|
Gs1
| |
| | Thursday, July 05, 2007 - 9:28 am: | 
| 
|
चायला, तुमचे मुद्दे अजिबात बिनबुडाचे नसतात आणि प्रत्येक चर्चा तुम्ही हिंदुत्वाकडे नेता असेही मला आढळून आले नाही.
तेंव्हा केवळ कोणी असे म्हटले म्हणून तुम्ही तुमचे मुद्देसूद लिखाण थंबवू नका.
मात्र काय Quality आणि Quantity च्या वाचकांसाठी आपण आपला किती वेळ खर्च करायचा याचा विचार मात्र जरूर करा.
|
आपल्या भावी राष्ट्रपती -
http://www.dailypioneer.com/indexn12.asp?main_variable=front%5Fpage&file_name=story1%2Etxt&counter_img=1
|
Gobu
| |
| | Thursday, July 05, 2007 - 12:09 pm: |
|
|
सन्घमित्रा, अनुमोदन! अनुमोदन!! 
समीर,
कृपया त्याला कॉंग्रेस विरुद्ध भाजपा असा फाटा फोडु नका. कारण माझ्या दृष्टिने दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत
१०० टक्के खरे! अगदी बरोबर!
|
Chyayla
| |
| | Thursday, July 05, 2007 - 1:38 pm: |
|
|
धन्यवाद GS1 , तुमचा सल्ला पटला व त्यानुसार प्रयत्न करेन.
|
Sunilt
| |
| | Thursday, July 05, 2007 - 1:53 pm: |
|
|
काय म्हणता GS1 . च्यायला यांच्या लिखाणातून मुस्लिमद्वेष लख्ख दिसतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर माझा ७ जूनचा लेख आणि त्यावरील च्यायला यांची प्रतिक्रिया पहा. हे झाले एक उदाहरण. अशी अनेक आढळतील.
हिंदू शब्दाची ऍलर्जी आम्हालादेखील नाही परंतु आपले हिंदुत्व दाखविण्यासाठी ठायी ठायी मुसलमानंना दुष्ट, अतिरेकी ठरविण्याचे काही एक कारण नाही. पण असले target ठरविल्याविना हिंदूंचे संघटन होणार नाही असे ज्यांना वाटते तेच प्रत्येक बाबतीत मुस्लीम्-मिशनरींना ओढतात. आमचा आक्षेप त्याला आहे.
|
मुस्लीम द्वेशाचा डिन्क वापरल्याशिवाय हिन्दुन्चे सन्घटन होणार नाहे असे काहीना वाटते.
|
Gobu
| |
| | Thursday, July 05, 2007 - 6:34 pm: |
|
|
Gs1,
मात्र काय Quality आणि Quantity च्या वाचकांसाठी आपण आपला किती वेळ खर्च करायचा याचा विचार मात्र जरूर करा
तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे?
|
काय म्हणता GS1 . च्यायला यांच्या लिखाणातून मुस्लिमद्वेष लख्ख दिसतो
आणि तुमच्या लिहिण्यातुन हिंदुद्वेश लक्ख दिसतो.
मुस्लीम द्वेशाचा डिन्क वापरल्याशिवाय हिन्दुन्चे सन्घटन होणार नाहे असे काहीना वाटते
ज्याप्रमाणे हिंदुविरोध केल्याशिवाय धर्मनिरपेक्षता होणार नाही असे काहिंना वाटते.
च्यायला तुमच्या पोस्ट्स अतिशय वाचनिय असतात. त्या लिहिण थांबवु नका (म्हणजे त्यात बदल करायची गरज आहे अस मला तरी वाटत नाही)
सतिप्रथा आणि केशवपन वगैरे गोष्टी इतिहासजमा झाल्या असुनहि त्याचा संदर्भ आज देउन लोक हिंदुविरोध करतात. ख्रिश्चनांनी केलेले burning of witches वरुन ख्रिस्ती धर्म किति चुकिचा अस म्हटलो तर हे लोक काय म्हणतिल???
|
बुर्निन्ग ओफ़ विचेस
वरुन ख्रिस्ती धर्म किति चुकिचा अस म्हटलो तर हे लोक काय म्हणतिल???
