|
सतीश,शक्यतो शक्य असले तरी असे होत नाही. कारन त्या त्या क्षेत्रातला भ्रातृभाव! अगदी विरोधी पक्षाचा सदस्य असला तरी त्याचे सदस्यत्व जावे असे सत्तारूढ सद्स्यालाही वाटत नसते.हे सदस्य पार्लमेन्टच्या विविध समित्या वर एकत्र वावरत असल्याने सहवासाने कंगोरे बोथट होतातच त्यामुळे इथे जेवढे तावातावाने वाद घातले जातात तेवढे धारदार संबंध सोनिया आणि अडवानी यांचे नसतात. आणि सर्वोच्च सभागृहाचे सदस्य असल्याचा एक कॊमन अभिमानही असतो. हा झाला ह्युमन एलिमेन्ट.. अगदी चरण सिन्ग अथवा देवीलाल सारखा विकृत माणूस असेल तरच सूडबुद्धीने ्वागले जाते. प्रत्येकाचा एक पिन्ड असतो. मनमोहन सिन्ग कोणाची गचांडी धरतानाचे दृश्य तुम्ही कल्पनेतही आणू शकता काय? मात्र लालू कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळलेले ्चित्र शक्य आहे...(तेही सुधारले आता
माझ्या माहीतीप्रमाणे लोकसभेत प्रश्न विचारल्याबद्दल सदस्यत्व रद्द करण्याचा आणि इम्युनिटिचा संबंध नाही.>>>>
हे बरोबर आहे .ही इम्युनिटी करप्ट प्रेक्टीस म्हणून फौजदारी कोर्टकारवाई करता आहे.लोकसभा करते ती शिस्तभंगाची कारवाई.. डिसिप्लिनरी एक्शन.
या व्यामिश्र व्यवस्थेत काही वाईट बाबी साम्भाळून घ्याव्या लागतात. विशेषत:बहुमतासाठी.बहुमत टिकवणे हा भाग फक्त सत्तालालसेचाच असतो असे नाही. म्हणजे असतोच तो पण इतरही काही गोष्टीचा असू शकतो, म्हण्जे विचारसरणी टिकवणे,केन्द्र सरकारात तर देशाच्या स्थिरतेचा प्रश्नही असतो. पण एक आहे बहुसंख्य खासदार हे हुशार असतात
दर्डानी मांडलेल्या बिलात सर्वप्रकारच्या करप्ट प्रेक्टीसचा समावेश आहे आणि राज्याच्या विधानमंडळाचाही समावेश आहे....
एरव्ही एखाद्या आमदारास बाहेर अटक झाल्यास पोलीस सभापतीना कळवितात. पण त्यामुळे एडमिनिस्ट्रेशन ऒफ क्रिमिनल जस्टीसला बाधा येत नाही त्याबाबत आमदाराला खासदाराला संरक्षण नाही.
माधव गडकरीनी हा मुद्दा मांडला होता की ज्या जनतेतून हे लोक येतात त्या जनतेपेक्षा वरचे विशेषाधिकार या प्रतिनिधीना असावेत का? तुमचे काय मत?
)
|
राष्ट्रपतिपदाबद्दल एक राहिलेच,
राश्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतो तसे तो त्याला काढूनही टाकू शकतो. बहुमत असतानाही...
अद्याप आपल्याकडे असा प्रसंग आलेला नाही पण राजीव झैल सिंग वादात झैल सिंग अशा विचारात होते अशी जोरात चर्चा होती...
|
माढेकर, रॉबीनहुड मस्त चर्चा. (म्हणजे बर्याच दिवसानी मुद्देसुद चर्चा वाचायला मिळतीये.)
माढेकर मत देतीलच. पण मीही देतो. मला वाटत लोकप्रतिनिधींना विशेषधीकार असावेत. पण विशेष ट्रिटमेंट नसावी.
