंग्रजीतली ही टर्म Velvet Glove म्हणजे मुत्सद्देगिरी समजली जाते. वाद, सौजन्य, मुत्सद्देगिरी, सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जाण्याची वृत्ती आणि राजकीय व्यवस्थेशी ताणतणाव न वाढवता काम करून घेण्याची कला असते. आधीच्या परिच्छेदात याचा उल्लेख आपण केला आहे.

लोखंडी हात हे Iron Fist चे शब्दशः भाषांतर आहे. म्हणजे काय? तर आक्रमकता. भ्रष्टाचाराशी तडजोड न करणे, सार्वजनिक हित धोक्यात आल्यास कठोर निर्णय घेणे आणि कायद्याची अमलबजावणी करताना कोणताही दबाव न मानणे.

पण ज्या अर्थी माणूस या पदावर आहे त्या अर्थी कधी कुठले धोरण अंमलात आणायचे याचे मानवी आकलन महत्वाचे आहे. नाहीतर निव्वळ नियमांची व्यवस्था बनवता आली असती. किंवा संगणकीकृत निर्णय घेता आले असते.

प्रायॉरिटी चुकला कि रचनात्मक कामांचे मातेरे होते. ती संधी वाया घालवली जाते. तरीही असे अधिकारी का टिकतात?
कारण अशा अधिकार्‍यांची सुद्धा राजकीय गरज असते. त्यांचाही राजकीय वापर होत असतो.

सर्वसाधारणपणे अधिकार्‍यांना मीडीयाकडे जाण्यासाठी प्रत्येक वेळी किंवा धोरणात्मक रित्या सरकारची किंवा वरिष्ठांची परवानगी लागते. तसेच मीडीयापुढे काय बोलायचे काय नाही याचे तोंडी / लेखी /धोरणात्मक आदेश असतात. त्या विरोधात अधिकार्‍याला बोलता येत नाही. अधिकार्‍याच्या एखाद्या चुकीच्या वाक्याने किंवा वत्कव्याच्या काढलेल्या चुकीच्या अर्थाने जर गदारोळ झाला तर त्याला स्पष्टीकरण द्यायची किंवा कारवाईला तोंड द्यायची पाळी येते.

या पार्श्वभूमीवर काही अधिकारी हे "वर कळवले आहे", :माहिती घेत आहोत", "माहिती घ्यावी लागेल", "याबाबत बोलण्याचे अधिकार माझ्याकडे नाहीत" अशी बचावात्मक विधाने करत असतात. कारण प्रशासनात ते नोकरच असतात. तुमच्या घरी येणारा नोकर तुमच्या घरात काय चालते हे जाहीर सांगू शकत नाही तसेच.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हां काही अधिकारी धडाधड पत्रकार परिषदा घेतात तेव्हां त्यांना त्या परवानग्या आहेत हे जाणकारांना समजते. काही वेळा राजकारण्यांना अधिकार्‍याच्या स्वभावाप्रमाणे त्याचा वापर करून घेण्याची कला अवगत असते. अचूक टायमिंगला अचूक ठिकाणी अचूक अधिकार्‍याची नेमणूक करून जनक्षोभाला शांत करणे हे ही उदीष्ट अशा सिंघम अधिकार्‍याच्या एखाद्या मोहीमेमागे असू शकते.

तर सोयीच्या अधिकार्‍याची वेळ, काळ, वख्त बघून महसूल किंवा तत्सम खात्यात नेमणूक करून त्याकडे लक्ष जाऊ नये यासाठी तुलनेने कमी महत्वाच्या किंवा सहकारी पक्षाला शह देण्यासाठी तिथे सिंघम आणून ठेवला जातो. जर माध्यमांमधे अवास्तव प्रसिद्धी दिली गेली तर सत्ताधार्‍यांचा डाव कशावरून तरी लक्ष वळवणे हा आहे असाही त्याचा अर्थ असू शकतो.

आता महत्वाचं. लोकांचा अशा अधिकार्‍यांना पाठिंबा का?

१९७३ ला पडद्यावर अँगी यंग मॅन आला. तो प्रत्यक्षात काहीही करत नाही. तो पडद्यावर लोकांच्या संतापाला शांत करत होता. लोकांच्या असहाय्यतेला तो पडद्यावर न्याय देत होता. ती लोकांची मानसिक गरज होती. ती पार रॉबिनहूड पर्यंत मागे आणि सातासमुद्रापलिकडे जात असते. म्हणून प्रशासकीय भाषेत याला सिंघम इफेक्ट किंवा रॉबिनहूड इफेक्ट म्हणतात.