मी तर सहमती देयीन.
|
Slarti
| |
| | Friday, July 06, 2007 - 1:07 am: |
|
|
भावी राष्ट्रपती म्हणजे शिक्कापती असणार आहेत हे दिसतेच. आता तसे राष्ट्रपतीसुद्धा कमी नव्हते. ग्यानी झैलसिंग हे आपल्या स्मृतीतील उदाहरण आहे. परंतु, मला एक गोष्ट जाणवते. ती ही की आतापर्यंत होऊन गेलेल्या बहुतेक राष्ट्रपतींमध्ये १ गोष्ट समान होती - विद्वत्ता.
या लोकांकडे केवळ राजकीय / सामाजिक नेतृत्वगुण नव्हते, तर त्याशिवाय उच्चशिक्षण होते, अभ्यास होता. वरीलच उदाहरण घ्यायचे झाले तर खुद्द ग्यानीजी गुरुग्रंथसाहिबचे अभ्यासक होते, शीख धर्माचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता, म्हणूनच ती उपाधी. अशी उदाहरणे जवळ जवळ प्रत्येक राष्ट्रपतींविषयी देता येतील.
आतापर्यंतच्या राष्ट्रपतींच्या (सध्याचे धरुन) अंगी वसलेली विद्वत्ता मला फार महत्वाची वाटते. अभ्यास, विद्वत्ता ही जी या पदाची परंपरा आहे त्याचे काय ?
|
Uday123
| |
| | Friday, July 06, 2007 - 3:34 am: |
|
|
आपल्या प्रधान महाशयांची झोप (प्रथमच?) उडाली आहे,
http://timesofindia.indiatimes.com/India/PM_speaks_to_Brown_says_he_cant_sleep_at_night/articleshow/2179509.cms
या आधी अनेक बिकट संकटातून भारत गेला आहे, जाणार आहे. मुंबईत कितीतरी वेळा, मालेगाव, वाराणसीला... फ़टाके फ़ुटले, पण झोप उडाल्याचे कधी एकले नाही.
भारत देशाला एक कणखर नेतृत्व हवे आहे, दुर्देवाने ते (कुठल्याही पक्षात) जवळपासही दिसत नाही आहे.
|
>>> या आधी अनेक बिकट संकटातून भारत गेला आहे, जाणार आहे. मुंबईत कितीतरी वेळा, मालेगाव, वाराणसीला... फ़टाके फ़ुटले, पण झोप उडाल्याचे कधी एकले नाही.
मॅडमनी डोळे वटारल्यावर सुद्धा यांची झोप उडत असणार.
मुस्लीमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी प्रत्यक्ष पंतप्रधान इतक्या खालच्या थराला जाऊ शकतात ही अतिशय चीड आणणारी घटना आहे.
आजवर लाखो निष्पाप नागरिक मुस्लीम अतिरेक्यांच्या हल्ल्याला बळी पडले. हजारो सैनिकांनी आपले प्राण दिले. पण त्यावेळी आपल्या पंतप्रधानांची झोप कधी उडल्याचे ऐकले नाही.
इंग्लंडमध्ये अतिरेकी पकडायच्या आधी जर स्फोट होऊन निष्पाप नागरिक मेले असते तर त्यांची झोप उडाली असती का?
पकडलेल्यांचा भारतीय डॉक्टर असा उल्लेख करणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी भारतीय पासपोर्ट बाळगणारे मुस्लीम असा उल्लेख केला पाहिजे. कारण ज्याप्रमाणे अतिरेक्यांना कोणताही धर्म नसतो, त्याप्रमाणे बहुसंख्य मुस्लीमांना कोणताही देश नसतो. त्यांची बांधिलकी फक्त धर्माशी असते.
