मरणाने सुटका केली

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 14 May, 2026 - 06:40

अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ नेहमी म्हणायच्या या देशात जिवंतपणी मोठेपण मिळत नाही. त्यासाठी मरायला लागतं.
सिंधुताईंनी सुध्दा जिवंतपणी मरण भोगलं. स्मशानात चितेच्या निखा-यावर मैताला ठेवलेल्या पिठाची भाकरी भाजून खाल्ली. हा एकच दाखला त्यांना आलेलं मोठेपण दाखवायला पुरेसा आहे. त्यांचं संपूर्ण आयुष्यच काट्याकुट्यांच. ज्या नवरोबानं गरोदरपणात पोटावर लाथ मारून हाकलले त्यालाही आसरा दिला. हे एक मातृ हृदयच करू जाणं.
असो लेखाचा उद्देश दुसरा आहे. पण माई सुरेश भटांच्या या ओळी नेहमी उद्धृत करत
इतकेच मला जातांना सरणावर कळले होते
मरणाने सुटका केली जगण्याने छळले होते
ओरिसा राज्यातील एक आदिवासी जीतू मुंडा. त्यांची बहीण परलोकवासी झाली. तिच्या बॅंक खात्यात १९००० रुपये होते आणि ते त्याला काढायचे होते. बॅंकेत सांगितले बहिणीला आण. जीतू मृत बहिणींचं कलेवर घेऊन बॅंकेत जातो, तेव्हा बॅंकेत धांदल उडते. शेवटी त्याला ठेवितले पैसे मिळतात . एक हजाराची सरकारी पेन्शन चालू होते आणि इतर दानशूर व्यक्ती त्याला दानात दहा लाख रुपये देतात. एरवी जितूच्या बहिणीचे मरण जगाला माहीतही झाले नसते जर तिची बँकेत शिल्लक नसती. तिच्या मरणाने तिला आणि जीतूला सुध्दा मोठे केले.
अशा वेळी प्रश्न पडतो नियम माणसाठी की माणसं नियमासाठी ?
या अशा गोष्टी सामान्यांना का सोसाव्या लागतात. यालाच लोकराज्य म्हणायचं?
सध्या वरिष्ठ नागरिक निवृत्तीवेतन धारकांना घरी बसून लाईफ सर्टिफिकेट देता येतं. या बाबत का तसं करत नाहीत. हल्ली सगळ्या बॅंका नुसता प्रचार करतात का बॅंक आपल्या दारी असा. रिलेशनशिप मॅनेजर नक्की काय करतात? एवढी नियमांची सक्ती. काही अपवाद असू शकत नाही का?
मुळात अशा गोष्टींसाठी जो मानवतावादी दृष्टिकोन हवा तो हरवलाय असं वाटतं. खातेदारांना नॉमिनेशन करायची जाणीव करून द्यावी.
मृत्युपत्र केले नसेल तर वारसाला मृताची स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता हवी असेल तर कोर्टात जावे लागते. कोर्टात याला वेळ लागू शकतो.कायद्याची जटीलता सोपी कधी होईल ?
आपल्याकडे या यंत्रणा अगदी जाड कातडीच्या आहेत.
जपानमध्ये होक्काइडो बेटावरील दुर्गम भागात असलेले क्यू-शिराताकी स्टेशन प्रवाशांच्या अभावामुळे बंद करण्याच्या मार्गावर होते. मात्र कानाहाराडा नावाची एक हायस्कूलची विद्यार्थिनी रोज शाळेत जाण्यासाठी या ट्रेन वर अवलंबून होती, हे रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. रेल्वेने नफ्याऐवजी शिक्षण महत्त्वाचे या तत्त्वाचा विचार करून जोपर्यंत ती विद्यार्थिनी शिक्षण पूर्ण करत पदवीधर होत नाही, तोपर्यंत स्टेशन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वेने त्या मुलीच्या शाळेच्या येण्या-जाण्याच्या वेळेनुसार दिवसात फक्त दोनदा ट्रेन थांबवण्याचे विशेष वेळापत्रक बनवले होते. ही रेल्वे कित्येक वर्ष सुरू राहिली आणि मार्च 2016 मध्ये त्या मुलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे स्टेशन कायमचे बंद करण्यात आले.
आपल्याकडे गरिब असणं हे पाप मानलं जातं.
गरीबाच्या लग्नाला नवरी
गोरी काय काळी काय
महागाईने पोळलेल्यांना
होळी काय,दिवाळी काय
याच शोकांतिकेवर आधारीत पिपळी लाइव्ह सिनेमा जरा आठवा. कर्जबाजारी नथ्था आणि त्याला आत्महत्येचा सल्ला देणारा दिडशहाणा आठवा. माध्यम, पुढारी यांची मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खायची चढाओढ आठवा. हा सिनेमा कपोलकल्पित नाही. ती वस्तुस्थिती आहे.
या लोकांनाही मन असतं हेच आपण नाकारतो. त्याना सुरेश भट माहीत नसतील कदाचित पण त्यांची जगायची काहीतरी स्वप्न निश्चित असतील. त्यांचही म्हणणं असंच काहीसं असेल..
मनाप्रमाणे जगावयाचे
किती किती छान बेत होते
कुठेतरी मी उभाच होतो
कुठेतरी दैव नेत होते
असे असंख्य दारिद्र्याचे दशावतार अनुभवणारे लोक जोवर आहेत तोवर आपण महासत्तेच्या गप्पा न केलेल्या ब-या. समर्थ राष्ट्र कोणाला नको आहे पण एवढी टोकाची विषमता नसावी. आपल्या श्रीमंतीला कारुण्याची झालर असावी पण मस्तवाल सूज नसावी.
© दत्तात्रय साळुंके

