Archive through July 09, 2007

Hitguj » Views and Comments » Current Affairs » बातम्यांचे / लेखांचे संकलन » Political » Archive through July 09, 2007

« Previous Next »

Slarti
Friday, July 06, 2007 - 5:44 pm:

राष्ट्रपती हा पदसिद्धतेनेच शिक्कापती असतो हे खरे, पण म्हणून तिथे कळसुत्र बसवणे योग्य नाही. त्या पदाला प्रतिष्ठा आहे, त्याचे भान ठेवले जावे. विद्वत्तेचा मुद्दा म्हणून उपस्थित केला. माजी राष्ट्रपतींची राजकीय कारकीर्द अशीतशी होती असे मुळीच नाही, पण राजकीय / सामाजिक नेतृत्वगुणांबरोबरच दुसर्‍या क्षेत्रातील कर्तृत्वसुद्धा होते. थोडक्यात, महत्व आहे ते बहुआयामी असण्याला, बहुपैलुत्वाला. राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीकडून ही अपेक्षा ठेवणे अवाजवी आहे असे मला वाटत नाही. त्यामुळे तो मुद्दा गौण आहे असे मला वाटत नाही.
विद्वत्तेचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे अजून एक कारण ती त्या लोकांच्या बुद्धीमत्तेची निशाणी होय. ठिक आहे, केवळ उच्च पदव्या म्हणजेच बुद्धीमत्तेचा पुरावा नाही. पण मग अर्थातच राजकीय कर्तृत्वाकडे बघावे लागेल. नीलम संजीव रेड्डी प्रचंड विद्वान होते असे नाही, पण त्यांची लोकसभा सभापतीपदावरची कारकीर्द गाजली होती (चांगल्या अर्थाने). जे पद राजकीय नाही, जिथे कार्यकारी अधिकारसुद्धा नाहीत, त्या पदावरदेखिल बुद्धीमान व्यक्ती असणे तितकेच आवश्यक आहे जितके हे अधिकार असलेल्या पदांवर (अगदीच कशासाठी नाही तर निदान त्या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी).
पदावर अराजकीय व्यक्तीच पाहिजे असा आग्रह मुळीच नाही. विशेषतः प्रतिभा पाटील, भैरोसिंह यांच्या तुलनेने बसू, वाजपेयी (पी. व्ही. असते तर ते) वगैरे नावे खरोखर उत्तम वाटतात. या लोकांची राजकीय पार्श्वभूमी जबरदस्त आहे, त्यांचे येथील राजकारणात स्वतःचे असे स्थान आहे. सध्याच्या उमेदवाराकडे केवळ दीर्घ राजकीय अनुभव आहे, तसे लोक तर पैशाला पासरी भेटतील.

Satishmadhekar
Friday, July 06, 2007 - 6:10 pm:

Robeenhood
Friday, July 06, 2007 - 6:13 pm:

भविष्यात जर त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर ते नक्कीच हा कायदा करतील>>>>
निर्विवाद बहुमत मिळाले तरी ते समान नागरी कायदा आणू शकणार नाहीत असे माझे वैय्यक्तिक मत आहे.. या समान नागरी कायद्याला हिन्दूंचाच प्रचन्ड विरोध होणार आहे... त्याची चर्चा मी इथेच कुठे तरी केलेली आहे.त्यामुळे पुनरुक्ती करण्यात पॉईन्ट नाही. त्याला तांत्रिक कारणे आहेत.

Deshi
Friday, July 06, 2007 - 6:13 pm:

तुमच्या सर्व पोस्ट अतिशय अभ्यासपुर्ण, सखोल, माहीतीपुर्वक, वाचनीय,मुद्देसुद, विचार करण्यासारख्या, आणि धार्मिक द्वेश नसणार्‍या व सदसदविवेकबुद्धीला अनुसरुन असतात >>>>>

हो ना. त्यांचा पोस्ट ला खोली बिली की काय ते असते. त्यात दोन चार स्माईली व एक दोन लाईनीच्या, स्वता:चा मुद्दा कधी ही न मांडता दुसर्यांनी मांडलेल्या पोस्ट वर टिका करने कसते.

रॉबीन चांगले पोस्ट. पण पुर्ण बहुमत असेल तर गोष्टी बदलता येतात. वर माढेकरांनी लिहीलेच आहे.

Robeenhood
Friday, July 06, 2007 - 6:20 pm:

माढेकर, मला तुमच्या कुठल्याही गोष्टींचा प्रतिवाद करायचा नाही. आपले लिखाणाचे उद्देश motives वेगवेगळे आहेत.
एक आहे तुमच्या स्पोर्टस संबंधी पोस्ट्स मला आवडल्या...

