|
Moodi
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 9:19 am: | 
| 
|
हे लोक कुठे गोंधळ घालणार नाहीत? आता ब्रिटनमध्ये हे अतीरेकी म्हणतायत की शरीयत कायदा इथे पण लागु करा, आम्हाला हवे तसे वागता आले पाहीजे.( नाहीतर विमाने उडवुन देऊ. पहा यांची शिरजोरी आणि मुजोरी) काय होणार देव जाणे.
|
Samuvai
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 9:22 am: |
|
|
Moodi ,
news link देऊ शकाल काय?
|
Moodi
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 9:51 am: |
|
|
समुवै ही बातमी बीबीसी वर( ऑनलाईन बातम्या, टिव्ही नाही) ३ ते ४ दिवसापूर्वी आली होती, दुर्दैवाने बीबीसीची साईट( सकाळ किंवा लोकसत्तासारखे) मागच्या जुन्या बातम्या वाचायला देत नाही( चु. भु दे. घे.) त्यामुळे ती लिंक मिळाली नाही, पण बातमी खरी आहे.
|
Gs1
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 10:02 am: |
|
|
वंदेमातरमबद्दल सागर, दिनेश, केदार, समीर यांनी लिहिलेच आहे. सामुवैने महत्वाची दुरुस्ती केली आहे. वंदेमातरम म्हणायला हवे याबद्दल मी वेगळे काय लिहिणार ?
पण खासदारांचे भत्ते याबद्दल माझे थोडे वेगळे मत आहे. त्यात केलेली वाढ पुरेशी नाही, ते अजून भरपूर वाढवायला पाहिजेत. किमान एक लाख रुपये पगार व अधिक इतर सवलती द्यायला पाहिजेत.
खासदार झाला म्हणजे असंख्य लोकांची घरी आणि कार्यालयात रीघ लागते, घरी आलेल्यांना नुसता चहा पाजायचा म्हटला तरी एवढा खर्च होतो की एखादा खरच प्रामाणिक मनुष्य असेल तर त्याला कशी तोंडमिळवणी करावी ते कळेनासे होते. संपर्क ठेवायचा, कामे करायची तर प्रवासाचा, कम्युनिकेशनचाही बराच खर्च येतो.
जर एखादा मनुष्य पूर्णवेळ राजकारणात असेल, म्हणजे त्याचा कुठलाही जोडधंदा नसेल आणि तो पैसेही खात नसेल तर त्याच्या खासदार / आमदार असण्याला आवश्यक त्या सर्व जबाबदार्‍या भ्रष्टाचार न करता पार पाडता याव्यात एवढे तरी वेतन असले पाहिजे.
त्याव्यतिरिक्त निवडणूका लढवायलाही प्रत्येक मतदारसंघातील प्रमुख तीन उमेदवारांना सरकारने दोन कोटी रुपये दिले पाहिजेत. विधनसभेसाठी पण अर्धा कोटी तरी दिले पाहिजेत.
आय ए एस अधिकार्‍यांचे, पोलिसांचे पगारही किमान तीन पटीने वाढवले पाहिजेत. मंत्र्यांनाही किमान पाच ते दहा लाख रुपये महिन्याला पगार असला पाहिजे.
या सर्व क्षेत्रात चांगल्या माणसांची नितांत आवश्यकता आहे. आणि त्या चांगल्या माणसांना योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे, भ्रष्टाचार न करताही उत्तम जीवनशैली मिळाली पाहिजे.
आजकाल साध्या सॉफ्टवेअर इंजिनीर्सनाही लाखभर पगार सहज असतो. काही विशेष बुद्धी लागते वा काम असते असेही नाही त्यामुळे तिकडे न जाता जर इकडे वळावे असे वाटत असेल तर हे आवश्यक आहे.
प्रामाणिकपणे जगताच येणार नाही अशी स्थिती असेल तर त्या क्षेत्रात आपोआपच अप्रामाणिकच लोक येणार.
अर्थात हे सगळे करण्याबरोबरच transparency, accountability, corruption याकडे अत्यंत कठोर निकष लावून पाहिले पाहिजे हे आलेच.