विषय: 
गद्यलेखन
शब्दखुणा: 
मरण
Groups audience: 
गुलमोहर - ललितलेखन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

मुळात अशा गोष्टींसाठी जो मानवतावादी दृष्टिकोन हवा तो हरवलाय असं वाटतं. >>>> अगदी खरंय, साळुंकेजी....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 14 May, 2026 - 11:18

>>मुळात अशा गोष्टींसाठी जो मानवतावादी दृष्टिकोन हवा तो हरवलाय असं वाटतं. >>>> मानवतावादी दृष्टिकोन हरवण्यासाठी तरी तो आधी असायला लागतो. तो मुळात नव्हताच. माध्यमांमुळे आता हे लोकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचते आणि त्यावर चर्चा होते इतकेच.
मी तालुक्याच्या गावात वाढले. खेड्यापाड्यातून येणार्‍या साध्यासुध्या लोकांशी यंत्रणा किती निर्ममतेने वागते ते जवळून बघितले आहे.
शहरातही काही वेगळी परीस्थिती नाही. काही वर्षांपूर्वी माहेरच्या मदतनीस ताईंना असेच कुणी दाद देत नव्हते. शेवटी त्या माझ्या बाबांना घेवून गेल्या. बाबांचा साधा पेहराव, वय, मराठीत बोलणे बघून अजूनच उडवाउडवी झाली. बाबांनी प्रॉपर ब्रिटिश इंग्रजीत संवाद साधल्यावर मग एकदम धावपळ, नियमांवर बोट ठेवत बोलणे होत आहे म्हटल्यावर चक्क केबिनमधली खुर्ची!

Submitted by स्वाती२ on 14 May, 2026 - 12:15

जबरदस्त. पण काय उपयोग. ज्या समाजात पैशाकडे बघून उच्च नीच ठरवले जाते त्या समाजापुढे हे अरण्यरुदन ठरणार.

Submitted by केशवकूल on 14 May, 2026 - 23:58

वेदना समजतो. कुठेही दुमत नाही.

<< अशा वेळी प्रश्न पडतो नियम माणसाठी की माणसं नियमासाठी ? >>
------ नियम हे आपल्यासाठीच असायला हवेत. नियमांचे पालन करण्याच्या कर्तव्य कठोर कृतीमुळेच सामान्यांना त्रास होतो असे मला वाटत नाही. निव्वळ त्रासच देण्याच्या उद्देशाने किंवा अधिकार्‍याचे/ जनतेचे नियमांबद्दलचे अज्ञानही त्रासाला कारण होते.
पण तरी जितू मुंडा सारखी घटना मनाला चटका लावून जाते.

असले किचकट नियम बनवायला समाज म्हणून आपणही कारण आहोत. मृत व्यक्तीच्या नावाने जमा झालेली पेन्शन नियमीतपणे काढण्याच्या अनेक ( हजार, लाखो?) घटना घडत असतात. अशा घटनांना आळा घालणे पण महत्वाचे आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/man-continues-to-withdr...

Submitted by उदय on 15 May, 2026 - 02:03

सध्या वरिष्ठ नागरिक निवृत्तीवेतन धारकांना घरी बसून लाईफ सर्टिफिकेट देता येतं. >> पण त्याचीही शाश्वती नाही. नवऱ्याची पेन्शन (खासगी कंपनीत असल्यामुळे पेन्शन रक्कम काही फार मोठी नाही) दोन वर्षे बरोबर येत होती. ती अचानक बंद झाली. लाइफ सर्टिफिकेट वगैरे व्यवस्थित दिले होते. आता त्याला रिकामपणाचा उद्योग मिळालाय. फॉलो अप घेण्याचा. Pf office मधे जाऊन तो जिवंत असल्याचं पटवून देत असतो. पण अजूनतरी यश आलं नाही. सगळी कामं म्हणे वरून म्हणजे दिल्ली ऑफीस मधून होतात.