लोक दंगलीच्या काळात "त्यांना" शिक्षा देऊ पाहतात. तसेच सर्वत्र माजलेल्या भ्रष्टाचाराला ठोकणारा नायक म्हणून त्यांचा अहं सुखावला जात असतो. जेव्हा लोकांना वाटते की न्यायव्यवस्था किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया संथ आणि निष्फळ आहे, तेव्हा नियम बाजूला ठेवून धडाकेबाज, पाडापाडी किंवा 'धडा शिकवणारे' काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला लोक थेट नायक मानू लागतात.

व्हिजिलँट जस्टिस / स्पेक्टॅक्युलर ॲक्शन -लोकांना शाश्वत आणि संथ रचनात्मक कामांपेक्षा तात्काळ आणि दृश्यमान Destructive/Punitive कामे जास्त आकर्षित करतात. एखाद्या बेकायदेशीर बांधकामावर बुलडोझर चालवणे किंवा तात्काळ दंडात्मक कारवाई करणे हे कॅमेऱ्यात लगेच दिसते. या स्पेक्टॅक्युलर ॲक्शन (दृश्यमान / सनसनाटी कारवाई) मुळे लोकांच्या मनात तात्काळ न्यायाची भावना निर्माण होते, जी दीर्घकालीन विकासकामांपेक्षा जास्त लोकांना भावते.

काही अधिकारी कोणते काम केल्यावर कॅमेऱ्याची नजर त्यांच्यावर पडेल आणि सोशल मीडियावर काय व्हायरल होईल, याचा अचूक अंदाज बांधतात. याला कॅमेरा-रेडी गव्हर्नन्स किंवा प्रतीकात्मक कारवाई म्हटले जाते. यात प्रत्यक्ष मुळापासून समस्या सोडवण्यापेक्षा समस्येचे दृश्य स्वरूप नष्ट करण्यावर भर असतो.

मुख्य प्रस्तावात उदाहरणे घेण्याला मर्यादा आहेत. पण ज्या अधिकार्‍यामुळे डिमॉलिशन मॅनही संकल्पना रूढ झाली त्याचा आपण आढावा घेऊयात. प्रतिसादात अन्य अधिकार्‍यांची उदाहरणे घेता येतील. तसेच रचनात्मक कामांबद्दलही प्रतिसादात बोलूयात.

डिमॉलिशन मॅन - गो रा खैरनार.

जी. आर. खैरनार (गोपाळ रामचंद्र खैरनार) हे ९० च्या दशकातील भारतीय प्रशासकीय विश्वातील एक अत्यंत गाजलेले नाव आहे. अरुण भाटिया आणि तुकाराम मुंढे यांच्या आधीच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेत उपआयुक्त' असताना त्यांनी जी आक्रमक मोहीम राबवली, तिथूनच खऱ्या अर्थाने प्रशासनात डेमोलिशन मॅन या संकल्पनेचा जन्म महाराष्ट्रात झाला. त्या काळापासून हातोडा चालणे हा वाकप्रचार माध्यमाfunction at() { [native code] }अ रूढ झाला.

खैरनार यांच्या प्रशासकीय प्रवासाचे आणि त्यांच्या प्रतिमेचे विश्लेषण खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:

अतिक्रमणविरोधी मोहिमा: १९९० च्या दशकात त्यांनी मुंबईतील अंडरवर्ल्ड, मोठे बिल्डर्स आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर ज्या पद्धतीने बुलडोझर चालवले, ते अभूतपूर्व होते. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्या मालमत्तांवरही त्यांनी थेट कारवाई केली होती.
नायकाची प्रतिमा: ९० च्या दशकात वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमुळे खैरनार यांची प्रतिमा एखाद्या सिनेमॅटिक हिर'सारखी झाली. लोक त्यांना पाहाण्यासाठी रस्त्यावर गर्दी करत असत. तत्कालीन जनतेच्या मनातील भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दलचा राग खैरनार यांच्या आक्रमक कारवाईतून व्यक्त होत होता.

दीर्घकालीन उपायांचा अभाव: खैरनार यांनी हजारो अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे पाडली . परंतु, शहरात पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत यासाठी संस्थात्मक सुधारणा किंवा नगररचना/धोरणात्मक बदल करण्यात ते किंवा ती यंत्रणा अपयशी ठरली. ते पदावरून हटताच किंवा निवृत्त होताच ती अतिक्रमणे पुन्हा झाली.

