उंच कड्यावरून पडणे : घात .. अपघात की आत्मघात .. न्यायवैद्यक कसे सांगू शकते ?!
न्यायालयात गुन्हा सिद्ध व्हायचा असेल तर कोणत्याही व्यक्ति केंद्रित- मौखिक पुराव्यापेक्षा , तटस्थ - वैज्ञानिक पुरावा जास्तीत जास्त दाखवता आला पाहिजे .. हे तत्व आता कुठल्याही न्यायव्यवस्थे साठी तितकेच खरे आहे जितके आपल्या भारताच्या न्याय व्यवस्थे साठी .नुकत्याच घडलेल्या केतन आगरवाल प्रकरणात तर आता हाच मुद्दा अतिशय कळीचा ठरणार आहे .. पण उंचा वरून पडून झालेल्या मृत्यूचे स्वरूप निश्चित करणे हे न्यायवैद्यकशास्त्रातील सर्वांत गुंतागुंतीच्या आव्हानांपैकी एक मानले जाते. एखादी व्यक्ती अपघाताने घसरून पडली, आत्महत्येच्या उद्देशाने स्वतः उडी मारली की तिला कोणीतरी ढकलून दिले, यांपैकी नेमके काय घडले हे निश्चित करणे अत्यंत कठीण असते. असे असले तरी , जगभरातल्या केसेस ची माहिती बघितली तर काही अतिशय मनोज्ञ अनुमाने हे शास्त्र काढू शकत असते हे कळते . त्यातलीच काही येथे मांडत आहे .. केस सबज्युडिस होत असल्यामुळे - थेट केतन केस वर भाष्य टाळायचा प्रयत्न करणार आहे .. ( याला कुणी शहामृगी पळवाट वैगेरे म्हणणार असेल तर जरूर म्हणा .. पण मला हे पथ्य पाळणे जरुरीचे वाटते .. कुणी कायपण समजोत !)
न्यायवैद्यक तज्ज्ञ मृत्यूचे कारण कागदोपत्री सहसा - तीव्र बोथट आघातामुळे झालेल्या जखमा (blunt force trauma) -असल्याचे सांगू शकतात; मात्र उंचावरून पडताना होणाऱ्या धडकेमुळे शरीरावर ज्या उर्जेने आघात होतो त्यातून निर्माण झालेल्या भीषण जखमा अनेकदा पडण्यामागील मूळ कारण स्पष्ट न सांगू शकण्या एवढ्या वैविध्य पूर्ण आणि तीव्र स्वरूपाच्या असतात. म्हणूनच आजच्या आधुनिक न्यायवैद्यक तपासात केवळ शवविच्छेदनावर अवलंबून न राहता, किंवा नुसत्या शारीरिक जखमांचे वर्णन न पाहता भौतिकशास्त्र, जैवयांत्रिकी (Biomechanics), संगणकीय मानवी प्रतिकृती (Humanoid Simulation) आणि व्यक्तीच्या शरीरावरील जखमांचे विश्लेषण या सर्वांचा एकत्रित वापर करून विविध शक्यता तपासल्या जातात.
एखादी व्यक्ती कड्यावरून खाली पडू लागल्यानंतर तिच्या शरीराचा पुढचा प्रवास हा हवेत फेकलेल्या दगड किंवा चेंडूप्रमाणे भौतिकशास्त्राच्या ठराविक नियमांनुसार होतो.("Projectile" हा तांत्रिक शब्द..) —शरीर किती अंतरावर जाऊन पडेल हे मुख्यतः तीन गोष्टींवर अवलंबून असते—१ .पडायला सुरुवात होताना शरीराला पुढच्या दिशेने किती वेग होता. २. शरीर कड्यावरून कोणत्या कोनात किंवा कोणत्या दिशेने खाली गेले. ३. व्यक्ती किती उंचीवरून पडली.
घटनास्थळी मृतदेह सापडलेले ठिकाण आणि कड्यापासून त्याचे आडवे अंतर मोजून त्या व्यक्तीला पडण्यासाठी किती किमान प्रारंभिक वेग आवश्यक होता, याची गणना करता येते.हा वेग अनेकदा मृत्यूमागील कारणांविषयी महत्त्वाचे संकेत देतो. कसे ?? १ .. अपघाती घसरणे किंवा अडखळणे: अशा वेळी शरीराला फारसा आडवा वेग मिळत नाही. तो साधारण ० ते १.५ मीटर प्रति सेकंद इतका असतो..२. मागून दिलेला धक्का किंवा ढकलणे (Homicidal Push): अचानक ढकलल्यामुळे शरीर पुढे झुकते आणि फिरू लागते. या प्रकारात प्रारंभिक वेग साधारण १ ते १.५ मीटर प्रति सेकंद असतो. ढकलणाऱ्या व्यक्तीलाही कड्यावर तोल सांभाळावा लागत असल्याने यापेक्षा जास्त वेग देणे कठीण असते..३. जोरात फेकणे (Homicidal Throw): एखाद्याला अक्षरशः उचलून किंवा जोरात फेकण्यासाठी प्रचंड शारीरिक ताकद किंवा एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची मदत लागते. अशा वेळी प्रारंभिक वेग २.७ ते ४.८ मीटर प्रति सेकंद असू शकतो.४. स्वेच्छेने उडी मारणे (Suicide): व्यक्ती स्वतःच्या स्नायूंच्या बळावर उडी मारते. स्थिर अवस्थेतून मारलेल्या उडीचा वेग साधारण २.५ ते ३ मीटर प्रति सेकंद, तर धावत येऊन मारलेल्या उडीचा वेग ९.१५ मीटर प्रति सेकंद इतकाही असू शकतो.
आता यालाच जोडून फॉरेन्सिक्स जखमांचे विश्लेषण करते. शरीरावरील जखमांवरून काय समजू शकते?-
शरीरावर झालेल्या जखमा पाहून व्यक्ती कशी पडली असावी, याचे महत्त्वाचे संकेत मिळू शकतात.