Chinya1985
Friday, July 06, 2007 - 7:52 pm:

रॉबिन तुम्ही लिहिलेल्या गोष्टी ठिक आहेत. पण बर्‍याच वेळा राजकारण्यांकडे मी हे करुन दाखविनच ह्या वृत्तिचा अभाव दिसतो. त्यामुळे ते जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत नाहित. आधी स्वार्थ, मग पार्टि,मग कार्यकर्ते, आणि त्यानंतर जनता अशी या लोकांची विचारसरणी असते.वास्तविक हे उलटे असले पाहिजे. त्यामुळे एखादे काम केले का नाही याला कारणे १००० मिळु शकतिल आणि ती मिळतातही. commitment या शब्दाला काही अर्थ आहे का नाही राजकारणात??तुम्ही जेंव्हा जनतेकडे मते मागायला येता तेंव्हा दिलेली आश्वासने तुम्ही पुर्ण केलिच पाहिजेत. आणि ते जर जमु शकत नसेल तर आश्वासने देउ नका. सरळ म्हणा की सत्ता मिळाल्यावर आम्ही हे हे द्यायचा प्रयत्न करु. भाजप च्या समान नागरी कायद्यावर चर्चा चालु आहे पण ती गोष्ट सोडुन द्या इतर ठिकाणी पण त्यांनी काही फ़ार क्रांतिकारी निर्णय घेतले नाहित. 'पार्टी विथ डिफ़रन्स' हे विषेशण लावल जायच ते त्यांनी स्वत्:च चुकिच ठरवुन दाखवल. ते हिंदुविरोधी नाहित या एकाच मुद्द्यावर मी त्यांना मत देइन.

राहिलि गोष्ट राष्ट्रपतिपदाची. तो राजकारणिच असावा हे मत अगदिच चुकिचे आहे. फ़क्त राजकारण्यांनाच राजकारणाची माहिति असते हेही चुकिचे. माझ्यामते कलाम हे आत्तापर्यंतचे सर्वात चांगले राष्ट्रपती होते. कारण त्यांच असण काहितरी फ़रक करत होत. बाकिचे बरेच जण आहेत काय आणि नाहित काय काहिच फ़रक नव्हता शंकर दयाळ शर्मा तर बदकच वाटत. ते इतके आजारी वाटत की हा माणुस राश्ट्रपती म्हणुन काम करुच कसा शकतो असा प्रश्न पडे. कलामांच्या काळात ५-१०लाख सामान्य जनता राष्ट्रपती भवनात जात असे राष्ट्रपती पुर्ण भारतात फ़िरले तेंव्हा सगळिकडे चांगल्या गोष्टींसाठी चर्चेत राहिले. वाजपेयी, मनमोहन यांच्यामुळे चांगले character असलेला पंतप्रधान बनण्याचा ट्रेंड बनल्यास देशासाठी चांगलेच आहे. अशावेळी प्रतिभा पाटील यांसारख्या अनेक वादास कारणीभुत ठरणार्‍या राष्ट्रपती काय दिवे लावतिल याबद्दल शंकाच येते.

Zakki
Saturday, July 07, 2007 - 12:34 am:

रॉबिनहूडना एक प्रश्न. घटने मधे पंतप्रधान, राष्ट्रपति या पदांसाठी काही मूलभूत योग्यता असावी असे काही आहे का? जसे इथे राष्ट्रपति होण्यासाठी जन्म अमेरिकेतच झाला असलेला पाहिजे, वय ३५ वर्षाहून जास्त असले पाहिजे (म्हणून इतके वर्ष या देशात स्त्री राष्ट्रपति झाली नाही!) असे आहे.

सुदैवाने अक्कल असलीच पाहिजे असा नियम नाही त्यामुले आत्ताचा बुश निवडून येऊ शकला.

Robeenhood
Saturday, July 07, 2007 - 4:42 am:

