|
Zakki
| |
| Friday, July 13, 2007 - 3:07 pm: |
| 
|
अमेरिकेच्या घटनेला पुरवणि जोडण्याची सोय आहे. त्याला Amendments म्हणतात. त्याचा वापर करून बायकांना मतदानाचा हक्क, freedom of speech, right to bear arms अशा गोष्टी, ज्या घटनेमधे नव्हत्या किंवा स्पष्टपणे लिहील्या नव्हत्या, ते स्पष्ट केले. गंमत म्हणजे एका amendment मधे दारूबंदी केली नि नंतर दुसर्या amendment ने दारुबंदी उठवली. मधल्यामधे amendments ची संख्या वाढली नि ज्या लोकांना घटना वाचावीच लागते (कायद्याची डिग्री मिळवायची असल्यास) त्यांना नसता ताप! भारतातहि असे काहीतरी असेलच की!
|
Alpana
| |
| Friday, July 13, 2007 - 3:29 pm: |
| 
|
अमेन्डमेन्ट्स ची सोय भारतातही आहे..घटना दुरुस्ती म्हणतात बहुतेक त्याला... नक्की शब्द माहित नाही मराठी.... ७३ आणि ७४ वी अमेन्डमेन्ट कदाचीत माहित असेल...ज्यामुळे पन्चायती राज पद्धत्त सगळीकडे लागु झाली
|
Alpana
| |
| Friday, July 13, 2007 - 3:31 pm: |
| 
|
73rd constitutional amendment talks about rural area... three tire system is its result...it has given rights to local level governence...and 74th is for urban areas..municipalities and municipal corporation...
|
Zakki
| |
| Friday, July 13, 2007 - 5:21 pm: |
| 
|
धन्यवाद अल्पना. मग त्या वरील प्रॉब्लेम्स साठी ७५, ७६, ७७ वगैरे नंबरच्या दुरुस्त्या करता येतील का?. इथल्या दारूबंदीच्या पुरवणी सारख्या. गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली.
|
Slarti
| |
| Friday, July 13, 2007 - 5:25 pm: |
| 
|
हूड, आंतरजालावर त्रोटक माहिती मिळाली. मला वाटले होते की विकीवर थोडे अजून विवेचन असेल, पण तिथेही काही आढळले नाही. जी काय संक्षिप्त माहिती मिळाली त्यावरुन या खटल्यांच्या मूलगामीत्वाचा अंदाज येतो. खरे तर केवळ सविस्तर माहितीपेक्षाही साक्षेपी विवेचन बघत होतो. तुमचा अभ्यास आहे, त्यामुळे इतर कोणापेक्षाही तुमच्याकडून यावर लिहिलेले काही वाचायला मलातरी नक्कीच आवडेल. पुण्यात ABC मध्ये या खटल्यांवर पुस्तके मिळतील का ? >>> पण तुम्ही इथे जे काही गैरसमज इथे पसरवत होतात त्यासाठी मला काही वस्तुनिष्ठ गोष्टी नमूद कराव्या लागल्या इतकेच. याबद्दल खरोखर धन्स.
