महिला आरक्षण विधेयक - (आता पूर्ण)

गेले चारपाच दिवस महिला आरक्षण विधेयकाची चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र सुरू आहे. अगदी ज्यांना राजकारणात काही रस नाही किंवा आम्हांला यातलं काही कळत नाही, असं म्हणणारेही याबद्दल बोलताना दिसताहेत.

पायरीपायरीने जाऊ.

महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभांत आरक्षण

१९९२ च्या ७३ घटनादुरुस्ती कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक रूप मिळाले व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांसाठी १/३ जागा राखीव झाल्या. काही राज्यांनी पुढे या जागा ५०% केल्या.

१. सप्टेंबर २०२३ मध्ये घटनेत दुरुस्ती करणारे १२८ वे विधेयक संसदेत संमत झाले. त्याही आधी लोकसभा आणि विधानसभांत महिलांसाठी आरक्षण आणायचे प्रयत्न झाले होते. त्याबद्दलची माहिती इथे वाचता येईल.

हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. लोकसभेत ४५४ विरुद्ध २ मतांनी हे विधेयक संमत झाले. AIMIM च्या दोन खासदारांनी ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांसाठी sub quota नसल्याने विरोध केला. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी या आरक्षणात वेगळा quota असावा , त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी , महिला आरक्षणाचा संबंध मतदारसंघांच्या परिसीमनासाठी delimitation जोडू नये आणि हा कायदा लगेच लागू करावा अशा मागण्या चर्चेदरम्यान केल्या होत्या. पण या मुद्द्यांवरून विधेयकाला विरोध केला नाही. राज्यसभेत विधेयक एकमताने संमत झाले.
हा झाला १०६ वा घटनादुरुस्ती कायदा.

२००८ च्या विधेयकात प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांपैकी १/३ जागा महिलांसाठी राखीव असणार होत्या. २०२३ च्या विधेयकात प्रत्येक राज्यातील हे शब्द वगळले. तसंच २००८ च्या विधेयकात महिलांसाठी राखीव जागा प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बदलणार होत्या. २०२३ च्या कायद्यानुसार या जागा प्रत्येक परिसीमनानंतर बदलतील. म्हणजे प्रत्येक मनपा निवडणुकांआधी कोणते मतदारसंघ कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव असतील हे सोडत ( लॉटरी ) काढून ठरवले जाते, तसे लोकसभा व विधानसभांच्या बाबत होणार नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की परिसीमन आयोग जनतेशी चर्चा करून कोणत्या जागा महिलांसाठी राखीव ठेवायच्या ते ठरवेल.

ओबीसी quota ची मागणी फेटाळताना ते म्हणाले की सर्व पक्षांत भाजप ओबीसींना सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देतो आणि स्वतः पंतप्रधान मोदी हे ओबीसी प्रवर्गातले आहेत.

हा कायदा कधी अंमलात येईल याची तारीख केंद्र सरकार गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करेल असे तेव्हा म्हटले होते. तसंच त्याबद्दल कायद्यात काय म्हटलं आहे पाहू - हा कायदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेनंतर झालेल्या परिसीमनानंतर हा कायदा अंमलात येईल.

म्हणजे २०२३ मध्ये हा कायदा संमत करून घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी कधी करायची ती तारीख ठरवली नाही . जनगणना , त्यावर आधारित मतदारंघांचे परिसीमन करताना महिलांना लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत १/३ आरक्षण मिळेल असे कायदा स्पष्टपणे म्हणतो.
Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.

पण आताच्या नव्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच २०२३ चा हा कायदा १६ एप्रिलपासून लागू झाल्याची घोषणा करण्यात आली. द हिंदूच्या बातमीत गॅझेटचा स्क्रीनशॉट आहे.

आणि त्याची लिंकही दिली आहे. ती लिंक मात्र आता चालत नाही.

केंद्र शासनाच्या गॅझेट साठीच्या संकेत स्थळावरही ही सूचना मला दिसली नाही.

आता आपण या महिन्यात म्हणजे एप्रिल २०२६ मध्ये येऊया. सध्या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. पैकी आसाम , केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. तमिळनाडूत २३ एप्रिल रोजी तर प. बंगालमध्ये २३ आणि २९ रोजी मतदान होणार आहे. अशातच मोदीशहांच्या आले मना आणि त्यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करून घेण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन १६ एप्रिल पासून बोलावले.

यात महत्त्वाचा मुद्दा अर्थातच लोकसभा व विधानसभांत महिलांना १/३ आरक्षण हा होता.