चिन्या, तुझे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. राजकारण्यांच्या प्राधान्याचा क्रम तू म्हणतो तसा असायला पाहिजे. ते का होत नाही हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे. त्याना
दोष देऊन शिव्या दिल्याचे समाधान मिळेल पण प्रश्न सुटणार नाही. मला वाटते आपल्या समाजात जी दुटप्पी वृत्ती आहे हे ह्याचे कारण आहे. जनताच ढोंगी असेल तर त्यातून गाळून आलेले प्रतिनिधी तसेच नसणार का? वरचे साधे उदाहरण घ्या. माझ्या घरी दुधाची जनावरे आहेत. त्यांचे दूध मी गावात सोसायटीला विकतो.पण मी पुण्यात आणि नाशीकमध्ये दूध विकत घेतो. आता दुधाचे भाव शेतकर्‍याना वाढवून द्यावेत का या प्रश्नावर मला दोन ठिकाणी दोन मते आहेत पुण्यातली वाहतूक सुधारली पाहिजे असे माझे तावातावाने मत असते पण मला पोलिसाने पकडल्यावर त्याने मला(फक्त मलाच) शक्यतो तसेच अथवा ५० रुपये घेऊन सोडून द्यावे असे वाटते...(खरेच मला ही दोन्हीही मते आहेत. खोटे कशाला बोलू?)ही उदाहरणे विनोदी असली तरी आपल्या मनोवृत्तीवर उजेड टाकणारी आहेत. हीच वृत्ती मी जिथे जाईल तिथे दाखवतो. नोकरीत गेलो तर नोकरीत. धंद्यात गेलो तर धंद्यात, अन राजकारणात गेलो तर राजकारणातही!त्यामुळे प्रॅक्टीकली राजकारणी आदर्शपणे वागत नाहीत. अगदी मजूर सुद्धा आपल्या कामात प्रामाणिक नसतो.
राहिला भरमसाठ आश्वासनांचा प्रश्न. लोक मूर्खासारखे भलत्याच आश्वासनावर, जी कधीही अमलात येणार नाहीत अशावर चुकीच्या लोकाना निवडून देतात.आपल्याकडे काही गोष्टी विनाकारण भावनात्मक बनतात. उदा. बोफोर्स तोफांची गुणवत्ता अत्यन्त उच्च दर्जाची होती पण त्याच्यावर कधीच चर्चा झाली नाही चर्चा झाली ती खरेदीवर. एन्रॉनचेही तसेच. ते बुडवणार्‍यानीच पुढचा करार केला पण तोपर्यन्त उशीरच झाला होता. त्याचे फळे भोगतोय आपण.
लोक आंधळेपणाने मते देतात.पण त्यात बदल होतोय. परवा एक जिल्हा पातळीवरचे पुढारी सांगत होते. हल्ली प्रचाराला गेले की लोक म्हणतात ते तिकडेकारगिलला काय शौर्य दाखवले ते नका सांगू विजेचे काय ते पहिले बोला. मग वीज प्रश्नावर बोलावे लागते.
एक मंत्री सांगत होते मी भाषणात म्हटले की सरकार भूजलाच्या उपशावरच्या निर्बंधाचा कायदा कसोशीने राबवीन. त्यावर टाळी आली नाही. त्यामुळे लोकाना हा निर्णय पसन्त नाही लोक नाराज आहेत की काय या शंकेने त्याना घेरले. ही असुरक्षितता राजकारण्यात फार असते.त्यामुळे लोकमताचा अंदाज सतत घेत राहणे ही त्यांची गरज आहे. आता यात भूजलाचा अमाप उपसा होऊ नये ही काळाची गरज आहे पण शेतकयांचा त्या कायद्याला विरोध आहे :-)

. त्यामुळे घोषणा करताना त्या सेक्टरची मते घ्यायची अन अम्मलबजावणी करताना त्याने दुखावल्या जाणार्‍या लोकांची मते गमवायची नाहीत ही सर्कस असते.
ते जमत नसेल आश्वासने देऊ नका.. नाही तर तो मुद्दा दुसरा पक्ष हाय जॅक करतो ना!
सर्वच सर्कारची धोरणे साधारण अपणे सारखीच असतात. उदा. गरिबी निर्मूलन. इन्फास्ट्रक्चर उभारणे. मुख्य म्हणजे परराष्ट्रीय धोरण. याला तर अनेक आयाम असतात. राजीव गांधी एकदा पाकीस्तानला उद्देशून म्हणाले होते. आम्ही नुसते चालत गेलो तरी पाकीस्तान जिंकू.खरेच होते तेव्हा ते. मग भा ज प चे सरकार आल्यावरही का नाही पाकिस्तान जिंकला? इव्हन काश्मीर का नाही सोडवला.? कोणतेही सरकार ते करू शकत नाही.१०० टक्के बहुमत आले तरी. कारण ही धोरणे ठरवताना अनेक आंतरराष्ट्रीय बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात.(एका पाकिस्तानी चॅटरबरोबर बोलताना त्याने सांगितले अटल बिहारी हे चांगले गृहस्थ आहेत. त्यानी खरेच आमचा पर्राभव करून हा देश ताब्यात घेतला पाहिजे अन या जुलमी मुशर्रफच्या तावडीतून आमची सुटका केली पाहिजे. :-)