१. अपघाताने पडणे:अचानक तोल गेल्यावर माणूस स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे पडताना तो सहजपणे हात पुढे करतो.अशा वेळी सामान्यतः—
डोक्याला गंभीर दुखापत होते.
हातांना, विशेषतः मनगटांना फ्रॅक्चर होऊ शकते. कारण पडण्याचा धक्का कमी करण्यासाठी व्यक्ती हातांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करते.
२. आत्महत्येसाठी उडी मारणे
स्वतःहून उडी मारणारी व्यक्ती अनेकदा शेवटपर्यंत शरीर सरळ ठेवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे ती बहुतेक वेळा पायांवर आदळते.अशा वेळी—
दोन्ही टाचांची हाडे मोडतात.
पायांतील लांब हाडे तुटू शकतात.
पडण्याचा जोर पाठीच्या कण्यावर गेल्याने कण्यालाही फ्रॅक्चर होऊ शकते.
३. ढकलून दिल्यामुळे पडणे
अचानक जोराचा धक्का मिळाल्याने शरीराचा तोल जातो आणि ते हवेत फिरू लागते. जर एखाद्याला रेलिंग किंवा कठड्यावरून ढकलले असेल, तर डोके आणि मान या भागांवर अनेक दिशांनी गंभीर दुखापती होण्याची शक्यता अपघाताच्या तुलनेत जास्त असते. फ्री फॉल असेल तरीही जिवंत व्यक्ती पडताना क्षणार्धात हात-पाय हलवते, शरीर वळवते किंवा तोल सावरण्याचा प्रयत्न करते. या ज्याला आपण रिफ्लेक्स क्रिया -प्रतिक्रियां म्हणतो त्या मुळे प्रत्यक्ष पडण्याचा मार्ग आणि जखमांचे स्वरूप बदलू शकते. या फ्री फॉल तपासातील एक महत्त्वाची अडचण म्हणजे शरीर जमिनीवर आदळल्यानंतर ते लगेच स्थिर राहत नाही. अनेकदा ते उडते, घसरते किंवा लोळत पुढे जाते. त्यामुळे शरीरावर वेगवेगळ्या ठिकाणी जखमा होऊ शकतात.यामुळे काही वेळा त्या जखमा पाहून पडण्यापूर्वी मारहाण झाली होती, असा चुकीचा समज होऊ शकतो. म्हणूनच केवळ जखमा पाहून निष्कर्ष फसवा निघू शकतो . वैज्ञानिक पुरावा अधिक घटनास्थळावरील इतर पुराव्यांसह- बाकी परिस्थिति जन्य पुराव्याचाही साकल्याने विचार करावा लागतो.
संगणकीय मानवी प्रतिकृती (Humanoid Simulation) हा आणखीन एक आधुनिक प्रकार आहे. MADYMO आणि LS-DYNA यांसारखी प्रगत संगणकीय सॉफ्टवेअर वापरली जातात.आणि साधारण त्याच वजनाची, उंचीची ,शारीरिक लवंचिकतेची मानवी प्रतिकृति बनवली जाते . आणि कड्यावरून पडण्याच्या घटनेचे री कन्सट्रकशन केले जाते . पण ते सुद्धा शंभर टक्के वास्तववादी असू शकत नाही .. शेवटी - पडणारी व्यक्ति जिवंत ,विचार करणारा, श्वास घेणारा, धडपडणारा, आकांताने प्रयत्न करणारा माणूस होती हे विसरता येत नाही . "सली या (टॉम हँक्स अभिनित)चित्रपटात विमानाच्या अपघाताची संगणकीय पुनर्रचना करण्यात आली होती. सुरुवातीला संगणकाने वैमानिकाला विमानतळावर परत जाता आले असते, असे दाखवले. पण त्यात माणसाला निर्णय घेण्यासाठी लागणारा वेळ गृहीत धरलेला नव्हता. तो समाविष्ट केल्यानंतर संगणकीय निष्कर्ष बदलला. त्यामुळे कोणत्याही संगणकीय पुनर्निर्मितीत मानवी प्रतिक्रिया विचारात घेणे किती आवश्यक आहे, हे या चित्रपटामध्ये अतिशय सुरेख दाखवलेले आहे .
अशा प्रकारचे वैज्ञानिक Reconstruction न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाण्यासाठी साधारण पणे या चार प्रश्नांची उत्तरे तयार ठेवावी लागतात
१ · या पद्धतीची प्रत्यक्ष वैज्ञानिक चाचणी झाली आहे का?
म्हणजे ही पद्धत केवळ एखाद्याची कल्पना किंवा मत नाही ना? तिच्यावर प्रयोग करून ती खरोखर काम करते का, हे तपासले गेले आहे का?
२ इतर तज्ज्ञांनीही या संशोधनाची तपासणी केली आहे का? (Peer Review)
म्हणजेच, हे संशोधन प्रकाशित होण्यापूर्वी त्याच क्षेत्रातील इतर स्वतंत्र वैज्ञानिक किंवा तज्ज्ञांनी ते वाचून त्यातील निष्कर्ष, पद्धत आणि गणित योग्य आहे का, याची पडताळणी केली आहे का?
3. या पद्धतीत चूक होण्याची शक्यता किती आहे, हे माहीत आहे का? (Error Rate)
कोणतीही वैज्ञानिक पद्धत शंभर टक्के अचूक नसते. त्यामुळे तिच्यात किती टक्के चुका होऊ शकतात किंवा ती किती वेळा चुकीचा निष्कर्ष देऊ शकते, याची माहिती उपलब्ध आहे का?
४ . ही पद्धत त्या क्षेत्रातील बहुतेक वैज्ञानिकांनी मान्य केली आहे का?