निवडणुकांच्या काळात आदर्श आचार संहिता नावाचा काही तरी प्रकार लागू असतो. त्यातले एक कलम
Party in Power
The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –
(a) announce any financial grants in any form or promises thereof; or
(b) (except civil servants) lay foundation stones etc. of projects or schemes of any kind; or
(c) make any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities etc.; or
(d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favor of the party in power.

या कलमाचा शब्दशः अर्थ न घेता, त्यामागचा हेतू पाहिला आचारसंहिता लागू असताना महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक आणण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह लागू शकले. त्याबद्दल पुढे येईलच.

तर आता ताज्या म्हणजे १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबद्दल सत्ताधारी पक्ष व प्रसारमाध्यमे नारी शक्ती वंदन असे काही सांगत असली तरी विधेयकाचं नाव १३१ वे घटना दुरुस्ती विधेयक असे आहे.

१६ एप्रिल रोजी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली गेली.
१. १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक - महिला आरक्षण + जागा वाढवणे
२ केंद्रशासित प्रदेश कायद्यात दुरुस्ती विधेयक
३ परिसीमन विधेयक
.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियम ६६ नुसार जेव्हा एखादे विधेयक दुसर्‍या विधेयकावर अवलंबून असते, तेव्हा प्रथम दुसरे विधेयक संमत झाल्यावरच पहिले = अवलंबून असलेले विधेयक मांडले जावे.
सरकारने हा नियम या तीन विधेयकांसाठी स्थगित केला आणि तिन्ही विधेयकांवरील चर्चा आणि त्यांची संमती एकत्र केली.

परिसीमन
परिसीमनाचा इतिहास थोडक्यात पाहू. घटनेतील ८२ व्या कलमानुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवल्या जातील. त्यानुसार १९५१ , १९६१ आणि १९७१ च्या जनगणनेनुसार लोकसभेच्या जागा अनुक्रमे ४८९ , ५२२ आणि ५४५ इतक्या झाल्या. १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार २००० नंतर होणार्‍या पहिल्या जनगणनेचे आकडे येईपर्यंत लोकसभेच्या जागा पुन्हा वाढवायची गरज नाही, असा बदल केला गेला.
२००२ च्या ८४ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने खासदारांची संख्या वाढवणे पुन्हा पुढे ढकलले गेले व २०२६ च्या नंतरच्या पहिल्या जनगणनेवर परिसीमन आधारित असेल असे ठरले. त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या खासदारांची संख्या कायम राहिली. मात्र राज्यांतील लोकसभा तसेच विधानसभांच्या मतदारसंघांच्या सीमा व राखीव जागांची संख्या १९९१ च्या जनगणनेवर आधारित असतील असे ठरले.
२००२ च्या घटनादुरुस्ती कायद्यामागील उद्देश आणि कारणांतील एक लक्षणीय मुद्दा
There have been consistent demands, both for and against undertaking the exercise of fresh delimitation. Keeping in view the progress of family planning programmes in different parts of the country, the Government, as part of the National Population Policy strategy, recently decided to extend the current freeze on undertaking fresh delimitation up to the year 2026 as a motivational measure to enable the State Governments to pursue the agenda for population stabilisation.

२००३ च्या ८७ व्या घटनादुरुस्तीने १९९१ च्या जनगणने ऐवजी २००१ ची जनगणना असा बदल झाला.
या बदलांना अंतिम रूप मिळायला २००८ साल आले.

म्हणजे सध्या लोकसभा खासदारांची व विधानसभा आमदारांची संख्या १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. पण आरक्षित जागांची संख्या व मतदारसंघांच्या सीमा या २००१ च्या जनगणनेवर आधारित आहेत.

यानंतरही आसाम, जम्मू काश्मीर या राज्यांतील मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्निधारित केल्या गेल्या.

आता १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने घटनेत काय दुरुस्त्या सुचवल्यात ते पाहू.

