छात्रों की गूंज - पुणे

संसदेत महिलांना घाबरून पळ काढणाऱ्यासमोर राहुल गांधींनी मोठी आर्मी उभी केलीय.

सध्या राहुल गांधी यांचेच व्हिडिओ माझ्या फीड मध्ये येत आहेत. असे वाटत आहे की जनतेला पर्याय मिळाला आहे. मी आज त्यांच्यावर एक नवीन धागा काढायचा विचारच करत होतो.

इथेही भक्त लोकांना अवरण्याची गरज आहे, गर्दीचे म्हणून व्हिडिओ फिरत आहेत ते मेक्सिको मधल्या एक कॉन्सर्ट चे आहेत, चक्क दिसत आहेत मेक्सिको चे झेंडे

थोडक्यात अंध भक्त इथेही आणि तिथेही

आपण त्यातल्या त्यात कमी येडे कोण ठरवून त्यांना पाठिंबा देऊ शकतो हेच वास्तव

कार्यक्रम चांगला झाला असावा, ज्या पद्धतीने फडणवीस त्यावर तुटून पडला आहे ते पाहून म्हणतोय

पूर्ण पाहिला व्हिडिओ. चांगला कार्यक्रम होता. पण पूर्वी आमिर खान रविवारी एक सामाजिक प्रश्न घेऊन करायचा तसा वाटला. सत्यमेव जयते.

ही पॅट्रियार्की व्यवस्था जेथे कमीत कमी प्रभावी आहे अशा शहरांत पुणे अगदी वर असेल. महाराष्ट्रही. देशभरातून वर्षानुवर्षे विद्यार्थी इथे शिकायला पाठवले जातात. विशेषतः मुली. त्यांना पुण्यात जसे वागता येते तसे त्या त्यांच्या गावी, राज्यात वागू शकत नाहीत असे त्याच सांगतात. खुद्द स्टेजवर काही मुली त्यांना पुण्यात शिकायला पाठवले असे बोलण्याच्या ओघात म्हणत होत्या. त्याची एखादी अ‍ॅक्नॉलेजमेण्ट रागाच्या बोलण्यात आली असती तर आवडले असते - इतर राज्यांनी, शहरांनी हे वातावरण निर्माण करायला हवे हे सांगणारी.

ह्या कार्यक्रमातून हे स्पष्ट झाले की आता मोदी शाह संपले आणि राहुल गांधी पर्व सुरु झाले आहे. इंग्रजीत म्हणतात तसे राहुलजीचे पंतप्रधान बनणे is not a question of if but when!

ह्या रोमहर्षक, ऐतिहासिक घटनेवर शिक्कामोर्तब म्हणून लोकमान्य नेते राहुलजीसाहेब गांधी ह्यांचा प्रतिकात्मक पंतप्रधानपदी शपथविधी झाला असता तर दुधात साखर पडली असती.

काही असो, राहुल गांधींची प्रतिमा नक्की अधिक उजळली. आजवर तेच भाजपचे स्टार प्रचारक म्हंटले जायचे. आता ते स्वतःच्या खांद्यावर सामाजिक समस्यांचा भार वाहून नेण्यास व त्या समस्या सोडवण्यास सक्षम असलेले नेते वाटू लागले. राहुल गांधींनी 'पंतप्रधान पद' किंवा 'विरोधी पक्षनेता' ह्या पदांशी उगीचच निगडित असलेली एक पारंपारिक बाबसुद्धा कुशलतेने दूर सारली. हे महत्वाचे गणले जाईलच असे नाही, पण असा माणूस कॅज्युअल ड्रेसमध्ये असू शकतो हे ठसवले जाणे मला तरी आवडले.

पुन्हा सोशल मीडिया दोन्ही बाजूच्या प्रतिसादांनी ओसंडून वाहत आहे. बुरखाधारी महिला / मुलगी आणि स्त्रियांवर असलेली बंधने हा विरोधाभास दर्शवला जात आहे. मनुस्मृती हा कोणता, कधीचा ग्रंथ आहे हे कथित मनुवाद्यांना माहीतसुद्धा नसेल. Operation Sindoor मध्ये म्हणे महिलांनी विमाने चालवत पाकिस्तानवर हल्ले केले. महिला आरक्षणाला काँग्रेसने विरोध केला. त्याचवेळी, बोगस व्हिडिओही येत आहेत की जमलेली गर्दी 'मोदी, मोदी' म्हणून ओरडत होती. गर्दी राहुल गांधी ह्यांचे नांव उच्चारत होती.

राहुल गांधी हे राजकारणात बरीच वर्षे घालवल्यानंतर व ९९ निवडणुका हरल्यानंतर अचानक तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत होऊ शकण्याच्या प्रक्रियेत चार पाउले पुढे गेले हे बघायला आवडत आहे.