)
राजकारणात जागतिकीकरणामुळे बदल होतोय. उदा आपले अर्थमंत्री बहुदा आताशा अर्थतज्ञच असतात. प्रोफेशनल अर्थमंत्र्याशिवाय पर्याय नाही. यापुढचे बहुधा मॉटेक सिन्ग असतील. अगदी भविष्यात कधीतरी नरेंद्र जाधवही देखील भारताचे अर्थमंत्री होऊ शकतात! एक पक्ष त्यांचे ग्रूमिंग त्याच पद्धतीने करीत आहे.
भाजप फार निर्णय घेऊ शकला नाही त्याचे कारण माढेकरानी सांगितलेच आहे. त्याना बहुमत नव्हते. आणि common minimum programme मुळे त्याना मर्यादा होत्या. ह्याही सरकारला त्या आहेत.
राज्यातील मंत्र्यांवर खटला भरायला राज्यपालाची परवानगी लागते. ही अजब तरतूद भारताच्या घटनेत आहे. याचा अनेक राज्यपालांनी पुरेपूर गैरवापर केलेला आहे.>>
भारतिय घटनेत कोण्त्याही अजब तरतूदी नाहीत. आपली घटना फारच विचारपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. अशा तरतूदी indian penal code मध्येही आहेत. indian penal code राष्ट्रपतीना लागू नाही! का? घटनाकार मूर्खच असले पाहिजेत.सर्व समान असणार्‍या पद्धतीत राष्ट्रपातींचा का अपवाद असावा?
समाजातल्या काही घटकाना काम करताना ही indemnity द्यावी लागते. अगदी सरकारी नोकरावर देखील खटला दाखल करताना शासनाची परवानगी लागते. हे indemnity clause बहुधा सर्व कायद्यात असतात. ते का असतात हे त्या क्षेत्रात काम केल्याशिवाय कळणार नाही...

अर्थात त्याचा गैर्वापर करणे हा मानवी स्वभावाचा भाग झाला.तो करू नये ही आदर्श परिस्थिती झाली.आताशा आपल्याकडे कुठे लोकमताचा दबाव वाढण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय..

कलामांच्या बाबतीत. कलाम ही त्या स्थितीत योग्य निवड होती.त्यांच्या योग्यते विषयी शंकाच नाही.मग भा ज पने त्याना का नाही रिपीट केले? मुळात कलामांचा राजकीय कस लागण्याचे प्रसंगच आले नाहीत. तसे स्मूथ टेनुअर गेले. राजीव झैल, इन्दिरा फकरुद्दीन असे तणाव निर्माण झाले नाहीत. पण इथून पुढे पोलिटिकल सिस्टीम एवढ्या शान्त असणार नाहीत त्या साठी राजकीय व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर असणे आवश्यक असणार आहे आणि भाजपसहित सगळ्याच पक्षाना याची जाणीव झाली आहे.
मला वाटते सगळ्यात योग्य राष्ट्रपती डॉ. राजेन्द्रप्रसाद होते...
मनमोहनसिंग हे चांगले राश्ट्रपती होऊ शकणार नाहीत. ते चांगले एक्झिक्युटीव आहेत. ते मत्रीमंडळातच चांगले..
शंकर दयाळ शर्माना मी जवळून पाहिलेय.ते आजारी नसत. त्यांच्या गुढग्यात प्रॉब्लेम होता त्यामुळे ते तसे डुगु डुगु चालत :-)

पण मात्र सगळ्या राजकारण्यांचे बारसे जेवलेले होते.त्यांच्या जावयाची अतिरेक्यानी हत्या केली तर ते मीडियामुळे रडूदेखील शकले नाहीत!!

Chinya1985
Saturday, July 07, 2007 - 10:38 am:

रॉबीनहुड तुमची पोस्ट्स छान आहे पण हे सगळ बदलण्यासाठी कोणितरी काहितरि केलच पाहिजे. आणि हा बदल वरुनच होउ शकतो. राजकारण्यांनी जनतेच्या भल्यासाठी रिस्क्स घेतल्या पाहिजेत. आता बघा कॉन्ग्रेस भाजपा ला डिवचण्यासाठी किति हिंदुविरोधी कृत्ये करत आहे. जनतेनी त्यांच्यावर हिंदुविरोधी ठपका लावला तर ती किती मोठी रिस्क आहे???शिवाय पारंपारिक मुस्लिम वोट ब्यांक पण आता मुलायम, मायावती, नितिश यांच्याबरोबर जात आहे. त्यातुन हिंदुविरोधी ठपका बसला तर त्यांच अवघड आहे पण भाजपाला त्रास देण्यासाठी ते ही रिस्क घेत आहेत. मग इतर निर्णयांसाठी का तशी रिस्क घेउ नये??म्हणजे तुम्ही दिलेली दुध, शेतकरी इत्यादी गोष्टींसाठी तशी रिस्क का घेउ नये??सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी जनतेला आवाहन करावे. फ़ारतर फ़ार ज्यांना अशा निर्णयांनी तोटा होतो आहे त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. माझ्यामते खरच काही करण्याची धडपड असेल तर ते नक्किच काहितरी बदल घडवुन आणु शकतिल.