म्हणजेच, जगभरातील न्यायवैद्यक किंवा संबंधित क्षेत्रातील बहुसंख्य तज्ज्ञ ही पद्धत विश्वासार्ह मानतात का आणि ती नियमितपणे वापरतात का?
सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्यासच न्यायालय त्या वैज्ञानिक पुराव्यावर विश्वास ठेवते.कठोर क्रॉस examination मधून या वैज्ञानिक Reconstruction ला सुद्धा सुटका नसते. थोडक्यात - उंचावरून पडलेल्या व्यक्तीला ढकलून देण्यात आले होते, हे केवळ शरीरावरील एखाद्या विशिष्ट जखमेवरून सिद्ध करता येत नाही.यासाठी पडण्याच्या क्रियेचे विश्लेषण, संगणकीय रीकन्सट्रकशन , न्यायवैद्यकीय जखमांचे परीक्षण आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो.
न्याय वैद्यक शास्त्र हे "ढकलले गेले" हे थेट सिद्ध करू शकत नाही; परंतु एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू साध्या अपघाती घसरण्यामुळे झाला असावा, ही शक्यता वैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत अशक्य आहे, हे मात्र गणिती आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने दाखवून देऊ शकते. फॉरेन्सिक सायन्सचं खरं सामर्थ्य इथेच आहे. ते अनेकदा "नेमकं काय घडलं?" याचं उत्तर देत नाही; पण "काय घडलं असण्याची शक्यता नाही" हे मात्र एकामागोमाग एक निर्विवादपणे बाद करत जातं. आणि जेव्हा अशक्य शक्यता बाजूला पडत जातात, तेव्हा उरलेलं सत्य न्यायालयासमोर अधिक स्पष्ट होत जातं.
म्हणूनच आजच्या काळात न्यायालयात केवळ एखाद्याने "मी पाहिलं"किंवा मीच केले किंवा मी केले नाही असं म्हणणं पुरेसं राहत नाही. घटनास्थळ बोलतं, जखमा बोलतात, शरीराचा पडण्याचा मार्ग बोलतो, मोबाईलमधला डेटा बोलतो, आणि विज्ञानही बोलतं. प्रश्न एवढाच असतो—आपण त्या प्रत्येक पुराव्याचं म्हणणं शांतपणे ऐकायला तयार आहोत का?केतन अगरवाल प्रकरण न्याय प्रविष्ट होईल , साक्षी पुरावे झडतील , प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालय देईल. तोपर्यंत कोणताही ठाम निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. पण या निमित्ताने एक गोष्ट नक्की लक्षात येते—कड्यावरून पडलेलं शरीर अनेकदा मुके, बिचारे असतं; पण त्यामागचं विज्ञान अजिबात तस नसतं. त्याची भाषा समजून घेता आली, तर तेही बरंच काही बोलू शकतं ..
तांत्रिक माहिती चांगली आहे.
तांत्रिक माहिती चांगली आहे. न्यायालयात अशा तांत्रिक बाबी येतात वगैरे पुस्तक वाचून माहिती होते.
एक सुचवतो माबो अनुभवातून: लेखात एक डिस्क्लेमर घाला सुरवातीला "या लेखात जिवंत माणुस पडताना शरीर कसे मोडते यावर लिहिले आहे तेव्हा याबाबत संवेदनशील लोकांनी कृपया लेख न वाचणे इष्ट" अशा अर्थाचा.
छान माहिती. कसे पडल्यावर काय
छान माहिती. कसे पडल्यावर काय होते याचा अभ्यास झालाय हे माहित असण्याचे काहीच कारण नव्हते.
"नेमकं काय घडलं?" याचं उत्तर देत नाही; पण "काय घडलं असण्याची शक्यता नाही" हे मात्र एकामागोमाग एक निर्विवादपणे बाद करत जातं>>>>
शेरलॉक होम्सची आठवण झाली. त्याचेही असेच एक प्रसिद्ध वाक्य आहे.
परंतु एखाद्या व्यक्तीचा
परंतु एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू साध्या अपघाती घसरण्यामुळे झाला असावा, ही शक्यता वैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत अशक्य आहे, हे मात्र गणिती आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने दाखवून देऊ शकते. >>>> हे कसे हे जाणून घ्यायला आवडेल.
लोहगडावरून ती व्यक्ती किती
लोहगडावरून ती व्यक्ती किती उंचीवरून पडली हे मला नक्की माहिती नाही पण उंची बरीच जास्त असेल तर न्यायवैद्यकाला शरीरावर झालेल्या जखमांवरून त्या व्यक्तीने आत्महत्या केली का त्याला ढकलले गेले हे खात्रीपूर्वक सांगणे केवळ अशक्य आहे.
कारण एवढ्या उंचीवरून पडल्यावर वाऱ्याचा वेग वाऱ्याची दिशा पडताना थेट जमीनीवर पडला कि बरीच ठिकाणी आपटत पडला डोक्यावर पडला कि पायावर कि आडवा अशा असंख्य गोष्टी बद्दल भाकीत करणे हे दिसणाऱ्या जखमांवरून केवळ अशक्य आहे. विज्ञानाच्या आपल्या मर्यादा आहेत. त्याचा वजन आकाराची बाहुली संगणकीय मानवी प्रतिकृती (Humanoid Simulationतुम्ही वरून टाकली तरी प्रत्येक वेळेस टाकण्याचे बल आणि दिशा तशीच्या तशी येणे केवळ अशक्य आहे. याशिवाय जिवंत माणूस आपले हात पाय कसे वाकवेल वळवेल तसे बाहुलीला करणे केवळ अशक्य आहे.
असे हात पाय हलवून तर पॅराट्रूपर्स आपल्या ऐच्छिक जागी पोचू शकतात हे सर्वानी पाहिलेले आहे.