मात्र, ज्या दिल्लीत ते राहतात ती दिल्ली अजून बरीच दूर आहे.

राहुल गांधी परत एखादा वेडगळपणा करू शकतात. प्रतिमा धोक्यात आणू शकतात. भाजप काहीही नवीन कल्पना काढून आधीपेक्षा अधिक मते मिळवू शकतो.

राहुल गांधींवर परदेशात सहलीला जाण्यावरून टीका होते. ते व संदीप दीक्षित मेलोनिवर गलिच्छ भाष्य करू शकतात हे सगळ्यांनी बघितले आहे. खूप लांबचा पल्ला आहे. काँग्रेसमध्ये जर फटाफट तीस-पस्तीस वर्षाचे (थोडक्यात दिपके वगैरेंच्या वयोगटातील) लोक भरले व आधीच्यांना घरी बसवले तर एक अख्खी जेन झी खिशात टाकता येईल.

मात्र, प्रतिमा सतत उजळतच राहील व कधीच बाधित होणार नाही ह्याबाबत राहुल गांधी दक्ष राहू शकतात की नाही हे येत्या काळात कळेल.

बाकी, पैसे देऊन श्रोते आणले हा आरोप प्रत्येक पक्षावर होतो. फडणवीसांच्या सभेलाही विकत घेतलेली गर्दी असू शकेलच.

एका मोठ्या गटाला बरेच वर्षांनंतर आशेचे किरण दिसत आहेत, हेही नसे थोडके.

ज्या पद्धतीने फडणवीस त्यावर तुटून पडला आहे>>

महामानवाचा जंतरमंतरवर वीस जुलैला बाजार उठला आहे. पोकळ कवची उरली आहे, ती आज गेली काय आणि उद्या गेली काय, असा विषय आहे. वयही असं झालेलंय की गेलेला सुवर्णकाळ आता काहीही केलं तरी परत येणार नाही.

नंबर दोन पॅलेट गन प्रकरणात बॅकफूटवर आहे. जंतरमंतर नंतर दोघंही संसदेतून गायब होते. आक्रमक विरोधकांनी संसदेत 'तडीपार' 'छोटा बंदर' इत्यादी जेनझीच्या भाषेत हल्ला चढवला असता तर होती नव्हती तीपण गेली असती म्हणून दोघांनीही संसदेतून गायब होण्याचा मार्ग शोधला, जो की त्यांच्या दृष्टीनं बघितलं तर योग्यच होता.

महामानवाची रिप्लेसमेंट शोधणं, आणि सत्तांतर सेफली करणं, आता फार पुढं ढकलत राहून चालणार नाही. अन्यथा झुंबर कोसळल्यासारखी यांची सगळी फायनान्शियल स्ट्रक्चरच कोलॅप्स होण्याचा धोका संभवतो. सत्तांतरणाच्या ह्या प्रक्रियेत नॉर्मली कुठल्याही पक्षात गॅंगवॉरसदृश परिस्थिती निर्माण होते, तशी ती इथंही चाललेली असणार. फक्त या केसमध्ये एका बिगरनोंदणीकृत एनजीओ चा कंट्रोल असल्यामुळे गॅंगवॉर चव्हाट्यावर येणार नाही, एवढंच.

नंबर दोनला नंबर एक होण्याची आस असणं साहजिक आहे. राहुल गांधी नंबर दोनला टारगेट करून होता हाईल तेवढं डॅमेज करण्याच्या प्रयत्नात आहे. नंबर दोन पॅलेटगन प्रकरण पब्लिक मेमरीतून गेलं असं धरून चाललेला होता, तेवढ्यात परवा अचानक राहुल गांधी पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआरसाठी सात तास धरणं धरून बसला आणि ते पुन्हा वर आणलं. (राहुल गांधी शॉक ट्रीटमेंट द्यायला शिकला आहे अलीकडे) गोदी मिडियालाही कण्हत कण्हत का होईना रागाला दिवसभराचं फूटेज द्यावं लागलं.

नंबर एकवर दावा ठोकण्यासाठी आपणही काही कमी नाही, हे दाखवण्याच्या दृष्टीने फडणवीसाची पावलं पडताहेत. आणि त्या अनुषंगाने रागावर तुटून पडणं हेच धोरण फडणवीसासाठी परफेक्ट आहे. त्यानं तसं केलं नाही तरच ते आश्चर्याचं होईल.

बाकी रागाच्या दृष्टीने बघता फडणवीस सध्यातरी इर्रिलेवंट आहे.