राजेंद्रप्रसाद चांगले होते तसेच माझ्यामते सर्वपल्ली राधाकृष्णन पण चांगले होते. पण कलाम जास्त चांगले कारण त्यांनी जनतेशी जो कॉन्ट्याक्ट ठेवला होता तो सध्याच्या एकाही नेत्याला जमला नव्हता. आपले भविष्य असणार्‍या मुलांशी भेटुन त्यांनी त्यांच्यावर देशभक्ती, ज्ञान वगैरेबाबत संस्कार दिले. लहान वयात झालेले संस्कार माणसाला पुढील आयुष्यात खुप उपयोगी पडतात. त्यामुळे भविष्यात कलामांकडुन इन्स्पिरेशन मिळाल म्हणुन मी यशस्वी झालो असे म्हणनारे लोक नक्की येतिल. राजकिय व्यक्ती राष्ट्रपती झाला तर तो पदाचा गैरवापर करेन याचिच शक्यता जास्त आहे असे मला वाटते.

झक्कि काही मुलभुत योग्यता राष्ट्रपतीपदासाठी आहेत. त्याचे वय ५५ का ६५ च्या वर असले पाहिजे तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे वगैरे.

Dineshvs
Saturday, July 07, 2007 - 5:00 pm:

रॉबीन, खुप छान पोस्ट. अगदी छोट्याश्या गोष्टीतही आपण प्रामाणिकपणा नाही दाखवु शकत.
कसली चाडच उरली नाही आता. जनाची तर कधीच नव्हती, मनाचीही उरली नाही.
तो असा वागतो तर मी का नाही, हिच वृत्ती झालीय.

Robeenhood
Sunday, July 08, 2007 - 6:00 am:

राष्ट्रपती साठी क्वालिफिकेशन्स अशी आहेत
किमान ३५ वर्षे वय, भारताचा नागरिक असणे,लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्याची पात्रता असणे आणि लाभाचे पद धारण न करणे.दिवाळखोर नसणे, आणि डोके ठिकाणावर असणे!!! होय डोके ठिकाणावर असणे ही लोकसभा सदस्य होण्यासाठी आणि पर्यायाने राष्ट्रपदासाठीची एक अट आहे!!!. He or. She should be of a sound mind;
(झक्कीनी ६-०७-२००७च्या ०८:३४ पी एम च्या पोस्टमध्ये चौकशी केली असली तरी झक्की राष्ट्रपदासाठी कधीच उभे राहू शकणार नाहीत हे माहीत आहे का तुम्हाला...?
चिन्या हा बदल वरून होऊ शकणार नाही. कारण हा बदल लोकमताचा दबाव जसा वाढेल तसा पण हळू हळू होत जाईल. आपण नागरिकशास्त्रात शिकलो लोकशाहीचे गुण दोष. त्यात लोकशाहीचा दोष म्हणजे त्यातील बदल सन्थपणे होत असतात उत्क्रान्तीसारखे. प्रत्येक पद्धतीचे फायदे तोटे असतात प्याकेज डीलसारखे...
आपण काय मिळवले यासाठी शाम चव्हाण यान्चे वालॊन्ग पुस्तक वाचावे.माऒ त्से तुंग हा एक मोठाच माणूस होऊन गेला (ह्या माझ्या विधानावर सगळे मायबोलीकर माझ्यावर धावून येनार बहुधा!)त्याला एकदा विचारले तुमची अचीव्हमेन्ट काय? त्याने सा.न्गितले’ देशातील प्रत्येकाला आम्ही किमान दोन वेळचा भात देऊ शकतो ही’ आता त्याच्या दडपशाहीचा मुद्दा लगेच मांडला जाईल.एक मिळण्यासाठी एक सोडावे लागते हा तर आयुष्याचा नियम.
निदा फाजलीने म्हटले आहे

कभी किसीको मुकम्मल जहां नही मिलता..
कहीं जमीं तो कहीं आसमां नही मिलता..

जिसेभी देखे वो अपने आपमे गुम है..
जुबां मिली है लेकिन हमजुबां नही मिलता..

तेरे जहां मे ऐसा नही के प्यार ना हो..
जहां उम्मीद हो इसकी वहां नही मिलता..)

असो. आपल्याकडे भाकरी हवी की स्वातंत्र्य या प्रश्नाचे उत्तर आपन स्वातंत्र्य असे दिले आहे त्यामुळे भाकरीला उशीर लागेल!!चिन्यांनी भाकरी निवडली आहे !!

