भारताची ‘यूपीआय’ क्रांती

पूर्वप्रसिद्धी :- "साहित्य परिषद"(नाशिक) दिवाळी अंक २०२३

गेल्या काही वर्षात करोनासह विविध कारणांनी जगातील अनेक अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असताना आणि अनेक बँका डबघाईला आलेल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर राहिली आहे. यामागे सरकार, रिझर्व्ह बँक यांची धोरणे व आर्थिक शिस्त यांबरोबरच सरकारी, खाजगी व सहकारी क्षेत्रातील बॅंकाची सुयोग्य कामगिरी आणि जनसामान्यांची वाढती अर्थसाक्षरता यांचा प्रमुख वाटा आहे. प्रगतीशील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत भारतीय चलनवलनात आणि बँकिंग क्षेत्रात जी डिजिटल क्रांती झाली, त्याचा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकारी ते पदपथावरील सामान्य टपरीवाला या सर्वांनीच आपल्या दैनंदिन जीवनात पुरेपूर वापर व फायदा करून घेतला आहे. भारतातील या डिजिटल पेमेंट क्रांतीने जगभरातील अनेकजण प्रभावीत झाले असून, इंग्लंडमधील ‘द ईकॉनॉमिस्ट’ ह्या १८४३ साली स्थापन झालेल्या अतिशय प्रथितयश व आर्थिक विश्वातील मान्यताप्राप्त नियतकालिकाने १५ मे २०२३ रोजी एक विशेष लेख छापून त्याचा आढावा घेतला आहे.

त्यामध्ये सुरवातीला ‘द ईकॉनॉमिस्ट’ म्हणते -- मुंबईच्या जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला गेल्यास प्रत्येक खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर तुम्हाला पेमेंटसाठी ‘क्यूआर कोड’ लावलेले दिसतील, जे उदयोन्मुख जगात अगदी हल्लीपर्यन्त ब्राझीलमधील ‘साओ पाउलो’, चीनमधील ‘बीजिंग’ किंवा इतर काही ठराविक शहरांमध्येच आढळत असत. जुहू येथील समुद्रकिनारीच्या एका स्नॅकस् विक्रेत्यानुसार, बहुतेक लोकांना फक्त यूपीआय वापरायची इच्छा असते. ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) हा एक प्लॅटफॉर्म आहे जो फोन-पे किंवा गुगल-पे सारख्या फिनटेक अॅप्सचा वापर करून विनामूल्य आणि जलद रक्कम हस्तांतरण प्रक्रियेचे सुलभीकरण करतो. चीनमधील ‘अली-पे’ अॅपच्या विपरीत हे (यूपीआय) खुले आहे, त्यामुळे वापरकर्ते एकाच कंपनीत बद्ध नसतात आणि एकाचवेळी अनेक पेमेंट अॅप्स वापरू शकतात, असे या प्लॅटफॉर्मचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एनपीसीआय) मुख्य परिचालन अधिकारी ‘प्रवीणा राय’ यांनी नमूद केले. ‘क्यूआर कोड’ किंवा लक्षात ठेवण्यास सुलभ असे ‘आभासी आयडी’ यांद्वारे यूपीआयची सोय केली जाते.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’, ‘गुगल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘सुंदर पिचाई’ यांच्या हवाल्याने पुढे सांगते -- ‘यूपीआय’कडे जगभरातून लक्ष वेधले जात आहे. 'यूपीआय, आधार आणि डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञान’ यांच्या माध्यमातून भारताने काय साध्य केले ते पाहा. २०२२ मध्ये कंपनीने एकंदरीत १ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यवहार केले, जे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश इतके आहे. २०१६ मध्ये सरकारने अचानक केलेल्या 'नोटाबंदी' मध्ये मोठ्या नोटा बंद करण्यात आल्या, त्यामुळे डिजिटल पेमेंटना उत्तेजन मिळाले.