प्रत्येक छोट्या बाबी साठी तो आपल्या मतदारांकडे जाउ शकत नाही. तिथे त्याचा विशेषाधिकारच कामाला येईल. पण आपण काही बदल करायला हवेत जसे निवडुन आल्यावर अपक्ष पैशांसाठी कुठेही जाऊ शकतो. त्यावर जनतेला काहीही करता येत नाही. निवडुन आल्यावर तो ज्या पक्षाचा आहे त्याला बांधील असावा, अपक्ष असेल तर तो ज्या विचारसरनी मुळे अप्क्ष झाला तिच शेवट पर्यंत असावी व त्याला घोडेबाजारात उतरता येऊ नये असा कायदा केला जावा.
रॉबीन तुम्ही जी अमेरिकन पध्दत सांगीतलीत, (व्हिप पध्दत नाही) तशी भारताने अंगीकारायला पाहीजे. कारण पार्‍टीची प्रत्येक गोष्ट मान्य होईलच असे नाही.
अद्याप आपल्याकडे असा प्रसंग आलेला नाही पण राजीव झैल सिंग वादात झैल सिंग अशा विचारात होते अशी जोरात चर्चा होती...>>>>
पंतप्रधान हा जनता व राष्ट्रपतीमधील दुवा असल्यामुळे त्यांना तो अधिकार असायलाच हवा. पण तो कधी वापरल्या जाईल असे वाटत नाही. राष्ट्रप्तीवर पण महाभियोग चालविता येतो असे वाचल्याचे आठवते.
|
अमेरिकन पद्धती वेगळीच आहे. अमेरिकन कॊग्रेस (म्हनजे तिथली पार्लमेन्ट)मधून राश्ट्राध्यक्ष निवडून येत नाही.तो थेट जनतेतूनच येतो त्यामुळे तो पार्लमेन्टला जबाबदार नाही. त्यामुळे सगळी पार्लमेन्ट त्याच्या विरोधात गेली तरी त्याचे काही वाकडे होत नाही. हा राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी आहे. तो त्याचे मंत्रीमंडळ स्वत: निवडतो. तिथे पन्तप्रधान नाही.त्यामुळे पाच वर्षे तो मन:पूत राज्य करतो. आपल्या पी एम वर पारलमेन्टच्या बहुमताचा दबाव असतो. त्यामुळे लोकमताची त्याला दखल घ्यावी लागते.गम्मत म्हणजे ही अमेरिकन पद्धत आपल्या कडे नगरपालिकात राबविलेली आहे म्हनजे थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडणे. हा भाऊ नन्तर त्याच्या पक्षाच्याच नगर सेवकाना विचारेना. त्यांच्या वार्डाची कामे करेना. त्याच्यावर अविश्वास ठरावही आणता येईना कारण तो हाऊसमधून निवडलेला नव्हता. त्यामुळे सभागृहाच्या बहुमताची त्याला गरज न्व्हती. काही ठिकाणी नगरपालिकेत एका पक्षाचे बहुमत तर नगराध्यक्ष अल्पमतातल्या पक्षाचा! सगळीकडे असे तमाशे सुरू झाले.अन जनतेला कोणी वाली राहिला नाही.आपल्या जुन्या राजेशाह्यांमुळे आपली मानसिकता कोनाकडून तरी <bossing>करून घेण्याची झाली आहे की काय न कळे.!मग तो प्रयोग गुंडाळावा लागला!
हे पहा आपण एखादी गोष्ट तत्वात स्वीकारल्यावर ती तपशीलात नाकारण्यात हशील नाही.त्यामुळे पार्टीचे म्हणणे प्रत्येक वेळी पटेल असे नाही याला काही अर्थ नाही. शेवटी संकेत, तत्व,यावरच जीवन मग ते समाज जीवन का होईना चालते.पार्टीच्या अजेन्ड्यावर तुम्ही निवडून येता पदे भूषवता मग पार्टीशी मतभेद ठेवून कसे वागता येईल. हे सार्वजनिक जीवन आहे घरचा कारभार नव्हे.कुचम्बणा होतेच. भाजप महिला आरक्षणाला सपोर्ट करीत नाही ही बाब सुषमा स्वराज याना फार कडवटपणे गिळावी लागलेली आहे!
पक्षान्तर बन्दी कायद्यामुळे आता पक्ष बदलने सोपे राहिलेले नाही... मात्र पक्शाचे एक तृतियांश सदस्य फुटल्यास त्यास मान्यता आहे!त्याला स्प्लिट म्हणतात. अपक्ष पाठिम्बा देऊ शकतो पण पक्ष प्रवेश करू शकत नाही.
|
नरसिंहराव हे एक विलक्षण गृहस्थ होते.प्रचंड क्षमता, विद्वत्ता, मुत्सद्दीपणा. कॊन्ग्रेसमधले गांधी घराण्यातले नसलेले ते दुसरे पन्तप्रधान.एवढ्याकरता तरी माढेकरांचा त्याचेवर राग नसावा अशी अपेक्षा आहे खरे तर या पदाकरता ते कधीच हपापलेले नव्हते. त्यानी पकृतीच्या कारणास्तव तिकीट नाकारून निवृत्ती घेतली होती. पन त्यानी पन्तप्रधान पद इतिहासदत्त कामगिरी म्हणून निभावली.अल्पमतातील सरकार पाच वर्षे चालविले.त्यासाठी त्याना झामुम सारख्या तडजोडी कराव्या लागल्या. पण ते येण्यापूर्वीची भारताची अर्थव्यवस्था आठवते का कोणाला? त्यानी मनमोहन सिंगांच्या सहाय्याने भारतिय अर्थ्व्यवस्थेला जी दिशा दिली , विशेषत: मनमोहन सिंगाना जो फ़्री हेन्ड दिला त्यामुळे उदारीकरणाच्या वाटेवर स्थैय आले.हा फ्री हेन्ड मिळत नसल्याने जयन्त पाटील हार्वर्डचे अर्थशास्त्री असूनही स्वत:चा अर्थसंकल्प आणू शकत नाही. अन स्वत:ची मते परिसंवादात अथवा वसन्त व्याख्यानमालेत ऐकवतात
झामुम आणि नातेवाईकांच्या भ्रष्टाचारामुळे राव बदनाम झाले पण त्यानी काही सस्टेनेबल योगदान नक्कीच दिले आहे..
|
Zakki
| |
| | Wednesday, July 11, 2007 - 7:06 pm: | 
| 
|
अमेरिकेत राष्ट्रपतीला संसद हाकलून देऊ शकते. त्याला impeachment म्हणतात. १०० ते १२५ वर्षांपूर्वी असे एकदा झाले होते. ३३ वर्षांपूर्वी निक्सनवर तशी वेळ आली होती, पण त्याने त्या आधीच राजिनामा देऊन अब्रू बचावली. क्लिंटनवर लफडे केल्याबद्दल नव्हे तर त्याबाबतीत खोटे बोलल्याबद्दल impeachment ची चर्चा झाली, पण त्यातून तो सुटला. (घरी हिलरीकडून काय मार खाल्ला असेल ते सोडा).
सध्या अमेरिकेत जनता गेली खड्ड्यात, आधी आपल्या पक्षाचे भले बघा असे चालू आहे. त्यातहि खुनशीपणे दुसर्‍या पक्षाच्या लोकांना गोत्यात आणणे याला महत्व आहे. जसे CIA च्या agent ची identity कुणि फोडली त्याची तपासणी करता करता मधेच या लिबीला खोटे बोलल्याबद्दल तुरुंगवास दिला जो बुशने माफ केला. तर त्या एजंटचे काय, अशी नावे फोडणे चांगले का? या सर्व गोष्टी गेल्या खड्ड्यात!