राहुल गांधींचा जन्मच भारतावर राज्य करण्यासाठी झालेला आहे ही तर दगडावरची रेघ आहे. त्यात बदल होणे नाही.
भारताच्या दैदीप्यमान लोकशाही परंपरेत नेहरू गांधी घराण्याचे स्थान सर्वोच्च आहे. त्या घराण्यात जन्मलेला प्रत्येक जण हा पंतप्रधान पदासाठीच जन्माला येतो हा इतिहास आहे आणि तो जपला पाहिजे. कितीही पिढ्या उलटून गेल्या तरी भारताच्या लोकशाहीला नेहरू गांधी घराण्याचा भक्कम आधार आहे आणि तो गमावता कामा नये नाहीतर अराजक ठरलेले.

कितीही उपहासात्मक लिहिले तरी हेच सत्य आहे
देऊन पहिली बाकीच्यांना संधी नोटबंदी आणि कोरोना काळात किंती माती खाल्ली ते पहिले
देशाला बाजारात काढून हा माणूस झोला उठाके चल दिया म्हणून जाईल
तेव्हा हे नक्षत्रसमान लोकं गेले ते अच्छे दिन म्हणून गळे काढतील का बरे झाले सगळे जाळले मोहमाया संपली आता काही उरले नाही म्हणत विरक्तीला जातील याबद्दल अपार कुतूहल।आहे

कधीतरी घटनादुरुस्ती करून केवळ गांधी नेहरू घराण्याशी संबंधित लोकच पंतप्रधान बनू शकले पाहिजेत असा बदल केलाच पाहिजे.
तो भारतीय लोकशाहीसाठी एक सुवर्णदिन असेल.
नाहीतर अराजक ठरलेले!

कधीतरी घटनादुरुस्ती करून केवळ गांधी नेहरू घराण्याशी संबंधित लोकच पंतप्रधान बनू शकले पाहिजेत असा बदल केलाच पाहिजे.>>>

त्यापेक्षा पंतप्रधान होण्यासाठी काही शिक्षणाची अट असेल तर ती काढून टाकावी म्हणजे कोणी उद्या नव्या पंतप्रधानांनी किती शिक्षण घेतले आहे असे सर्टिफिकेट मागू नये
तसेच लहान वयात काहीतरी शास्त्रीय शोध जसे गटारच्या गॅस पासून चहा असे काही वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या लोकांना प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्यांना तातडीने भारतीय नोबेल प्रदान करण्यात यावे

पंतप्रधानपदासाठी शिक्षणाची कुठलीही पूर्वअट नाही. पूर्ण घटना ज्यांनी एकहाती लिहिली त्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अशी अट घालाविशी वाटली नाही.

नेहरू गांधी घराण्यातील लोकांनाच ह्या पदासाठी विचारात घेण्यात यावे यासाठी मात्र पूर्ण घटना ज्यांनी एकहाती लिहिली त्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मालकीच्या घटनेत एक मोठी दुरुस्ती करावी लागेल. दुर्दैवाने त्या महामानवाकडे ती दूरदृष्टी नव्हती. पण हरकत नाही.

पण भारतीय लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी हे कटू वाटले तरी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

होय होय
तरी बघा काही दुष्ट लोकं शिक्षण झाले का विचारतात
ज्याने विश्वाचा भार पेलला त्याला काय साधे शालेय शिक्षण घेणे अवघड होते का

पण जगाच्या पायी संतांची विभूती म्हणत बालवयातच त्यांनी समाजाला वाहून घेतले

असेच त्यागमूर्ती असावेत अशीही एक अट त्या जोडीला घालायला हरकत नसावी
मग कोणाचाही कशाचाही त्याग चालेल

1. आमची फसवणूक झाली
2. आम्ही असहाय आणि मजबूर होतो
3. आम्ही मनापासून अंधभक्त कधी नव्हतोच
4. ते इतके लबाड आणि क्रूर असतील असा आम्हाला वाटले नाही
5. ते ईव्हीएम मॅनेज करून निवडून येत होते
6. अर्जेंटीना चा विजा कसा काढायचा ?

१. नियंत्रित युद्ध
२. जेन जी ना लाडक्या बहिणी सदृश्य पैसे
३. दंगल आरक्षण इ वापरून अधिक पोलरायझेशन
४. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवणे
५. सोशल मीडियावर प्रतिबंध

अजून काही करू शकतील असे वाटत नाही. खरंतर भाजप ला पण सुचत नाहीये. वंदे मातरम चा प्रयत्न करून पाहिला पण लोक ऐकायच्या मनस्थितीत नाही. रेवड्या द्यायला अर्थव्यवस्था गाळात नेलीय. अजून कर्ज काढली तर बाँड चे रेटिंग कमी झालेत. त्यामुळे तो मार्ग पण बंद आहे. ४०% जे मते देतायेत त्यांना बांधून ठेवायला काही दिसत नाही. प्रामाणिक प्रयत्न करून २.५ वर्षात काही केले तर काहीतरी चान्स राहील असेच दिसत आहे.