Uday123
Sunday, July 08, 2007 - 7:00 am:

चिन्या आपले कलाम यांच्या बद्दल विचर पटतात. ते लहान मुलांना, पर्यायाने देशाच्या भावी पिढीला, एक स्वप्न द्यायचे. त्यांनी देशभर फ़िरून, अनेक रोपटे लावलीत, त्याची फ़ळे जरूर मिळतील.

रॉबिनहुड यांच्या अनेक पोस्ट मधून शिकायला मिळाले.

लोकसभेच्या सभासदत्वासाठी शरीराने बळकट्/ धष्टपुष्ट असायला हवे ही देखील एक अलिखीत पात्रता (अट) आहे. ऊद्याला विधेयक हाणुन पाडायला, चर्चेत अडथळे आणायला, अगदीच वेळ पडली तर ठुसाठुसी करायला, ऊपयुक्त ठरतात.

Satishmadhekar
Sunday, July 08, 2007 - 2:31 pm:

>>> भारतिय घटनेत कोण्त्याही अजब तरतूदी नाहीत. आपली घटना फारच विचारपूर्वक तयार करण्यात आली आहे.

हे नक्कीच खरे असणार. पूर्वी १९९३ मध्ये नरसिंहरावांनी शिबू सोरेन आणि त्याच्या टोळीतल्या चार खासदारांना लोकसभेत अविश्वास ठरावाविरूद्ध आपल्या बाजूने मत देण्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रूपये लाच दिली. हे कृत्य न्यायालयात निर्विवाद सिद्ध झाले. शिबू सोरेन आणि त्याच्या टोळीतल्या खासदारांच्या बॅंक खात्यात एक कोटी जमा केलेले सापडले.

पण लाच देणारे आणि लाच घेणारॅ या दोघांनाही निर्दोष सोडले गेले. कारण काय असावे? आपल्या फार विचारपूर्वक तयार केलेल्या परिपूर्ण घटनेमध्ये अशी तरतूद आहे की संसदेच्या सभागृहात घडलेल्या कोणत्याही घटनेवर काहीही कृती करण्याचा न्यायालयाला हक्क नाही. उद्या एखाद्या खासदाराने लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सभागृहात एखाद्या महिला सभासदावर बलात्कार करून तिचा खून केला तरी तो निर्दोष, कारण या घटना आत सभागृहात घडल्यामूले न्यायालयाला शिक्षा देण्याचा हक्क नाही.

Long Live Our Constitution!

Dineshvs
Sunday, July 08, 2007 - 3:50 pm:

सतिश हे सत्य आहे, पण बदल होणार आहेत. आता लोकसभेचे प्रक्षेपण होतेय. राईट ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन कायदा आलाय. मिडिया कधी नव्हे तो प्रभावी झालाय. ( पण चुकीच्या मार्गाने जातोय )

आपण जाब विचारायला शिकले पाहिजे. मिळालेल्या हक्कांचा योग्य तर्‍हेने वापर केला पाहिजे. मी या कायद्याचा वापर करुन हवी ती कागदपत्रे मिळवली आहेत.
जनमताचा रेटा वाढणे फार आवश्यक आहे.
निवडुन दिलेल्या उमेदवाराला परत बोलावण्याचा अधिकारही मिळवायला हवा. तोही मिळेल. पण किती काळ जाईल सांगता येत नाही.

Robeenhood
Sunday, July 08, 2007 - 3:56 pm:

माढेकरांचे निरीक्षण हे अर्धसत्य आहे.लोकसभा सदस्याना देण्यात आलेले संरक्षण(इम्युनिटी) हे फक्त मत देणे आणि पार्लमेन्टच्या कामकाजासंबंधी आहे. आर्टीकल १०५ नुसार अशी इम्युनिटी आहे. ती मुळातूनच बघू ना."No Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament."
सोरेनबाबाची ही केस सुप्रीम कोर्टाने निर्णित केली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे की ही लाच मत देण्याच्या संदर्भात असल्याने ही इम्युनिटी प्राप्त होते. या जजमेंटमध्ये किमान दोन न्यायमूर्ती श्री.माढेकर (आणी बहुसंख्य मायबोलीकरांच्या)्बाजूचे होते!!
हा निर्णय तर्काला न पटणारा असला तरी त्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण जजमेन्टमध्ये ानेक पाने आहे.
घरात देखील आईवडिलांच्या खंडपीठाचा निर्णय मान्य नसला तरी आपण मानतो!अन्यथा घर सोडून निघून जातो, नाही का?
जगभराच्या पार्लमेन्ट्स्मध्ये हा मोठाच वादाचा मुद्दा आहे. हे एक लक्षात घेतले पाहिजे हा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे.वेगवेगळ्या देशातील कोर्टानी यात निकाल दिलेले आहेत. ते सर्वच मतासाठी लाच अथवा भाषण्स्वातंत्र्य या मुद्द्यावरच आहेत.
आर्टीकल १०५ मध्ये माढेकरानी वर्णन केलेल्या गुन्ह्याना म्हणजे खून बलात्कार याना प्रोटेक्शन असलेचे दिसते काय? अजित सिन्गांच्या बाबतीत तर गम्मतच झाली त्यानी अविश्वासाच्या ठरावास लाच घेतली पण लाच देणायाच्या विरोधात मतदान केले.त्या प्रकरणी मात्र कोर्टाने प्रॊसिक्युशनला परवानगी दिली होती.
सोरेनबाबाच्या केसनन्तर अजितसिंगानी रेव्हिजन दाखल केले होते पण ते नाकारण्यात आले.
सोरेनबाबाच्या केसवर सीबीआय् ने रिव्ह्यू दाखल केला होता पण १७९ दिवसाचा असमर्थनीय उशीर झाल्याच्या कारणाने सुप्रीम कोर्टाने तो फेटाळला. आता पुन्हा तशी केस घडून खन्डपीठ बसल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही.
सभागृहात घडलेल्या खून बलात्कारासाठी न्यायालयाला शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही हे कुठे आहे हे माढेकरानी दाखविल्यास मला त्यांची माफी मागणे भाग आहे!!

Slarti
Sunday, July 08, 2007 - 4:29 pm:

हूड, खरोखर सुंदर विवेचन (परत एकदा). एक प्रश्न आहे. अजितसिंगांनी मत देण्यासाठी लाच घेऊन मग ऐनवेळी मत बदलले. तेसुद्धा मतस्वातंत्र्य होत नाही का ? तेव्हा न्यायालयाने हस्तक्षेप कोणत्या आधारे केला आणि निर्णय कोणत्या आधारे दिला हे जाणून घेण्यात मला रस आहे.

Chinya1985
Sunday, July 08, 2007 - 7:32 pm:

रॉबिन, मी भाकरी आणि स्वातंत्र्यात भाकरी नसुन स्वातंत्र्य निवडिन. तुम्ही चुकिचा तर्क लावला आहे. आत्मा विकुन केलेली प्रगती काहिच कामाची नाही या मताचा मी आहे. माझे मत एव्हढेच आहे की स्वातंत्र्य आणि भाकरी दोनिहि गोष्टी मिळु शकतात. माओवाद हा तर मुर्ख़पणा आहे. मुळात कम्युनिस्म आणि निरिश्वरवाद हाच मुर्ख़पणा आहे त्यामुळे यांना मी कुठल्याही परिस्थितित समर्थन देणार नाही. माओ, लेनिन,मार्क्स यांच्या अचिवमेंट्स असतिल.पण मग हिटलरच्याही अचिव्हमेंट्स होत्याच की. पण म्हणुन हिटलरच्या विचारांना समर्थन देणे चुकिचे आहे. तुम्ही जी कविताका काय शायरी वगैरे दिलि आहे तो एक excuse आहे नेत्यांचा. ह्या excuse च्या मी विरुध्द आहे. म्हणजे ५ वर्ष पैसे ख़ायचे(भाकरिच्या जागी स्वत्: दररोज पुरणपोळी ख़ायची) आणि मग ५ वर्षांनी म्हणायचे आम्ही केल ते बरोबरच, तुम्हाला भाकरी पाहिजे की स्वातंत्र्य??भारतात सर्वांना भाकरी मिळेल एव्हढे धान्य जरुर आहे. हे सोडाच भारत श्रीमंत देश आहे. गरिबांसाठी ज्या योजना चालवल्या जातात त्या सर्व बंद करुन त्यासाठी वापरला जाणारा पैसा जर direct गरिबांना दिला तर सगळ्यांचे उत्त्पन्न महिन्याला ८ हजाराहुन जास्त होइल (बहुतेक १ कुटुंबासाठी)आणि सर्व लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येतिल पण हा निर्णय घेण्यास अफ़ाट क्षमता असणारा नेता लागेल.

उदय धष्टपुष्टतेहुन जास्त महत्वाची अट म्हणजे भ्रष्टाचारी असण अनिवार्य आहे ही आहे.

दिनेश, राइट ओफ़ इन्फ़ॉर्मेशन हा कायदा तर जुना आहे ना??माझ्यामते तो कायदा रद्द करण्याचा ठराव आला होता मागच्या वर्षी. त्यावरुनच अण्णा हजारेंनी आमरण उपोशण करण्याची घोषणा केली होती मागच्या वर्षी.