असे बरेच काही काहि लिहीता येईल. पण अमेरिका गेली खड्ड्यात्. आपल्याला भारताची काळजी.
|
Farend
| |
| | Wednesday, July 11, 2007 - 7:55 pm: |
|
|
माढेकर, रॉबीनहुड मस्त चर्चा. (म्हणजे बर्याच दिवसानी मुद्देसुद चर्चा वाचायला मिळतीये.)
खरच, केदार तिकडे तू लिहितोयस त्या बीबीवर इतिहास आणी येथे नागरिकशास्त्र, दोन्हीवर खूप माहिती मिळते आहे.
|
>>> माधव गडकरीनी हा मुद्दा मांडला होता की ज्या जनतेतून हे लोक येतात त्या जनतेपेक्षा वरचे विशेषाधिकार या प्रतिनिधीना असावेत का? तुमचे काय मत?
माझे असे मत आहे की, जनतेपेक्षा वरचे विशेषाधिकार लोकप्रतिनिधींना नसावेत. भारतात लोकप्रतिनिधींना पूर्वीच्या राजेराजवाड्यांपेक्षाही जास्त अधिकार दिलेले आहेत. मुख्य म्हणजे यातले बहुसंख्य हे लोकप्रतिनिधी या संज्ञेला अपात्र आहेत. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आपल्या विशेषाधिकारांचा दुरुपयोग करतात.
मंत्र्यांवर राज्यपालाच्या किंवा राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय खटला भरता येत नाही हा असाच एक विशेषाधिकार. यातली गोम अशी की राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे बहुतेक वेळा कुठल्यातरी राजकीय पक्षाशी बांधील असतात. त्यामुळे खटल्याला परवानगी देताना त्यांची राजकीय निष्ठा आड येते. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे मायावतीवरच्या भ्रष्टाराच्या खटल्याला उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी नाकारलेली परवानगी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे परवानगीच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी कायद्याने कोणतीही कालमर्यादा घातलेली नाही.
माझ्या मते खालील काही गोष्टी अमलात आणल्या तर भारतीय लोकशाहीतले बरेचसे दोष नाहीसे होतील.
१) न्यायालयात कोणताही खटला एका विशिष्ट कालमर्यादेतच संपला पाहिजे. जर न्यायालये योग्य वेळेत निकाल देत असतील तर बरेचसे नागरिक कायद्याच्या मदतीने आपले वादविवाद संपवू शकतील.
२) राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी एका ठराविक कालमर्यादेत त्यांच्यासमोरच्या अर्जावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संसदेने किंवा विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले असेल तर तीन महिन्याच्या आत राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतीने त्यावर सही करणे किंवा ते परत पाठविणे सक्तीचे केले पाहिजे. गुजरात विधानसभेने महाराष्ट्रातल्या मोक्का सारखा एक कायदा विधानसभेत मंजूर केलेला आहे. तो गुजरातच्या राज्यपालांकडे गेली तीन वर्षे पडून आहे. त्यांनी सही न केल्यामुळे तो कायदा राबविता येत नाही. राजस्थानचे धर्मांतर बंदी विधेयक असेच प्रतिभाताईंकडे २-३ वर्षे पडून आहे. आमदार हे जनतेने निवडून असतात. नवीन कायदे करणे हे विधानसभा किंवा किंवा संसदेचे काम आहे. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतीला, विधेयकावर अमर्याद काळापर्यंत बसून राहण्याचा विशेषाधिकार रद्द केला पाहिजे.
३) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लोकसभा, राज्यसभा व सर्व राज्यांचे सभापती आणि उपसभापती हे अराजकीय असले पाहिजेत. त्यांच्या राजकीय निष्ठांमुळे ते कायम देशहिताऐवजी आपल्या पक्षहिताचाच विचार करतात. त्याऐवजी आय ए एस झालेले अनुभवी पदवीधर या जागांवर नेमावेत, म्हणजे पक्षपातीपणा कमी होईल.
४) सीबीआय आणि सीआयडी ही खाती निवडणूक आयोगाप्रमाणे ऑटोनॉमस केली पाहिजेत. सध्या ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे त्यांचे कामकाज पक्षपाती आहे.
५) लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या सर्व सवलती आणि विशेषाधिकार काढून घेतले पाहिजेत. त्यांना दिलेल्या आर्थिक सवलती, पेन्शन, सरकारी खर्चाने केलेले परदेश दौरे इ. बंद व्हायला पाहिजे. आपले लोकप्रतिनिधी इतके नालायक आहेत की महामार्गावरचा किंवा उड्डाणपुलावरचा २५-३० रू. टोल भरण्यातून सुद्धा त्यांना सूट दिलेली आहे.
६) ५० टक्के किंवा अधिक मते मिळविणार्‍या पक्षालाच सरकार बनविण्याचा अधिकार असला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात निवडणूक झाल्यावर जर एखाद्या उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली तर त्या मतदारसंघात सर्वात अधिक मते मिळविणार्‍या पहिल्या दोन उमेदवारात पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी जेणेकरून विजयी उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळतील. मे महिन्यात झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतीच्या पक्षाला फक्त ३० टक्के मते मिळाली. तरी सुद्धा त्या पक्षाचे सरकार आहे. हा उरलेल्या ७० टक्के मतदारांच्या इच्छेचा (ज्यांनी मायावतीच्या विरूद्ध मतदान केले) अनादर आहे.
खरं तर भारतीय घटनेत असंख्य दोष आहेत. त्याबद्दल जितकं लिहावं तितकं थोडचं.
|
Asami
| |
| | Thursday, July 12, 2007 - 11:57 am: |
|
|
त्या मतदारसंघात सर्वात अधिक मते मिळविणार्‍या पहिल्या दोन उमेदवारात पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी जेणेकरून विजयी उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळतील.>>ह्या सगळ्या प्रक्रियेचा भाग बघता हे फ़ारसे practical नाही.
|
Zakki
| |
| | Thursday, July 12, 2007 - 3:14 pm: |
|
|
खरं तर भारतीय घटनेत असंख्य दोष आहेत
खरे तर बरेचसे दोष घटनेपेक्षा ती राबवणार्‍यांतच आहेत. लाचलुचपत करा किंवा जनतेपेक्षा पक्ष श्रेष्ठ माना किंवा कायद्यापेक्षा व्यक्ति महत्वाची समजा, हे काही घटनेत सांगितले नाहीये. लोकशाही ही जनतेचे कल्याण करण्यासाठी असते हे विसरून, स्वार्थी, लबाड, नालायक लोक जर जनतेनेच निवडून दिले तर घटना काय करणार, घण्टा!
|
माढेकर, रॉबीनहुड फारच माहितीपुर्ण लिहिले आहे. आलीकडे आरुण शौरींच्या पुस्तकाचे परी भाग वाचले. त्याची ही लिन्क
सध्य परिस्थितित Nobody has a mandate, everybody has a veto !! It is helping in unending fragmentation of Indian polity
५० टक्के किंवा अधिक मते मिळविणार्‍या पक्षाला सत्ता
ही प्रक्रिया जरी अवघड वाटत असली तरी त्यावर विचार केला पाहिजे वा जमल्यास निवड्णुक पद्धतीत बद्दल केला पहिजे
http://www.blonnet.com/life/2007/06/08/stories/2007060800090200.htm
|
प्रत्येक सुशिक्षीत माणसाने घटना एकदा तरी वाचली पाहिजे.मी ग्रॅज्युएट झाल्यावर गम्मत म्हणून सिव्हील सर्व्हीसेस्ला बसलो. त्यात जनरल स्टडीजम्ध्ये टीपा द्या मध्ये गोलकनाथ केस म्हणून एक टीप विचारली होती.ही काय भानगड आहे हे मला बरेच वर्षे कळलेच नाही. कारण पदवीचा विषय सोडून दुसरे वाचायची सवयच नव्हती ना.(आजही इथल्या उच्चविद्याविभूषित मायबोलीकरापैकी किती जणाना गोलकनाथ केस माहीत आहे?)लक्षात घ्या गोलकनाथ केस कायद्याच्या पेपरमध्ये नव्हे जनरल नॊलेजच्या पेपरमध्ये विचारली होती.एकदम त्रिफळा म्हणजे त्रिफळाच हो! तेव्हा जाणवले मडके अजून बरेच कच्चे आहे!!(नामदेव व त्यांचे गुरू विसोबा खेचर यांच्या कथा प्रसिद्ध आहेत. ते नामदेवांची नेहमी परिक्षा पहात. कधी पिंडीवर पाय ठेवून झोपत.एकदा संत मंडळी पंगतीत भोजनास बसली असता नामदेवही त्यात होते. विसोबानी कुम्भाराचे थापटणे घेऊन प्रत्येकाच्या टाळक्यात आपटायला सुरुवात केली. बाकीच्यानी निमूटपणे ते सहन केले मात्र नामदेवांच्या डोक्यात मारल्यावर ते संतापून म्हनाले गुरुदेव काय हे?’ विसोबा बाकीच्याना म्हनाले "हां हे मडके अजून कच्चे ्राहिलेय!!(म्हणजे याचा क्रोध अजून नष्ट झाला नाही))
तर काय,भारतीय घटनेत गोलकनाथ विरुद्ध पम्जाब सरकार आणि His Holiness Keshavanand Bharati,Sripadagalvaru Vs. State of Kerala
अथवा केशवानन्द भारती केस पाहिल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही. या दोन प्रकरणात फारच सुंदर निरुपण झाले . केशवानन्द केसचे पडसाद तर इतर देशांच्या घटनांतही उमटले!मध्ये भाजपने घटनेत काही बदल करण्याचे ठरवले होते त्यावर मोठाच गदारोळ झाला होता.त्यात दोन्हीही बाजूनी वस्तुस्थितीपेक्षा भावनेचा आविष्कारच जास्त होता.इथेही मागे कोणी म्हटले होते घटना ही भिकार असल्याने ती समुद्रात की गटारात फेकून दिली पाहिजे असे विधान(ती न वाचताच )केले होते.असो अज्ञानापेक्शाही खरे दुखणे वेगळेच आहेती चर्चा इथेकरण्याचे कारण नाही...
असो..(पुढे चालू)
|
Nanya
| |
| | Friday, July 13, 2007 - 1:07 am: |
|
|
हे article वाचा
http://specials.rediff.com/news/2007/jul/11slide1.htm
आणि त्यानंतर हे article वाचा
http://www.rediff.com/news/2007/jul/11pows.htm
|
Uday123
| |
| | Friday, July 13, 2007 - 3:04 am: |
|
|
अमितची बातमी वाचली, नकळत डोळे पाणावले. त्याला पुर्ववत होण्यासाठी मनपुर्वक शुभेच्छा. त्याच्या घरच्या मंडळींचा धिर, संयम प्रशंसेस पात्र आहे. आपण काही करू शकतो?
दहशतवादाचा मुकाबला कराताना राजकीय उदासीनता प्रकर्षाने जाणवते.
|
>>> खरं तर भारतीय घटनेत असंख्य दोष आहेत
>> खरे तर बरेचसे दोष घटनेपेक्षा ती राबवणार्‍यांतच आहेत. लाचलुचपत करा किंवा जनतेपेक्षा पक्ष श्रेष्ठ माना किंवा कायद्यापेक्षा व्यक्ति महत्वाची समजा, हे काही घटनेत सांगितले नाहीये. लोकशाही ही जनतेचे कल्याण करण्यासाठी असते हे विसरून, स्वार्थी, लबाड, नालायक लोक जर जनतेनेच निवडून दिले तर घटना काय करणार, घण्टा!