त्यामुळे हा परिस्थितीजन्य पुरावा न्यायालयात नक्कीच टिकणार नाही.
याचा अर्थ केवळ प्रत्यक्ष पुरावा म्हणजे ती मुलगी आणि तिचा प्रियकर हे साक्षी पुरावे आणि उलटतपासणीत किती खंबीर राहतात यावर त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होईल का हे अवलंबून असेल.
न्याय तत्वात प्रत्यक्ष पुरावा हा परिस्थितीजन्य पुराव्यापेक्षा जास्त ग्राह्य मानला जातो.
जर ते उलटतपासणीला टिकू शकले तर संशयाचा फायदा मिळून ते वरच्या न्यायालयात सुटण्याची शक्यता खूप जास्त आहे.
लेखात चांगली माहिती दिलेली
लेखात चांगली माहिती दिलेली आहे. असा विविधांगी विचार होत असेल हे एवढे तपशीलवार माहीत नव्हते.
शेरलॉक होम्सची आठवण झाली.
शेरलॉक होम्सची आठवण झाली. त्याचेही असेच एक प्रसिद्ध वाक्य आहे.>>
When you have eliminated the impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth.
सुबोध खरे,
सुबोध खरे,
अश्या प्रकारचा तपास (scene recreation) अजिबात न करण्यापेक्षा तो करण्यामुळे नक्कीच न्यायदान प्रक्रियेला अधिक मदत मिळेल असे वाटते. तसेच, process of elimination ही बऱ्यापैकी reliable प्रक्रिया मानली जाणारच की.
(scene recreation) अजिबात न
(scene recreation) अजिबात न करण्यापेक्षा तो करण्यामुळे नक्कीच न्यायदान प्रक्रियेला अधिक मदत मिळेल
हे मान्यच आहे आणि तसे केले जाईलही.
कारण केस उभी राहण्यासाठी अनेक रिकाम्या जागा भराव्या लागतील. कुठून कसे ढकलले कि पाय घसरून पडला. पाय घसरणे केवळ अशक्यच आहे का किंवा ढकलल्यास कुठे किती अंतरावर पडण्याची शक्यता आहे अशा अनेक रिकाम्या जागा भरावयास लागतील.
परंतु एवढ्या उंचीवरून पडल्यावर केवळ मृत्युपश्चात तपासणीत दिसणाऱ्या जखमांतून त्याला ढकलले कि तो पाय घसरून पडला हे नक्की सांगणे अशक्य आहे एवढेच माझे म्हणणे आहे.
( याला कुणी शहामृगी पळवाट
( याला कुणी शहामृगी पळवाट वैगेरे म्हणणार असेल तर जरूर म्हणा .. पण मला हे पथ्य पाळणे जरुरीचे वाटते .. कुणी कायपण समजोत !)>>>>>हे आवडलेच.ट्रोलिंग करु इच्छिणार्या लोकांना हा पुर्व इशारा योग्य आहे. बाकी लेख उत्तमच. माहितीपुर्ण.
एक प्रामाणिक शंका - जर
एक प्रामाणिक शंका - जर कड्यावरून ढकलल्याचं प्रत्यक्ष पाहिलेले साक्षीदार व/ किंवा त्यासाठी रचलेला कट व तो अंमलात आणण्यासाठी केलेली कार्यवाही , यांचा निर्णायक व विश्वासार्ह पुरावा नसेल तरच न्यायालयात वरील विज्ञाननिष्ठ तर्कपद्धती वापरली जाईल, असंच असेल ना ?
@ भाऊ नमस्कर .. तुमच्या
@ भाऊ नमस्कर .. तुमच्या शंकेचे उत्तर प्रयत्न करते .. पुरावा गोळा करताना आणि मांडताना सुद्धा .. प्रोसेस लिनीयर नसते .. म्हणजे एक प्रकार संपला की दूसरा मग तिसरा .. अशी ! प्रोसेस लॅटरल असते .. म्ह्न्जे हे पायऱ्या चढत जाणे नाहीये .. हे jigsaw पझल चे तुकडे जमवण्याची क्रिया आहे .. तपास अधिकारी असा विचार करत नाही की, "आधी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार शोधू. तो मिळाला नाही तर सीसीटीव्ही पाहू. तेही मिळाले नाही तर परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करू."प्रत्यक्षात या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी सुरू असतात.तपासात एकाच वेळी साक्षीदारांचे जबाब, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईलमधील माहिती, न्यायवैद्यक अहवाल, डीएनए, बोटांचे ठसे, आर्थिक व्यवहार, संभाव्य हेतू (motive), डिजिटल संभाषणे, आरोपींचे वर्तन, घटनास्थळाची वैज्ञानिक पुनर्रचना आणि तज्ज्ञांचे अभिप्राय अशा अनेक प्रकारचे पुरावे गोळा केले जातात.सुरुवातीला यापैकी कोणताही पुरावा दुसऱ्यापेक्षा मोठा किंवा लहान नसतो. प्रत्येक पुरावा हा त्या जिगसॉ पझलचा एक तुकडा असतो. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसे हे तुकडे एकमेकांशी जुळू लागतात आणि अखेरीस संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत जाते.तपासाविषयी समाजात असलेला एक मोठा गैरसमज म्हणजे पुरावे गोळा करण्यालाही एक ठरावीक क्रम असतो, अशी धारणा. अनेकांना असे वाटते की तपासात पुरावे एका उतरंडीने (hierarchy) गोळा केले जातात—आधी प्रत्यक्ष पुरावे, मग दुय्यम पुरावे आणि शेवटी परिस्थितीजन्य पुरावे. प्रत्यक्षात मात्र तपासाची प्रक्रिया अशी अजिबात नसते.