१. दिपके यांनी रेटले आणि राहुलनी नवीन कार्यक्रम हाती घेतला. यामध्ये झुरळ पार्टीचं म्हणजे उगवत्या विरोधी पक्षाचं महत्त्व कमी करण्याचं प्रयोजन आहे. सत्ताधारींना विरोध नाहीच.
२..भारत पदयात्रा निष्फळ ठरली कारण सावरकर प्रकरण उगाचच उकरून काढले होते. आता गूँजमध्ये मनुस्मृती मुद्दा काढायची बुद्धी झाली. या अशा गोष्टींतून भाजपवर वार करायला मिळेल असं राहुलला वाटते. आरक्षणाची तरतूद विपी सिंग यांनी मागेच करून ठेवली मग आता मनुस्मृतीचा धुरळा कशाला उडवत आहेत. नाविन्य नाही. तर महिला आरक्षणाचं काय?
३. कॉन्ग्रेसचा विरोधक भाजप नसून आतील लाकांना खाऊ कसा वाटायचा हा आहे. आणि आता तर इंडिया ब्लॉकमध्ये जाऊन अडचणी वाढवल्या आहेत.
४. ममतादीदी हरल्याने पंतप्रधान होण्यातला एक अडथळा तर दूर झाला तरी तृणमूलला थोडे तरी लोणी द्यावे लागेलच.
५. विरोधी पक्ष नेता असल्याने लोकसभेत हे प्रश्न उपस्थित करता येतच आहेत मग गूँज कार्यक्रमाचे नाविन्य उरत नाही.
६. काहीतरी जोरदार मुद्दा शोधत आहे कॉन्ग्रेस पण पक्षामध्ये फक्त मुंडी डोलावणाऱ्या म्हाताऱ्यांनाच ठेवले आहे तर आतून काही सूचना येण्याची शक्यताच नाही.

युवराजांना तात्काळ राज्याभिषेक करून पंतप्रधान बनवून टाकावे. जेन झी ने आपले मत पूर्णपणे राहुलजींचा पारड्यात टाकलेच आहे. आता निवडणुका वगैरे निरर्थक उपचारांची गरजच काय? सरळ कायदा हातात घेऊन जे नराधम केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांना हाकलून द्यावे. बर्या बोलाने गेले नाहीत तर उंगली टेढी करके!
राहुलजींना दिल्लीच्या सिंहासनावर आरुढ होऊ द्या आणि मग बघा तो थोर माणूस भारताला काही दिवसातच सुवर्णयुगात नेऊन सोडतो ते!

शिक्षणाचा केलेला खेळखंडोबा समोर येतोय त्यावर भाजप ची स्ट्रॅटेजी काय तर आरक्षण हटाव चा मुद्दा पुढे आणू म्हणजे जनरल आणि आरक्षणाचा लाभ घेणारे यात फूट पडेल. यात काँग्रेस आरक्षणाला समर्थन आहे असे दाखवेल आणि हे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक काँग्रेस च्या मागे जाणार नाही. कारण शिक्षण सुधारण्यापेक्षा हे फार सोपे.

तसं बघायला गेलं तर राहुल गांधींनी मोदी-शहांना बऱ्याच वेळा हरवलं आहे किंवा विरोधकांना त्यांच्यामध्ये मध्येच एक तारणहार दिसला आहे. मला अशी तीन-चार उदाहरणं आठवत आहेत.
पहिल्यांदा, जेंव्हा राहुल गांधी थायलंडला गेले होते. ते २०१५ होतं की २०१६, हे नक्की आठवत नाही; पण साधारण दोन महिन्यांनंतर जेंव्हा ते परत आले, तेंव्हा ते बदलले आहेत, असं बरेच पत्रकार म्हणत होते आणि बऱ्याच लोकांनी त्यांच्याकडे आशेने पाहायला सुरुवात केली होती.
दुसरं उदाहरण म्हणजे, जेंव्हा ते काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यानंतर काँग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जिंकली. त्या वेळीही विरोधकांना राहुल गांधींच्या रूपात परत एकदा आशेचा किरण दिसू लागला होता.
तिसऱ्यांदा, त्यांनी पहिली भारत जोडो यात्रा काढली. त्या यात्रेची तुलना महात्मा गांधींच्या भारतभ्रमणाशी केली गेली. योगायोग म्हणा किंवा काहीही, पण त्यानंतर झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा मोठा विजय झाला आणि पुन्हा एकदा विरोधकांना राहुल गांधींच्या रूपात तारणहार दिसू लागला.
आणि यावर कहर केला तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर. राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाची शपथ द्यायचीच बाकी राहिली होती. मोदी झोला उठवून हिमालयात जातात की काय, असं वातावरण निर्माण झालं होतं.
आणि आता ‘छात्रो की गुंज’. आजच्या लोकसत्तेतही यावर अग्रलेख आला आहे.
मधली काही वर्षं होऊन गेली की काँग्रेसवाले प्रियंका गांधींना पुढे करून, राहुल नाही तर निदान प्रियंका गांधींच्या रूपात मोदी-शहांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतात.
जर मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजप एवढ्या निवडणुका हरली असती, तर भाजपने त्यांना लाथा मारून बाहेर हाकललं असतं. पण काँग्रेस अजून किती वर्षं गांधी आडनावाला चिकटून राहणार आहे, तेच कळत नाही. कदाचित अजून पाच-दहा वर्षं काहीच झालं नाही, तर प्रियंका गांधींच्या मुलांना पुढे केलं जाईल!