कायद्यापेक्षा काही व्यक्ती मोठ्या आहेत हे घटनेतच सांगितले आहे. उदा. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्व मंत्री, राज्यपाल इ. नरपुंगव हे कायद्याच्या वर आहेत.
माझ्या मते घटना आणि ती राबविणारे दोघेही दोषी आहेत. पण घटना जास्त दोषी कारण घटनेने चुकीच्या गोष्टींना मान्यता दिलेली आहे.
एकापेक्षा अधिक लग्ने करणारे किंवा स्त्रियांना कस्पटासमान वागणूक देऊन केवळ तीन वेळा तलाक म्हणून काडीमोड देणारे दोषी आहेतच. (हे वाचल्यावर काही निधर्मी आणि समाजवादी चवताळूण उठतील आणि मला जातीयवादी म्हणतील याची मला खात्री आहे.).
परंतु या चुकीच्या गोष्टींना घटनेने राजमान्यता दिलेली आहे हे जास्त वाईट. गुन्हे करणारे दोषी असतातच परंतु जर त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल जर शिक्षा करण्याची व्यवस्था नसेल तर गुन्हेगारापेक्षा ती व्यवस्था जास्त दोषी असते.
१९७९ मध्ये जनता सरकारने इंदिरा गांधींना अटक केल्यावर बिहारच्या दोन पांडे बंधुंनी एका विमानाचे अपहरण करून ते श्रीनगरला नेले होते आणि त्याच्या बदल्यात इंदिरा गांधींची सुटका करण्याची मागणी केली होती. नंतर त्या विमानाची सुटका करण्यात आली.
या गुन्ह्याबद्दल दुसर्‍या एखाद्या देशात पांडे बंधुंना कमीतकमी १० वर्षे तुरुंगात टकले असते. भारतात सुद्धा त्यांना शिक्षा झाली. ती कोणती असेल? १९८० मध्ये बिहारमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार निवडून आल्यावर दोन्ही पांडे बंधुंना राज्य मंत्रीमंडळात मंत्री बनवले गेले. पांडे बंधुंना २८ वर्षानंतर सुद्धा शिक्षा झालेली नाही.
माझ्या मते गुन्हेगारांपेक्षा त्यांना पाठीशी घालणारी घटना जास्त दोषी आहे. आपल्याला कायद्याची कोणतीही भीती नाही आणि आपण व्यवस्थेला हवे तसे वाकवू शकतो हे एकदा लक्षात आले की गुन्हेगार मोकाट सुटतात. भारतात असेच झाले आहे. अत्यंत दुर्बल आणि असंख्य दोष भरलेल्या घटनेमुळे भारताची संपूर्ण व्यवस्थाच किडली आहे.
पांडे बंधु फक्त एक उदाहरण झाले. भारतात अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. जयललिता, लालू, शिबू सोरेन, शहाबुद्दीन, जगदीश टायटलर . . . मोजाल तेवढे जास्तच सापडतील.
२००० साली वाजपेयींनी घटनेचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी एक समिती नेमली होती. खरं तर ही अतिशय उत्तम योजना होती. त्या समितीला राष्ट्रपतींसकट अनेकांनी विरोध केला होता. हे हिंदूवाद्यांचे कारस्थान आहे, ही दलितांना भारतातून हाकलून देण्याची योजना आहे असे अनेक निराधार आरोप रामदास आठवले, भाई वैद्य, कॉंग्रेस इ. लोकांनी केले. त्यावेळचे विद्यमान राष्ट्रपती (नारायणन) या उपक्रमाला विरोध करताना म्हणाले होते की, "There is no need to review our constitution. Our constitution is perfect. We should find out if we have failed our constitution or if the constitution has failed us."
माझ्यामते आपल्या जनतेने घटनेला अपयशी केले आहे यात शंकाच नाही. परंतु त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात घटनेने आपल्याला अपयशी केले आहे हे कटु सत्य आहे.
|
वरचे पोस्ट वाचून आता मला तो प्रश्न माढेकराना विचारण्याची निश्चित वेळ आली आहे असे वाटते. कारण माढेकर घटनेचा प्रतिवाद करीत नसून माझा प्रतिवाद करीत आहेत अशी माझी निश्चित खात्री झाली आहे.
तो प्रश्न आहे
माढेकर तुम्ही भारतिय राज्यघटना एकदा तरी सम्पूर्ण वाचली आहे काय?
अपेक्षा आहे खरे उत्तर येईल...
(अर्थात ही घटना वाचण्याच्याच काय पन हातातही धरण्याच्याही लायकीची नाही हे तुमचे मत असेल तर मी हा प्रश्न मागे घेतो!)
|
>>> अमितची बातमी वाचली, नकळत डोळे पाणावले. त्याला पुर्ववत होण्यासाठी मनपुर्वक शुभेच्छा. त्याच्या घरच्या मंडळींचा धिर, संयम प्रशंसेस पात्र आहे. आपण काही करू शकतो?
दहशतवादाचा मुकाबला कराताना राजकीय उदासीनता प्रकर्षाने जाणवते.
दुर्दैव या देशाचं. अमितसारख्या निष्पापांची अशी अवस्था करणारे मोकाट सुटलेत. एवढेच नव्हे तर धर्मनिरपेक्षतेचे पांघरूण घालून या नराधमांना राजकीय पाठबळ मिळाले आहे.
अर्थात याला जनताच दोषी आहे. अतिरेक्यांना पाठीशी घालणार्‍या पक्षांना निवडून दिल्यावर अजून वेगळे काय अपेक्षित आहे?
अमितच्या कुटुंबाला मदत करण्याची माझी इच्छा आहे. त्याचा पत्ता कुठे दिलेला आहे का?
अमितसारख्या निष्पापांची अशी अवस्था बघून कोणत्याही सहृदय माणसाची झोप उडेल. पण काही लोकांची झोप अतिरेक्यांना अटक झाल्यामुळे उडते हे भारताचे दुर्दैव आहे.
|
कायद्यापेक्षा काही व्यक्ती मोठ्या आहेत हे घटनेतच सांगितले आहे. उदा. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्व मंत्री, राज्यपाल इ. नरपुंगव हे कायद्याच्या वर आहेत.
>>>>
हे ही घटनेत कुठे आहे हे जरा कळले तर माझ्याही ज्ञानात भर पडेल असे वाटते... केवल माझे अज्ञान दूर होण्याच्या दृष्टीने मी विचारत आहे
|
>>> अथवा केशवानन्द भारती केस पाहिल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही. या दोन प्रकरणात फारच सुंदर निरुपण झाले . केशवानन्द केसचे पडसाद तर इतर देशांच्या घटनांतही उमटले!
केशवानंद भारती खटल्याचा वर्तमानपत्रातून अनेक वेळा संदर्भ दिला जातो. या खटल्याबद्दल माहीती असेल तर द्यावी.
|
Ajjuka
| |
| | Friday, July 13, 2007 - 5:53 am: |
|
|
प्रत्येक सुशिक्षीत माणसाने घटना एकदा तरी वाचली पाहिजे.हे खरंय पण ती काय पुस्तकाच्या दुकानात अशीच विकत मिळते की काय? pardon my ignorance पण मला खरंच सोर्स सांगा. भारताची नागरीक म्हणून माझा हक्क आणि कर्तव्य दोन्ही आहे हे वाचणं. आणि हल्ली गरजही वाटू लागलीये
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|