|
>>> त्यावेळी मालकाने माझ्यावर क्रिमिनल ट्रेसपासचा १५ वर्षापूर्वी फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे. अजूनही त्या इमारतीसमोरून जाताना काळजाचा एक ठोका चुकतोच . अजून त्याला १९७ अन्वये शासनाने परवानगी दिलेली नाही. रॉबीनहूड, राहवत नाही म्हणून शेवटी विचारतोच. जर या प्रकरणात तुमची बाजू कायदेशीर असेल आणि शासनाची तशी खात्री असेल तर शासनाने केस करायला परवानगी लगेचच का नाकारली नाही? मालकाने तुमच्यावर केस करायला परवानगी मागून १५ वर्षे झाली तरी शासन त्यावर परवानगी देणे किंवा नाकारणे हा निर्णय का घेऊ शकत नाही? घटनेने अशा अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी अमर्याद कालमर्यादा दिलेली आहे या विशेष अधिकाराचा हा दुरूपयोग नाही का? माझ्या मते सरकारी नोकरावर केस करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नसली पाहिजे. कारण शासन अशा अधिकाराचा दुरुपयोग करून आपल्या दोषी सेवकांना वाचवू शकते. समजा अशी आवश्यकता कायद्याने बंधनकारक असलीच, तर, एका विशिष्ट व्यावहारिक कालमर्यादेत (काही महिन्यांच्या आत) परवानगीच्या अर्जावर निर्णय घेणे बंधनकारक असले पाहिजे. तुमच्या केसमध्ये समजा तुमचीच किंवा शासनाची चूक असेल तर शासनाने परवानगीच्या अर्जावर १५ वर्षे उलटून सुद्धा निर्णय घेतलेला नाही हा त्या विशेष अधिकाराचा दुरुपयोग आहे. माझा असा अंदाज आहे की या केसमध्ये तुमची आणि शासनाची बाजू लंगडी असावी. जर तुमच्यावर म्हणजेच पर्यायाने शासनावर केस करायला शासनाने अधिकृतरित्या परवानगी नाकारली, तर, कदाचित तो मालक या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल आणि कदाचित तुमची बाजू दुबळी असल्यामुळे न्यायालय शासनाचा निर्णय रद्द करून तुमच्यावर खटला चालवायला स्वतःच परवानगी देऊ शकेल. हे सर्व टाळावे म्हणून परवानगीच्या अर्जावर अमर्याद काळापर्यंत बसून राहण्याचा मार्ग शासनाने स्वीकारलेला दिसतो. अर्थात वरील विवेचन हे माझे केवळ अंदाज आहेत. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती मला माहित नाही. शेवटी मूळ समस्या कायमच राहते. कोणत्याही मुद्द्यावर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेणे (मग तो निर्णय योग्य असो वा अयोग्य) हे अजिबात निर्णय न घेण्यापेक्षा खूपच चांगले. एखाद्या रोगावर अजिबात उपचार केले नाहीत तर कालांतराने तो रोग वाढत जाऊन शेवटी अशी वेळ येईल की कोणत्याही उपचारांचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यापेक्षा वेळेत उपचार सुरू केले तर रोग बरा होण्याची शक्यता जास्त. निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेल्या व्यक्तींना किंवा व्यवस्थेला निर्णय घेण्यासाठी अमर्याद कालमर्यादा प्रदान करणे हा आपल्या व्यवस्थेचा किंवा राज्यघटनेचा मोठा दोष आहे. या अधिकाराचा बहुतेक वेळा गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी दुरूपयोगच केला गेलेला आहे.
|
Pancha
| |
| Friday, July 13, 2007 - 5:45 pm: |
| 
|
First-Ever Hindu Prayer in U.S. Senate Shouted Down
|
>>> पण तुम्ही इथे जे काही गैरसमज इथे पसरवत होतात त्यासाठी मला काही वस्तुनिष्ठ गोष्टी नमूद कराव्या लागल्या इतकेच. घटनेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा दुरूपयोग केलेली असंख्य उदाहरणे भारतात आहेत. त्यातलीच काही उदाहरणे मी माझ्या पोस्टमध्ये नमूद केलेली आहेत. त्या उदाहरणांचा उल्लेख करून घटनेत दोष आहेत असे दाखविणे म्हणजे गैरसमज पसरवणे असे तुम्हाला वाटत असेल तर माझा नाइलाज आहे.