Submitted by शर्मिला. on 15 May, 2026 - 04:33

existence certificate देणे तसे सोप आहे. मी तर ऑफिसरच्या समोर उभा राहतो. " पहा मी आहे जिवंत."
पण death certificate मी कसे मिळवणार. आणि वनवासी जनाना तर अजून अवघड असणार. त्याना बिच्यार्याना काय कायदे कानू माहित असणार?

Submitted by केशवकूल on 15 May, 2026 - 05:20

मी तर ऑफिसरच्या समोर उभा राहतो. " पहा मी आहे जिवंत.">> तरीही त्यांचा विश्वास बसतोच असं नाही. जसपाल भट्टी च्या सीरियल मधला एक एपिसोड होता ह्यावर.
वनवासी जनाना तर अजून अवघड असणार. >> नक्कीच

Submitted by शर्मिला. on 15 May, 2026 - 05:36

शर्मिला
आधी बॅंकेत दिलेले life certificate हरवले तर परत दिले का?
तुम्ही EPFiGMS पोर्टल वर तक्रार नोंदवली का?
EPFO helpline 1800-118-005
X handle @officialEPFO
काहीच होत नसेल तर Labour Ministry ला लिहा.

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 15 May, 2026 - 08:12

आधी बॅंकेत दिलेले life certificate हरवले तर परत दिले का?>> बँकेचा काहीच प्रॉब्लेम नाही.

मेल करणे... फॉलो अप घेणे... ही कामं नवरा करतोच आहे.
होईल कधीतरी... म्हणत आम्ही वाट बघतोय.

माझा मुलगा आठवीत असताना त्या वर्षापासूनच आठवीला नॅशनल टॅलेंट एक्झाम चालू झाली होती. तेव्हा त्या परीक्षेत तो मेरिट मधे आला होता. शाळेची वर्षे असल्यामुळे स्कॉलरशिप मिळवण्या करता दरवर्षी रिझल्ट नंतर फॉर्म भरणे... तो पाठवणे (दिल्लीला) मीच करत होते. त्यांना पैसे मिळाल्याची स्टॅम्प लावून पावती पण आधीच पाठवायला लागायची. (पैसे त्याच्या अकाउंट मधे येत होते)
चार वर्ष व्यवस्थित आले पैसे. नंतर बंद झाले. मेल करणं reminders पाठवणं सगळं केलं मी. पण नंतर कधीच पैसे आले नाहीत अन् माझ्या मेल ला रिप्लाय पण नाही आला. शेवटी मीच नाद सोडला.

Submitted by शर्मिला. on 15 May, 2026 - 08:56

लेखातील घटना व्हायरल झाल्याने वाचनात आली होती. ही व्यक्ती तसे वागली म्हणून वायरल झाली. पण असे वागायची वेळ येणाऱ्या घटना दिवसाला हजारो घडत असतील.

आपण आपल्यावर आणि आपल्या ओळखीच्यावर ही वेळ येऊ नये याची काळजी घेऊ शकतो. समाजातील इतर दुर्बल घटकांवर अशी वेळ येऊ नये यासाठी आपण काय करणार? ते सरकारचे आणि शासकीय यंत्रणेचे काम आहे. आपण फक्त सरकार निवडून देऊ शकतो. आणि ते कुठलेही निवडून दिले तरी ही परिस्थिती बदलणार नाही असे वाटते. कारण हे असेच चालते हे आपण जणू स्वीकारले आहे. आणि लोकांनी स्वीकारलेले बदलायचा भानगडीत सरकार देखील उगाच पडत नाही. त्यासाठी आता फार मोठी क्रांती घडावी लागेल. क्रांती घडायला लोक एकजूट व्हावी लागतात. पण लोकं तर धर्माभिमान, प्रांतवाद, भाषेची अस्मिता, राजकीय पक्षाशी निष्ठा यांना कवटाळून विभागली गेली आहेत.

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 15 May, 2026 - 09:05

असे असंख्य दारिद्र्याचे दशावतार अनुभवणारे लोक जोवर आहेत तोवर आपण महासत्तेच्या गप्पा न केलेल्या ब-या. >>> +11

Submitted by हेमंतकुमार on 15 May, 2026 - 22:12