|
Gobu
| |
| | Friday, July 06, 2007 - 9:33 am: |
|
|
विजयकुलकर्णी, तुमच्या सर्व पोस्ट अतिशय अभ्यासपुर्ण, सखोल, माहीतीपुर्वक, वाचनीय,मुद्देसुद, विचार करण्यासारख्या, आणि धार्मिक द्वेश नसणार्‍या व सदसदविवेकबुद्धीला अनुसरुन असतात
त्यामुळे लिहीणे थाम्बवु नका
|
विजयकुलकर्णी, तुमच्या सर्व पोस्ट अतिशय अभ्यासपुर्ण, सखोल, माहीतीपुर्वक, वाचनीय,मुद्देसुद, विचार करण्यासारख्या, आणि धार्मिक द्वेश नसणार्‍या व सदसदविवेकबुद्धीला अनुसरुन असतात
>>>
विनोदाचा बीबी तिकडे पलीकडे आहे.
|
भावी राष्ट्रपती म्हणजे शिक्कापती असणार आहेत हे दिसतेच. आता तसे राष्ट्रपतीसुद्धा कमी नव्हते>>>>>
मला जसे समजतेय तसे या पदावर हा आरोप करण्यात येतोय.त्यात आरोप करणार्‍यांचा बुद्धीभेदाचा उद्देश असतो म्हणून सुबुद्ध नागरिकानी स्वत:चा बुद्धिभेद करून घ्यायचा का हा ज्याने त्याने आपापल्या बुद्धीच्या पातळीप्रमाणे निर्णय घ्यावा.
मुळात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदे राजकीयही नाहीत आणि कार्यकारीही नाहीत.लोकशाहीच्या कायदेमंडळ, मन्त्रीमन्डळ आणि न्यायमन्डळ यांचा तो घटनात्मक प्रमुख आहे. राष्ट्रपती हे सैन्यदलाचे सुप्रीम कमान्डरही असतात.याचा अर्थ असा नाही की त्यानी उठसूट दैनन्दीन कारभारात हस्तक्षेप करावा. या दोन्ही पदाला फार मर्यादा आहेत. बहुतेक त्यांचे निर्णय हे मन्त्रीमन्डळाच्या सल्ल्यानुसार चालतात. बर्याच वेळा हा सल्ला बन्धनकारकही असतो.वर सांगीतलेली लोकशाहीची अंगे स्वतन्त्रपणे आपापला निर्णय घेऊ शकत नाही तो राष्ट्रपतीच्याराज्यपालाच्या माध्यमातून endorse करून घ्यावा लागतो.कारण he is constitutional head of the State एका अर्थाने पद ornamental आहे पण त्यांच्या सहीने तो देशाचा निर्णय मानला जातो. लोकशाही राज्यात लोकांचा पर्यायाने लोकप्रतिनिधींचा protocol मोठा असतो.म्हणून संसद सार्वभौम आहे. संसदेचे घटनाबाह्य कायदे रद्द करण्याचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाला असला तरी ते केवळ त्यामुळे संसदेपेक्षा मोठे होत नाही. न्याय, विधान, आणि मंत्रीमंडळाच्या प्रमुखाला राष्ट्रपती शपथ देतात ते या प्रोटोकॉलमुळे. अर्थात राष्ट्रपतीना शपथ देतात ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती कारण त्यावेळी राष्ट्रपती पेक्षा उच्चतम कोणीच उपलब्ध नसते!
म्हणून राष्ट्रपतींवर आरोप करण्याची पद्धत नसते. एरवीही राष्ट्रपतींवर हेत्वारोप करण्याची पद्धत नाही.
अफझल गुरुच्या फाशीबद्दल बरेच बोलले आणिलिहिलेय. इथे देखील. खरे तर हा निर्णय मंत्रीमंडळाचाच असतो. तो राष्ट्रपती फक्त endorse करतात. त्याना ऑप्शन नाही. फार तर ते फेरविचारार्थ पाठवू शकतात.पण पुन्हा जर तो प्रस्ताव तसाच आला तर त्याना मान्यता देण्यावाचून गत्यन्तर नसते. अफजल गुरूच्या बाबतीत हा निर्णय मन्त्रीमँडळ घेत नाही म्हणून राष्ट्रपती तो 'त्यान्चा' निर्णय म्हणून जहीर करू शकत नाही. हे सामान्य लोकाना कळत नाही. पुढारी त्याना माहीत असोन लोकाना सांगत नाही कारण त्याना त्याचे भांडवल करायचे असते तेच मेडिया छापते.कारण मेडियाला अक्कल नसते.आणि मीडियात वाचून इथे आपापली मते मांडली जातात.