कोविडमुळे ग्राहकांना रोख रकमेची भीती वाटू लागली तेव्हाही ‘यूपीआय’चा फायदा झाला. २०१९ मध्ये ३१०० कोटी डिजिटल व्यवहारांपैकी १७% ‘यूपीआय’ व्यवहार झाले होते, जे २०२२ मध्ये वाढून एकूण ८८४० कोटी डिजिटल व्यवहारांपैकी ५२% झाले. तर ‘रिअल टाइम डिजिटल पेमेंट’ मध्ये भारत जगात आघाडीवर असून, अशा व्यवहारांपैकी जवळपास ४०% व्यवहार भारतात झाले आहेत, असा दावा पंतप्रधान ‘नरेंद्र मोदी’ यांनी केला आहे.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’ यापुढे कौतुक करताना म्हणते -- भारतीय डिजिटल मॉडेल इतरांना प्रेरणा देत आहे. थोड्या शुल्कात बँक-टू-बँक पेमेंटची सुविधा देणारी ब्राझीलची ‘पिक्स’ सिस्टिम नोव्हेंबर-२०२० मध्ये लाँच करण्यात आली होती. आता ब्राझीलच्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटमध्ये त्याचा सुमारे ३०% वाटा आहे (क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा प्रत्येकी २०%). श्रीमंत जगातील बँक-कार्ड मॉडेल आणि चीनमधील बंद पडलेल्या फिनटेक मॉडेलला भारतात वापरला जाणारा ‘ओपन इन्स्टंट पेमेंट सिस्टिम’ हा खूपच चांगला पर्याय आहे. ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक आणि ‘यूपीआय’सह भारताच्या 'डिजिटल सिस्टिम'चे शिल्पकार ‘नंदन निलेकणी’ म्हणतात- "आम्ही दाखवून दिले आहे की जर तुमचे नेटवर्क चांगले आखले गेले असेल तर पैसे पाठविण्यासाठी फार खर्च येत नाही.” अश्या प्रकारे जर आर्थिक प्रणाली व संरचना सक्षम, अद्ययावत असेल तर कार्यक्षमतेपेक्षाही मोठा फायदा म्हणजे विकासाला सुपरचार्ज करण्याची संधी होय. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ‘रघुराम राजन’ यांच्या मते- डिजिटल पेमेंटमुळे विक्रेत्यांचा व्यवसाय आणि खरेदीदारांच्या खरेदीच्या सवयींचा ‘रिअल टाइम डेटा’ तयार होतो. हा डेटा कर्जदार किंवा विमा कंपन्यांना अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करते, ज्यांचा आर्थिक इतिहास नाही किंवा पारंपारिक पद्धतीने कर्ज घेण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नाही. ‘स्ट्राईप’ फर्मचे ‘पॅट्रिक कोलिसन’ म्हणतात - "कर्जदाराची पतपात्रता कमी असूनही जेव्हा कर्जाची तरतूद होऊ शकते तेव्हा ते सामाजिकदृष्ट्या अधिक मौल्यवान ठरते."

‘द ईकॉनॉमिस्ट’ भारतीय डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीचे महत्त्व विशद करताना सांगते -- अलीकडे विकासनशील बाजारपेठांमध्ये पैशाचे डिजिटल प्रकार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. २००७ मध्ये केनियामध्ये ‘एम-पेसा’ ही मोबाइल मनी सेवा, ‘सफारीकॉम’ या टेलिकॉम कंपनीने सुरू केली होती. यामध्ये वापरकर्ते आपल्या मित्र, कुटुंबीय किंवा किरकोळ विक्रेत्यांना ‘एसएमएस’द्वारे पैसे पाठवतात. ‘एम-पेसा’ आता केनियाच्या ९०% पेक्षा जास्त कुटुंबांकडून वापरला जातो. यामुळे लोकांना दूरवर पैसे पाठविणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. जेव्हा कमी त्रासात पैसे पाठवले जातात तेव्हा ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढते. सर्वेक्षणानुसार ‘एम-पेसा’ने केनियात ‘अत्यंत गरिब’ गटातून किमान २% लोकांना बाहेर काढले आहे.