थोडक्यात - उंचावरून पडलेल्या
थोडक्यात - उंचावरून पडलेल्या व्यक्तीला ढकलून देण्यात आले होते, हे केवळ शरीरावरील एखाद्या विशिष्ट जखमेवरून सिद्ध करता येत नाही.यासाठी पडण्याच्या क्रियेचे विश्लेषण, संगणकीय रीकन्सट्रकशन , न्यायवैद्यकीय जखमांचे परीक्षण आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो.
हा पॅराग्राफ @सुबोध खरे यांच्या प्रतिक्रियेचे खरे म्हणजे उत्तर असावयास हवा होता .. तरीही त्यांनी शंका घेतलीय तर ती नक्की काय असावी ? मी पुनः एकदा वाचून पहाते
भाउ नमस्कर, उच्च न्यायालयात
भाउ नमस्कर, उच्च न्यायालयात दोषी ठरलेल्या व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटतात तेव्हा काय म्हणायचे हा ही एक प्रश्न आहेच. सर्वोच्च न्यायाधीशाने त्याच पुराव्यांचे व परिस्थितीजन्य विश्लेषणाचे इंटरप्रिटेशन बदलले व त्या आधारे व्यक्तिला निर्दोष ठरवले. या ऐहिक न्यायालयांव्यतिरिक्त अजून एक न्यायालय असते ते म्हणजे आपल्या सदसदविवेकबुद्धीचे न्यायालय. सश्रद्ध लोक याला परमेश्वराचे न्यायालय म्हणतात.
सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात तुम्हीच आरोपी असता, तुम्हीच फिर्यादी असता अन तुम्हीच न्यायाधीश असता. हे न्यायालय तुम्हाला कागदी साक्षी पुरावा मागत नाही. विवेकबुद्धीचा कौल मागत. इथे संशयाचा फायदा मिळून वा पुराव्याअभावी "निर्दोष" म्हणुन मुक्त होता येत नाही. तुम्हाला़च कौल घेण्यासाठी आत्मशोध घ्यावा लागतो. ऐहिक न्यायालयात मिळालेली क्लिन चिट ची प्रशस्ती पत्रके इथे चालत नाहीत. 'हिंमत असेल तर पुरावा दाखवा' ही भाषा इथे चालत नाही. कारण हे न्यायालय जाणत कि पुरावा निर्माण करणारे तुम्हीच व नष्ट करणारे पण तुम्हीच. ऐहिक न्यायालयात कधीतरी का होईना 'निकाल' मिळतो. पण तो न्याय असेलच असे नाही. असला तर तुम्ही नशीबवान. या न्यायालयातील "निर्दोष" निकालाने तुम्हाला कदाचित सुखाने जगता येईल पण सुखाने मरण्यासाठी मात्र तुम्हाला सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जावेच लागेल. तुमची इच्छा असो वा नसो. तुम्ही कुठ्ल्याही धर्माचे असा, कुठल्याही जातीचे असा, कुठल्याही पंथाचे असा, कुठल्याही देशाचे असा, कुठल्याही भाषेचे असा. देव मानणारे वा न मानणारे असा, श्रद्धाळु वा अश्रद्ध असा, पुरुष वा स्त्री असा, गरीब वा श्रीमंत असा, सामान्य वा असामान्य असा या न्यायालयापासुन कुणाचीच सुटका नाही. इथे याचिका दाखल करुन घेण्याची भानगड नाही. इथे न्याय ही दानासारखी देण्याची भानगड नाही. ' justice delayed is justice denied' अस म्हणण्याचीही सोय वा गैरसोय नाही. बोर्डावर केस लवकर यावी म्हणुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाच देण्याची सोय नाही. न्याय मागण्यासाठी झालेला अन्याय नम्रपणे सांगण्याची सक्ती नाही. इथल्या न्यायालयाचा अवमान होत नाही. इथले निकाल न्यायाधिशांच्या नेमणुकांवर अवलंबुन नाहीत.इथल्या न्यायालयात राजकीय वा सामाजिक हस्तक्षेप नाहीत. शब्दांचे खेळ वा कीस इथे पडत नाहीत.
उच्च न्यायालयात दोषी ठरलेल्या
उच्च न्यायालयात दोषी ठरलेल्या व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटतात तेव्हा काय म्हणायचे हा ही एक प्रश्न आहेच.
खालच्या न्यायालयात आरोपी साक्षीदार याची साक्ष, उलटतपासणी हि न्यायाधीशां च्या समोरच होत असल्याने एकंदर त्या व्यक्तीच्या देहबोलीवरून तो खरं बोलतो आहे कि नाही हे समजून येते. दुर्दैवाने अनेक वेळेस त्याची देहबोली आणि त्याने सांगितलेले लिहून घेतले गेलेले हे एकदम विरुद्ध असतात.
पण वरच्या न्यायालयात केवळ कागदोपत्री झालेले पुरावे आणि साक्षी यांची नोंद पोचते त्यावरूनच त्यांना निर्णय द्यायचा असतो.
यावेळेस त्या न्यायाधीशांच्या समोर प्रत्यक्ष आरोपी साक्षीदार नसतात. त्यामुळे केवळ समोर असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच ते निर्णय देतात.
यामुळेच खालच्या न्यायालयात दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयात रद्द होते किंवा उच्च न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा दिलेला आरोपी सबळ आणि सज्जड पुराव्या अभावे मुक्त केला जातो.
उद्या या केस मध्ये आरोपी अशा सबळ आणि सज्जड पुराव्या अभावी वरच्या न्यायालयात संशयाचा फायदा मिळून सुटण्याची शक्यता मला जास्त वाटते.
कारण खालच्या न्यायाधीशांनी आरोपीला प्रत्यक्ष पाहून दिलेली साक्ष ग्राह्य धरली तरी कागदोपत्री वरच्या न्यायाधीशाला तसे वाटेल असे नाही.
यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा त्याला आरोपीने ढकलले आहे हे जोवर संशयातीतरित्या सिद्ध होत नाही तोवर आरोपीला शिक्षा होणार नाही हे नक्की.
