भाग ३ : इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम

१९५७ साली अमेरिकेने Atoms For Peace हा कार्यक्रम जाहीर केला. अणूऊर्जेचा वापर नागरी क्षेत्रातील ऊर्जा समस्या,
संशोधन व शेतकी कामांसाठी वळवणे हा या कार्यक्रमामागचा उद्देश होता. त्या अंतर्गत १९६७ साली इराणमध्ये पहिली ५ मेगावॉटची Tehran Research Reactor उभी करण्यात आली. त्यासाठी लागणारे हायली एनरिच्ड युरेनिअम अर्थातच
अमेरिकेने पुरवले. नागरी ऊर्जानिर्माण हा हेतू तसं पाहिलं तर शुद्ध आहे. पण तो खरंच तसा होता का? अमेरिकेचा मित्र
शाह पहलवी त्यावेळी इराणचा राज्यकर्ता होता. NPT वर मोहोर लावलेल्या ७२ देशांपैकी एक इराण होता. भारताने अजूनही NPT साइन केली नाही. तरीही अण्वस्त्रसज्ज देशांपैकी अण्वस्त्रप्रसार न करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. कालांतराने इराणमधील अमेरिकन राजदूतांना या अणू ऊर्जेचा वापर फक्त नागरी वापरासाठी होईल याची खात्री राहिली नाही आणि इराणशी चर्चा सुरु करण्यात आली. तोपर्यंत शहाने इतर कुठल्याही राष्ट्राप्रमाणे इराणलाही अणू ऊर्जेचा अधिकार आहे हे जाहीर केले होते. दरम्यान जर्मनीतील सीमेन्स व फ्रान्समधील फ्रामाटोम कंपन्यांच्या मदतीने बुशहरमध्ये १२०० मेगा वॉटची रिऍक्टर बनवून घेतली.

८०च्या दशकात इराक युद्धात मदत करण्यासाठी आणि लेबनॉनमधील अमेरिकेचे नागरिक सोडवण्यासाठी अमेरिकेने त्यावेळी शत्रूराष्ट्र ठरलेल्या इराणला इस्राएलमार्फत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला. हे उघडकीस आल्यावर अमेरिकेची नाचक्की झाली होती.
१९८७ साली ए क्यू खान यांनी डच कंपनी युरेन्कोमधून सेन्ट्रिफ्युजचे डिझाईन, टेक्निकल ड्रॉइंग्स, सॅम्पल्स आणि मॅन्यूफॅक्चरिंग
इंस्ट्रकशन्स चोरले होते. हस्ते परहस्ते इराणमध्ये पोहोचले होते.

आता याकडे दुर्लक्ष्य झाले? का केले गेले? कारण त्यावेळी कोल्ड वॉर भरात होते.

साधारण १९८५ ते १९९५ च्या दरम्यान हे तंत्रज्ञान इराणकडे हस्तांतरीत झाले. त्याकडेही डोळेझाक केली गेली. कारण ८०च्या
दशकात रशियाने अफगाणिस्तानवर स्वारी केली होती आणि रशियासोबत लढणाऱ्या मुजाहिदींना मदत करण्यासाठी
पाकिस्तानची मोलाची मदत होत होती. १९९० च्या दशकात या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने P1 सेंट्रिफ्यूज तयार करण्यात इराणला यश मिळाले.

एका बाजूला न्यूक्लिअर वॉरहेड्स बनवण्याची तयारी करत असताना ते योग्य जागी पोहोचवण्यासाठी इराणला मदत केली नॉर्थ कोरियाने. कोरियाने रशियन स्कड मिसाईल्स युक्रेनच्या मदतीने नोडोन्ग नावाने रिवर्स इंजिनीअर केली होती. ही मिसाईल्स
इराणमध्ये शहाब नावाने आणि पाकिस्तानमध्ये घोरी नावाने अवतरित झाली. त्याकामी पाकिस्तानच्या तत्कालीन
पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांनी नॉर्थ कोरियाच्या शासकीय दौऱ्यावर असताना तंत्रज्ञान हस्तांतर केले.

२०१५ मध्ये बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर Joint Comprehensive plan of action JCPOA करार केला. त्या अंतर्गत इराणचे साधारण १०० बिलियन डॉलर्सचे फ्रोझन असेट्स इराणला वापरता येऊ लागले. इराणची तेल निर्यातही वाढली. २०१८ साली ट्रम्प राष्ट्रपती असताना JCPOA रद्द करण्यात आला, निर्बंध पुन्हा लादले गेले व इराणची तेल निर्यात थंडावली.

ट्रम्पनंतर आलेल्या बायडन सरकारने ५ अमेरिकन व इराणी नागरिकांच्या अदलाबदलीसोबत इराणचे साऊथ कोरियात असलेले ६ बिलियन डॉलर्सचे असेट्स रिलिज केले. त्या बदल्यात इराणने वेपन्स ग्रेड युरेनियम प्रोड्युस करणे थांबवले पाहिजे ही अट होती. या नंतर इराकमध्ये अडकलेले १० बिलीयन डॉलर्स रिलीज केले गेले व इराणला चीनला तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली. या गोष्टींसाठी अमेरिकन काँग्रेसची परमिशन घेतली गेली नाही.

अनुक्रमणिका :
भाग १ : इराण-इस्राएल-यूएस त्रांगडं आणि भारत
भाग २ : इराणमधील इस्लामिक क्रान्ती
भाग ३ : इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम
भाग ४ : इराण आणि भारत
भाग ५ : भारत इस्राएल संबंध
भाग ६ : IMEC – India Middle East Europe Economic Corridor
भाग ७ : भारत सद्यस्थिती