सध्या जिथे गंमतीजमती होत नाहीएत असं क्षेत्र शोधायला लागेल. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांना अशा गंमतीजमतींनी फार फरक पडत नाही. त्यांची फार झळ लागत नाही की त्यांच्यामुळे आपला फार फायदाही होत नाही. त्यामुळे या गंमतीजमतींकडे आपण मजेत पाहू शकतो.
शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमतींची नोंद घेण्यासाठी हा धागा.
सध्या नीटची गंमतजंमत सुरू आहे. पण त्यात नवीन काही नाही. म्हणून त्याबद्दल नंतर बोलू.
सीबीएसई म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन - केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने शाळांमध्ये तिस री भाषा शिकवायचं मनावर घेतलं आहे. सध्या देशात सगळ्या गोष्टी एकसारख्या असाव्यात असा एक सूर उमटतो आहे. तसं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हे सुद्धा या सीबीएसईच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतं आहे.
पण गंमत म्हणजे ही जी गंमत आहे, त्यात सीबीएसईने महाराष्ट्र बोर्डाचं अनुकरण केल्यासारखं दिसतंय.
आपण हे विसरूनच गेलो असू की गेल्या वर्षी महाराष्ट्र बोर्डाने पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य म्हणजे कंपल्सरी करायचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध झाल्यावर हिंदीच असं नाही, कोणतीही भाषा शिकू शकता, फक्त त्यासाठी एका वर्गातल्या किमान म्हणजे कमीतकमी २० मुलांनी ती भाषा निवडा यला हवी, नाहीतर हिंदी आहेच. मग पहिलीत फक्त बोलण्यापुरती भाषा शिका (कारण पाठ्यपुस्तकं कुठे छापलीत आम्ही?) मग थांबा आम्ही एक समिती नेमतो. ती तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊन काय ते ठरवेल. या समितीने काढलेल्या प्रश्नावलीबद्दलचा एक धागा मी मायबोलीवर काढला होता. पण आपल्याला कुठे काय फरक पडतो? त्यामुळे कोणी त्याकडे लक्ष दिलं नसावं. समितीने आपला अहवाल दिला का? काय निर्णय होणार हे अजून कळलेलं नाही. तसंच गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र बोर्ड मराठी, इतिहास, भूगोल सोडले तर सीबीएसईचा अभ्यासक्रमच वापरेल असाही निर्णय घेतला होता.
राज्य मंडळाचं शैक्षणिक वर्ष जून ते मे असे. ते यंदापासून सीबीएसई प्रमाणे एप्रिल ते मार्च असेल, असाही एक निर्णय घेण्यात आला होता.
आता केंद्रीय उच्च माध्यमिक बोर्ड म्हणजे सीबीएसईच्या गंमतीजमती पाहू.
गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत या बोर्डात नववी आणि दहावी या दोन वर्षांसाठी किमान दोन भाषा निवडणे अनिवार्य होते.
यातली पहिली भाषा हिंदी किंवा इंग्रजी व दुसरी भाषा त्यांनी दिलेल्या यादीतील कोणतीही भाषा. अर्थात इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन भाषा अनिवार्य निवडणेही शक्य होते. याशिवाय तुम्हांला भाषा शिकायची खूपच हौस असेल् तर आणखी भाषा पर्यायी विषय म्हणून निवडता येत असे.
https://cbseacademic.nic.in/web_material/CurriculumMain26/Sec/Curriculum...
एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांनी एक परिपत्रक काढून २०२५-२६ या वर्षापासून सहाव्या इयत्तेसाठी तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. यात २०२३ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला आहे.
यातल्या दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत. बोर्डाच्या मते इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही, विदेशी भाषा आहे. तीन भाषा शिकवण्यामागचे उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्य , सांस्कृतिक समज आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे असे आहेत.
बोर्डाचं नवं वर्ष १ एप्रिलला सुरू होतं. हे परिपत्रक ९ एप्रिलला काढलं . त्यामुळे अर्थातच तिसर्या भाषेसाठी पाठ्यपुस्तक तोवर तयार नव्हतं.
सहावीत निवडलेली तिसरी भाषाच नववी दहावीत निवडावी लागेल.
कोणती किंवा कोणत्या भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवायच्या , तो निर्णय शाळांनी बोर्डाला कळवायचा आहे.
याचा मला लागलेला अर्थ - सहाव्या इयत्तेत तीन भाषा शिका, त्यातल्या किमान दोन भारतीय. मग ही मुलं पुढच्या वर्गात जातील तिथेही तीन भाषा. अशा प्रकारे २०२९ -३० साली नवववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकायला लागतील . नववीत निवडलेले विषयच दहावीत घ्यावे लागतात.
मग ४ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. यात तिसर्या भाषेची पाठ्यपुस्तके १ जुलैपर्यंत उपलब्ध होतील असं म्हटलं आहे.
आता १५ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. त्यात या वरच्या दोन परिपत्रकांचा संदर्भ दिलेला नाही. यात याच वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे.
With effect from 1st July 2026, for Class IX, the study of three languages (R1, R2, R3) shall be
compulsory, with at least two languages being native Indian languages. Students who wish to study
a foreign language may do so as the third language only if the other two languages are native Indian
languages, or as an additional fourth language.
तिसर्या भाषेसाठी नववीची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत सहावीची पाठ्यपुस्तके वापरा.
ज्या शाळांना तिसर्या भाषेसाठी पुरेशी योग्यता असलेले शिक्षक मिळणार नाहीत, त्यांनी इतर विषय शिकवणार्या आणि तिसर्या भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असलेल्या शिक्षकांना तिसरी भाषा नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवायला जुंपा.
Schools facing constraints in the availability of adequately qualified native Indian language teachers may,
as an interim arrangement for R3 Language, engage existing teachers of other subjects who possess
functional proficiency in the concerned native Indian language
या तिसर्या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून दहाव्या इयत्तेला तिसर्या भाषेची परीक्षा बोर्ड घेणार नाही, तर शाळाच घेईल.
To keep the focus on learning and reduce any undue pressure on students, no Board Examination shall
be conducted for R3 at the Class X level. All assessments for R3 shall be entirely school-based and
internal. मात्र हे गुण दहावीच्या गुणपत्रिकेत दाखवले जातील.
परिपत्रकात शेवटी एक उदात्त गंमत आहे.