चीनमध्ये ‘अलीबाबा’ या ई-कॉमर्स कंपनीतून बाहेर पडलेला ‘अँट ग्रुप’ आणि त्याची सहकारी पेमेंट कंपनी ‘वीचॅट-पे’ यांनी पेमेंट व्यवसायाचे मोठ्या प्रमाणात डिजिटायझेशन केले आहे. एकदा फिनटेक कंपन्यांनी ग्राहकांना आकर्षित केले की, त्यांना प्रणालीची ‘क्रमवार कार्यसूची’ (अल्गोरीदम) प्राप्त होते, ज्याद्वारे कंपन्या आपला कर्ज आणि इतर वित्तीय सेवांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढवू शकतात. चीनमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक डिजिटल पेमेंट आता या दोन अॅप्सद्वारे होते. नुकत्याच झालेल्या सरकारी कारवाईपूर्वी, ‘अँट’ २०% पेक्षा जास्त ‘अल्प-मुदतीच्या ग्राहक कर्ज व्यवसाया’ मध्ये सामील होते. परंतु चिनी फिनटेक कंपन्यांचे सरकारशी अनेक हायप्रोफाईल संघर्ष झाले आहेत. अशाच कारणामुळे ‘अँट’ची नियोजित गुंतवणूक रोखली गेली आणि फिनटेक कंपन्यांचे कर्ज कमी करण्यास भाग पाडले गेले. तरीही चीनमधील ‘गॅवेकल ड्रॅगनोमिक्स’ या संशोधन संस्थेचे ‘ख्रिस्तोफर बेडोर’ म्हणतात की, चीनमधील तंत्रज्ञानावरील सर्वात वाईट हल्ला संपला असून, डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘अँट’ने १५० कोटी डॉलरचे भांडवल उभारण्यास मंजुरी मिळवली.

‘अली-पे’ मॉडेलची इतरत्र मोठ्या प्रमाणात नक्कल केली जाते. ‘पेटीएम’ ही या धर्तीवरील फिनटेक कंपनी भारतात २०२१ मध्ये सुमारे २००० कोटी डॉलर्सच्या मूल्यावर सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध झाली, ज्यात ‘अँट’ सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. भारतात अशीच बंदिस्त फिनटेक इकोसिस्टम तयार करून ‘अली-पे’ची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘ग्रॅब’ आणि ‘गोजेक’ या दक्षिण-पूर्व आशियातील दोन सुपरअॅप्सनी डिजिटायझेशनसाठी असेच जोरदार प्रयत्न केले आहेत.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’ पुढे निरिक्षण नोंदवते -- ‘मार्सेलस’चे मालमत्ता व्यवस्थापक ‘सौरभ मुखर्जी’ यांच्या म्हणण्यानुसार, श्रीमंत देशांपेक्षा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये ‘डिजिटल फायनान्स’चे फायदे अधिक आहेत. कारण श्रीमंत देशांमधील लोकांना आधीपासूनच चांगल्या प्रकारे ठेवलेल्या रेकॉर्ड सिस्टमद्वारे बहुतेक आधुनिक वित्तीय सेवा, तसेच तारण ठेवता येईल अशा मालमत्तांद्वारे कर्जप्राप्तीची संधी असते. आशा आहे की ‘यूपीआय’ आणि तत्सम प्रणालीमुळे आता काही गरीब देश पश्चिमेला टक्कर देवू शकतील. भारत सरकारने "जनधन योजना" नावाच्या योजनेत जवळजवळ सर्व कुटुंबांना बँक खाते दिले आहे ज्यामुळे ‘यूपीआय’ अधिक सुलभ होत आहे. नवीन पेमेंट सिस्टममुळे ‘क्रेडिट बूम’ दिसू शकते. २०२२ मध्ये भारतातील फिनटेकचे कर्ज २७००० कोटी डॉलरवर पोहोचले आहे, जे दशकभरापूर्वी केवळ ९०० कोटी डॉलर होते. युरोपमधील ‘मुक्त बँकिंग व्यवस्थे’ प्रमाणे आता भारतातील वापरकर्त्यांनाही आता विपुल आर्थिक सोयीसुविधा व कर्जसंधी यांचा लाभ होऊ शकतो. चीन व ब्राझील मध्ये अश्या प्रणालींच्या वापरावर किरकोळ शुल्क आकारले जाते मात्र भारतात ‘यूपीआय’ पूर्णपणे नि:शुल्क आहे. यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये ‘यूपीआय’ अतिशय लोकप्रिय आहे.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’ या प्रणालीच्या स्पर्धात्मक बाजूवर टिप्पणी करताना म्हणते -- ‘यूपीआय’मुळे भारतात फिनटेक कंपन्या आणि बँकांमध्ये स्पर्धा वाढली आणि हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गतीवर्धक ठरलेय. ग्राहकांना सर्वाधिक स्वीकृत पेमेंट सिस्टम वापरायची असते; तर किरकोळ विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सिस्टिममध्ये रस असतो, आणि भारतात ‘यूपीआय’मुळे या दोन्हीचा समन्वय साधला जातो. आज असे चित्र आहे की जगात धनिकांच्या विश्वात व्हिसा आणि मास्टरकार्ड वर्चस्व गाजवतात, तर चीनमध्ये अली-पे आणि वीचॅट-पे वर्चस्व राखून आहेत. ‘यूपीआय’चे प्रवर्तक मात्र त्यांच्या मॉडेलकडे ‘एकसाची ट्रेंड मोडणारी सर्वसमावेशक प्रणाली’ म्हणून पाहतात. ‘एनपीसीआय’च्या श्रीमती राय सांगतात- "आम्ही ‘यूपीआय’कडे लोकोपयोगी साधन म्हणून पाहतो, नफा-तोटा या दृष्टीने नव्हे.”