|
Farend
| |
| Friday, July 13, 2007 - 6:28 pm: |
| 
|
घटनेबद्दल आणि कायद्याबद्दल चांगली (जरा कमी क्लिष्ट असलेली) पुस्तके कोणाला माहीत असतील तर त्याची माहिती कृपया पुस्तकांच्या बीबीवरही द्यावी. येथे पटकन सापडणार नाही आणि काही काळानंतर वाहून जाईल. मी ही १-२ वर्षांपूर्वी अप्पा बळवंत चौकात Law books च्या दुकानात गेलो होतो, पुस्तके खरेच स्वस्त आहेत (इतर मराठी पुस्तकांच्या मानाने), पण त्यांचे वर्गीकरण कशा पद्धतीने होते ते आपल्याला माहीत नसते त्यामुळे केवळ एकदा जाऊन पाहिजे ती पुस्तके मिळतील असे नाही. मला RTO चे नियम, ग्राहकांबद्दलचे नियम, फौजदारी कायदा वगैरे सहज मिळाले. पण घटनेबद्दल काही असेल तर वाचायला आवडेल. "माहितीच्या अधिकारा" बद्दल चे एक पुस्तक बहुधा खूप लोकप्रिय झाले आहे, बर्याच दुकानांत चौकशी केली पण मिळाले नाही. अर्थात यातील बरीच पुस्तके कायद्याचा अभ्यास करणार्यांसाठी लिहिलेली वाटतात त्यामुळे वाचनीयतेपेक्षा अचूकपणावर खूप भर वाटला.
|
Sunilt
| |
| Friday, July 13, 2007 - 11:41 pm: |
| 
|
पण तुम्ही इथे जे काही गैरसमज इथे पसरवत होतात त्यासाठी मला काही वस्तुनिष्ठ गोष्टी नमूद कराव्या लागल्या इतकेच. मान्य.
|
Chyayla
| |
| Saturday, July 14, 2007 - 3:22 pm: |
| 
|
ईतका दहशतवाद पोसुन भारताला काय मिळणार, (नाव मात्र सेक्युलारिज्मचे) दहशतवादाचा पोशिंदा हाच लज्जास्पद शिक्का बसणार ना. ऑस्ट्रेलियापासुन खरच काही तरी शिकाव Federal Opposition Leader Kevin Rudd said he is pleased with the way Australian Federal Police handled the case. "My message to the Australian people is this: that when it comes to terrorism, terrorists and those who support terrorist organisations, this country must continue to adopt a hardline uncompromising stance -- there are no alternatives," Rudd said.
|
Sunilt
| |
| Saturday, July 14, 2007 - 3:56 pm: |
| 
|
भारतातील निधर्मी लोक दहशतवाद "पोसतात" हा एक गैरसमज ! फ़क्त हिन्दुत्ववादीच काय ते दहशतवादाच्या विरुद्ध आहेत हा दुसरा मोठ्ठा गैरसमज !! Anyway there are very few takers for such baseless auguments Australia हादेखील सेक्युलर देशच आहे हो
|
>>> भारतातील निधर्मी लोक दहशतवाद "पोसतात" हा एक गैरसमज ! >>> फ़क्त हिन्दुत्ववादीच काय ते दहशतवादाच्या विरुद्ध आहेत हा दुसरा मोठ्ठा गैरसमज !! दोनचार उदाहरणे देऊन वरील दोनही दावे सिद्ध कराल तर बरं होईल.
|
वास्तवीक सुनील च्या विधानान्चे खन्डन करणारी उदाहरणे तुम्ही दिलित तर अधिक बरे होईल. भारतातील निधर्मी लोक दहशतवाद "पोसतात" हा एक गैरसमज ! हा केवळ भारतात नव्हे तर अमेरिकेत सुद्धा आहे. अमेरिकेतील निधर्मी लोक इराक मधले निरर्थक आणी प्रचन्ड खर्चीक युद्ध थाम्बवावे म्हणून प्रयत्न करत आहेत. त्यान्च्यावर ही दहशतवाद पोसण्याचा आरोप होतोच.