The Board reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy
while protecting student interests. No student shall be disadvantaged due to this alignment. The focus
remains on joyful, meaningful language learning, not on examination pressure.
ज्यांची मुले सीबीएसई बोर्डात शिकत आहेत किंवा शिकली आहेत, त्या मायबोलीकरांनी याबद्दल आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.
ही नवी गंमत
ही नवी गंमत
A unified entrance examination for engineering and medical courses is being considered. This common test could replace JEE and NEET. MPs support a unified framework with separate sections for engineering and medical aspirants. The government is also reviewing attempt limits and age criteria for medical candidates. Reforms aim to enhance security and prevent malpractice in national testing.
सुरक्षा कशी वाढणार हे कळले
सुरक्षा कशी वाढणार हे कळले नाही
मला पडलेले प्रश्न
मला पडलेले प्रश्न
२०२३ मध्ये आलेल्या आराखड्यानुसार २०२६-२७ या वर्षापासून तीन भाषा शिकवायच्या हे माहीत होते. तर त्याची तयारी वर्ष सुरू व्हायच्या आधीपासून व्हायला नको होती का? म्हणजे शाळा पुढल्या वर्षी कोणती किंवा कोणत्या तिसरी भाषा शिकवणार ? त्याची पाठ्यपुस्तके , त्यानुसार शिक्षकांची तयारी?
या वर्षी सहावीलाच तिसरी भाषा आणायची हे आधीच ठरलेले असताना अचानक नववीलाही तिसरी भाषा कुठून आली? आणि त्यासाठी सहावीची पुस्तके वापरा असे म्हटले आहे. पण सहावीचीच पुस्तके अजून उपलब्ध नाहीत.
यामागे हिंदी सक्ती करायचा डाव असावा हे सांगायला नकोच.
कही राज्यांत तिसरी भाषा ऐच्छिक विषय म्हणून शिकवला जातोच.
पुढचं नवव्या इयत्तेपासूनच्या भाषा शिक्षणाबद्दल
आता इंग्रजीबद्दल - ज्यांना पुढे पदवीचं शिक्षण घ्यायचं नाही किंवा काटेकोरपणे सांगावं तर सायन्स घ्यायचं नाही, कंपन्यांत नोकर्या करायच्या नाहीत, त्यांना आठवीपर्यंत शिकलेलं कामचलाऊ इंग्रजी पुरेल. कला शाखेचे विषय प्रादेशिक भाषांत शिकता येतात. मेडिकल , इंजोनीयरिंग हिंदीतून शिकायची सोय केली तरी त्यासाठी विद्यार्थीच तयार नाहीत.
तसंच ज्यांना पुढे परदेशी जायचं आहे त्यांना दोन परदेशी भाषा शिकू द्याव्यात. दोन भारतीय भाषा शिकायचा आग्रह का? राष्ट्रीय एकात्मता वगैरेपेक्षा उपयुक्तता हा निकष का नसावा?
हेच मला सामान्य गणिताबद्दल वाटतं. ज्यांना पुढे विज्ञान विषय घ्यायचे नाहीत, त्यां ना उच्च पातळीचं बीजगणित भूमि ती का शिकायला लावायचं? त्यांचं काम सामान्य गणिताने भागेल.
महाराष्ट्र बोर्डाने ही सोय दिली होती. मग अचानक बंद करून टाकली.
आमच्या शाळेत तर खूपच
आमच्या शाळेत तर खूपच गंमतीजमती असायच्या.
आमचे काळे सर विनोदी आणि मारकुटे होते. त्यांचं आणि एका बाईंचं काही तरी आहे असं मुलं म्हणायची. त्या बाई आम्हाला सायन्सला होत्या. त्या शिकवायला आल्या कि थोड्या वेळाने काळे सर यायचे ते गाणं म्हणतच. सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आणि बाईंकडे जायचे. मग त्या बाई लाजायच्या आणि बाकड्यांच्या मधल्या रांगातून पळायच्या. सर पण मागे मागे. मुली खाली मान घालून हसायच्या. म्हणून आमचं सायन्स पक्कं झालं. शिक्षणक्षेत्रात अशा गंमतीजमती असल्या म्हणजे मुलांचं मन लागतं.
तीन भाषा ह्यात काही नवे आहे
तीन भाषा ह्यात काही नवे आहे का? माझ्या लहानपणापासून पाचवीपासून तीन भाषा आणि आठवी पासून चार भाषा होत्या. दहावीला एक वर्ग १०० संस्कृत आणि बाकी मराठी इंग्रजी दोन्ही १०० मार्क आणि हिंदी/ संस्कृत ५०/ ५० असे होते.
हे महाराष्ट्र ssc बोर्डाला होतं.
पुढे काय करायचं हे ९ वी/ दहावीत समजत नाही. किती मुलांना ९ वी मध्ये जे करावं वाटतं ते त्यांनी खरोखर आयुष्यभर केले? आज ज्या वेगाने एआय प्रगती करते आहे ते बघता जेवढे बाण भात्यात असतील तितके चांगले. शिक्षण अजुनअजून सोपं करत आहेत असं वाटतं का? ते न करता अप्लाइड आणि अकॅडेमिक अशा दोन पातळ्या ठेवाव्या. ज्यांना एखादा विषय कठीण वाटतोय त्यांनी अप्लाइड कोर्स घ्यावा. ज्यांना कॉलेज/ युनी मध्ये जायचं आहे त्यांनी अकॅडेमिक घ्यावा.
आयटीआय सारख्या संस्था वाढवाव्या. उद्या पदवी पेक्षा ट्रेड्सचे शिक्षण घेतलेल्यांना जास्त मागणी असेल. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटरला मागणी असेल. परदेशी ट्रेड्स पर्सनना मागणी असेल, परदेशी जायचं स्वप्न असेल तर त्यात पारंगत व्हावे असं मला वाटतं. अगेन... काय होईल कोण जाणे!
नीट पेपरफुटीची कारणे.
नीट पेपरफुटीची कारणे. समस्येचे उपमूळ
https://www.youtube.com/watch?v=PoKcW84uWoU
शाहू कॉलेजचे प्राचार्य.
(राहुल कुलकर्णी यांना समस्येच्या मुळाशी का जात नाही असे विचारल्यानंतर त्यांनी त्याची दखल घेतली आणि या मुलाखतीमधून हे मुद्दे आणले ज्यावर कुणी बोलत नाही. उपमूळ असे म्हटलेले आहे कारण मुळावर देशमुख सर पण बोलू शकत नाहीत. ते नोकरदार आहेत. स्वतंत्र नाहीत. मुळावर पुढे बोलूयात. यावर बोलणे भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यापैकी कुणालाच आवडत नाही).