तो घसरून पडलेला नाही तर त्याला आरोपीने ढकलले आहे असे फिर्यादी पक्षाला सबळ पुराव्याने सिद्ध करणे आवश्यक आहे आणि हेच फार कठीण आहे.
माझ्या शंकेचं बव्हंशी निरसन
माझ्या शंकेचं बव्हंशी निरसन झालं असलं तरीही -
*प्रोसेस लिनीयर नसते .. म्हणजे एक प्रकार संपला की दूसरा...* हे मान्य. पण तपास पूर्ण झाल्यावर न्यायालयात काय मांडलं जातं ? उदा., प्रत्यक्षदर्शी व परिस्थितीजन्य पुरावा ठोसपणे घातच असल्याचं सांगत असेल व विज्ञाननिष्ठ तर्कपद्धती मृत देहावरील जखमांवरून आत्महत्या असल्याचं सांगत असेल, तर न्यायालयासमोर गुन्हा कसा मांडला जाणार ?
*सर्वोच्च न्यायाधीशाने त्याच पुराव्यांचे व परिस्थितीजन्य विश्लेषणाचे इंटरप्रिटेशन बदलले व त्या आधारे व्यक्तिला.. *-
माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय, अगदी अपवादात्मक प्रकरण वगळता, facts चं इंटरप्रिटेशन करत नाही; लागू केलेला कायदा व कलमं योग्य आहेत का व त्यांचं इंटरप्रिटेशन याचीच छाननी तिथे होते. अर्थात, 'सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात ' मात्र सर्वच निकष वेगळे असतात !
माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च
माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय, अगदी अपवादात्मक प्रकरण वगळता, facts चं इंटरप्रिटेशन करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक गोष्टीची छाननी करते.
फॅक्टस (सत्य) खरोखर विश्वास ठेवण्यासारखे आहे का हेही पडताळून पाहतात.
एकदा मांडलेले सत्य विश्वसनीय असेल तर हे सिद्ध झालं मग त्यावरील कायदेशीर बाबींबद्दल आर्ग्युमेंट्स केली जातात.
बऱ्याच वेळेस खालच्या न्यायालयात मांडलेलं सत्य सबळ पुरावा नसल्यामुळे वरच्या न्यायालयात टिकत नाही.
बलात्काराच्या खटल्यात पुरावा सबळ नसल्यास आरोपी सुटतो याचा अर्थ असा नव्हे कि बलात्कार झालाच नाही.
अर्थ केवळ एवढाच असतो कि फिर्यादी पक्ष सत्य सिद्ध करू शकलं नाही.
म्हणूनच न्यायालयात निकाल मिळतो न्याय मिळेलच असे नाही असे म्हटले जाते.
किंवा
न्यायालयात जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचं असतं.
"माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च
"माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय, अगदी अपवादात्मक प्रकरण वगळता, facts चं इंटरप्रिटेशन करत नाही.सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक गोष्टीची छाननी करते."@सुबोध खरे .. आणि @ काही प्रमाणात @भाऊ नेमसेकर पण .. मी या वाक्याचे खंडन करत नाही आहे .. फक्त जरा फाईन ट्यून करते आहे.
उच्च किंवा सुप्रीम कोर्ट .. फॅक्टस चे इंटरप्रिटेशन करत नाही असे नसते .. फक्त ते फॅक्टस नव्याने नोंदवून घेत नाहीत. म्हणजे आधी नोंदवलेल्या फॅक्टस चे पुन: परीक्षण ते करूच शकतात.. आधीच नोंदवलेल्या पुराव्यांच्या आधारे खालच्या न्यायालयाचा निष्कर्ष योग्य आहे का, हे तपासतात. अजून काही वेगळा अर्थ लागणे शक्य आहे का हे पडताळतात.. जर खालच्या न्यायालयाने पुराव्यांचे चुकीचे मूल्यमापन केले असेल, महत्त्वाचे पुरावे दुर्लक्षित केले असतील किंवा निष्कर्ष पुराव्याशी विसंगत असेल,किंवा अगदीच आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी झालेला असेल तर अगदी हस्तक्षेप करून निकल ३६० अंश कोनात उलटंही फिरवू शकतात ..
.. आता एथे .. "करत नाही '.. आणि "करू शकत नाही " .. या च्या मधला फरक लक्षात घेणे जरूर आहे .. फौजदारी खटल्यात साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकणे, पुरावे स्वीकारणे आणि त्यांचे प्रथम मूल्यमापन करणे हे काम सत्र न्यायालयाचे (Trial Court) असते. पुन्हा नव्याने पुरावे गोळा करत नाहीत किंवा साक्षीदारांची साक्ष घेत नाहीत;(करू शकत नाहीत .. ही रेंज .. जरी अपवादात्मक स्थितीत नवा पुरावा घ्यायला हवा असे वाटले तर खालच्या कोर्टाला ते करायला सांगते .. स्वत: करू शकत नाही ).. पण आधीच उपलब्ध असलेल्या नोंदींवरूनच निर्णयाचा आढावा घेतात.ते संपूर्ण पुराव्याचा पुन्हा अभ्यास करून खालच्या न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष कायदेशीर आणि वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने योग्य आहे का, हे तपासतात.( हे करतातच .. ही रेंज ..) .. गरज पडली तर निष्कर्ष री प्लेस करतात - निकाल फिरवतात ( हे करू शकतात ची रेंज .. करतातच असे नाही .. मात्र हा अधिकार ते अत्यंत संयमाने आणि अपवादात्मक प्रसंगीच वापरतात .. फॅक्टस रेकॉर्ड केलेल्या पहिल्या कोर्टाची बूज राखावी असा संकेत असतो ..