नियम आणि प्रक्रियेपेक्षा 'ॲक्शन'वर भर: अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, त्यांची कार्यपद्धती ही प्रशासकीय चौकटीपेक्षा स्वतःच्या नैतिक भूमिकेवर जास्त आधारित होती. त्यामुळे अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांच्या कारवायांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला. काही वेळा अधिकारी स्वतःच्या नैतिकतेबाबत अ त्यंत आक्रमक असतात. आपल्या प्रामाणिक प्रतिमेचा अरोगन्स असतो. त्यातून ते इतरांकडे संशयाने पाहू लागतात जे त्या अधिकार्‍याच्या कार्यक्षमतेला बाधा ठरते.

त्यांनी थेट तात्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. या राजकीय संघर्षांमुळे त्यांना सेवेतून निलंबितही करण्यात आले. नंतर न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवून पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले, पण या राजकीय वादळामुळे त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीचा मोठा वेळ न्यायालयात आणि वादातच गेला.

खैरनार हे अशा अधिकाऱ्यांचे पहिले उदाहरण होते ज्यांनी माध्यमांचा आपल्या लोकप्रियतेसाठी आणि संरक्षणासाठी प्रभावी वापर केला.
लोकांना वाटत होते की सिस्टम एवढी सडली आहे की ती कायदेशीर आणि रचनात्मक संथ मार्गाने दुरुस्त होऊ शकत नाही. तिला खैरनार यांच्यासारख्या आक्रमक आणि हातोडाछाप वापरणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच गरज आहे.

आता प्रश्न पडतो तो हा कि खैरनार यांच्याकडचे खाते पाहता त्यांनी कुठले रचनात्मक काम करणे अभिप्रेत होते? त्यांचे काम तर function at() { [native code] }इक्रमणे काढणे हेच असू शकते ना?

ते मुंबई महानगरपालिकेत विशेष उपायुक्त - अ तिक्रमणविरोधी मोहीम म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे प्रामुख्याने अतिक्रमण निर्मूलनाचेच खाते होते.

या खात्याच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर
त्यांच्या पोर्टफोलिओत (खात्यात) रचनात्मक कामाची व्यवस्था होती का? होय, नक्कीच होती.
महानगरपालिकेत अतिक्रमण विभाग हा केवळ पाडापाडी करणारा विभाग नसतो. प्रशासकीय चौकटीत या विभागाचे कार्य दोन भागांत विभागलेले असते:

दंडात्मक/नियंत्रणात्मक कार्य ): बेकायदेशीर बांधकामे पाडणे आणि जमिनी अतिक्रमणमुक्त करणे.

नियोजन आणि पुनर्वसन कार्य ): मोकळ्या झालेल्या जागांचा पुन्हा गैरवापर होऊ नये म्हणून योजना आखणे आणि बाधित घटकांचे कायदेशीर पुनर्वसन (Rehabilitation) करणे.

बुलडोझर चालवणे हा त्यांच्या कामाचा एक भाग होता. त्या कारवाईला कायमस्वरूपी आणि संस्थात्मक रूप देणे हा त्याच खात्याचा रचनात्मक भाग होता.

खैरनार यांच्याकडून कोणती रचनात्मक कामे होऊ शकली असती?
अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख म्हणून ते खालील रचनात्मक आणि धोरणात्मक बदल घडवून आणू शकले असते:

मोकळ्या जागांचे रक्षण व सुशोभीकरण
खैरनार यांनी एखादी जागा किंवा अनधिकृत इमारत पाडल्यानंतर ती जागा तशीच उघडी सोडली जायची. काही महिन्यांत तिथे पुन्हा अतिक्रमणे व्हायची.
पाडकाम झाल्याबरोबर ती जागा तात्काळ पालिकेच्या ताब्यात घेऊन तिथे ग्रीन बेल्ट (झाडे लावणे), लहान उद्याने, क्रीडांगणे, किंवा पे-अँड-पार्क (Pay & Park) विकसित करणे. यामुळे जमिनीचे कायमस्वरूपी संरक्षण झाले असते आणि पालिकेला महसूलही मिळाला असता.