यावर होणारा खर्च वरकरणी खूप वाटला तरी एकुण फायद्यापुढे क्षुल्लक असेल असे वाटते.
|
Sahilshah
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 11:12 am: |
|
|
GS1
तुमचे मुद्दे पटले. transparency, accountability & corruption-free असेल तर आमदार खासदाराना लाखो रुपयाचा पगार देण्यात काही हरकत नाही.
afterall they are the CEO, board of directors of the nation who has more than 1 billon stakeholders & 650 billion dollars of GDP
|
Dinesh77
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 1:17 pm: |
|
|
आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना हे माहित असेल की "जन गण मन" हे आपले राष्ट्रगीत नसायला हवे होते पण नेहरू कृपेमुळे ते आपले राष्ट्रगीत झाले. खर तर "वन्दे मातरम" हेच आपले राष्ट्रगीत असायला हवे.
|
Dinesh77
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 2:35 pm: |
|
|
माननीय पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग यांचे वक्तव्य:
http://www.saamana.com/2006/August/22/Link/Main8.htm
खरच आता "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का" असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
|
Sahilshah
| |
| | Tuesday, August 22, 2006 - 2:45 pm: |
|
|
आतंकवादी, चोर पकडण्यात किवा मारण्यामध्ये सुद्धा आरक्षण पाहिजे. अमुक एका जमातीचे १० गुन्हेगार पकडले की बाकिच्या जमातीचे सुद्धा ४ पकडले पाहिजेत!
|
Samuvai
| |
| | Wednesday, August 23, 2006 - 6:00 am: |
|
|
afterall they are the CEO, board of directors of the nation who has more than 1 billon stakeholders & 650 billion dollars of GDP
वा sahilshah ! Gs1 च्या सर्वथैव योग्य प्रस्तावांना आपण प्रभावी अनुमोदन दिलेत!
खरच आता "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का" असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
दिनेश,
तुम्हाला अजुनही शंका आहे काय? :-)
|
Laalbhai
| |
| | Wednesday, August 23, 2006 - 9:22 am: |
|
|
gs1 , इतका पैसा आणायचा कुठुन? नोकरदारांचे पगार वाढवावेत हे मान्य आहे. पण खासदार आणि आमदारांनी, भेटायला येणार्‍यांना पाणीही विचारण्याची आवश्यकता नाही. सरकारी पैशावर कसला पाहुणचार करायचा भेटायला येणार्‍यांचा???
आणि कोणता आमदार / खासदार कसा पाहुणचार करतो, यावर काही ठरण्याची गरज वाटत नाही.
स्वच्छ आणि जोडधंदा नसलेल्या राजकीय नेत्यांना आवश्यक इतका पगार आणि भत्ते, या वाढीच्या आधीही होते.
|
Zakki
| |
| | Wednesday, August 23, 2006 - 1:31 pm: |
|
|
शिवाय पाहुणचारासाठी वेगळा account असतो ना, तोसुद्धा सरकारी? मग थोडे घरचे खर्चहि थोडे थोडे करून त्यातून 'वळते' करून घ्यावेत की. समजत नाही का या निवडून आलेल्या अधिकार्‍यांना? म्हणजे एकाला चहाला बोलवायचे नि कुटुंबाचे महिन्याभराचे जेवणाचे पैसे त्यातच दाखवायचे. अहो उत्तम चहा म्हंटले म्हणजे तेव्हढे पैसे लागणारच!
असे मला नुकत्याच भारतातून आलेल्या accountant ने सांगीतले. मला असे जमले असते तर मी इकडे कशाला तडमडलो असतो? मी पण भारतातच राहून सुखी झालो असतो.
|
Laalbhai
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 10:29 am: |
|
|
पगारवाढ हा चांगले जीवन जगण्याची संधी देण्याचा राजमार्ग होऊ शकत नाही.
IT क्षेत्रात जे पगार मिळतात त्यांची तुलना इतर क्षेत्रातल्या पगारांशी करणे योग्य नाही, असेही वाटते. काही महिन्यांपूर्वी कुठेतरी एक लेख वाचला त्यात जगात सगळीकडे IT कंपन्यांचे पगार जास्त आहेत, हे दाखवले होते. कारण सरळ आहे की IT कंपन्यांची running cost & initial setup cost अतिशय कमी असते. त्यामुळे त्यांना मिळणारा नफा हा इतर धंद्यांपेक्षा खूप मोठा असतो. त्यामुळे IT चे पगार आणि इतर धंद्यातले पगार, अशी तुलना योग्य वाटत नाही.
मग फक्त पोलिस, IAS/IPS अशा नोकरदारांचीच कापगारवाढ करायची? शिक्षकांचे पगारही तिपटीने वाढवा म्हणजे, ते चागले शिकवतील. रस्ता सफाई वाल्यांचे पगार दस पटीने वाढवा म्हणजे ते चांगले काम करतील. असे अनेक.. याला अंत नाही.
मुळात पगारवढ का करावी लागते? तर सर्वच क्षेत्रात येणारी महागाई. किमान गरजा भागवण्यासाठी करावा लागणारा आटापिटा.
मग यासाठी सरकार काय करते?
तर फारसे काहीच नाही! फक्त महागाई भत्तावाढ करून तोंडाला पाने पुसते. भारताचा आर्थिक विकास दर ८ टक्के असल्याचे गेले एक दोन वर्षे सांगितले जाते. पण शेतीचा दर १.४ टक्के इतका दरिद्री आहे! गहु उत्पादनाद आघाडीवर असणारा आपला देश गहू आयात करण्याचा निर्णय घेतो. यात कसली प्रगती आहे, मला कळत नाही.
शेती विकासाकडे नीटसे लक्ष दिले तर देशाचा आर्थिक विकास दर वाढेल. दुसरी हरितक्रांती आणण्याचे स्वामिनाथन यांचे सगळे उपाय बासनात गुंडाळून ठेवले गेले आहेत.
मुळात पगारवाढीसारख्या तात्पुरत्या उपायांवर लक्ष देण्यापेक्षा पुढच्या किमान दोन अर्थसंकल्पातला ७० टक्के भाग शिक्षण, वैद्यक, शेती आणि infrastructure अशा मूलभूत सोयींवर खर्च केला पाहिजे. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी याविषयी फार चांगले मार्गदर्शन केले आहे. अशा लोकांना हट्टाने देशाच्या जडणघडणीत सक्रिय सहभागी करून घेतले पाहिजे.
पण इथे "दिशाभूल करणे" इतकेच राजकारण्यांचे काम आहे. BJP ने india shining म्हणून बोंब मारत दिशाभूल केली. congress शेअर बाजाराचे आकडे दाखवत दिशाभूल करते आहे. (हाच शेअर बाजार एका london based कंपनीने तिचे सगळे mutual funds एका दिवसात विकल्याने पत्त्यासारखा कोसळला होता. मग शेअर बाजाराचा निर्देशांक स्वावलंबन आणि आर्थिक सुधारणा दर्शवतो, असे कसे म्हणायचे?)
हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की gs1 यांचे "भ्रष्टाचार न करता उत्तम जीवनशैली मिळाली पाहिजे" हे मत मला पूर्ण मान्य आहे. पण त्यासाठी सरसकट पगारवाढ करत सुटणे, हे आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी सारखे आहे, असे वाटते.
चांगले माणसे रस्ते झाडण्यासाठीही आवश्यक असतात आणि ST महामंडळाच्या बसेस चालवण्यासाठीही आवश्यक असतात. म्हणून अवास्तव पगारवाढ, हा उपाय होऊ शकत नाही, तर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले पाहिजेत. रोजच्या जगण्याच्या गरजा विना कटकट भागल्या गेल्या पाहिजेत, अशी अर्थव्यवस्था हवी.
आज १० माणसागणिक एकाला cancer होतो. आणि cancer चा साध्या hospital मधला किमान खर्च ३ लाख येतो. कनिष्ठ पोलिसाचा पगार तीनपट वाढवला तरी आपल्या cancer ग्रस्त आप्ताला आपण चांगले उपचार देऊ शकू, अशी शाश्वती त्याचा वाढीव पगार देऊ शकतो का? (सर्वात कनिष्ठ पोलिसाचा कमाल पगार ६००० रुपये धरला तरी तीपटीने १८००० रुपये होतो. या पगारात महागड्या शिक्षण सुविधा, महागडी वैद्यकीय सेवा उत्तम वस्तीत -- जिथे वीज, पाणी मुबलक आहे, अशा वस्तीत स्वतःचे घर, या गरजा भागू शकतात का?)
अर्थव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करून आर्थिक प्रगतीचे फायदे शेवटपर्यंत पोचले पाहिजेत, अशी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. (याबाबतीत दुर्दैवाने राजकीय कम्युनिस्ट पक्षही काहीच करताना दिसत नाहीत! इतरांचे विचारूच नका.)
आता वरच्याच बातमीत, खासदारांच्या भत्तावाढीने वर्षाला ६७ कोटीचा बोजा पडणार आहे, असे काही गणित वाचल्याचे स्मरते. ह्या ६७ कोटीत ६७ खेड्यांसाठी पाझरतालावाची सोय झाली असती. त्यायोगे १२ महिने शेतीची व्यवस्था झाली असती. (भारतासारख्या कृषीप्रधान(!?) देशातली ८० % पेक्षा जास्त शेती पावसावर अवलंबून आहे. म्हणजे वर्षातले फक्त चार, सहा महिने शेती होते. बाकी वेळ हे शेतकरी रोजंदारी किंवा मजुरी करतात!)
आता corruption चाच मुद्दा gs1 यांनी सांगितला. देशाच्या budget मधे जितका पैसा आहे, तितकाच पैसा देशातल्या काळ्या बाजारात आहे! हा सगळ्या पैसा पांढरा करण्याचे कष्ट घेतले, तर आपोआप परिस्थिती ५० टक्के सुधारेल!
असो. तर सांगायचे असे, की मूलभूत व्यवस्थेत सुधारणा, हा महत्वाचा उपाय आहे! बाकी अत्यावश्यक क्षेत्रात पगारवाढ जिथे आवश्यक वाटेल तिथे करावी.
पण या मुद्द्यांवर निवडणुका लढण्याऐवजी कोणत्यातरी रिकामटेकड्या मुद्द्यांवर भांडत बसायची सवय आपल्याकडे राजापासून प्रजे पर्यंत, सगळ्यांना आहे. 
|
Sahilshah
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 11:44 am: |
|
|
बाकिच्या लोकाच्या पगार वाढीचे मी समर्थन कर नाही आहे पण आमदार- खासदारचे मात्र नक्कीच करीन.
खरतर ही लोकच देशाचा विकास घडवण्यासाठी कारणीभुत आहेत. We need good qualified peoples here. Currently no CA, engineer or MBA are planning to do career in politics. If good salary is paid then good people will join into politics which can improve nation. In globalization, we can not afford to have MLA-Mp without any good education, presentation skills or result oriented. By paying more salaries, India can attract successful directors of the private sector companies.
However I also think that their salary should be linked to growth. More the growth they should get more salary. No salary for zero or negative growth. It does not matter where we are growing. Once manufacturing & industrial growth is beyond 10% then slowly peoples from agriculture will change their job & join manufacturing. In China it is happening. In developed counties it happened 100 years ago.
Economy is like a huge blanket & if you lift if at few points then the whole blanket will be lifted. Currently it is lifted only in IT & service section which is not enough. We need manufacturing sector, tourism sector, agriculture sectors to grow. To do this we need good peoples who have vision, commitment to achieve growth.
|
Zakki
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 12:10 pm: |
|
|
माझ्या मते लोक निवडून येतात कारण त्यांना, अर्थकारण, समाजकारण, इ. गोष्टींबद्दल जास्तीत जास्त लोकांना काय वाटते ते समजते. मग ते तसे करण्याचे आश्वासन देऊन निवडून येतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणि करण्यात मात्र IAS सारख्या न निवडून आलेल्या पण हुषार लोकांचा जास्त भाग असतो. शिवाय वेळोवेळी सरकार निरनिराळ्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तिंना सल्ला मसलती साठी बोलावतातच.
हे ideal आहे. प्रत्यक्षात मनुष्याच्या स्वभावानुसार जे गुणदोष असतात, त्यांचा प्रभाव जास्त पडतो.
अंमलबजावणि नीट न करणे हेहि एक कारण आहे ज्यामुळे चांगल्या कल्पना रसातळाला मिळतात. आता जर वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाण वाढले तर त्यावर विमा, सरकारी नियंत्रण हेहि उपाय आहेत.
पण निदान, पोलिसावर पैसे खाण्याची वेळ येऊ नये एव्हढा तरी त्याला पगार मिळावा.
शिवाय वरपासून खालपर्यंत अंमलबजावणि नीट होत नसेल, तर मधेच कुणितरी वाईट कर्मचारी निघतो नि घाण करतो.
|
Laalbhai
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 1:17 pm: |
|
|
http://www.hindu.com/2006/08/20/stories/2006082006141000.htm
वरची लिंक पहा.. ३७००० रुपयांवरून ६६००० रुपयांवर direct वाढ केलेली आहे. हा सगळा पगार tax free . शिवाय रहाते घर, ढुंगणाखाली चारचाकी गाडी. दिमतीला सेवक, सुरक्षा रक्षक!! असे धरून प्रत्येक आमदाराचा मासिक खर्च किमान ३ ते ४ लाख असावा. त्याचा सगळा बोजा तिजोरीवर! आणि output काय तर भ्रष्टाचार, भावनिक मुद्द्यांवर लोकांची माथी भडकवणे, गहाळपणा, हलगर्जीपणा, सुमार बुद्धिमत्तेची झलक!!! म्हणजे एखादी कंपनी मोकराने स्वतःचे जास्तीत जास्त नुकसान करावे, यासाठी पगारवाढ देते आहे, असेच वाटते आहे!
Once manufacturing & industrial growth is beyond 10% then slowly peoples from agriculture will change their job & join manufacturing.
कशासाठी शेती सोडायची? उत्तम शेती करून भरपूर पैसा मिळवण्याचे तंत्र्ज्ञान उपलब्ध आहे. काही मोजक्या सोयी केल्या की शेतकरी सोने पिकवतो.. त्याला त्याचा धंदा कशाला बदलायला लावायचा?
दूरदृष्टी असणारे नेते हवेत, हा तुमचा मुद्दा अगदी मान्य आहे!
मिळणारा पैसा आणि भ्रष्टाचार करण्याची वृत्ती यांचा तसा फारसा संबंध आहे, असे वाटत नाही. करोडो रुपयांच्या पैशाच्या अपहाराची प्रकरणे आधीच श्रीमंत असलेल्या लोकांनीच केलेली आहेत.
हां, आता सामान्यांना पुरेसा पगार मिळाला तर पदोपदी ५०, १०० रुपयांची चिरिमिरी द्यावी लागते, ते कदाचित बंद होईल. पण या पगारातही शुद्ध असणारे लोकं आहेतच की. मुद्दा हा की पगाराचा आणि भ्रष्टाचाराचा फारसा संबंध नाही.
|
Moodi
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 1:22 pm: |
|
|
लालभाई तुमचे दोन्ही लेख( आत्ताचे) आवडले मला. अतीशय उत्तम आणि अभ्यासू आहेत. बाकी मला वाटते ते नंतर लिहीन. पूर्वी पोलीसांच्या परिस्थीतीवर निवृत्त महासंचालक श्री अरविंद इनामदार यांचा फार सुंदर लेख आला होता लोकसत्ताला. आता नेटवर तो उपलब्ध नाही वाटते.
|
Currently no CA, engineer or MBA are planning to do career in politics. If good salary is paid then good people will join into politics which can improve nation>>>साहील,
पॉलीटिक्स. फक्त पॉलीटिक्स ह्या कारणामुळे शिक्षीत लोक येत नाहीत. तसे अनेक डॉक्टर, वकील लोक mp -mla आहेत. (जेव्हा त्यांचा कडे खुप पैसा येतो तेव्हांच ते निवडनुक लढवतात.)
पगार वाढवला तर या क्षेत्रात लोक येतिल असे मला वाटत नाही कारण राजकारणाला करियर म्हनून लोक चुझ करत नाहीत तर त्यांना स्वता:साठी किंवा देशासाठी काहीतरी करायचे असते म्हनुन ते राजकारणात जातात.
मग राजकारणी लोकांचे पगार वाढविले तर जे पंटर लोक त्यांचा आगे मागे सध्या फुकटात काम करतात त्यांना का नाही पगार? कारण आजचे राजकारणी म्हणजे कालचे पंटर.
सध्या तरी ९०% टक्के भ्रष्टाचारी व १० टक्के चांगले असे MP-MLA आहेत. त्या ९० टक्यांकडे भरपुर पैसे आहेत तरिपण ते अजुन वाम मार्गाने पैसे मिळवतातच. म्हणुन पगार वाढविला म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे पटत नाही. ति वृती आहे.
पोलीस खात्यात लोअर लेवल ला पैसे वाढवुन द्यायला पाहीजेतच. पण बरेच लोक करिअर म्हनून पोलीस होतात.
Infact माझ्या मित्राने CA करन सोडुन देउन IPS च्या परिक्षा द्यायला सुरु केले कारण पोलीस खात्यात खुप खाता येते म्हनुन. तो IPS झाला नाही पण आता PSI आहे.
पण खरच सुशिक्षित लोक राजकारणात आले पाहीजेत.
लालभाई, मला तुमचे मुद्दे पटले आहेत.
|
Dineshvs
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 4:09 pm: |
|
|
लालभाई, मला हे मुद्दे पुर्णपणे पटले आहेत. पगारवाढीपेक्षा, पुर्णपणे पारदर्शकता, आणि उत्तरदायित्व असले पाहिजे.
द्यावा एखाद्या मंत्र्याने आपल्या खर्चाचा खराखुरा तपशील. द्यावा एखाद्या पक्षाने आपला ताळेबंद. मग बघु या.
|
Shravan
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 9:26 pm: |
|
|
खुपच उत्तम चर्चा चालली आहे पगार वाढीबद्दल.
अजुन एक त्रासदायक बातमी:-
तमिळनाडू: श्रीलंकेतील स्फोटक परिस्थितीने राज्यात तणाव. PMK, MDMK सारख्या पक्षांची पुन्हा उचल.
श्रीलंकेतील तमिळबहुल प्रदेशामधील लष्कराच्या कथित अत्याचारा ने असंतोष. त्यातच भारताने श्रीलंकेला शस्रपुरवठा केल्याने त्यात भर.
MDMK च्या वैको नावाच्या नेत्याची तमिळनाडूचा 'काश्मिर' करण्याची धमकी. ठिकठिकाणी निदर्शने, मोर्चे, आंदोलने सुरु.
आजपर्यंत मुस्लिम लोकांच्या देशविघातक फुटीर प्रव्रुत्तीबद्दल भरपुर चर्चा आपण सर्वांनी केली आहे. त्यावर आपल्याला हा घरचाच आहेर म्हणावा लागेल. तिकडे तमिळ वंशाचे लोक आहेत म्हणुन जर आपण या प्रकाराकडे सहानुभूतीने पाहणार असू तर हेच परिमाण पाकीस्तानने काश्मिर साठी लावले तर आपल्याला वाईट वाटायला नको आहे. वैको आणी काश्मिर मधील दहशतवादी किंवा देशविघातक कारवाया करणारे मुस्लीम यांच्यात काडीमात्रही फरक नाही.
श्रीलंकेतील तमिळींचा प्रश्न हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांना पाठींबा देण्यासाठी भारतात आंदोलने करने हे मुस्लीमांनी वंदे मातरम म्हणण्याला नकार देण्याइतकेच चुकीचे आहे. हा माणूस तमिळनाडूचा काश्मीर करु म्हणतो तेही श्रिलंकेतील तमिळांच्या प्रश्नासाठी (वांशिक कट्टरता) व इथले मुसलमान भारतमातेला वंदन करण्यास नकार देतात कारन कुरानात तसे करण्यास परवानगी नाही म्हणून (धार्मिक कट्टरता) या गोष्टी अजिबातही भिन्न नाहीत.
अशा लोकांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. देशापुढे कोणताही धर्म, वंश मोठा नाही हे सर्वांना कळलेच पाहीजे.
|
Sahilshah
| |
| | Thursday, August 24, 2006 - 10:55 pm: |
|
|
शेती चा व्यवसाय बंद करवा असे काही मझे मत नाही पण सध्या भारतात शेती वर अवलम्बुन असलेल्या लोकाचे प्रमाण हे ६०% हुन अधिक आहे. शेती चा व्यवसाय हा जास्त grow होउ शकत नाही. जर त्यातली कही लोक manufactering मध्ये आली तर देशाचे भलेच होणार आहे.
growth वर जर पगार depend ठेवला तर MP-MLA सुध्धा कामाला लागतिल. जर आज १०% MP-MLA जर चागले असतिल तर उद्या २०% होतील.
आजुन बरेच मुद्दे आहेत ते नंतर लिहिन
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|