आता मी काय म्हणते ते कदाचित स्पष्ट होईल .. इंटरप्रिटेशन हा फार समावेशक शब्द आहे .. हायकोर्ट /सुप्रीम फॅक्टस इंटेऱ्परीट करत नाही का .. तर करते .. शंभर टक्के करते .. पण नव्याने नोंदवून घेते का तर .. नाही .. शंभर टक्के नाही ..
म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेत
म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेत खटल्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर—म्हणजेच ट्रायल कोर्टात—पुरावे गोळा करणे, प्रत्येक फॅक्ट नोंदवणे आणि कोणताही महत्त्वाचा दुवा सुटू न देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण पुढे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय बहुतेक वेळा नव्याने पुरावे गोळा करत नाहीत. ते ट्रायल कोर्टासमोर नोंदवलेल्या पुराव्यांचाच पुन्हा अभ्यास करतात आणि त्यावरूनच निर्णय योग्य होता की नाही, हे ठरवतात. म्हणूनच एखाद्या फौजदारी खटल्याचा खरा पाया ट्रायल कोर्टातच रचला जातो. केसचे बरेचसे भाग्य याच सटवाईच्या हाताने लिहिले जाते .. कारण ,अपीलात नव्या पुराव्याची नोंद् कठीण असते .. ऑल्मोस्ट अशक्य .. १०० % अशक्य नाही .. कारण एक्सट्रा ordinary अधिकारात सर्वोच्च न्यायालये ते करू शकतात .. पण ती त्यांची नेहमीची अपेलेट पॉवर नाहीये ..
यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा
यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा त्याला आरोपीने ढकलले आहे हे जोवर संशयातीतरित्या सिद्ध होत नाही तोवर आरोपीला शिक्षा होणार नाही हे नक्की.
तो घसरून पडलेला नाही तर त्याला आरोपीने ढकलले आहे असे फिर्यादी पक्षाला सबळ पुराव्याने सिद्ध करणे आवश्यक आहे आणि हेच फार कठीण आहे.
या दोन विधानांचेही मला थोडे माझे आकलन सांगायला आवडेल .. पण तो मग वेगळा लेख च हुईल .. प्रतिसाद राहायचा नाही .. विस्तारभय ..
मला जे म्हणायचं होतं ते आपण
मला जे म्हणायचं होतं ते आपण अतिशय योग्य शब्दात आणि सुस्पष्ट मांडलेलं आहे.
त्याबद्दल धन्यवाद.
या दोन विधानांचेही मला थोडे माझे आकलन सांगायला आवडेल .
जरूर सांगा. विस्तार भयाची चिंता नको.
नाही तरी मायबोलीवर नेते भंपक धागे चालू आहेत कि बॅण्डविड्थ ची चिंता न करता सांगितले तर आमच्या सारख्या अभ्यासकांना नक्कीच मदत होईल.
गुन्ह्याच्या मागचा लीगल +
गुन्ह्याच्या मागचा लीगल + फॉरेन्सिक दृष्टिकोन धरून त्यावर केला गेलेला ऊहापोह आवडला, तूर्तास समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
*हायकोर्ट /सुप्रीम फॅक्टस
*हायकोर्ट /सुप्रीम फॅक्टस इंटेऱ्परीट करत नाही का .. तर करते .. शंभर टक्के करते .. पण नव्याने नोंदवून घेते का तर .. नाही .. शंभर टक्के नाही ..* ह्या वाक्याने माझा मुख्य गैरसमज दूर झाला. छान विवेचन. धन्यवाद.
पण नव्याने नोंदवून घेते का तर
पण नव्याने नोंदवून घेते का तर .. नाही .. शंभर टक्के नाही
अपवादात्मक परिस्थितीत संपूर्ण न्याय करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेत कलम १४२ द्वारे असाधारण अधिकार दिलेले आहेत. त्या कलमाखाली सर्वोच्च न्यायालय अपवादात्मक स्थितीत असे करू शकते.
Article 142 of the Indian Constitution grants the Supreme Court the extraordinary power to pass any decree or order necessary for doing "complete justice" in any pending case. It acts as an inherent power to provide justice when existing laws are inadequate or silent.
Execution & Discovery: The Court is empowered to make orders for the attendance of any person, the discovery or production of any documents, and the investigation or punishment of any contempt of itself.
हाच अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यालयाने सहा महिने कालावधीची आवश्यकता नाही अस निवाडा दिला आहे : Bypassing the mandatory 6-month cooling-off period required under the Hindu Marriage Act to grant immediate, uncontested divorces when the marriage has irretrievably broken down.
छान माहिती.
छान माहिती.
या दोन विधानांचेही मला थोडे माझे आकलन सांगायला आवडेल .. पण तो मग वेगळा लेख च हुईल ..
>>> वेगळा लेख लिहा, असं आवर्जून म्हणते. वाचायला आवडेल,
ललिता-प्रिती यांना अनुमोदन.
ललिता-प्रिती यांना अनुमोदन.
कारण एक्सट्रा ordinary
कारण एक्सट्रा ordinary अधिकारात सर्वोच्च न्यायालये ते करू शकतात .. पण ती त्यांची नेहमीची अपेलेट पॉवर नाही... माझे विधान @ सुबोध खरे यांच्या आर्ट १४२ विवेच्नासाठीच होते ... आर्टिकल १४२ ही भारताच्या संविधानाने उद्मेखून तयार केलेली विशेषाधिकाराची तरतूद आहे .. तो सुप्रीम कोर्ट जरी झाले तरी त्यांचा रेग्युलर अपेलेट अधिकाराचा भाग नाही ..
वेगळा लेख लिहा, असं आवर्जून म्हणते. वाचायला आवडेल,या कौतुकाने उत्साह आहे .. लगेच लिहायला घेते आहे .. खूप खूप आभार !
गुन्ह्याच्या मागचा लीगल +
गुन्ह्याच्या मागचा लीगल + फॉरेन्सिक दृष्टिकोन धरून त्यावर केला गेलेला ऊहापोह आवडला….. सहमत. मलाही ही माहिती नव्हती.
कोर्ट स्वतःहुन गुन्हेगार शोधत नाही तर समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे गुन्हेगार ठरवते हे वाचनातुन हळुहळू समजायला लागले होते. योग्य तपासणी केली नाही म्हणुन कोर्टाने पोलिसांना फटकारले वगैरे पेपरात वाचलेय. कित्येकदा लोक कोर्टाने असा कसा न्याय किंवा निकाल दिला म्हणुन कोर्टाला दोष देतात. दोष खरेतर गुन्ह्याचा योग्य तपास न करणार्या यंत्रणेकडे जातो किंवा फिर्यादीची बाजु योग्य रितीने न मांडणार्या वकिलाकडे जातो. ‘चांगले’ वकिल ढिगानी पैसे कमावतात कारण ते कोर्टात तपासयंत्रणेच्ग्या तपासातील तृटी जोरदारपणे हायलाईट करुन आपल्या अशिलाला वाचवतात.
पण या सिस्टिममध्ये न्याय विकत घेणे किती सोपे आहे. पुण्याच्या पोर्शे अपघातात तपासयंत्रणेने काय केले ते लोकांनी पाहिले. पण असे लोकांनी न पाहिलेले कित्येक तपास असतात जे पैसे देऊन कमकुवत ठेवले जातात. कोर्टात हुशार वकिल या तपासाची लक्तरे काढतात आणि आरोपी सुटतात. गेल्या वर्षी याच दिवसात हगवणे हुंडा बळी केस सगळीकडे गाजत होती. आज काय परिस्थिती आहे हे कुठले चॅनेल फॉलो करतेय?? कोर्टात केस उभी राहिली की ती मंडळी आरामात सुटतील.
>>यात सर्वात महत्त्वाचा
>>यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा त्याला आरोपीने ढकलले आहे हे जोवर संशयातीतरित्या सिद्ध होत नाही तोवर आरोपीला शिक्षा होणार नाही हे नक्की.<<
टेक्निकली हे पटतंय, पण फोरेंसिक एविडंस (चॅट हिस्टरी, कॉल रेकॉर्ड इ.) च्या आधारे खूनाचं मोटिव सिद्ध होत असेल तर, कड्यावर तोल न सांभाळता आल्याने घसरला (तेहि दोन्हि पर्पेट्रेटर्सच्या उपस्थितीत). हा बचाव उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या वकिला समोर टिकाव धरु शकतो का?..
योग्य तपासणी केली नाही म्हणुन
योग्य तपासणी केली नाही म्हणुन कोर्टाने पोलिसांना फटकारले वगैरे पेपरात वाचलेय.
ज्या वेळेस स्थानिक पोलीसांचे साटे लोटे आहेत किंवा आरोपीचे लागेबांधे फार वरपर्यंत आहेत असे वाटते त्यावेळेस राजकारणी सी बी आय कडून तपास करा हि मागणी करतात
किंवा
ज्या वेळेस न्यायालयालाच सरकार आणि पोलीस आरोपीला सामील आहेत असे वाटते त्यावेळेस न्यायालय सुद्धा सी बीआय कडे तपासाचे काम सोपवते.
काही वेळेस जर एकंदर सिस्टीमच न्याय देईल असे वाटत नसले तर न्यायालये हा तपास शेजारच्या राज्यात करावा किंवा शेजारच्या राज्याच्या न्यायालयात खटला चालवावा असाही आदेश देतात.
उदा. The trial of the Sohrabuddin Sheikh fake encounter case was transferred from Gujarat to a special CBI court in Mumbai, Maharashtra, by an order of the Supreme Court in September 2012. The investigation itself was previously handed over to the CBI in 2010. याचे कारण या खटल्यात गुजरातचे गृह मंत्री श्री अमित शाह हे एक आरोपी होते.
The Charges: The Central Bureau of Investigation (CBI) alleged that Shah, who was then Gujarat's Minister of State for Home, was the "kingpin" behind staged police encounters that resulted in the deaths of suspected criminals Sohrabuddin Sheikh and Tulsiram Prajapati, as well as the murder of Sheikh's wife, Kausar Bi.
However, in December 2014, a special CBI court in Mumbai discharged him, ruling there was insufficient evidence to proceed to trial.
The Verdict: In December 2018, a special CBI court in Mumbai acquitted all 22 accused, citing a lack of evidence.
The Final Appeal: In May 2026, the Bombay High Court upheld this acquittal of the 22 persons, dismissing the appeal filed by Sohrabuddin's brothers.
तपास हा शक्य तितका निष्पक्ष व्हावा हा त्या मागचा हेतू असतो.
खूनाचं मोटिव सिद्ध होत असेल
खूनाचं मोटिव सिद्ध होत असेल तरी
त्यांनी लोहगडला नेऊन त्याला मारायचा कट रचला होता हेही सिद्ध करावे लागेल.
कारण समजा लोहगडावर असेच सहलीला गेले होते आणि तेथे त्यांनी विषप्रयोग करून मारायचा कट रचला होता पण त्याअगोदरच तो पाय घसरून पडला असे हि होऊ शकते.
किंवा
विषप्रयोग नंतर करायचा होता आणि आता फक्त सहलीला गेले होते असे हि होऊ शकते.
तो अपघात नव्हता तर कट रचून त्याला मारले हे फिर्यादी पक्षास नि: संशय सिद्ध करावे लागेल
लोहगडला त्याला मारण्यासाठीच घेऊन गेले होते तसा कट रचला होता आणि तो त्यांनी तेथे पूर्णत्वास नेला हा कार्यकारण भाव सिद्ध झाला पाहिजे अन्यथा आरोपी संशयाचा फायदा घेऊन सुटू शकतो.
Pages