नीट आणि जेईईला महत्व का आले?
नीट आणि जेईईला महत्व का आले?
कुणाला वाटणार नाही कि आपल्या मुलांचे आयुष्य रिस्क फ्री असावे? ज्यांचे आयुष्य मार्गाला लागलेले आहे त्यांना तत्वज्ञान आठवते. असा कोण आहे जो आपल्या मुलांना व्यवसाय करण्याचे सल्ले देईल? कुठला पालक आपल्या मुलांना कलाकार बनवू पाहतो? कोण आपल्या मुलांना आटीआय ला घालण्याची स्वप्ने बघतो?
ही नाईलाजाची करीयर्स आहेत. हे सर्व दुसर्याच्या दयेवर आहेत. पोल्ट्री टाकली तरी रोजचे दर तुम्ही ठरवू शकत नाहीत. ते इंडीयन एक्सप्रेस मधे येतात. हे ठरवणारे कोण असतात? शेतीत शेतमालाचे देर स्वतः ठरवू शकत नाही. इतर व्यापाराप्रमाणे टंचाई झाली कि शेतमालाचे भाव वाढून पैसा येईल असे स्वप्न शेतकरी बघू शकत नाही. कारण टंचाई झाली किंवा बाहेरच्या देशात भाव वाढले कि सरकार निर्यातबंदी करून देशातच विकायला भाग पाडते. आणि देशात भाव वाढले कि बाहेरून आयात करते. असे अजून कुठल्या व्यवसायात चालते?
मध्यम जाती शेतीवर अवलंबून असतात. आजही त्यांचे प्रमाण ४५% आहे. ७० ते ८० च्या दशकापर्यंत शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ८०% होती. शेती असल्याने शिक्षणाचे प्रमाण कमी होते. त्यातही उच्चशिक्षणाचे प्रमाण कमी होते. पण शेतीत राम नाही हे लक्षात आल्याने शेतकर्यांनी आपल्या मुलांना पांढरपेशे बनवण्याची स्वप्ने पाहिली. या काळात उच्चशिक्षणाची मागणी वाढली.
मागणी तसा पुरवठा करण्याऐवजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कर्नाटकात प्रयोग केला. तिथे शिक्षणाचे खासगीकरण झाले. कॅपिटेशनचं मॉडेल आलं. मॅनेजमेंट कोटा आला आणि शिक्षणाचा बाजार मांडला. तिथल्या बहुतेक सर्व आमदारांच्या शिक्षणसंस्था झाल्या. मंत्र्यांचं तर विचारूच नका. लगोलग महाराष्ट्रात हे मॉडेल आलं. विलासराव देशमुख यांनी हे बिल मांडलं आणि ते एकमताने पास झालं. विरोधात अल्पमतातले समाजवादी होते.
या कायद्यानंतर जी प्रस्तावित सरकारी मेडीकल आणि इंजिनियरिंग कॉलेजेस होती ती रद्द झाली. इतकेच नाही तर पक्षांतर्गत किंवा बाहेरच्या विरोधातल्या आमदार / खासदाराच्या शहरात मुद्दामून इंजिनोयरिंग किंवा मेडीकल कॉलेजची घोषणा करून त्याला टेंशन द्यायचं आणि त्याला शरण णल्यावर ते रद्द करायचं हा खेळ सुद्धा झाला. दिग्विजय खानविलकर आणि डी वाय पाटील यांच्यात झालेला वाद कोल्हापूरकरांना माहीत आहे.
क्रमशः
मध्यम जाती किंवा कृषीप्रधान
मध्यम जाती किंवा कृषीप्रधान समाजाचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना शैक्षणिक क्षेत्रात हा बदल झाला. हे खासगीकरण घटनेच्या मुलभूत अधिकारांविरोधात आहे असा मुद्दा ज्यांनी मांडला त्यांच्यासाठी तापुरती व्यवस्था केली. ज्यांना आरक्षण होते त्यांना सांगितले गेले कि इथेही आरक्षण राहील, फीस सरकार भरेल. त्यांचा विरोध मावळला. मुळातच कायमस्वरूपी इलाज आवश्यक होता तो झालाच नाही. आश्वासनांवर ही गोष्ट झाली.
खासगी कॉलेजची फॉस सरकार का भरणार? कारण ज्यांची कॉलेजेस आहेत ते सगळेच लोकप्रतिनिधी. त्यांना धंदा झाल्याशी मतलब.
मॅनेजमेंट कोट्यातून बाहेरच्या राज्यातल्या धनाढ्य पालकांची मुलं येऊ शकतात म्हणून रेड कार्पेट अंथरले. एक वेगळी इंडस्ट्री अवतरली. काहीच वर्षात हा उद्योग देशभरात वाढीला लागला. बिहारमधे शिक्षणमाफिया जन्माला आले. त्यांचे पाहून कोटा, युपी असे मॉडेल्स आले.
आता यांना जागा कमी पडू लागल्या म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या व्हर्नाक्युलर बोर्डाच्या परीक्षेवर आधारीत प्रवेशाला चॅलेंज केलं. दोन्ही राज्यातल्या सरकारांनी कोर्टात पराभव पत्करणे पसंत केले आणि सीबीएसई / आयसीएसई आधारित अभ्यासक्रमावरच्या प्रवेश परीक्षेला मान्यता दिली. बारावीच्या परीक्षेला महत्व उरले नाही जसे वर देशमुख सरांनी सांगितले आहे.
ही फसवणूक आहे. ही गोष्ट कोर्टात मांडली नाही असे वकील सांगतात. नेमके सांगता येणार नाही.
एसएससी / एचएससी चा अभ्यास करायचा कि सीबीएसई बोर्डाचा?
जसं हिंदी सक्तीचं आहे. हिंदी बेल्ट मधल्या मुलांना फक्त हिंदी शिकावी लागते. इतर राज्यातल्या मुलांना ती जास्तीची शिकावी लागते तसा प्रकार इथे झाला.
कृषीप्रधान समाजाची पहिली पिढी ट्रान्सफॉर्म होत स्टेट बोर्डाशी जुळवून मेरीट मधे येत असताना आता हा नवा बदल झाला. ही फसवणूक नाही?