बहुतांश सकारात्मक बाबींनंतर ‘द ईकॉनॉमिस्ट’ ‘यूपीआय’च्या काही उणिवांवर बोट ठेवते, जसे की --
˃˃काही भारतीय बँकर्सच्या अनुसार, हे सरकारप्रणित, शून्य-शुल्क मॉडेल असल्याने महसूलाची कमतरता जाणवते व बँका, फिनटेक कंपन्या ग्राहक संरक्षण विभागात गुंतवणूक करण्यापासून दूर रहातात.
˃˃तंत्रज्ञान खर्च, देखभाल खर्च, फसवणूक आणि तक्रार-निवारण खर्च बराच आहे.
˃˃"थोडं जास्त शुल्क आकारायला हवं", असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ‘रघुराम राजन’ सांगतात.
˃˃सरकारने बँका आणि काही फिनटेक कंपन्यांना ‘यूपीआय’ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या सार्वजनिक सेवेसाठी अनुदान म्हणून २०२२ मध्ये केवळ २००० कोटी रुपये (२५० दशलक्ष डॉलर्स) भरपाई दिली. पण हे व्यवहारांच्या एकूण मूल्याच्या केवळ ०.०२५ टक्के आहे आणि ‘यूपीआय’ प्रणाली चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षाही खूपच कमी आहे, असे एका बँकरचे मत आहे.
˃˃‘रेणुका साने’ या भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की, यूपीआयच्या १८% वापरकर्त्यांना या प्रणालीबद्दल काही तक्रारी आहेत, जसे की फसवणूक किंवा चुकीचे पेमेंट. केवळ ३० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण झाले आहे.
˃˃या क्षेत्रात मक्तेदारीच्या गैरवापराला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा उल्लेख एक ज्येष्ठ भारतीय अर्थतज्ञ करतात .
˃˃‘व्हिसा इंडियाचे’ माजी बॉस ‘उत्तम नायक’ म्हणतात- “यूपीआय’चे प्रमाण झपाट्याने वाढत असले तरी एकंदर व्यवहाराचे मूल्य तितकेसे वाढलेले नाही.” ग्राहक मोठ्या रकमेच्या वस्तूंसाठी / सेवांसाठी सुरक्षित पेमेंट पद्धतींना प्राधान्य देतात. "मी चहा विकत घेण्यासाठी यूपीआय वापरतो, पण मी विमानाच्या तिकिटासाठी त्याचा वापर करणार नाही," असे मुंबईतील एक आर्किटेक्ट सांगतो.
˃˃खाते संकलकांची संघटना असलेल्या ‘सहमती’च्या मते एप्रिल २०२३ मध्ये जोडल्या गेलेल्या खात्यांची संख्या ५० लाखांवर गेली आहे, पण भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.