राजकारण ही management व्यवस्था आहे कृपया लक्षात घ्या. त्यात पूर्णपणे समाधान देणारे निर्णय घेणे आपल्यासारख्या व्यामिश्र हितसंबन्धांच्या देशात शक्य नाही. मग सत्तेला,पक्षाला, कमीत कमी डॅमेज करणारा निर्णय घ्यावा लागतो.
आपल्याकडे दोनदा कॉन्ग्रेसविरोधी सरकारे येऊनही निर्णयाच्या पद्धतीत फरक पडलेला नाही याचे इंगित लक्षात घ्यावे.कारण राजकारण हा भावनेचा प्रश्न नसून मॅनेजमेन्ट आणि डिसिजन मेकिंगची क्रिया आहे. त्यामुळे एकट्यादुकट्या बाबी साठी हाती आलेली सत्ता सोडायची नसते, सोडता येत नाही आणि सोडली तर देशात अस्थिरता निर्मान होऊ शकते. त्यामुळे प्रचारात दिलेली आश्वासने गिळावी लागतात. याला अपवाद कोणताही पक्ष नाही. त्यामुळे एन्रॉन बुडवायला निघालेले,दाऊदच्या मुसक्या बांधणारे, समाजकल्याण खाते बन्द करणारे, ३७० कलम रद्द करणारे, समान नागरी कायदा आनणारे सगळे सत्ता येताच थंड का झाले? कॉन्ग्रेसबद्दल मी बोलत नाही कारण ती बोलल्याप्रमाणे वागत नाही हे गृहीतच धरलेले आहे...
सबब आम्ही सत्तेवर आल्यावर यँव करू अन त्यँव करू म्हणणार्‍याना तसे करण्याची इच्छा असूनही तसे करता येत नाही हे सत्य प्रथम पचवून घ्या. नन्तर ते तसे का करता येत नाही याचा अभ्यास सिस्टीम म्हणून करा.
उदा.. शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हितसंबंध एकमेकांच्या विरोधात असणे अगदी स्वाभाविक आहे. मग शेतकरी जगण्यासाठी कांदा ५० रुपयाने, टोमाटो ५० रुंए, दूध ५० रु. लिटरने विकायला काय हरकत आहे?दुधाचे भाव ५०पैशानी वाढवून देताना सरकारला कोणत्या डायलेमातून जायला लागते हे मी स्वता पाहिले आहे. वाचा कोल्हापुरला स्वाभिमानी संघटनेचे आन्दोलन चालू आहे दूध भाववाढीसाठी. तुमचे काय मत आहे त्याबद्दल. शेरे बाजी करायला काय लागतेय.कारण भूमिका बदली की मत बदलायचे ही मतदारंची वृत्ती असेल तर त्यांच्यातून निर्माण झालेल्या व त्यानी निवडून दिलेल्या पक्षांकडून तुम्ही का अपेक्षा करावी?
त्यामुळे भाजपचे सरकार असते तरी अफजल गुरुबाबत वेगळे काही घडले असते असे मला स्वत:ला वाटत नाही!!!
समान नागरी कायदा हा सर्व संबंधितानी संमती दिल्यासच केला जाईल ह्या अटलजींच्या विधानाचे मला तरी आश्चर्य वाटले नाही राग तर मुळीच आला नाही उलट त्याना राजकारन ही मॅनेजमेन्ट क्रिया त्याना समजली पचवावी लागली याचे ते निदर्शक आहेंयूनतम साझा कार्यक्रम उर्फ common minimum programme हे आता यापुढील आघाडी सरकारांचे भागधेय आहे हे त्यांचे समर्थक जेवढे लवकर लक्षात घेतील तेवढे बरे!!! त्यामुळे दिलेली भरमसाठ आश्वासने आता घटक पक्षांचे हितसंबंधाना बाधा येऊ नये म्हणून उत्तरोत्तर गिळावी लागणार आहेत हेही जाणून असावे...