मुलभूत प्रश्न सोडून प्रांतवाद, भाषावाद अशा समस्यांवर चर्चा घडवून आणल्या जातात. टाळी एका हाताने वाजत नाही. भाजप जरी चघडण्यासाठी हाडूक फेकत असेल तरी ते चघळणारे पण आहेतच की. तिसरी भाषा हे काही राज्यांवर आक्रमण आहे. पण या आणि अशाच मुद्द्यांवर चर्चा झडत राहिल्या तर मुलभूत प्रश्नांवर बोलायला ओबामा येतील का?
राजअ, देशमुखांचा व्हिडीओ
राजअ, देशमुखांचा व्हिडीओ बघितला.
समस्या व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, यात माहीत असलेल्यांची भर घालावी.
१९९९ मध्ये CET सुरू झाली. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि बोर्डाचा अभ्यासक्रम सारखा होता. CET वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती तर बोर्डाची आधीसारखीच व्यक्तीनिष्ठ परीक्षा होती. (ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा विषय खोलवर आणि बेसिक्स पक्के आहे का यावर आधारित असेल तर ते चांगले असे प्रथमश्रवणी मत झाले.) मेडिकला जाउ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा वेगळा सराव करणे आले.
(मुळात यात समस्या वाटत नाही पण शिक्षण त्याही आधी काही दशकांपासून 'मार्क्स'वादी झाले असल्याने वेगळी परिक्षा आणि तिच्यावर प्रवेश अवलंबून म्हणजे त्यालाच महत्व आले असावे.)
२०१३: राष्ट्रीय पातळीवर NEET आली. याचा अभ्यासक्रम NCERT चा तर बोर्डाचा वेगळा. फक्त परीक्षेतील फरक नव्हे तर अभ्यासक्रमातही फरक. ही मोठीच समस्या आहे. अशी परीक्षा सुरू करण्यापूर्वीच अभ्यासक्रम बदलून राष्ट्रीय पातळीवर एकसारखा करायला हवा होता.
२०१४: मे २०१४ सर्वोच्च न्यायालयाने NEET रोल आउट करण्यास मुदत दिली आणि २०१५ मध्ये परत CET बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार दोन वर्षे.
२०१७: मुदत संपल्याने NEET सुरू. पण बोर्डाचा अभ्यासक्रम अद्याप तोच! मिळालेल्या मुदतीत बदलला नाही, त्याची सुरवात केली नाही!?
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ११वी १२वी चा अभ्यासक्रम CBSE/NCERT नुसार बदलायला सुरवात. हा बद्दल अद्याप पूर्ण झालाच नाही!!?! बोर्डाच्या परीक्षेत वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची सुद्धा भर घालण्यास सुरवात झाली.
(विज्ञान व गणिताचा अभ्यासक्रम राष्ट्रपातळीवर सारखा असावा याच्याशी पूर्णतः सहमत.)
कुलकर्णींची मुलाखत बघेन आता.
तो व्हिडीओ राहुल कुलकर्णीच्या
तो व्हिडीओ राहुल कुलकर्णीच्या युट्यूब चॅनलवरच आहे. राहुल कुलकर्णीने टिव्ही चॅनेल्स सोडून स्वतंत्र चॅनल सुरू केलंय.
फक्त नीटचाच हा प्रश्न नाही. युपीएससी चा पेपर सुद्धा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत आहे. बिहार मधे व्हर्नाक्युलर मीडीयमसाठी युपीएससी क्रॅक करण्याचे कोर्सेस निघाले. ते पुढे जाऊन आठवीपासून सुरू झाले. व्हर्नाक्युलर मीडीयमचा अभ्यास हा बहुजन (कृषीप्रधान) समाजाला अनुसरून असतो. तो थोडा सोपा असतो, ज्याच्या पुढे गळती रोखणे हे आव्हान असते. तिथेही हिंदी मीडीयमकडे कुत्सित नजरेने बघितले जाते. ही मुलं कधीच युपीएससी क्रॅक करू शकत नाहीत. अशांसाठी या क्लासेसचं पेव फुटलं. पण त्यांची फीस एव्हढी होती कि जमीन विकून फीस भरावी लागायची. ( खान सर यामुळेच लोकप्रिय आहे).
हेच महाराष्ट्रात पण झालं. इथे सीबीएसईच्या शाळात प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला.
मराठी माध्यमाच्या शाळांना विद्यार्थी न मिळण्यामागचे खरे कारण हे आहे.
पण सोशल मीडीयात अ पार्टीचे समर्थक ब ला दोष देतात आणि ब चे अ ला. खरे तर या फ्रॉडमधे दोन्ही पक्षांची सरकारे सामील आहेत. या चर्चा म्हणजे एकमेकांना नावे ठेवण्याचे स्किट सादर करत असल्यासारख्या उबगवाण्या आहेत. इग्नोर करण्याच्या पलिकडच्या आहेत.
कधी तरी फॉर अ चेंज म्हणून मूळ कारणांवर बोला नाहीतर सरळ पार्टीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्या. पक्षात आवाज उठवला तर राजकारण सुधारेल. पण ते होत नाही. लुटुपुटीच्या लढाया करून जनतेला किती दिवस मूर्ख बनवता येईल त्याचा अंत पाहिला जातो.
अनेक पैलू आहेत ह्या विषयाला..
अनेक पैलू आहेत ह्या विषयाला... वैयक्तिक फायद्यासाठी कोणतीही पातळी गाठणे आणि वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेली जीव घेणी स्पर्धा हे दोन मुद्दे मला महत्वाचे वाटतात.
महाराष्ट्रात इंज CET 2003 साली सुरू झाली. माझ्या मुलाची पहिली बॅच . खूप हो नाही चालू होतं बारावीचा result लागल्यावर शेवट घेतलीच CET. मुलांना वर्षभर माहितच नव्हतं cet होणार आहे, फक्त बारावी बोर्डावर लक्ष केंदीत केलं होतं अचानक बारावीचा रिझल्ट लागल्यावर cet डिक्लिअर झाली. वेळ कमी तयारीला. क्लासनी क्रश कोर्स हात धुवून घेतले. हजार रुपयाची साडी घेताना विचार करणारी मी, शिक्षण एक नंबर अग्रक्रम असल्याने एकदम साडे सात हजार भरले होते पंधरा दिवसासाठी. असो. तेव्हाही हे चालू होतंच आज त्याची पट वाढली आहे.
पुढे चालू.
पुढे चालू.
नरसिंहरावांनी जे केलं ते करायला हवं होतं कि नाही यावर बोलण्याइतका समर्थ नाही. पण आज ३० वर्षे उलटून गेल्यानंतर आढावा नको का घ्यायला? आज या धोरणांचा विचार नको का करायला?
चीनने त्या वेळी अटी घातल्या त्याचा त्यांना झालेला लाभ आणि भारतात कुणाला लाभ झाला याचा सविस्तर रिपोर्ट तरी नको बनवायला?
चीनमधेही शोषण झाले आहे. पण चीनमधे धर्म,जात, प्रांत या आधारावर व्यवसाय ठरत नाही. भारतात व्यापार हा एका समुदायाची मक्तेदारी असल्यासारखा आहे. त्यांची एकोसिस्टम असते त्याचा फायदा होत असतो. नव्या माणसाला या इकोसिस्टमचा भाग होणे अवघड असते. या इकोसिस्टमचे वैशिष्ट्य असे आहे कि सर्वमावेशक आहोत हे दाखवण्याकरता काही अन्य लोकांना त्यात आणले जाते जेणे करून बघा हा यशस्वी झाला, तर तुम्ही का नाही? सकारात्मक रहा, रडू नका असे सल्ले दिले जातात.
आज परिस्थिती अशी आहे कि या बनियांचे उद्योग चीनमधे आहेत, भारतात ते माल विकतात. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीजमधे भारतीय उद्योगांचे फॅब्रिकेशनचे कंत्राट दिले जातात. भारतातून उत्पादन कमी होण्यामागे हे कारण आहे.
मग एव्हढ्या इंजिनियर्सने काय करायचं?
ते मग सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीकडे जातात. ते सोडून जात नसल्याने त्यांना नोकरी मिळते. तुलनेने कमी पगारावर राबवून घेता येते.
ही समस्या कधी डिस्कस झाली आहे हे आठवत नाही.
यात गंमती जमती कुटठे
यात गंमती जमती कुटठे लप्पल्यात्त हो वो?
बोअर जोक.
लोकांचं, विद्यार्थ्यांचं, शिक्षणक्षेत्राचं काय नुकसान झालं हे साग्रसंगीत दिल्यानंतर त्यात गंमतीजमती काय आहेत हे विचारण्याच्या गटारी अमावस्येच्या सणाला दिसणार्या हलकटपणाला तसंच सणसणीत उत्तर देता आलं असतं.
हा प्रतिसाद उचित नाही.
हा प्रतिसाद उचित नाही.
तुम्ही पाहिजे तर "शिक्षणक्षेत्रातल्या गंभीर गंमतीजमती" असा धागा काढून तेथे लिहा.
शिक्षणक्षेत्र असा विषय असेल
शिक्षणक्षेत्र असा विषय असेल तर त्यावर गंमतीजमतीच लिहायच्या का याचा खुलासा वेबमास्टर किंवा अॅडमिन यांनी केला पाहीजे.
हा विषय विनोदाचा आहे असा तुमचा समज असेल म्हणून प्रत्येकाने त्यात विनोद बघायचा ही सक्ती आहे का? यात कुणाला विनोद काय दिसतो?
मुलं डिग्र्या घेऊन बेरोजगार फिरत असतील ही गंमतजंमत आहे? पायच धरायला हवेत.
असे सल्ले स्वतःजवळच ठेवावेत.
धाग्याचे शीर्षक आहे ,
धाग्याचे शीर्षक आहे ,"शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमती."
एव्हढेच मला म्हणायचे आहे.
राज अज्ञानी, वाचतोय. मेडिकल
राज अज्ञानी, वाचतोय. मेडिकल, इंजिनीयरिंग यांच्या शिक्षणाशी कधी संबंध आला नाही, त्यामुळे याबद्दल खोलात जाऊन माहिती करून घ्यायची वेळ आली नाही. तुम्ही लिहा. समजून घ्यायला आवडेल.
व्वा छानच की.
व्वा छानच की.
लोकांचं, विद्यार्थ्यांचं, शिक्षणक्षेत्राचं काय नुकसान झालं हे साग्रसंगीत दिल्यानंतर त्यात गंमतीजमती काय आहेत हे विचारण्याच्या गटारी अमावस्येच्या सणाला दिसणार्या हलकटपणाला तसंच सणसणीत उत्तर देता आलं असतं.>>> अजून येऊ द्या.
केशवकुल आणि रेव्य, मी
केशवकुल आणि रेव्यु, मी राजकारण या भागात काढलेल्या धाग्यांना गमतीजमती असंच नाव देतो, हे एव्हाना तुमच्या लक्षात आलं असेल. (इथे राजकारणाचा प्रत्यक्ष संबंध नाही, म्हणून चालू घडामोडीत धागा काढला आहे. नाहीतर परत हा धागा चालू घडामोडीत आहे, म्हणून प्रश्न विचाराल. )
तर त्यावर कीस काढण्यापेक्षा इथे आलेल्या मुद्द्यांबद्दल लिहिलंत किंवा तुमच्याकडे आणखी काही लिहिण्यासारखं असेल , ते लिहिलंत तर बरं होईल.
धन्यवाद!
धन्यवाद.
धन्यवाद.
हा माझा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याबद्दल पाठपुरावा सुद्धा करून झालेला आहे. पण इच्छाशक्ती नाही.
नंतर पुन्हा लिहीन.
कृपया या विषयात रस नसेल तर टिंगल टवाळी करू नये. ही माझी नाही तर या व्य्वस्थेने ज्यांचं नुकसान झालंय त्यांची टिंगल आहे.
एकूणच आढावा घ्यायचा विचार आहे. त्यामुळे आधी परिस्थिती सांगावी म्हणुन हे लिहीले.
तसेच आता हल्ली अनेक जण सल्ले देतात कि सर्वांनी मेडीकल इंजिनीयरिंगला गेलंच पाहीजे हा अट्टाहास चुकीचा आहे वगैरे. पण लोकांची परिस्थिती काय आहे, त्यांच्याकडे माहिती किती पोहोचते, एकदम अनोळखी क्षेत्रात मुलाला ढकलले तर पुढे त्याचं करीयर कसं जाईल याबद्दल मार्गदर्शन नसणे, त्या क्षेत्रातलॉ अनिश्चितता, कुणी ओळखीचं नसणे यामुळे रूळलेल्या मार्गानेच कसे जावे लागते हे लिहायचे होते.
पालक मूर्ख नसतात. त्यांना आपल्या पाल्याचे भविष्य सुरक्षित करायचे असते.
सरकारांचं काम खागीकरणातून थोड्यांची पोटं भरणे हा नसून रोजगाराची व्यवस्था करणे आणि अन्य क्षेत्रांबद्दल भरंवसा देणे हा असतो.
शाळेत कलचाचण्या घ्या याबद्दल आमचे एक सर नियमित पाठपुरावा करत असत. त्याला यश आले नाही.
कलचाचण्या घ्या इतकंच नाही तर पालक विद्यार्थी बैठकात त्याचे महत्व समजावून सांगायला हवे. अलिकडे शिक्षण खात्यातले काही अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर एखाद्या क्लासतर्फे गावोगावी फिरून करीयरच्या संधी याबद्दल व्याख्यान देत असतात.
हेच काम नोकरीत असताना करता आले असते. कदाचित त्यांना करू दिले नसेल.
विद्यार्थ्यांनी इंजिनियरिंग
विद्यार्थ्यांनी इंजिनियरिंग मेडिकलच निवडावं कि नको?
नेहमी उपस्थित होणारा हा मुद्दा फक्त करिअर निवड किंवा “विद्यार्थी इंजिनियरिंग-मेडिकलकडे का जातात?” एवढाच नाही. तो भारतातल्या सामाजिक रचनेचा, शिक्षणव्यवस्थेचा, आर्थिक असुरक्षिततेचा आणि सांस्कृतिक सत्ताकेंद्रांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे याकडे फक्त लोक रिस्क घेत नाहीत अशा व्यक्तिगत दृष्टिकोनातून पाहिलं तर वास्तवाचा मोठा भाग दिसत नाही.
कला, चित्रपट, नाटक, माध्यमं, प्रकाशन, फॅशन, जाहिरात, संगीत, पत्रकारिता अशा क्षेत्रांबद्दल एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. ही क्षेत्रं ओपन स्पर्धा असलेली दिसतात, पण प्रत्यक्षात त्यात प्रवेशासाठी सामाजिक भांडवल , नेटवर्क, आर्थिक पाठबळ, शहरात टिकून राहण्याची क्षमता, आणि अपयश सहन करण्याइतकं सुरक्षित घर असणं महत्त्वाचं असतं. भारतात ऐतिहासिकदृष्ट्या बहुजन, दलित, आदिवासी, भटके समाज यांच्याकडे ही साधनं नव्हती.
जेव्हा मुंबईत चित्रपट उद्योग उभा राहत होता, नाटक कंपन्या वाढत होत्या, माध्यम उद्योग आकार घेत होता, त्या काळात बहुजन, दलित, कामगार वर्ग आणि शेतकरी वर्ग शिक्षण, जमीन, अन्न, जगणं, स्थलांतर, दुष्काळ, जातीय अपमान यांच्याशी झुंजत होता. काही समाजांना गावात विशिष्ट कामांमध्ये बंदिस्त ठेवलं गेलं होतं. अशा स्थितीत तुम्ही कलाक्षेत्रात का आलात नाही? हा प्रश्न इतिहासापासून वेगळा करून विचारता येत नाही.
याउलट ज्यांच्याकडे शहरी संपर्क, थोडं भांडवल, व्यापारी किंवा उच्चशिक्षित पार्श्वभूमी, इंग्रजी शिक्षण, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा होती, त्यांना या नव्या उद्योगांमध्ये प्रवेश करणे तुलनेने सोपं गेलं. पुढे या क्षेत्रांत घराणेशाही वाढली, कारण कुठलाही उद्योग स्थिरावला की तो आपले नेटवर्क जपतो. चित्रपटसृष्टीत हे उघड दिसतं, पण माध्यमं, जाहिरात, प्रकाशन, खासगी विद्यापीठं, एनजीओ, कॉर्पोरेट क्षेत्र यांमध्येही नेटवर्क आणि ओळखीचं महत्त्व प्रचंड असतं.
म्हणूनच बहुजन कुटुंबांमध्ये स्थिर नोकरी ही मानसिकता निर्माण झाली. सरकारी नोकरी, शिक्षक, बँक, रेल्वे, इंजिनियर, डॉक्टर ही स्वप्नं केवळ प्रतिष्ठेची नव्हती; ती सामाजिक सुरक्षिततेची होती. महिन्याच्या शेवटी पगार, पेन्शन, आरोग्य सुविधा, आणि जातीय अपमानापासून काही प्रमाणात संरक्षण देणारी ओळख अशी त्यामागची कारणं होती.
याच पार्श्वभूमीवर इंजिनियरिंग-मेडिकलच्या वाढीचा विचार करावा लागतो. १९९० नंतर उदारीकरणानंतर भारतात खासगी शिक्षण उद्योग प्रचंड वाढला. हजारो इंजिनियरिंग, डीएड, बीएड, फार्मसी, एमबीए कॉलेज उघडली. यातील अनेक संस्था थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय नेत्यांशी जोडलेल्या होत्या. महाराष्ट्रात तर सहकारी साखर कारखान्यांच्या राजकारणानंतर शिक्षणसंस्था हे मोठं सत्ता आणि पैसा निर्माण करणारं क्षेत्र बनलं. यात जवळपास सर्व पक्षांतील नेते सहभागी झाले.
या मॉडेलमध्ये विद्यार्थ्यांना डिग्री = नोकरी असं स्वप्न विकलं गेलं. पण उद्योगक्षेत्राने तितक्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण केले नाहीत. परिणामी लाखो पदवीधर अस्थिर रोजगारात गेले. आज अनेक इंजिनियर बीपीओ, सेल्स, डेटा एंट्री, डिलीव्हरी, गिग इकॉनॉमी किंवा कमी पगाराच्या सेवा क्षेत्रात आहेत.
गिग इकॉनॉमी हा मोठा बदल आहे. ॲप-आधारित कामं स्वयंरोजगार म्हणून दाखवली जातात, पण प्रत्यक्षात अनेक कामगारांकडे सामाजिक सुरक्षा, विमा, पेन्शन, संघटन हक्क, निश्चित पगार किंवा दीर्घकालीन स्थैर्य नसतं. त्यामुळे पालक मुलांना अजूनही सुरक्षित क्षेत्रांकडे ढकलतात, जरी ती क्षेत्रंही आता असुरक्षित होत असली तरी. (गिग वर्कर्स बद्दल स्वतंत्र चर्चा झाली पाहीजे).
गिग प्रमाणे शिक्षणसेवक मुद्दा देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणसेवक योजना आणल्यानंतर अनेक शिक्षकांना सुरुवातीची काही वर्षे अत्यल्प (फुकट) मानधनावर काम करावं लागलं. कालांतराने काही अटी बदलल्या, मानधन वाढलं, नियमितीकरणाच्या प्रक्रिया झाल्या, पण मूलभूत टीका कायम राहिली
उच्च फी घेणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेत शिक्षकांनाच अस्थिर रोजगार का?
यात डीएड / बीएड कॉलेजांची अनियंत्रित वाढही महत्त्वाची होती. हजारो विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडले, पण तेवढ्या शिक्षक भरत्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी आणि कमी पगाराचा दाब वाढला. अनेक वेळा शिक्षक तयार करण्याचा उद्योग आणि शिक्षकांना रोजगार यामध्ये संतुलनच नव्हतं.
फीचं ऑडिट हा मुद्दा देखील योग्य आहे पण ते होत नाही. खासगी शिक्षणसंस्थांच्या फी संरचना, शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधा, राजकीय संबंध, ट्रस्टची आर्थिक पारदर्शकता यावर अधिक कठोर सार्वजनिक तपासणीची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. काही राज्यांत फी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहेत, पण अंमलबजावणी विषम आहे.
आता सुधारणा काय असू शकतात?
पहिली गोष्ट म्हणजे फक्त स्किल शिका हा उपाय पुरेसा नाही. कारण प्रश्न केवळ कौशल्यांचा नाही,
प्रवेश, नेटवर्क, आर्थिक सुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचाही आहे.
काही महत्त्वाच्या सुधारणा अशा दिसतात:
सार्वजनिक शिक्षण आणि सरकारी विद्यापीठांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे
डीएड/बीएड आणि इतर व्यावसायिक कॉलेजांच्या मान्यताप्रक्रियेवर कठोर नियंत्रण
शिक्षक भरती नियमित आणि पारदर्शक करणे
गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदे मजबूत करणे
कला, चित्रपट, नाटक, लेखन, माध्यमं या क्षेत्रांत बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, निवासी सुविधा, फेलोशिप, सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्था वाढवणे
प्रादेशिक भाषांमधील सांस्कृतिक उद्योगांना प्रोत्साहन
सरकारी आणि सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांत विविध सामाजिक प्रतिनिधित्व वाढवणे
शिक्षणसंस्थांच्या आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांची सार्वजनिक माहिती उपलब्ध करणे
लोक रूळलेल्या वाटेने जातात कारण त्यांना तिथे जगण्याची शक्यता दिसते हे वास्तव दुर्लक्षित करून तरुणांनी पॅशन फॉलो करावं असं म्हणणं अनेकदा मध्यमवर्गीय किंवा सुरक्षित वर्गाच्या अनुभवातून येतं. उंटावरचे शहाणे म्हणतात तसं. ज्यांच्या कुटुंबाने पिढ्यान्पिढ्या असुरक्षितता अनुभवली आहे, त्यांच्यासाठी करिअर म्हणजे केवळ स्वप्न नसून जगण्याची लढाई असते.
त्यामुळे भारतातल्या शिक्षण आणि रोजगार संकटाचा विचार करताना जात, वर्ग, ग्रामीण-शहरी दरी, खासगीकरण, घराणेशाही, आणि असंघटित कामगार व्यवस्था हे सगळे घटक एकत्र पाहावे लागतात.
एक गोष्ट सुटली. ती इथे अस्थानी वाटेल.
खासगीकरण करताना ठराविक उद्योगांच्या घशात सगळं चाललं आहे त्याला चाप लागला पाहीजे. हे उद्योग पैसे बँकांकडूनच घेतात, तर मग लघु, कुटीर उद्योग यांना खासगीकरणाचा हिस्सा का नाही? सहकारी क्षेत्राला का नाही?
यामुळे खासगीकरणाचे विकेंद्रीकरण होईल. ठराविक उद्योगांकडे वर्चस्व आले कि त्यांची दमनाची शक्ती वाढते. ती स्पर्धेमुळे नष्ट होईल.
स्पर्धा फक्त नोकरांमधे आणि खर्या लाभार्थींना चरायला कुरण मोकळे हा कसला विकास?
जीडीपी मधे ६०% वाटा दोन कुटुंबाचा असावा कि ६०% लोकसंख्येचा असावा?
नाहीतर शिक्षण व्यवस्थे वरच्या सर्व चर्चा या डराव डरावच ठरणार.
१९९१ च्या सुधारणांचा फेरविचार करावा असे कुणाला एकालाही जरी वाटले तरी इथे लिहीण्याचा फायदा झाला असे वाटेल. ज्यांना गंमतीजमती शोधायच्यात त्यांना हे पटावं(च) ही बळजबरीची अपेक्षा नाही.
>>> मॉडेलमध्ये
>>> मॉडेलमध्ये विद्यार्थ्यांना डिग्री = नोकरी असं स्वप्न विकलं गेलं. पण उद्योगक्षेत्राने तितक्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण केले नाहीत. परिणामी लाखो पदवीधर अस्थिर रोजगारात गेले. आज अनेक इंजिनियर बीपीओ, सेल्स, डेटा एंट्री, डिलीव्हरी, गिग इकॉनॉमी किंवा कमी पगाराच्या सेवा क्षेत्रात आहेत.
अतिशय उत्तम माहिती मिळत आहे तुमच्या लेखनातून. सुसूत्र व सुसंगत अशी. एका कालखंडाचे चित्र उभे राहत आहे.
फक्त हा जो वर कोट केलेला परिच्छेद आहे त्याबद्दल माझा एक अनुभव वेगळा आहे. एका शैक्षणिक संस्थेत वर्षभरच फक्त मी काम केले. तेथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीचेच आमीष दाखवले जाई. मात्र प्लेसमेंट व्हायची वेळ आली की सर्वच्या सर्व कंपन्या सांगत की तुमचा उमेदवार job-ready नाहीच आहे. त्या कंपन्या मग त्यांना त्यांचे स्वतंत्र ट्रेनिंग द्यायच्या किंवा बहुतेक उमेदवारांना नाकारायच्या. म्हणण्याचा अर्थ असा की रोजगार देऊ शकणार उद्योग हे तंत्रज्ञानात शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यासक्रमाच्या बरेच पुढे गेलेले होते. हे माझे मत तुमच्या वरील परिच्छेदातील मताशी विसंगत वाटले म्हणून विचारले.
विसंगत वाटत नाही.
विसंगत वाटत नाही.
तो एक वेगळा विषय आहे. अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता.
इथे विषय आहे जसा असेल तसा त्या अभ्यासक्रमाची अनिवार्यता.
>>> हलकटपणाला तसंच सणसणीत
>>> हलकटपणाला तसंच सणसणीत उत्तर देता आलं असतं.>>> मला संदर्भ कळला नाही.मला शीर्षकावरून विनोदी धागा वाटला. किंबहुना हा प्रतिसाद शीर्षकाच्या जवळ वाटला. आणि मिळलेली प्रतिक्रिया राज अज्ञानी जी अनपेक्षित होती
>>आमच्या शाळेत तर खूपच गंमतीजमती असायच्या. आमचे काळे सर विनोदी आणि मारकुटे होते. त्यांचं आणि एका बाईंचं काही तरी आहे असं मुलं म्हणायची. त्या बाई आम्हाला सायन्सला होत्या. त्या शिकवायला आल्या कि थोड्या वेळाने काळे सर यायचे ते गाणं म्हणतच. सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आणि बाईंकडे जायचे. मग त्या बाई लाजायच्या आणि बाकड्यांच्या मधल्या रांगातून पळायच्या. सर पण मागे मागे. मुली खाली मान घालून हसायच्या. म्हणून आमचं सायन्स पक्कं झालं. शिक्षणक्षेत्रात अशा गंमतीजमती असल्या म्हणजे मुलांचं मन लागतं.>>>
मला खरोख रच कित्येकदा लिहायची भिती वाटते
अजून एक गोष्ट राहून गेली.
अजून एक गोष्ट राहून गेली.
अभ्यासक्रमात फरक ठेवून घेतल्या जाणार्या जेईई आणि नीट मधून महाराष्ट्र किंवा अन्य राज्यांना बाहेर पडण्याची मुभा असावी. केंद्राला ही परीक्षा घ्यायची अस्सेल तर त्याची टेरीटरी आणि कॉलेजेस निश्चित करावेत. या परीक्षा रद्दच केल्या तर चांगलेच आहे. बारावीच्या बेसवर सर्वत्र प्रवेश दिल्याने काही बिघडत नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्वंंकष विकास हे १० + २ मॉडेलचे ध्येय आहे. त्यापासून दूर जायला नको.
एकाच वाक्यावर अडलेल्या दोन आयडींनी आलटून पालटून केलेल्या कमेण्टस मधे रस नाही.
खरे ते हे खूप धक्कादायक वाटते
खरे ते हे खूप धक्कादायक वाटते की महाविद्यालये ही फक्त उपस्थिती व practicals साठी राहिलेली असून प्रत्यक्ष तयारी ट्युशन क्लासमध्येच होते. हा बदल झाला तेव्हापासून शिक्षणप्रणालीतील नवीन प्रवाह समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे सोडले. इतकेच समजले की बरेच काही नवीन होत असावे.
एक आनंदी करणारी गोष्ट (मला, माझ्यापुरती) ही की बायो-मेडिकल इंजिनिअरिंग, मरीन बायोलॉजी इकडे मुले स्वेच्छेने वळू लागली व ते त्यांच्या पालकांनी मान्यही केले.
आता अनेकविध दालने उपलब्ध आहेत हे खूप चांगले वाटते. अश्या वेगळ्या वाटेवरच्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव बरेच काही नवीन सांगून जातात.
हो बेफिकीर.
हो बेफिकीर.
पण या क्षेत्रांची माहिती सर्वदूर नाही. त्याबद्दलचा विश्वासही सर्व ठिकाणी नाही. त्याबद्दल उपाय केले पाहीजेत.
>>> एकाच वाक्यावर अडलेल्या
>>> एकाच वाक्यावर अडलेल्या दोन आयडींनी आलटून पालटून केलेल्या कमेण्टस मधे रस नाही>> IGNORANCE, THY NAME IS ARROGANCE
ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी
ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी असलेल्या (पहिली ते बारावी) व्यवस्था जवळून पाहायला मिळाल्या, मिळत आहेत. सक्तीची भाषा वगैरे विषय बाजूला ठेवा क्षणभर, तिथे शिक्षणाबद्दल भयकारक अनास्था आहे. असे असूनही मुली गांभीर्याने शिकत आहेत. कोणी नर्सिंगला तर कोणी पोलीस भरतीला जात आहे. हे सुखद आहे. मात्र मुले...!!!!
मुळात धड मराठीच लिहिता, उच्चारता येत नाही. हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत लांबचे आहे. काही मुले घरातून शाळेला जायला निघतात व शाळेला न जाता दिवसभर फिरतात किंवा पत्ते खेळतात. (हे चित्र प्रातिनिधिक नसेल व नसावे ही इच्छाही, पण काही प्रमाणात सत्यचित्र नक्कीच आहे).
शिक्षकांना शिकवणे हे काम सोडून अनंत इतर कामे लावून देण्यात आली आहेत. शिवाय त्यात जयंत्या, सण, स्थानिक नेत्यांच्या भेटी हे सगळे सालाबादप्रमाणे आहेच.
पालक मुलांच्या (मुलींच्या म्हणत नाहीये, हेही एक सुखद नवल) शिक्षणात स्वारस्य घेत नाहीत. 'काय करू, आमचा संजू दिवसभर गावभर फिरतो' असे म्हणून क्षणभराचा निषेध व्यक्त करत आहेत आया.
या ठिकाणी मरीन बायोलॉजी, बायो-मेडिकल इंजिनिअरिंग याबाबतचे ज्ञान पोचणे दूर, दहावी, बारावी झाली हे पुष्कळ मानले जात आहे. (२०२६). मुली जर एखाद्या उत्तम कोर्सला जाऊ शकल्या नाहीत तर उजवल्या जात आहेत.
नीट परीक्षा हा व असले विषय तेथे 'निव्वळ चघळण्याइतकेही' अस्तित्वात नाहीत.
Pages