|
>>> वास्तवीक सुनील च्या विधानान्चे खन्डन करणारी उदाहरणे तुम्ही दिलित तर अधिक बरे होईल. वरील दोनही दावे सुनिल यांनी केले आहेत. जो दावे करतो त्यानेच ते सिद्ध करायला आवश्यक आहे. कुलकर्णी - बर्याच दिवसांनी उगवलात. मागच्या आठवड्यात तुमचा खोटारडेपणा उघडकीला आल्यापासून गेले काही दिवस तुम्ही पलायन केलेले होते. वाचक ते विसरले असतील असे समजून तुम्ही परत आलात वाटतं. तुम्ही सती संदर्भात केलेल्या खोट्या आरोपांबद्दल अजूनही माफी मागितली नाही. मायबोलीच्या वाचकांकरता तुम्ही बिनशर्त माफी मागा.
|
Chyayla
| |
| Monday, July 16, 2007 - 5:16 am: |
| 
|
तर मित्रान्नो असे होते आपले पहिले पंतप्रधान नेहरु. काश्मिर समस्या हाताळण्यास नेहरुंचा अदुरदर्शीपणाकारणीभुत ठरला असे आपण समजत होतो पण या बातमीवरुन सिद्ध होतय की मॉउंटब्याटनची पत्नी एडविना ही त्यांची अजुन एक कमजोरी होती. तसे या बातमीबद्दल फ़ार पुर्वी ऐकले होते तेंव्हा केवळ विरोधकांचा अपप्रचार असावा असे कुठे तरी वाटले होते पण ईतक्या वर्षानी त्याला पुरावा मिळाला व त्याच्या सत्यतेची खात्री पटावी. व्यक्तिवर प्रेम करा पण देशातील उच्च पदावरील जबाबदार व्यक्तिने आधी देशावर प्रेम करायला हवे होते निदान देशहिताला तरी बाधा आणायला नको होती. नेहरु सारखे नेते मिळणे म्हणजे देशाचे दुर्दैवच आहे म्हणा. एडविनाच्या मुलीने अगदी स्पष्ट शब्दात खालच्या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. "My father trusted her decisions implicitly. And of course, her special relationship with Pandit Nehru was very useful for him ever the pragmatist - because there were moments towards the end of our time in India when the Kashmir problem was extremely difficult." http://timesofindia.indiatimes.com/Nehru_Edwina_were_in_love_says_Edwinas_daughter/articleshow/2204895.cms
|
>>> व्यक्तिवर प्रेम करा पण देशातील उच्च पदावरील जबाबदार व्यक्तिने आधी देशावर प्रेम करायला हवे होते निदान देशहिताला तरी बाधा आणायला नको होती. नेहरु सारखे नेते मिळणे म्हणजे देशाचे दुर्दैवच आहे म्हणा. भारतातल्या अनेक गंभीर, अनिर्णीत समस्या नेहरूंच्या अदूरदर्शीपणामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.
|
Mandard
| |
| Monday, July 16, 2007 - 6:31 am: |
| 
|
भारतातल्या अनेक गंभीर, अनिर्णीत समस्या नेहरूंच्या अदूरदर्शीपणामुळे निर्माण झालेल्या आहेत----------- अनेक म्हणजे नक्की कोणत्या समस्या (काश्मिर व चीनयुद्ध सोडुन). जरा डिटेल माहीती दिलीत तर बरे होइल. च्यायला तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की लेडी माउंटबटन चा काश्मिरच्या समस्येचा संबंध आहे. त्या लेखावरुन तसे वाटत नाही.
|
>>> भारतातल्या अनेक गंभीर, अनिर्णीत समस्या नेहरूंच्या अदूरदर्शीपणामुळे निर्माण झालेल्या आहेत----------- >> अनेक म्हणजे नक्की कोणत्या समस्या (काश्मिर व चीनयुद्ध सोडुन). जरा डिटेल माहीती दिलीत तर बरे होइल. खरं तर या दोन समस्याच इतक्या गंभीर आहेत, की त्यापुढे इतर समस्या फिक्या पडतील. असो. तुमच्या माहितीकरता खालील यादी वाचा. १) नेहरूंना कारकीर्दीतल्या १७ वर्षांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत पाठिशी असताना सुद्धा शिक्षण, कुटुंबनियोजन इ. महत्वाच्या गोष्टी सक्तीच्या न करता ऐच्छिक ठेवल्या. त्याचे दुष्परिणाम आज जनता भोगत आहे. जर १९४७ मध्येच या गोष्टी सक्तीच्या केल्या असत्या तर आजच्या पुष्कळ समस्या सुसह्य झाल्या असत्या. नेहरूंना आणि पर्यायाने कॉंग्रेसला प्रचंड बहुमत पाठिशी होते आणि मुख्य म्हणजे जनमानसात मानाचे स्थान होते. त्यामुळे हे करण सहज शक्य झाले असते. २) मुसलमानांकरता वेगळे, अन्यायकारक व्यक्तिगत कायदे ठेऊन त्यांना कायम इतरांपेक्षा वेगळे ठेवले. ३) १९५६ मध्ये चीनच्या ऐवजी भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कायम सदस्यत्व बहाल करण्याचे इतर कायम सदस्यांनी ठरवले होते. परंतु नेहरूंनी भोळसटपणे चीन हा भारताचा मोठा भाऊ आहे व भारताच्या आधी चीनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे असे संगून भारताऐवजी चीनला कायम सदस्यत्व देण्यासाठी पाठिंबा दिला. ४) आपल्या १७ वर्षाच्या कारकीर्दीत भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईसारखे दोष काढण्यासाठी एकदाही त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. पाठीशी आवश्यक ते बहुमत आणि जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल आदराची भावना असल्यामुळे असे करणे त्यांना सहज शक्य होते. ५) असंख्य दोष असलेली, धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारी आणि आमदार-खासदारांसारखे नवीन संस्थानिक तयार करणारी घटना स्वीकारून भारताचे अपरिमित नुकसान केले. एकदा घटना स्वीकारल्यावर त्यातले दोष काढून टाकण्याकरता नेहरूंनी काहिही प्रयत्न केले नाहीत. ६) काश्मीर प्रश्नाचा संपूर्ण विचका नेहरूंनीच केला. एकतर काश्मीर भारतात घ्यायलाच नको होते. आणि घेतले तरे त्याचे संपूर्ण विलिनीकरण करायला पाहिजे होते. त्याऐवजी नेहरूंनी काश्मीरला विशेष दर्जा देऊन आणि नागरिकांच्या अदलाबदलीला नकार देऊन काश्मीरवर कधीच भारताची निरंकुश सत्ता चालणार नाही अशी व्यवस्था करून ठेवली. गेली ६० वर्षे काश्मीरवर भारताने अगणित खर्च केलेला आहे, परंतु ते राज्य केवळ नावापुरतेच भारतात आहे. भारतातले बहुसंख्य कायदे काश्मीरला लागू पडत नाहीत. ७) चीनवर भोळेपणाने विश्वास ठेऊन भारताची मोठी भूमी चीनच्या घशात नेहरुंमुळे गेली. काश्मीरचा सुद्धा मोठा भाग नेहरूंमुळेच पाकिस्तान व चीनच्या घशात गेला. चीन आणि विशेषतः पाकिस्तानमुळे भारताचे आजवर लाखो सैनिक मृत्युमुखी पडलेले आहे आणि प्रचंड वित्तहानी झालेली आहे. ही काही प्रमुख उदाहरणे आहेत. यावरून असे दिसते की कोणत्याही देशाचा नेता भोळा असेल व त्याच्याकडे दूरदर्शीपणाचा अभाव असेल, तर त्या देशाला अनंत काळापर्यंत त्याच्या चुकांचे परिणाम भोगायला लागतात.
|
Mandard
| |
| Monday, July 16, 2007 - 7:24 am: |
| 
|
सतिश, सविस्तर माहिती साठी धन्यवाद
|
|
मायबोली |
 |
चोखंदळ ग्राहक |
 |
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
पांढर्यावरचे काळे |
|
गावातल्या गावात |
|
तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
आरोह अवरोह |
|
शुभंकरोती कल्याणम् |
|
विखुरलेले मोती |
|
|
|
|