˃˃‘यूपीआय’ विकसित करण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. ‘अॅक्सिस बँके’चे ‘समीर शेट्टी’ म्हणतात- "२०१७ मध्ये यूपीआय जिथे होता तिथे आत्ता अकाउंट एग्रीगेटर आहेत, फिनटेकना सिस्टिममध्ये सहभागी होऊ दिले तर त्यात चांगला बदल घडू शकतो.”
˃˃‘भारत-पे’ या फिनटेक कंपनीकडे कर्ज देण्याचा परवाना आहे. पण पेटीएम, गुगल-पे, फोन-पे सारख्या इतर कंपन्या तसे करु शकत नाहीत. अनेकदा या परवाना प्रणालीमध्ये राजकारण आड येते.
˃˃कोणतीही इन्स्टंट पेमेंट सिस्टीम परिपूर्ण नाही, परंतु ‘यूपीआय’ हा रोख रकमेपेक्षा चांगला पर्याय आहे. पण अशा प्रकारची तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत देयक प्रणाली, सरकारनिर्देशित संस्था यशस्वीपणे सांभाळू शकणार नाही.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’ समारोप करताना सांगते -- मार्चमध्ये रिझर्व्ह बँकेने केवळ टचस्क्रीन नव्हे तर बटणांच्या फीचर फोनसाठीही ‘यूपीआय’ लाँच केले. आणि आता ‘यूपीआय’ परदेशातही पसरत आहे. आधीच ‘यूपीआय’ सिंगापूरच्या पेमेंट सिस्टमशी जोडला गेला आहे, ज्यामुळे लोक तुलनेने कमी ३% शुल्कासह रेमिटन्स पाठवू शकतात. ‘अली-पे’ जसा चीनबाहेर मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला जातो, तसाच परदेशात ‘यूपीआय’ हा पेमेंटचा पर्याय व्हावा, अशी भारताची इच्छा आहे. श्रीमती राय म्हणतात की इतर काही देश देखील ‘यूपीआय’ची संपूर्ण प्रणाली स्विकारू शकतात. निलेकणी यांना आशा आहे की यूपीआयचा वापर भविष्यात सर्वत्र होईल. "जर मी दुबई किंवा लंडनला गेलो तरी मला ‘यूपीआय’द्वारे पैसे भरता आले पाहिजेत." त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांतील बँका / कार्ड कंपन्यांसाठी नक्कीच नवी स्पर्धा निर्माण होईल.

‘द ईकॉनॉमिस्ट’चा हा आर्थिक अहवाल प्रामाणिक असल्याचे गृहीत धरले तर, भारताने डिजिटल पेमेंट व्यवहारात आणि ‘यूपीआय’ प्रणालीत मोठी मजल मारली असली तरी, अजून बऱ्याच सुधारणेला वाव निश्चितच आहे. भारतातील संबंधित यंत्रणेने याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही चालू केली असेल अशी आशा बाळगूया !
(संदर्भ :- ‘द ईकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकामध्ये १५ मे २०२३ ला प्रसिद्ध झालेला विशेष आर्थिक अहवाल)

 गुरुप्रसाद दि पणदूरकर (माहीम, मुंबई)
ईमेल : guru.pandurkar@gmail.com