१. २०२३ च्या कायद्यात तो कायदा झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेनुसार परिसीमन होईल व त्यानंतर महिलांना प्रतिनिधीगृहांत आरक्षण दिले जाईल असे म्हटले होते. ; त्या ऐवजी संसद ठरवेल त्या (प्रसिद्ध झालेल्या ) जनगणनेनुसार भरलेली लोकसंख्या असा बदल केला. (याचा अर्थ २०११ ची जनगणना ).
२.लोकसभा सदस्यांची संख्या ८५० होईल व त्यातील कमाल ३५ सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडलेले असतील.
३. कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर प्रतिनिधीगृहातील जागांची संख्या बदलली जाईल यातले 'प्रत्येक जनगणनेनंतर " हे वगळावे. तसेच हे काम परिसीमन आयोग करेल . आधीच्या बदलांनंतर २०२६ नंतर केल्या गेलेल्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे हाती येईतो - हे कलम वगळावे.
विधानसभांच्या बाबतही असेच बदल व्हावेत.
४. महिलांसाठीचे आरक्षण किमान १५ वर्षे राहील व त्यानंतर संसद त्याचा पुनर्विचार करेल.
५. ३३४ अ -४ महिलांसाठी आरक्षित जागा प्रत्येक परिसीमनानंतर रोटेशन पद्धतीने बदलतील - या कलमातील प्रत्येक परिसीमनानंतर हे वगळावे.

विधेयक आणण्यामागील कारणे आणि उद्देश -
प्रतिनिधीगृहातील जागांची संख्या १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे , तर मतदारसंघांच्या सीमा आणि आरक्षण २००१ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. त्यानंतर देशाचे लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरूप राज्यांतर्गत व आंतरराज्य स्थलांतर, वाढते शहरीकरण व काही भागांतील असंतुलित लोकसंख्या वाढ यांमुळे प्रतिनिधीगृहातील जागा आणि लोकसंख्या यांत असमानत निर्माण झाली आहे. यानं तरची जनगणना व परिसीमन यांना लक्षणीय काळ लागणार असल्याने महिलांच्या ( अजा व अ ज महिलांच्याही) लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागाला विलंब होईल . म्हणून परिसीमन व महिला आरक्षण या दोन्ही गोष्टी सध्या उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर ठरवाव्यात यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. महिलांचा निर्णयप्र क्रियेत सहभाग वाढल्याने २०४७ पर्यत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साधण्यात मदत होईल.

परिसीमन विधेयक २०२६

यात परिसीमन आयोगाची नेमणू़क , त्यात कोण असेल, त्यांचे काम कसे चालेले इत्यादिबद्दल सविस्तर नियमावली आहे.

(हे विधेयक मी फक्त नजरेखालून घातलंय. प्रत्येक ओळ वाचलेली नाही )

आता १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाले असते तर काय बदल झाले असते
१. सध्या प्रत्येक जनगणनेनंतर परिसीमन व्हावे अशी तरतूद आहे. आता संसद = केंद्र सरकार ठरवेल तेव्हा परिसीमन झाले असते.
२. प्रतिनिधीगृहातील राज्यांचा वाटा १९७१ ऐवजी २०११ च्या जनगणनेनुसार ठरेल. एकूण सदस्यसंख्या तीच आहे असे धरले तर
उत्तर प्रदेश (८० च्या ८९) बिहार ( ४० च्या ४६ ) राजस्थान (२५ च्या ३०) महाराष्ट्र (४८ च्या ५०) मध्य प्रदेश (२९ च्या ३२) गुजरात (२६ च्या २७) प. बंगाल ( ४२ च्या ४१) तमिळनाडू (३९ च्या ३२) कर्नाटक (२८ च्या २७) केरळ (२० च्या १५) अशा जागा बदलल्या असत्या.
थोडक्यात ज्याला हिंदीपट्टा किंवा गायपट्टा म्हणतात त्या राज्यांचं तसंच महाराष्ट्र व गुजरात यांचं लोकसभेतलं तुलनात्मक बळ वाढलं असतं. इतर सर्व राज्यांचं कमी झालं असतं.

३. घटनादुरुस्तीविधेयकाने लोकसभे च्या सदस्याची संख्या ५५० वरून ८५० इतक्या वाढल्या असत्या प्रत्येक राज्याला मिळणार्‍या जागांची संख्याही त्या प्रमाणात वाढली असती. राज्यसभेच्या सदस्यांची संख्या मात्र २५० एवढीच राहील.
४. केंद्रीय मंत्रीमंडळात मंत्र्यांची संख्या १२२ इतकी वाढवता येईल.

महिला आरक्षण आणि परिसीमन यांचा थोडक्यात इतिहास आणि २०२३ ची घटनादुरुस्ती व आताची नाकारलेली दोन्ही विधेयके यांचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. याभोवतीचं राजकारण आणि या विधेयकाच्या अनुषंगाने पडलेले काही प्रश्न हे पुढे येतील. ते प्रतिसादांतच लिहेन.

राज अज्ञानी यांनी चर्चा सुरू केलीच आहे. ती पुढे चालवता येईल.