रॉबिन, शिबु सोरेन वरुन मत मिळवण्यासाठी पैसे पुरवणे कायदेशीर आहे, बेकायदा नाही असे स्पष्ट होते का? म्हणजे मतासाठी दिलेली लाच चुकिची नाही असे का??

Vijaykulkarni
Monday, July 09, 2007 - 2:03 am:

उद्या एखाद्या खासदाराने लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सभागृहात एखाद्या महिला सभासदावर बलात्कार करून तिचा खून केला तरी तो निर्दोष, कारण या घटना आत सभागृहात घडल्यामूले न्यायालयाला शिक्षा देण्याचा हक्क नाही.

बापरे,
अफाट विधाने करायचा छन्द आहे तुम्हाला.

Satishmadhekar
Monday, July 09, 2007 - 5:49 am:

>>> सभागृहात घडलेल्या खून बलात्कारासाठी न्यायालयाला शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही हे कुठे आहे हे माढेकरानी दाखविल्यास मला त्यांची माफी मागणे भाग आहे!!

नरसिंहरावांच्या वकिलाने, संसदेच्या सभागृहात घडलेल्या घटनेवर निकाल देण्याचा घटनेनुसार न्यायालयाला अधिकार नाही, असा युक्तिवाद केला होता.

त्यावेळी एका न्यायाधीशांनी संतापून "जर एखाद्या सभासदाने बलात्कार करून खून केला तरी ती घटना न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही का?" असा त्या वकीलाला प्रतिप्रश्न केला होता. त्यावेळी पुन्हा एकदा वकिलाने आपला जुनाच युक्तिवाद केला होता.

उत्तर प्रदेश आणि इतर काही विधानसभेमध्ये सभासदांच्या आपापसात मारामार्‍या झालेल्या आहेत. १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेमध्ये कल्याणसिंगविरूद्धच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानाच्या वेळी कॉंग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी एका सुरक्षारक्षकाला मारहाण केली होती. हे दृश्य सर्व भारताने दूरदर्शनवर पाहिले होते. इतर काही सभासदांनी पेपरवेट आणि माईक फेकून मारले होते. हे सर्व दृश्य अनेकांनी पाहिले आहे. पण कुणीही कोर्टात गेले नाही कारण कोर्ट याच्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

१९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचा वटहूकूम काढला होता. वटहूकूम काढल्यानंतर काही तासातच अनेक विरोधी नेत्यांना अटकेत टाकले गेले. त्यावेळी सुब्रह्मण्यम स्वामी फरारी झाले होते. ज्यावेळी वटहूकूमावर लोकसभेत चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अचानक सुब्रह्मण्यम स्वामी लोकसभेत हजर झाले आणि त्यांनी त्या ठरावाच्या विरूद्ध मतदान केले. ते फरारी असून सुद्धा ते संसदेत असल्यामुळे पोलिस आत जाऊन त्यांना अटक करू शकले नाहीत. मतदानानंतर ते अचानक नाहीसे झाले. काही काळाने ते इंग्लंडमध्ये गेल्याचे समजले.

घटनेतील तरतुदीनुसार संसदेत पोलिस प्रवेश करू शकत नाहीत. त्यामुळे लॉजिकली एखादा सभासद अनेक गुन्हे करून कायम संसदेत दडून राहू शकतो.

सभागृहामध्ये घडलेल्या घटनांवर कारवाई करण्याचा अधिकार घटनेने सभापतीला दिलेला आहे. सभापती सत्ताधारी पक्षाचा असल्यामुळे तो पक्षपाती असणार हे उघडच आहे. सभापतीने ठरवले तरच तो पोलिसांना बोलावून गुन्हा दाखल करू शकतो अन्यथा तिथे घडलेल्या गुन्ह्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.

>>> बापरे, अफाट विधाने करायचा छन्द आहे तुम्हाला.

मी विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अफाट विधाने हे तुमचे शब्द. पण खोटे आरोप करण्यापेक्षा अशी विधाने बरी. गेल्याच आठवड्यात आचार्य धर्मेंद्र यांच्यावर केलेले तुमचे खोटे आरोप उघडे पडले. त्याबद्दल माफी मागण्याचे सौजन्य सुद्धा तुमच्याकडे नाही.

Cool
Monday, July 09, 2007 - 7:03 am:

रॉबीन, विवेचनीय आणि Practical लिहिले आहे तुम्ही, एकच विनंती कुठल्याही वादात न अडकता मुद्देसुद लिहित रहा, म्हणजे आम्हाला अजुन माहिती मिळत राहील. आपली 'त्या' दिवशीची बैठक अधुरीच राहिली असे वाटते आहे. (शिंच्या गिर्‍याला परत एकदा लग्न करतोस का असे विचारुन बघतो (अर्थात त्याच मुलिशी)

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती