भारतातील हलाल विरुद्ध झटका

धाग्याचे प्रयोजन कळले नाही.

हल्ली काही राज्यात किंवा उत्पादनावर हलाल बंदी घातली आहे असे वाचले होते. तर कशाच्या आधारावर होते?

मी दोन ओळी वाचून सोडून दिले..
हे असे वाचल्यावर नॉनव्हेज खायची इच्छा होणे अवघड..

इतका विचार मोकळी लोक च करतात ज्याना काही कामं धंदा नसतो आणि मालकाची गुलामी करायची असते

हे असले लेख प्रदर्शित करण्याची परवानगी प्रशासन देते च कसे?

मांस निर्मिती हा माणसाचा उद्योग आहे , बकरी,कोंबड्या,डुक्कर पाळणे हा माणसाचा पोट पाण्याचा उद्योग आहे.

त्या मुळे प्राण्यांची कत्तल कशी होते ह्या वर लेख लीहणारे ह्या उद्योग विरुद्ध लिहीत असतात.
हे मोठे प्राणी प्रेमी असतात,सोज्वळ असतात,निष्पाप असतात असे काही नाही.

अर्थ व्यवस्थेचे भांडवलशाही मुळे केंद्रीकरण होते आणि लाखो लोक रोजगार,अन्न न मिळाल्या मुळे तडफडून मरतात ह्या लोकांन विषयी ह्यांना काही वाटत नाही.

गरीब,pvt सेक्टर मध्ये काम करणारी लोक ह्यांचे शोषण होते ह्या विषयी ह्या लोकांना काही वाटतं नाही.

विविध घोटाळे, गुंड शाही ,ऑफिसर शाही ह्या मुळे अनेक लोक देशोधडीला लागतात ह्या विषयी ह्या लोकांना काही वाटतं नाही .
पण सामान्य लोकांचा जो उद्योग आहे पशू पालन ह्या वर मात्र ह्यांचं आक्षेप असतो.

.बकवास लोक

हे असले लेख प्रदर्शित करण्याची परवानगी प्रशासन देते च कसे?>>>
आपले प्रतिसाद आपण देतो तेव्हा प्रशासनाची परवानगी घेऊन मग देतो का? नाही ना.
तसेच लेखांबद्दल आहे.
जर प्रशासनाला वाटले की लेख, प्रतिसाद संस्थळाच्या धोरणात बसत नाही तर ते अप्रकाशीत करतात.

मांस निर्मिती हा माणसाचा उद्योग आहे ,
>>>>>>

हा मुद्दा काही पटला नाही.
अश्याने तर दारू सिगारेट ड्रग्स गांजा हुक्का चिलीम पानसुपारी सारे उद्योग म्हणत माफ होतील.

हलाल आणि झटका हा पण आर्थिक बाद च आहे.

ऋनमेष.
दारू आणि सिगारेट ची बाजारात बिलकुल कमी नाही.
बलाढ्य कंपन्या ह्या वस्तू न चा खुप मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करतात.
मोजक्याच दहा बारा कंपन्या जगात आहेत त्यांच्या वर निर्बंध आणायची ताकत जगातील कोणत्याच सरकार मध्ये नाही.
पण गृह उद्योग म्हणून कोणी ह्याची निर्मिती केली की हजार कायदे आहेत

>>>>>>>दारू आणि सिगारेट ची बाजारात बिलकुल कमी नाही.
बलाढ्य कंपन्या ह्या वस्तू न चा खुप मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करतात.
आणि अमेरिकेत बंदूकी.

हल्ली काही राज्यात किंवा उत्पादनावर हलाल बंदी घातली आहे असे वाचले होते. तर कशाच्या आधारावर होते?
Submitted by भ्रमर on 31 January, 2024 - 15:09

उत्तर प्रदेश राज्यात बंदी घातलेली आहे, तर महाराष्ट्रात कोण कोणती उत्पादने 'हलाल प्रमाणित' आहेत याचे सर्वेक्षण सुरु केल्याची बातमी वाचली होती.
१. हलाल प्रमाणित म्हणजे काय?
- तर एखादे उत्पादन मग ते चिप्स, कोल्ड्रिंक, Marshmello सारखे ready to eat असोत किंवा गहू, तांदूळ. साखर, तेल यांसारखे वाणसामान असो किंवा औषधे / सौंदर्यप्रसाधने असोत, ती मुस्लीम समाजाने वापरण्यायोग्य आहेत की नाही हे दर्शविणारा 'हलाल'चा लोगो त्या उत्पादनावर असतो. म्हणजे एखाद्या मुस्लिमाला अमुक एक उत्पादन माझ्या धर्मानुसार बनवलेले आहे ना, माझ्या धर्मात निषिद्ध असलेल्या गोष्टी (उदा. डुक्कराची चरबी, अल्कोहोल इ.) त्यात वापरलेले नाही ना? याची खात्री करून घ्यायची असेल तर त्याने त्या उत्पादनावर तो 'हलाल' चा लोगो आहे की नाही हे पाहून घ्यायचे. (वेष्टनावर असलेली ingredients list गेली तेल लावत!)

२. बरे हा 'हलाल' चा लोगो कोणतीही कंपनी आपल्या उत्पादनावर छापू शकते का?
- नाही. म्हणजे समजा, उद्या मी माझ्या घरातून एखादा खाद्यपदार्थाचा व्यवसाय सुरु केला (उदा. वेफर्स, पापड, लोणचे इ.) आणि जर मला वाटत असेल की माझे उत्पादन मुस्लीम समाजातील व्यक्तींनी विकत घ्यावे तर त्या माझ्या उत्पादनावर मी परस्पर 'हलाल' चा लोगो छापू शकत नाही. 'हलाल'चा लोगो उत्पादनाच्या वेष्टनावर छापण्यासाठी मला 'जमियत - उलेमा- ए - हिंद' वा तत्सम मुस्लीम संघटनेला संपर्क करून त्यांच्याकडून 'हलाल प्रमाणपत्र' घ्यावे लागेल आणि त्यानंतरच मी माझ्या उत्पादनावर 'हलाल' चा लोगो छापू शकतो. (सरकारी यंत्रणा असलेल्या FSSAI ला काहीही किंमत नाही!)

३. 'हलाल प्रमाणपत्र' मोफत मिळते का?
- नाही, 'जमियत उलेमा हिंद' कंपनीच्या नोंदणीसाठी (३ वर्षे कालावधी) ६०००० रुपये + प्रती उत्पादन १५००/- + GST इतके आकारते, तर 'हलाल' चा लोगो छापण्यासाठी अतिरिक्त २०००० रुपये आकारते. तर नूतनीकरणासाठी (३ वर्षे कालावधी) ५०००० रुपये + १००० रुपये प्रती उत्पादन + GST इतके दर आकारते. https://www.jamiathalaltrust.org/fee-structure.php या त्यांच्या 'अधिकृत' संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध आहे. (सरकारी यंत्रणा असलेली FSSAI अन्न पदार्थाशी निगडीत लायसन्ससाठी जास्तीतजास्त ७५००/- आकारते. संदर्भ - https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf)

४. या पैशाचे पुढे काय होते?
- FSSAI ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणा असल्याने माहिती अधिकाराच्या अधिपत्यात येते. त्यामुळे कोणीही नागरिक अवघे १० रुपये खर्च करून RTI करून 'अमुक एका कालावधीत किती FSSAI license issue केली, त्यातून किती महसूल जमा झाला, त्या पैशाचा विनियोग कसा झाला' ही माहिती काढू शकतो.
'जमियत - उलेमा - ए - हिंद' ही एक खाजगी संघटना असल्याने ती माहिती अधिकाराच्या अधिपत्यात येत नाही. Times of India, Times Now मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार ATS ने पकडलेल्या दहशतवाद्यांना 'जमियत उलेमा हिंद' कायदेशीर मदत पुरवते. (म्हणजे आपल्या खिशातून गेलेला पैसा आपल्याच विरोधात!)
संदर्भ - https://timesofindia.indiatimes.com/videos/city/lucknow/jamiat-ulema-e-h...

https://www.timesnownews.com/amp/india/article/jamiat-ulema-e-hind-to-pr...?

वरील माहितीत शक्य तिथे संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी वाचकांनी आपल्या स्तरावर उपरोक्त माहितीची खात्री करून घ्यावी व यापुढे 'हलाल प्रमाणित' उत्पादने विकत घ्यायची की नाही याचा स्वतः निर्णय घ्यावा. तसेच उत्तरप्रदेश मध्ये 'हलाल प्रमाणित' उत्पादनांवर आलेली बंदी योग्य की अयोग्य याबाबत स्वतःचे मत बनवावे.

धन्यवाद वि_मु

'जमियत - उलेमा - ए - हिंद' आणि 'जमियत - उलेमा - ए - हिंद - हलाल ट्रस्ट' एकच आहे का?

आमची कंपनी गवार गम पावडर उत्पादित करते.. आंम्हाला पण दरवर्षी हलाल सर्टिफिकेट renew करावे लागते.. अन काहि ठराविक कंपनीच ते मागतात. नेस्ले पण आमचा कस्टमर आहे.

मथळा वाचुन काहीतरी महत्वाचे वाचायला मिळेल असे वाटले पण निराशा झाली
तरीही
धन्यवाद वि_मु ! छान माहिती पुरवली.!