भाग ४ : इराण आणि भारत

<भारताने काश्मीर मधून ३७० कलम हटवल्यावर जगभरातल्या मुस्लिमांना काश्मीरमधल्या जुलमी सत्तेला आव्हान देण्यासाठी एकत्र या असे आवाहन करणारे खामेनी होते. > हे माहीत नव्हतं. लिंक मिळेल का?

ठीक आहे.

यातलं बरंचसं ट्वीटरवर विल्यम डॅरलिंपल आणि इतरांकडून आणि मेहदी हसनच्या चॅनेलवर वाचलं, ऐकलं होतं. तुम्ही इथे थोडक्यात चांगलं मांडलं आहे.

<भारताने काश्मीर मधून ३७० कलम हटवल्यावर जगभरातल्या मुस्लिमांना काश्मीरमधल्या जुलमी सत्तेला आव्हान देण्यासाठी एकत्र या > असं म्हटलेलं दिसत नाही.

वरच्या प्रतिसादातलं पहिलं ट्वीट २०२० च्या दिल्ली दंग्यांनंतरचं आहे. दुसरं कलम ३७० रद्द करताना काश्मीरमध्ये लावलेल्या लॉकडाउनबद्दल आहे.
मला दोहोंत काही वावगं वाटत नाही.

तसं असेल, तर भारताने बांग्लादेशात किंवा पाकिस्तानात हिंदूंवर झालेल्या जुलुमाबद्दल बोलणंही वावगं आहे.

<< CAA मध्ये भारतीय मुस्लिम नागरिकांचे कुठचे हक्क काढून घेतले म्हणून दिल्ली दंगल झाली? >>

------- CAA च्या विरोधांत आंदोलन अगदी शांततेने चालले होते. आंदोलकांनी कुठेही दंगे केले नव्हते किंवा हिंसेला सुरवात केली नव्हती.

शांततेने चालणारे हे आंदोलन तोडण्यासाठी हिंसा, दंगे होणे जरुरीचे होते. दंगे कुणी घडविले ?
मारहाणीचे पुरावे रहायला म्हणून दिल्ली पोलिसांनी CCTV फोडले आणि निरपराधी बेदम मारले होते. अगदी विद्द्यापीठाच्या वाचनालयांतही पोलीस गेले होते ( अभ्यास करणारे "दंगे खोर " तिथे लपले होते). हत्यार नसलेल्या महिलांनाही पोलीसांनी मारझोड केली होती.
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-51711253

एका ठिकाणी डोक्यावर बसणार्‍या लाठ्यांच्या मारापासून वाचविण्यासाठी डोके हाताने झाकायचा प्रयत्न करणारा एक निरपराधी नागरिक आजही तो फोटो नजरे समोर आल्यावर अंगावर शहारे येतात.

दिल्ली मधले दंगे सुनियोजित पणे घडविले होते. आणि पोलीसांची भुमिका कुठेही तटस्थ किंवा कायद्याच्या रक्षकाची नव्हती. मॉबला चेकाळण्यासाठी पोलीसांचे दगड मारणारे व्हिडिओ पण आहेत. हिंसाचाराला सुरवात केल्यानंतर पुढे सर्व मॅन्युअल मधे लिहील्याप्रमाणे घडले आहे.

कपिल मिश्रां ना गोली मारो बद्दल एक वर्षानंतरही पश्वाताप होत नाही.
https://youtu.be/Ko0JcBTRRls?si=p04_nVG4bLynHb3y&t=94

पुरेसा वेळ हाती नसल्याने या लेखमालेतील धाग्यांकडे पुन्हा यायचे राहिले होते.
आता जमेल तसे लिहेन.
< CAA कायद्यात भारतीय मुस्लिमांविरुद्ध काहीही नसताना भारताविरुद्ध जाहीर टीका करणारे खामेनीच होते. >
आप क्रोनोलॉजी समझिए.