'हॉकर्स झोन आणि फॉर्मल व्हेंडिंग पॉलिसी
रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना हटवले की ते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तिथेच येत असत. (जनता त्यांच्याकडूनच खरेदी करते म्हणजे जनतेची गरज असतेच). जर कायद्याला बाधा न येता नियमात बदल करता येत असतील तर ते करणे. शहरात नो-हॉकर्स झोन घोषित करण्यासोबतच फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स प्लॅझा किंवा नियोजित हॉकर्स झोनउभे करणे. फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांना अधिकृत जागा देणे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीही सुटली असती आणि गरीब फेरीवाल्यांना अधिकृत रोजगारही मिळाला असता.

पुनर्वसन योजना आणि SRA' ची योग्य अंमलबजावणी : झोपडपट्ट्या किंवा अनधिकृत बांधकामे पाडल्याने अनेक गरीब कुटुंबे उघड्यावर येत असत, ज्यातून सामाजिक असंतोष निर्माण होत असे. रेल्वेलाईन्सकडेच्या झोपड्या हा रेल्वेचा विषय असल्याने त्याबद्दल इथे चर्चा नको.

पाडकाम मोहिमेसोबतच नगररचना विभाग आणि SRA (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) यांच्याशी समन्वय साधून आधी पुनर्वसनाची जागा निश्चित करणे आणि मगच कारवाई करणे. यामुळे प्रशासकीय कारवाईला कायदेशीर आणि नैतिक अधिष्ठान मिळाले असते.

डिजिटायझेशन आणि सॅटेलाइट मॅपिंग
बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ते पाडायला जाण्यापेक्षा, ते सुरू होताच रोखणे जास्त महत्त्वाचे असते.
हापालिकेत जीआयएस मॅपिंग आणि जमिनींच्या डिजिटल नोंदींची यंत्रणा उभी करणे. प्रभागातील वॉर्ड अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून, अतिक्रमण सुरू होताच ॲटोमेटेड अलर्ट सिस्टीम तयार करणे.

मग ही कामे का झाली नाहीत?
खैरनार यांनी हे रचनात्मक मार्ग का वापरले नाहीत, याची मुख्य तीन कारणे होती:

हॅमर अप्रोच : खैरनार यांचा प्रशासकीय पिंड हा कायद्याचा धाक निर्माण करण्यावर जास्त विश्वास ठेवणारा होता. झाड उपटून टाकणे सोपे असते, पण तिथे नवीन झाड लावून ते जगवणे कठीण असते. त्यांनी पहिल्या कामाला प्राधान्य दिले.

संस्थात्मक सहकार्याचा अभाव: रचनात्मक कामे करण्यासाठी इतर विभागांशी (उदा. नगररचना, विधी विभाग, महसूल) समन्वय साधावा लागतो. खैरनार यांच्या आक्रमक शैलीमुळे महापालिकेतील इतर सहकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध ताणलेलेच राहिले, ज्यामुळे त्यांना विभागांमधील सहकार्य मिळाले नाही.

माध्यमांचे आणि जनतेचे कौतुक: जेव्हा एखादी इमारत पाडल्यावर वृत्तपत्रांत पहिल्या पानावर बातमी येते, तेव्हा अधिकाऱ्याला पॉलिसी बनवणे किंवा पुनर्वसन करणे या मंद यशापेक्षा पाडापाडीच्या कामात जास्त यश दिसू लागते.

शेवटचं म्हणजे अशा कामांची आणि वाहवाईची नशा. नशा कुठलीही अंतिमतः घातकच ठरते.

अधिकार्‍याने आपला कार्यकाल रचनात्मक कामांसाठी कसा वापरता येईल, संस्थेतच सुधारणा व्हावी जेणेकरून आपल्यानंतरही विभागाची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांची कामे सुसह्य होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी स्वभावाला वेसण घालणे. इगोवर नियंत्रण ठेवणे आणि विश्वास टाकणे यावर जास्त भर दिला पाहीजे. दंडात्मक आणि बोलडोझर कामे करण्याआधी व्यवस्था लावली पाहीजे. प्रशासन आपल्या बाजूने केले पाहीजे. यानंतर पाडापाडी व दंडात्मक कामे केली पाहीजेत.

या दृष्टीने लकिना पॅटर्न या त्या काळात भारतभर गाजलेल्या पॅटर्नचे उदाहरण महत्वाचे ठरते. त्याबद्दल पुढे प्रतिसादात बोलूयात.