सबब इथे व्यक्त होणारी मते हे फक्त भावनांचे विरेचन cathersis आहे असे मी मानतो. त्यात वस्तुस्थितीचा विचार असतोच असे नाही.
प्रत्येक पक्षाची एक, पक्ष आणि असल्यास, सरकार चालविण्याची एक पद्धत असते. त्या पक्षाचे बहुमत येते म्हणजे त्या पक्षाची ही पद्धत बहुसंख्य लोकाना मान्य आहे असा त्याचा सैद्धान्तिक अर्थ असतो.म्हणून भाजपचे सरकार नागपूरहून चालते, डाव्यांचे कलकत्त्याहून अन कॉन्ग्रेसचे १०,जनपथहून. (इटलीहून म्हणा हवे तर.)त्यात पन्तप्रधान सोनियाच्या तालावर निर्णय घेतात हे म्हणण्यात काय हशील आहे हे मला कळत नाही. यात हिडीस विनोदापलिकडे काही असे मला वाटत नाही... . मंत्रीमंडळ हे पक्षाचेच निर्णय राबविण्यासाठी असते! मतदारानी पक्षाकडून अपेक्षा केलेया असतात पं.प्र. कडून नव्हे!
महाराष्ट्रातील एका कम्युनिस्ट आमदाराने एकदा त्याच्या खेड्यात ज्योती बसूंचा कार्यक्रम ठेवला. तो झालाही. मी त्याला विचारले' जिथे महाराष्ट्राचा मु.मं आला नाही तिथे तुम्ही बसूना कसे आणण्यात यशस्वी झाले? त्यानी सांगितले आमच्या पक्षात पॉलिटब्यूरो सर्वोच्च. आम्ही त्यांचा कार्यक्रम politbeaurow कडे मागतो. politbeaurow त्याना आदेश देते.मग तो घरचे मुलीचेलग्न असले तरी हा कार्यक्रम टाळू शकत नाही मग त्याचे पद कितीका मोठे असेना!
राष्ट्रपतीचा खरा कस लागतो ते constitutional crisis झाल्यावर. त्यावर मात्र राजकीय स्थैर्य नजरेसमोर ठेऊनच निर्णय घ्यावा लागतो. म्हणूनच कलाम कितीही आदरणीय असले तरी राष्ट्रपती ही राजकीय व्यक्तीच असावी हा आग्रह अनाठायी नाही.त्याला राजकीय ताणे बाणे त्याचे परिणाम लक्षात यायलाच हवेत.
माझ्या मते अटल बिहारी हे शेखावत याॅहे पेक्षा उजवे उमेदवार होते आणि capable ही. ज्योती बसू,अन सुशीलकुमारही!!!
राष्ट्रपतींची विद्वत्ता हा मुद्दा गौण आहे. आघाड्यांच्या सरकारचा ट्रेन्ड असण्याच्या काळात भारतातील राजकीय प्रवाहांचे अचूक ज्ञान असणार्‍या राष्ट्रपतींची आपल्याला गरज भासणार आहे.....
बाकी तुमचे चालू द्या..
Sorry for disturb!
|
Zakki
| |
| | Friday, July 06, 2007 - 5:12 pm: |
|
|
उत्तम विवेचन रॉबिनहूड.
सबब इथे व्यक्त होणारी मते हे फक्त भावनांचे विरेचन cathersis आहे असे मी मानतो.
तुला अंतिम सत्य समजले. तरीच तू उगाच V&C वर येऊन बसत नाहीस बर्याच लोकांसारखा. एकून भावना तीव्र, अक्कल, माहिती काही नाही, असे लोक इथे येऊन वितंडवाद घालत बसलेले असतात.
|
झक्कीनी गाम्भीर्याने दाद दिली. . भरून पावलो!!!
|
Mahaguru
| |
| | Friday, July 06, 2007 - 5:34 pm: |
|
|
रॉबीनहुड, चांगले लिहले आहे.
|
Robeenhood... अतिशय मस्त (आणि must वाचावे असे) पोस्ट...
|
>>> समान नागरी कायदा आनणारे सगळे सत्ता येताच थंड का झाले?
समान नागरी कायदा आणण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने पास होणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायदा आणा म्हणणार्‍यांकडे लोकसभेत स्वतःच्या पक्षाचे साधे बहुमत सुद्धा नव्हते. मित्रपक्षांच्या मदतीने त्यांना साधे बहुमत मिळवून सरकार चालवावे लागले. मित्रपक्षातले काही पक्ष (तेलगू देसम, द्रमुक इ.) मित्र म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या शत्रूचे (कॉंग्रेसचे) शत्रू होते. म्हणून केवळ नाईलाजाने ते यांच्याबरोबर आले होते. मुळात मुस्लीम मते गमवण्याच्या भीतीमुळे त्यांनीसुद्धा या घटनादुरुस्तीला पाठिंबा दिला नसता. त्यामुळे लोकसभेत ही दुरुस्ती पास होणे अवघड होते.
राज्यसभेत तर सत्ताधारी आघाडीच अल्पमतात होती. त्यामुळे तिथे सुद्धा ही घटनादुरुस्ती पास झाली नसती.
त्यामुळे समान नागरी कायदा आणा म्हणणार्‍यांना हा कायदा करता आला नाही.
भविष्यात जर त्यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर ते नक्कीच हा कायदा करतील.
>>> त्यामुळे भाजपचे सरकार असते तरी अफजल गुरुबाबत वेगळे काही घडले असते असे मला स्वत:ला वाटत नाही!!!
फाशीच्या शिक्षेची अतिशय मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. अफजलच्या केसमध्ये त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दिल्यावर ही प्रक्रिया सुरू झाली. या केसमध्ये राष्ट्रपतींना केंद्रीय गृहखात्याचे, अफजल ज्या राज्याचा रहिवासी होता त्या राज्याचे आणि गुन्हा जिथे घडला त्या राज्याचे मत मागवावे लागते. या तिघांच्या मतानंतर राष्ट्रपती आपला निर्णय घेऊ शकतात. जर या तिघांनी किंवा दोघांनी जरी त्याला फाशी देऊ नका असे सांगितले तरी राष्ट्रपतींना ते ऐकावे लागेल.
कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अब्दुल कलामांनी शिवराज पाटलांचे मत मागितले आहे. शिवराज पाटलांच्या गृहखात्याने जम्मू-काश्मीर (अफजलचे राज्य) व दिल्ली सरकारचे (गुन्ह्याची जागा) मत मागितले आहे.
या प्रक्रियेतला सर्वात मूर्खपणाची कमतरता अशी आहे की या चौघांपैकी कोणालाही एका विशिष्ट कालमर्यादेत मत कळविण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. यापैकी कोणताही एक पक्ष अनंत काळापर्यंत ही प्रक्रिया खोळंबून ठेवू शकतो.
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याने उघडपणे अफजलच्या फाशीला विरोध केलेला आहे. दिल्लीच्या शीला दिक्षित आणि शिवराज पाटील हे सोनियाची बुजगावणी आहेत. त्यामुळे हे तिघेही ही प्रक्रिया खोळंबून ठेवणार हे नक्की. समजा या तिघांनीही आपला अभिप्राय पाठविला, तरी राष्ट्रपती ही प्रक्रिया अडवून ठेवू शकतो. म्हणजे फाशी द्यावी किंवा देऊ नये असा कोणताही निर्णय न घेता त्यावर ते बसून राहू शकतात. आता तर नवीन राष्ट्रपतीसुद्धा सोनियाच्या तालावर नाचणार.
अशा परिस्थीतित अफजलला फाशी होणे हे अशक्य आहे असे माझे मत आहे. तो शेवटपर्यंत तुरुंगातच राहणार. काही वर्षांनी मानवी हक्क संघटनांना त्याचा उमाळा येऊन त्याला सोडण्याची मागणी होईल किंवा १९९९ च्या विमान अपहरणासारखे प्रकरण होऊन त्याला सोडविले जाईल.
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|