१ २०१८ . आसाम एन आर सीचे आकडे आले. नागरिकत्वाचे पुरावे नसलेल्यांमध्ये मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची संख्या अधिक.
२ अमित शहांचं प. बंगालमध्ये विधान - आप क्रोनोलॉजी सम झिए - पहले सी ए ए आएगा फिर एन आर सी आएगा -The plan was to pass the CAA first, allowing refugees (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Christians, Parsis) from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan to gain citizenship, thus safeguarding them from the subsequent NRC process
३. शेजारच्या फक्त मुस्लिम देशांतील निर्वासित आणि स्थलांतरितांचाच विचार का? श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ निर्वासितांना नेमकं का वगळलं?
४. मुळात निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरजच नव्हती. आधीच्या नियमांतही ते देता येत होतं किंवा नाकारताही येत होतं.
५. सी ए ए आणला डिसेंबर २०१९ मध्ये . पण नागरिकत्व कसं द्यायचं त्याचे नियम बनवायला अनेकदा मुदतवाढ देऊन मार्च २०२४ उजाडला. त्या देशांत धार्मिक कारणाने छळ होतो हे केस टु केस बेसिस वर सिद्ध करता येणार होतं? त्यातून बांग्ला देशातलं जनमत शेख हसीना भारत धार्जिण्या आहेत असं झालं.

६.Assam government to withdraw ‘Foreigner’ cases against Non-Muslims under Citizenship Amendment Act

हे फक्त निर्वासित वा स्थलांतरित हिंदू मुस्लिमांबद्दल नाही. अगदी भारतात जन्मलेल्या हिंदू किवा अन्य धर्मीयाकडे इथल्या नागरिकत्वाचे पुरावे असतीलच असे नाही. माझ्या आईकडे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र नव्हतं, शाळा सोडल्याचा दाखला नव्हता.

७. एन आर सी करता येत नाही, तेव्हा मुस्लिमांना मतदार याद्यांतून वगळण्यासाठी SIR आणलं. भाजप कार्यकर्त्यांना किंवा कोणालाही हाताशी धरून मुस्लिम मतदारांची नावं घाऊक प्रमाणात वगळण्यासाठी अर्ज दिले गेले. हे प्रसारमाध्यमांत आलं आहे. इथे लिंका देत बसलो, तर तुमच्यासारखी लेखमाला लिहावी लागेल.

दिल्ली दंगे - When the Delhi High Court bench, on 27 February, ordered the Delhi Police to file FIRs against the people whose speeches triggered the riots, the police and the government remarked that they had consciously not done so, citing that arresting them would not restore immediate peace. They further informed the court that they would need more time to investigate the matter कपिल मिश्रा आणि अनुराग ठाकुर. कपिल मिश्रा च्या विरोधात एफ आय आर दाखल करा असा एक बेंच ने आदेश दिला की सी बी आय त्या विरोधात अपील करतं. दुसरा बेंच ते मान्य करतं.

On 27 February, United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, stated, "Indians in huge numbers, and from all communities, have expressed—in a mostly peaceful manner—their opposition to the Act, and support for the country's long tradition of secularism

पोलिसांनी दोन मुस्लिम तरुणांना जमावाच्या साथीने मारहाण केली, वंदे मातरम म्हणायला लावलं . याचा व्हिडियो आहे. त्या तरुणांचा पुढे मृत्यू झाला. त्या पोलिसां वर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

In October 2022, a fact-finding committee found that the Union home ministry delayed the deployment of additional forces in the violence-hit areas. The committee headed by a former Supreme Court judge Madan B. Lokur concluded that the communal riots continued unabated between 23 and 26 February 2020

Delhi Police has been caught fabricating evidence for 2020 riots cases – but faces no consequence
https://scroll.in/article/1055170/delhi-police-has-been-caught-fabricati...

कलम ३७७ रद्द केल्यावर काश्मीरमध्ये लॉक डाउन लावलं. इंटरनेट बंद होतं. याकाळात तिथल्या जनतेच्या छळाच्या बातम्या बाहेर येणंही कठीण होतं. तरीही आल्या.
https://www.aljazeera.com/news/2019/9/4/kashmir-lockdown-stories-of-tort...
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49481180

<भारतातील मुस्लिमांवर गाझा किंवा म्यानमारसारखे अत्याचार होतात हे तुम्हाला पटतं?> गाझा किंवा म्यानमार च्या प्रमाणात होत नाहीत. तिथे इस्रायल आणि म्यानमारची आर्मी करते. इथे हिंदुत्ववादी जमाव करतो. गोरक्षक किंवा आता तेही निमित्त लागत नाही. आणि पोलिस पहिला एफ आय आर पीडित मुस्लिम व्यक्तीच्या विरोधात नोंदवतात.
गाझामध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होतात, हे तुम्हांला आता मान्य आहे, असे दिसते. मायबोलीवरच्या पॅलेस्टाइनबद्दलच्या जुन्या धाग्यावरची तुमची मते इस्रायल धार्जिणी होती, असे मला आठवते.

मदन मोहन यांचा जन्म बगदाद इराक इथे झाला. इराणमध्ये नाही.

गाझा , caa , ३७० हे मुद्दे तुमच्या मूळ लेखातच आहेत.
भारतात मुसलमानांवर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल इराणने भूमिका घेतली. तुम्ही तसा अन्याय होतच नाही, असं म्हणताय, म्हणून लिहावं लागलं.

अमित शहांनीच सी ए ए आणि एन आर सीचा संबंध जोडला होता . हा मुद्दा सोयीचा नाही, त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष. मग सरकारने त्यावर सारवासारव केली. एन आर सीला विरोध होतोय म्हणून निवड्णूक आयोगाला हाताशी धरून एस आय आर आणलं आणि त्यात प्रामुख्याने मुस्लिमांना टारगेट केलं जातंय हे डोळे उघडे असलेल्यांना दिसतंय.

दंगल झाली कारण भाजप नेत्यांनी चिथावण्या दिल्या. कपिल मिश्रा आणि अनुराग ठाकुर दोघांच्या भाषणाचे व्हिडियो आहेत.

तुम्हांला आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले डॉट्स कनेक्ट करायला आवडतं, भारतातल्या - भाजपच्या राजकारणातले डॉट्स कनेक्ट केलेलं चालत नाही.

कोर्टाची फाइंडिं ग्ज दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या तथाकथित पुराव्यां वर आधारित आहेत. दिल्ली पोलिसांची त्या दंग्यांत काय भूमिका होती, तेही रेकॉर्डेड आहे. त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करता.

<ज्या कायद्यात आत्ता भारतिय असलेल्या नागरिकांचा (मुस्लिम वा इतर धर्मिय)संबंधच नाही > शेवटचं विचारतो. पहले सी ए ए आएगा, बादमें एन आर सी आएगा हा नक्की कसला संबंध आहे> देशाचे गृहमंत्री चुकून बोलून गेले का?

दोन महत्त्वाच्या लिंका
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Legislation%20Factshee...
https://www.scobserver.in/cases/constitutionality-of-the-citizenship-ame...

एक गंमत - सी ए ए मध्ये या विशिष्ट धर्मीयांसाठी भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी किमान निवासाच्या कालावधीची अट ११ वर्षांवरून ५ वर्षे केली. म्हणजे बिचार्‍यांना लगेच नागरिकत्व देता येईल. कट ऑफ २०१४ चा होता.
पण नागरिकत्व कसे द्यायचे याचे नियम ठरवायलाच मार्च २०२४ उजाडला. म्हणजे १० वर्षे झालीच होती. सगळं कसं विचार करून करतात.

मला पुन्हा पुन्हा तेच तेच लिहिण्यात आणि वाचण्यात रस नाही. मी वर अगदी सविस्तर , स्टेप बाय स्टेप सगळं लिहिलं आहे.

भारत-पाकिस्तान, पॅलेस्टीन-इस्राएल फाळणी साधारण एकाच वेळी झाली. भारताने पाकिस्तानचं अस्तित्व मान्य केलं व देशाकडे लक्ष दिलं. उलट पॅलेस्टीनने इस्राएलचं अस्तित्व नाकारून लढा दिला व अरब राष्ट्रांनी त्याला पाठिंबा देऊन जखम चिघळत ठेवली.>>>
भारत-पाकिस्तान आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन्ही फाळणींची तुलना हेच मुळी हास्यास्पद आहे.
काही ठळक फरक तुमच्या माहिती साठी

• जे इस्रायल-पॅलेस्टाईन विभाजन झाले ते यूएन ने त्रयस्थपणे ठरवले, ज्यात स्थानिकांचे मत अजिबात विचारात घेतले नाही, भारत-पाकिस्तानच्या बाबतीत द्विपक्षीय वाटाघाटी झाल्या.
• ज्या जागेचे विभाजन झाले, त्या जागेत ६७% अरब आणि ३३% ज्यू रहात होते. आणि जागा वाटताना ज्यूंना ५५% भूभाग मिळाला आणि अरबांना ४२%. अशीच विभागणी भारत पाकिस्तान फाळणीच्या झाली असती तर?
• जेंव्हा विभाजन झाले तेंव्हा एकूण भूभागापैकी फक्त ६%-७% भूभाग प्रत्यक्ष ज्यूंच्या मालकीचा होता. भारत-पाकिस्तान फाळणीत असं काही झाला असतं (या बाबी भारत पाक फाळणीत बऱ्यापैकी समतोल साधून विभागल्या गेल्या ) तर हिंदूंनी काय केलं असतं? याचाही विचार करूंन पहा एकदा.

या बाबी तेंव्हा आणखी गंभीर होतात जेंव्हा आपण हा संदर्भ ध्यानात घेतो की, भारताच्या बाबतीत मराठेशाही आधी मुसलमानांनी ६०० वर्ष पूर्ण भारतावर राज्य केलेले, पण अरब तर १३०० वर्षांपासून त्या जागेचे बहुसंख्येने अधिवासी होते.

भाजप समर्थक सोडले तर इतर सगळ्यांना अमित शहा, सी ए ए , एन आर सी यांचा कोणाशी संबंध आहे, ते व्यवस्थित कळले आहे. आसाम एन आर सी चा अनुभव आहे. त्यात एकाच कुटुंबातल्या काहींचं नागरिकत्व मान्य होतं, काहींचं नाही. ते सिद्ध करायला लागणार्‍या दिव्याबद्दल इंडियन एस्क्प्रेसने सिरीज केली होती. तेच आता SIR मध्ये होतं आहे.

दिल्ली दंग्यांत मुस्लिमांचाही हात नव्हता, असे मी म्हणत नाही. दोन्ही धर्मातले लोक मारले गेले. मारल्या गेलेल्या ५३ पैकी तीन चतुर्थांश मुस्लिम होते. किती हिंदू दंगेखोरांना शिक्षा झाली?

मुस्लिमांविरुद्धच्या अनेक केसेस फॅब्रिकेटेड म्हणून खोट्या पडल्या.
https://article-14.com/post/delhi-riots-how-a-false-case-ripped-through-...

फैझान आणि अन्य ४ जखमी, रक्तबंबाळ मुस्लिम युवकांना किमान ४ पोलिस वंदे मातरम म्हणायला लावत आहेत हा व्हिडियो व्हायरल झाला होता. वर्तमानपत्रांतही त्या प्रसंगाचा फोटो आला होता. त्या आधी पोलिसांचा जमावच त्यांना जीवघेणी मारहाण करतो आहे, याचे व्हिडियो आहेत. यातल्या फक्त दोन पोलिसांवर चार वर्षांनी सीबीआयने केस दाखल केली.

कपिल मिश्राविरोधात तक्रारी येऊनही केस नोंदवली जात नाही. तो दिल्लीचा कायदामंत्री आहे.

अनुराग ठाकुरने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को अशी घोषणा दिली. ती देताना त्याच्या चेहर्‍यावर स्मित होते, त्यामुळे ही घोषणा गुन्हा ठरत नाही - इति दिल्ली उच्च न्यायालय

इस्रायल पॅलेस्टाइन फाळणी झाली? वॉव!

दिल्ली दंग्यांत मुस्लिमांचाही हात नव्हता, असे मी म्हणत नाही. दोन्ही धर्मातले लोक मारले गेले. मारल्या गेलेल्या ५३ पैकी तीन चतुर्थांश मुस्लिम होते. किती हिंदू दंगेखोरांना शिक्षा झाली?

>>> सहमत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गळचेपी च्या काळात एक सह बंधू म्हणून तुम्ही मुस्लिमांची बाजू किमान मांडू तरी शकत आहात हे कौतुकास्पद आहे.

<पण मग असे विचार व्यक्त करणाऱ्या माणसासाठी जाहीर शोक व्यक्त न करणे किंवा नियम पाळून परराष्ट्र खात्यातर्फे कोरडा शोकसंदेश देणे हा एक नाराजी व्यक्त करण्याचा मार्ग असू शकतो.>

इथे भारताचे की मोदींचे परराष्ट्र धोरण असा एक धागा आहे. त्यावर याबद्दल लिहिलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे , परराष्ट्र मंत्र्यांचे आणि मोदींचे ट्वीट्स पाहिले तर त्यांनी सुरुवातीला इस्रायल , अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्यांबद्दल, आयातुल्ला खामेनींच्या हत्येबद्दल , मुलींच्या शाळेवरील हल्ल्याबद्दल अवाक्षर काढले नव्हते. तेच इराणने शेजारी देशांतील अमेरिकन सैनिकी तळांवर हल्ले करताच फोनाफोनी केल्याची माहिती दिली. तीव्र निषेध असे शब्द वापरलेत. मुळात त्या हल्ल्याच्या दोन तीन दिवस आधी मोदींचं इस्रायलमध्ये असणं आणि हे ट्वीट्स इ. मुळे भारत इस्रायलच्या बाजूने आहे असंच चित्र दिसतं. आणि ते तसं आहेच.

मग आपला तेल आणि गॅस पुरवठा यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला तेव्हा खामेनींच्या हत्येबद्दल शोकसंदेश, परराष्ट्र मंत्र्यांचे फोन असले प्रकार सुरू झाले.

खामेनींनी भा रतातल्या स्थितीबद्दल वक्तव्य केलं म्हणून शोक व्यक्त न करणं हे फसवं कारण आहे. दिल को बहलाने के लिए गालिब ये खयाल अच्छा है.

<हे व ७ ऑक्टोबरच्या हल्ला करणं किंवा हमाससारख्या हिंसक संघटनेच्या हाती पॅलेस्टीन सोपवणं ही चूक आहे हे माझं मत आहे. मला दोन्ही देशांचं सह अस्तित्व हवं आहे जे आत्ताच्या घडीला कठीण दिसतं. > १९४८ पासून इस्रायल जे करत आलंय त्याकडे साफ दुर्लक्ष करणं हा पवित्रा कितीही सोयीचा असला तरी आता घासून गुळगुळीत झाला आहे.

इराण - बंदर अब्बास इथे विष्णू मंदिर - स्थापना १८९२.

इस्रायल निर्मिती व पाकिस्तान निर्मितीची तुलना चुकीची नाही. हास्यास्पद तर नाहीच.

दोन्हीकडे इतर देशांनीच हे उद्योग केले. भारतात मुस्लिमांकरता वेगळा देश हवा हे फक्त जीना व मुस्लीम लीग मागत होते. बाकीचे नाही. काँग्रेसला ते नको होते, गांधीजींना नको होते. त्यांना ते मान्य करायला भाग पाडले गेले. एक भाग मुस्लिमांना व एक हिंदूंना - अशी विभागणी नव्हती. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळालेला सेक्युलर देश भारत व ज्यांना मुस्लिम होमलॅण्ड हवी आहे त्यांना पाक, अशी विभागणी होती. त्यावेळेस जितके मुस्लिम पश्विम पाक मधे गेले जवळजवळ तितकेच भारतात राहिले (जे स्वखुशीने राहिले ते व त्यांच्या नंतरच्या पिढ्या हिंदुंइतक्याच भारतीय आहेत. ही त्यांच्यावर टीका नाही).

तेव्हा पाकची निर्मिती व इस्रायलची निर्मिती ही एक प्रकारे बरोबर तुलना आहे. मी मधे दुसर्‍या एका बाफवरही ही तुलना केली होती. १९४७ मधे लाखो हिंदू व सिंधी लोकांना पाकमधून बाहेर पडावे लागले. त्यांचा "देश" त्यांना त्यांची काहीही चूक नसताना सोडावा लागला (सेक्युलर भारतात राहायची इच्छा असूनही सीमेवरच्या परिस्थितीमुळे पाकमधे जावे लागलेले त्या भागातले काही मुस्लिमही असतील). पॅलेस्टाइनमधल्या अरबांसारखे त्यांची जखम भारताने फूस लावून चिघळत ठेवली नाही. त्यांच्या पुढच्या पिढ्या इथे बहुतांश शांततेत वाढल्या, त्यांना इतर भारतीयांइतकेच हक्क मिळाले. सिंधी व्यापारी तर पुन्हा बस्तान बसवून श्रीमंतही झाले. अरबांना त्यांचा मूळचा प्रदेश द्यायचा असेल तर सिंधी लोकांना व पाकिस्तानातून इकडे आलेल्या हिंदूंना का देऊ नये?

यातले आता काहीही शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भारतात आलेल्यांनी ती स्वीकारून "मूव्ह ऑन" केले. अरबांनी ते चिघळत ठेवून अनेक पिढ्या त्यात घालवल्या. इस्रायलमधे राहिलेल्या अरबांवर अनेक वर्षे कडक नियम होते. पण पाक मधे तर नॉन-मुस्लिमांची संख्या पाच-दहा वर्षांत प्रचंड कमी झाली.

हो . १९४८ मध्ये नकबा झालाच नाही.

दोन्ही देशांची निर्मिती रक्तरंजित होती. एनीवे, माझा पॉइण्ट दोन्ही ठिकाणी तेथील स्थानिकांना त्यांचा देश सोडावा लागला याबद्दल आणि नंतर त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनी व त्यांच्या आश्रयदात्यांनी काय केले यातील फरकाबद्दल आहे.

पाकिस्तानात जशी हिंदूंची संख्या घटली तशीच इस्रायलमध्ये अरबांची घटली. तसंच ज्यू त्यावेळी तिथेच राहत नव्हते. इतर भागातून तिथे आले. त्याची कारणं दुसरीच होती. तिथे प्रदेशाची वाटणी झाली नाही. उभय पक्षी मान्यतेचा प्रश्नच नव्हता.

इस्रायल जे करत आलंय त्याकडे अजूनही संपूर्ण दुर्लक्ष करून अरबांनी आपल्या जखमा चिघळत ठेवल्या असं म्हणणं कमाल आहे.

हो. ज्यू इस्रायलमधील स्थानिक लोक होते.
अजून येऊ द्या.

<< १९४७ मधे लाखो हिंदू व सिंधी लोकांना पाकमधून बाहेर पडावे लागले. त्यांचा "देश" त्यांना त्यांची काहीही चूक नसताना सोडावा लागला (सेक्युलर भारतात राहायची इच्छा असूनही सीमेवरच्या परिस्थितीमुळे पाकमधे जावे लागलेले त्या भागातले काही मुस्लिमही असतील). >>

------- लाखो हिंदूंना पाकमधून बाहेर पडावे लागले. पाकमधे जाणारे काही मुस्लिमच होते ?
दोन्ही बाजूंची आकडेवारी प्रसिद्ध आहे. लाखो लोक (अर्थात दोन्ही बाजूंचे ) मारले गेले होते , स्थलांतरित झाले होते.

फाळणी संदर्भात गांधी आले, जिनाही आले पण सावरकरांचे नाव राहिले. १९३७ च्या अहमदाबाद हिंदू महासभा अधिवेशनांत अध्यक्षीय भाषणांत दोन-राष्ट्रा संबंधांत मोलाचे मत मांडले आहे. त्यानंतर ३ वर्षांनी जिनांनाही सावरकरांचे हे मत पटले.
https://www.counterview.net/2016/01/savarkar-in-ahmedabad-declared-suppo...

सावरकरांचे १९३७ च्या भाषण उपलब्द आहे. नंतर पुढे अनेक वर्षांनी ( १९४३ ?) सारवासारव केली आणि १९४७ मधे फाळणीला विरोधही करुन झाला.

खरच कि,
सावरकरांचे नाव कसे विसरले.