एका मानवाचे लाऊड थिंकिंग:

"राहुल का बरं एवढा मॅटर करू लागलाय? एका पप्पू बाबत, संपलेल्या पक्षाबाबत एवढं बाबत एवढं गंभीर होण्याचा काय कारण?

काही चुकलंय का सत्ताधाऱ्यांचं? छे. ते तर शक्य नाही. झाल्या असतील दोन चार क्षुल्लक चुका, त्या तर कुणीही सत्तेत असताना होतात.

मग खरंच काही मुद्दे, समस्या असतील का लोकांचे? छे हो. एवढं सुशासन असताना, पंतप्रधान नव्हे, जनतेचा सेवक आहे म्हणुन जनतेच्या सेवेस वाहुन घातलेला, त्यांच्यासाठी दिवसातले अठरा तास उपलब्ध असणारा, गोर गरिबांचे , मजूर, शेतकरी, नोकरदार, लघु उद्योगपती ते महाउद्योगपती,
आबालवृद्ध, महिला, इतर जेंडर सगळ्यांमध्ये मिसळुन मन की बात करणारा, त्यांच्या समस्या ऐकून सोडवणारा, सूचनांचा विचार करणारा राजा लाभला असताना विषेश उल्लेखण्याजोगे मुद्दे/समस्या कशा काय असणार आहेत सुसंस्कृत जनतेच्या?

मग कशाला लोक या स्मॅश-पॅट्रीआर्की सारख्या तथ्यहीन आणि वाह्यात विषयाच्या आयोजनाला जातील आणि त्याला भरपूर प्रतिसाद देतील बरे?

अर्थातच तिथे मांडलेल्या फालतु विषयाशी काहीही संबंध नसावा.
आपली प्रतिमा सुधारायला राहुलने पैसा ओतुन काहीतरी इव्हेंटगिरी केलीय. पण अशा फालतु माणसाला पैसा देतं कोण अशा इव्हेंटसाठी, लोकांना मॅनेज करण्यासाठी?

हं. यात परदेशी शक्तींचा हात असला पाहिजे. राहुल याच साठी परदेशी वाऱ्या करत असला पाहिजे. परदेशातून पैसा येत असला पाहिजे.
पण आपण आता एवढे प्रगत आहोत, एवढी आर्थिक सुबत्ता आहे देशात तर कोण बरं पैसे घेऊन गेले असेल तथ्यहीन विषय असलेल्या आणि एका पप्पूने आयोजित केलेल्या सभेला? हं. हे गद्दार लोक असले पाहिजेत. चार पैशांसाठी ते कुठेही जातील. यस, यस! सगळे कोडे सुटले आता.
आता या बाबतच चर्चा झाली पाहिजे. आणि कोण बरं तरीही निवडून येईल पुढल्या निवडणुकीत काही अंदाज कुणाचा? परदेशी शक्तींची मदत घेऊन- आतले गद्दार गोळाकरून निवडणुक लढवणाऱ्या समूहांचा की राष्ट्रभक्त पक्षाचा?
यावर चर्चा करा लोक हो.
उगाच त्या सभेच्या फडतूस आणि नसलेल्या विषयावर नको.

आणि बागेश्वर बाबांची सभा आयोजित करा रे कुणीतरी पुण्यात. दाखवून देऊ गर्दीचा महासागर आणि लोकांचा पूर्ण तन्मयतेने दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद काय असतो ते. त्या बाबा समोर माना डोलावणारे मामुमं ही किती शोभुन दिसतील.

पॅट्रीआर्की म्हणे. कुठुन कुठून शब्द शोधुन काढतात कोण जाणे!"

जर मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजप एवढ्या निवडणुका हरली असती, तर भाजपने त्यांना लाथा मारून बाहेर हाकललं असतं. पण काँग्रेस अजून किती वर्षं गांधी आडनावाला चिकटून राहणार आहे, तेच कळत नाही. कदाचित अजून पाच-दहा वर्षं काहीच झालं नाही, तर प्रियंका गांधींच्या मुलांना पुढे केलं जाईल!

2014 पूर्वीच्या भाजपमध्ये रिमोटली झाले असते असे, आता शक्य नाही. सगळे काही दुक्कली भोवती फिरणारे झाले आहे. ज्यांनी ऍडजस्ट केले ते गडकरी झाले ज्यांनी नाही केले ते यशवंत सिन्हा झाले !

शेंडे भाऊ, अमेरिकेत बर्नाल किंवा कैलास जीवन मिळते का ? तुमच्या लाडक्या तात्याने त्यावर बंदी घातली नसेल/ tarrif लावला नसेल तर डझनभर आणून ठेवा

इतका महान नेता देशात असताना लोक प्रेस कॉन्फरन्स घ्यावी, शिक्षण नोकरी रस्ते इ क्षुल्लक विषयांवर बोलावे, टेलीप्रॉम्पटर न वापरता बोलता यावे, हा सोडून कोणी पण चालेल या स्थितीला का आले असावेत हा मोठा गहन प्रश्न आहे?

>>
शेंडे भाऊ, अमेरिकेत बर्नाल किंवा कैलास जीवन मिळते का ? तुमच्या लाडक्या तात्याने त्यावर बंदी घातली नसेल/ tarrif लावला नसेल तर डझनभर आणून ठेवा
<<
गरज काय आहे? राहुलजी गांधी सूर्यासारखे तेजाने तळपत आहेत. आज ना उद्या ते राज्याभिषेक होऊन पंतप्रधानपदाचा ताबा घेणार आणि भारत भरभराटीकडे प्रचंड वेगाने तबडक तबडक करत घोडदौड करणार हे सूर्यप्रकाशाइतके उघड आहे. ह्यात दु:ख करण्यासारखे काय आहे? आनंदाने नाचण्यासारखे आहे. ते मी माझ्या परीने करतोच आहे.

काँग्रेस आणि भाजप, भाजप आणि काँग्रेस, भाजप आण आप (भविष्य) या दुष्टचक्रातून लोकशाही कधी पलिकडे जाईल? राहुल गांधी स्वतःच्या नावाने आघाडी उघडत आहेत ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. जेन झी आंदोलनापासून काँग्रेस दूर राहिली कारण त्यामागे कोण आहे हे काँग्रेसला ठाऊक आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन डमी लोकांद्वारे अंतिमतः आप आणि भाजपकडे नेण्याचा डाव राहुल गांधी या मोहीमेतून हाणून पाडत आहेत, त्याच वेळी ते दिशाही देत आहेत हे अभिनंदनीय आहे.

राहुल गांधींना देशाचा नेता होण्याचा पूर्ण हक्क आहे. पण सध्याची जी इमेज बिल्डींग चालू आहे त्याप्रमाणात संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेस किती शिल्लक आहे? बहुतेक आघाडीचे नेते भाजपसोबत आहेत किंवा भाजपचे सहयोगी आहेत. मध्यप्रदेशात काँग्रेस फुटली, पश्चिम बंगालमधे फुटली आणि आता ते थेट भाजपात आहेत. कर्नाटकात काँग्रेसचे आमदार भाजपासोबत गेले. कदाचित या वातावरणामुळे यातले काही परततील.

राहुल गांधींनी सामाजिक विषयाला हात घातला तर त्याची चिकित्सा पण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मनुस्मृतीवर बोलताना त्याने सेफ असे महिलाविषयक मनुस्मृतीचे धोरण निवडले. मनुस्मृतीचे इतर समाजघटकांबाबत जे म्हणणे आहे ते ही बोलून दाखवायला हवं. त्याच घटकांना मेनस्ट्रीमपासून दूर ठेवण्यात मीडीया भूमिका बजावतो आणि सामना फक्त काँग्रेस विरूद्ध भाजप किंवा आप किंवा राज्यात तृणमूल काँग्रेस असा आहे असे दाखवतो.

काँग्रेस पक्षाने हिंदू विरूद्ध शीख, हिंदू विरूद्ध मुसलमान, सवर्ण विरूद्ध दलित अशा दंगली पेटवून राजकीय पोळी शेकली आहे. तर भारतीय जनता पक्षाने जातीजातीत फूट पाडली आहे. त्यासाठी त्यांनी आरक्षणाचा आधार घेतला आहे. देशाfunction at() { [native code] }ली सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी राजकीय पार्टी म्हणून काँग्रेसने याविरोधात काहीही जनजागृती केलेली नाही. उलट उपवर्गीकरणाची घाई करून दलित समूहात फूट पाडणारी खेळी खेळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एससी एसटी आरक्षणात फक्त संसद बद्ल करू शकते असे शपथपत्र सरकारने क्रिमीलेयरच्या वेळी केले. तेच उपवर्गीकरणाच्या वेळी केले नाही. ना काँग्रेसने या विषयावर भाजपला घेरलेले आहे.

सरकारी नोकर्‍यांचे खासगीकरण झाले. तिथे आता कंत्राटी कामगार स्वस्तात काम करतात. हे खासगीकरण रिव्हर्स करण्याचा काँग्रेसचा कुठलाही विचार नाही असे राहुल गांधींनी २०२४ ला एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. मग नोकर्‍या देणार कसे?

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाने भारतातले उद्योग चीनमधे गेले आहेत. या वर्षी बीटेकला अडीच लाख जागा रिकाम्या आहेत. कारण नोकर्‍याच नाहीत. जेईई आणि नीट चा अभ्यासक्रम सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या अभ्यासानुसार आहे. स्टेट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. याविरोधात काँग्रेस गप्प आहे. कारण २०१३ साली त्यांनीच या विषयार पुढाकार घेतला होता.

काँग्रेसला दहा राज्यात शून्य जागा मिळाल्या. या ठिकाणी काँग्रेसने भाजपला बाय दिला. या विरोधात राहुल गांधींनी पक्षाची झाडाझडती घेतल्याचे ऐकिवत नाही. ना ईव्हीएमच्या विरोधात काँग्रेस कधीही सिरीयसली पुढे आली आहे. '

या धाग्यावर अद्याप न उगवलेले राखीव खेळाडू आता ड्युआयडींनी इथे माझ्यावर तुटून पडतीलच.
राहुल गांधींनी खर्गेंच्या उत्तराखंडमधे झालेल्या अपमानाबद्दल जोरदार मोहीम उघडलेली नाही. त्यांचा अपमान मनुस्मृतीच्या आधारेच झाला. शुद्धीकरण होणंं यापेक्षा अजून अपमानास्पद काय असू शकतं? आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष डमी नसून त्याला पक्ष गांभीर्याने घेतो हे दाखवणे गरजेचे होते. ती संधी गमावली. मनुस्मृती अर्धवट कोट करण्यातून काय मिळणार?

काँग्रेसला ज्या दलित आणि मुस्लीमांनी एकहाती सत्तेत बसवलं त्यांचा विश्वास मिळवण्यासाठी हे पुरेसं नाही. त्यांना हवालदील करून, सेकंडक्लास सिटीहन बनवून नंतर आश्रितासारखे आपले मतदार बनवून सत्ता राखायची आहे का? विश्वास कमावता आला नाही कि बी टीम म्हणत हिनवण्याने हे समूह काँग्रेसकडे येतील का?

वरचे मत माझे आहे. इतर लोक कसे पाहतात?

राहुल गांधी यांचा परवाचा पुण्यातील “छात्रोंकी गुंज” कार्यक्रम अनेक अर्थाने वेगळा होता. मुख्य म्हणजे तो फक्त मुलींसाठी, विद्यार्थिनीसाठी होता. मी त्याचे खुल्या दिलाने स्वागत करतो.
_________________________
संघ / भाजप राबवत असलेल्या हिंदुत्ववादी आणि कॉपोर्रेटवादी प्रकल्पामध्ये अनेक संरचनात्मक/ अंगीभुत अंतरविरोध (Structural/ Internal Contradictions) आहेत.
हिंदुत्ववादी प्रकल्पात सर्वात मोठा अंतर्विरोध आहे स्त्री विषयक. एका बाजूला अगदी समाजाच्या वंचित समाज घटकातील कुटुंबातून येणाऱ्या लाखो मुली विविध प्रकारचे शिक्षण घेत आहेत, त्यातून त्यांच्या स्त्री विषयक / सामाजिक / हक्क विषयक जाणिवा जागृत होत आहेत…तर दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी प्रकल्प अजूनही पुरुषप्रधान स्त्री विरोधी मनुस्मृतीतच अडकला आहे.
दुसरा अंतर्विरोध आहे रोजगार निर्मिती क्षेत्रात. कॉर्पोरेटवादी प्रकल्पात भाजपाने कॉर्पोरेट भांडवलाचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवणारी आर्थिक धोरणे अवलंबली आहेत. ज्यामुळे देशाची जीडीपी वाढते पण रोजगारनिर्मिती ही अनुषंगिक बाब बनते. झाली तर झाली. होईल तेवढी होईल अशी. कागदोपत्री एखाद्याला, एखादीला रोजगार जरी मिळालेला असला तरी त्यातील वेतन, सुरक्षा, निश्चितता, कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक आदी बाबी अवमानकरक आहेत. याचा सल रोजगार मिळालेल्या स्त्री / पुरुषात असतोच असतो. अर्धी लोकसंख्या पस्तीस वर्षाखालील असणाऱ्या आपल्या देशासाठी हा दुसरा संरचनात्मक अंतर्विरोध आहे.
राहुल गांधी यांनी संघ / भाजप राबवत असलेल्या प्रकल्पातील या संरचनात्मक बाबी बरोबर हेरून, त्यांच्या दुखऱ्या जागा ओळखून त्यावर प्रहार करायला सुरुवात केली आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणजे पुण्यातील सभा होती. फक्त विद्यार्थिनीच नाहीत तर देशातील एकूणच स्त्रीवर्गाच्या पायातील अनेक प्रकारच्या बेड्यांबद्दल त्यांनी स्टेजवरील मुलींना बोलते करत त्यावर भाष्य केले.
भारतातील स्त्रियांची अवस्था, त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्या पायात घातल्या गेलेल्या विविध प्रकारच्या सामाजिक , सांस्कृतिक बेड्या यावर साठी सत्तरीच्या दशकापासून चिकाटीने काम करणाऱ्या जनकेंद्री विचारांच्या स्त्री संघटना / आंदोलने यांनी भरपूर काम केले आहे. राहुल गांधींनी भविष्यात त्यांच्याशी सामाजिक / राजकीय कॉलॉबोरेशन करण्याची गरज आहे.
_______________________
मुलींसाठी मुक्तिदायी शिक्षण / उच्च शिक्षण स्टँड अलोन बेसिस वर महत्त्वाचे आहेच. पण शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर देखील स्त्रीयांना हक्काचे / स्वतःचे अर्थार्जनाचे स्त्रोत मिळाले नाहीत तर, अशा स्त्रिया शिक्षण न घेऊ शकणाऱ्या स्त्रियांप्रमाणेच परावलंबी राहणार. ज्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला फेकून देण्याचा सल्ला राहुल गांधी स्त्रियांना देतात, त्याच व्यवस्थेच्या बेड्या पायात घालून त्यांना शिक्षणानंतरचे उर्वरित आयुष्य कंठावे लागणार. दुसऱ्या शब्दात स्त्री शिक्षणाचा जो अंतिम उद्देश आहे तो विफल होणार. हे सांगण्यासाठी कोणी समाज / अर्थशास्त्र शिकण्याची गरज नाही.
याचा अर्थ असा की आपल्या देशातील स्त्रियांची पुरुषप्रधान व्यवस्थेतून सुटका करायची असेल तर त्यांना अर्थाजर्नाचे स्रोत उपलब्ध करून द्यावे लागतील. नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांना राखीव जागा वगैरे पॉलिटिकली लोडेड योजना असतात. पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यापुरत्या. मुळात रोजगाराच्या केकचा आकार काही पटींनी वाढला नाही तर स्त्रियांसाठी राखीव जागांच्या घोषणांतून काही फारसे निष्पन्न होणार नाही.
स्त्रियांचा प्रश्न फक्त रोजगारापुरता नाही. तर कुटुंबासाठी अन्न शिजवणे , मुलांचे संगोपन या जबाबदारीच्या बेड्या देखील त्यांना आयुष्यभर जाचत असतात. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर कम्युनिटी किचन्स, पाळणा घरे आणि डे केयर पायाभूत सुविधा तयार झाल्या पाहिजेत.
ज्या स्थानिक स्त्री उद्योजक शासनाच्या भरीव मदतीवर चालवू शकतात. *शासनाच्या मदती”वर या शब्दावर डोळे वटारणाऱ्यांसाठी. गेल्या काही वर्षांत आयकरात सूट, थकीत कर्जे write off, जल जंगल जमिनी, सार्वजनिक उद्योग कवडीमोल किमतीत..यामार्फत कॉर्पोरेट क्षेत्राला ट्रान्स्फर झालेल्या स्त्रोतांचे बाजारमूल्य काही दशलक्ष कोटी रुपये आहे.
या प्रस्तावाची खासियत ही आहे की या क्षेत्रातून अक्षरशः लाखो स्त्रियांसाठी मोठ्याप्रमाणावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी तयार होऊ शकतात.
राहुल गांधी यांचा स्त्री मुक्तीचा अजेंडा या लॉजिकल एंड पर्यंत नेला गेला तरच तो टिकावू सिद्ध होईल.
संजीव चांदोरकर (२४ ऑगस्ट २०२६)