|
सध्या तिबेटच्या स्वातंत्र्यप्रिय नागरिकांनि चिनि सरकारच्या दडपशाहि विरोधात आंदोलन तीव्र केल आहे. सर्वसाधारण समज असा आहे कि सध्या जगभरच्या प्रसारमाध्यमांच लक्ष चिन कडे असल्यामुळे चिनि प्रशासनाला ला हे आंदोलन हाताळणे कठिण जाणार आहे. तरिहि चिनि पोलिसांचा आंदोलकांवर लाठिमार, ग्रीस मधिल निदर्शकांचे थेट प्रक्षेपण खंडित करणे ह्या आणि यासारख्या बातम्यांनि प्रशासनाचि पावले कोणत्या दिशेने पडतिल ह्याचि चुणुक दाखवलि आहे.
ह्या पार्श्वबुमिवर तिबेट प्रश्ण नक्कि काय आहे? दलाइ लामांआ आश्रय देताना भारत सरकारचि नक्कि काय भुमिका होति? सध्याच्या परिस्थित भारत सरकार्चि भुमिका काय असावि? चिनि सरकारच्या दडपशाहि विरुध्ध जगाला कश्याप्रकारे निषेध नोंदवता येइल? याबद्दल मायबोलिकरांना काय वाटते ते जाणुन घ्यायला आवडेल.
|
Chyayla
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 10:14 am: | 
| 
|
मराठमोळी तुला सुद्धा जागतिक राजकारणात रस आहे तर, असो तु चांगला आणी गरम विषय काढला अजुन कोणी हा विषय का नव्हता आणला याचे आश्चर्य वाटत होते.
तिबेट, चिन म्हटल की सगळ्यात पहिले आपले नरपुंगव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुंची आठवण येते. तिबेट हा Buffer State म्हणुन मान्य केला असुनही चिनच्या घशात घालताना हे महाभाग म्हणतात "जिथे गवताचे पातेही उगवत नाही, असा प्रदेश घेउन काय फ़ायदा" असो अश्या दुर्बल पंतप्रधानामुळे चिनसमोर आपला देशही दुर्बळच होता ज्याला मुख्य कारण होते सरंक्षणाबाबत कचखाउ धोरण, म्हणे भारत अहिंसावादी देश त्याला सैन्याच्या आधुनिकिकरणाची काय गरज? असली ही भ्याडांची अहिंसा.
स्वामी विवेकानंदानी चिन बाबत म्हटले होते की चिनी राक्षस झोपला आहे त्याला झोपेतच राहु द्या, तो जर उठला तर जगावर संकट ओढवेल आणी ते आपण आजही पहातच आहोत. १९६२ चे भारतावरील आक्रमण, अरुणाचल प्रदेशावरील त्याचा दावा, मॅकमोहन सिमा रेषेचा वाद, सिमेलगत अक्साई चिन मधे रेल्वे मार्ग हे तर भारताच्या बाबतित त्याशिवाय त्याने नेपाळभोवतीही पाश आवळणे सुरु केले आहे. भारताने या सध्याच्या घटनांचा राजनैतिक फ़ायदा करुन चिनवर दडपण वाढवणे आवश्यक आहे.
तिबेटच्या निरपराध निदर्शकांवर हल्ला करुन त्यांचे आंदोलन कठोरपणे दडपण्याचा प्रयत्न चिनने केल्याचे सार्या जगाने पाहिले, तरी बेशरमपणे जगाच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकण्यासाठी उलट कांगावा केला की निदर्शकान्नी हिंसा केली म्हणुन गोळीबार करावा लागला. आता तर भले मोठे सैन्यही तिबेटमधे घुसवुन आंदोलकाना निवडुन निवडुन त्यांचे अटकसत्र सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर दलाई लामानाच लांडगा म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. तरी चिनचे नापाक ईरादे या निमित्याने परत एकदा जगासमोर येत आहेत.
जे कम्युनिस्ट चिन सरकार आपल्याच देशात हजारो तरुणांच्या चिंधड्या रणगाड्यांद्वारे उडवु शकते त्याला तिबेटवासियांवर अमानुश अत्याचार, दडपशाही करण्यात कसली लाज असणार. आणी याबाबतित कोणालाच कसलेही आश्चर्य वाटणार नाही हे नक्की.
आपले लालभाई कम्युनिस्ट मात्र हा चिनचा अंतर्गत प्रश्न म्हणुन डोळे बंद करुन बसले आहेत आता त्याना मानवतावाद अजिबात आठवणार नाहीच.
|
Ashwini_k
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 11:16 am: |
|
|
----तिबेट, चिन म्हटल की सगळ्यात पहिले आपले नरपुंगव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुंची आठवण येते. ----
नको, ती आठवणच नको, आपण तेव्हा जन्मालादेखील आलो नसलो तरी नुसता इतिहास वाचूनही रक्त खवळते. आजही आपले राज्यकर्ते त्याच वाटेने चालले आहेत असे वाटते, नथुल्ला पास सिल्क रूट काय आणि काय काय!
मर्‍हाट्मोळी म्हणते तसे दलाई लामांना आश्रय देताना भारताची नक्की काय भूमिका होती ते तिबेटी आंदोलनाला भारत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देतो किंवा नाही यावरूनच कळेल.
बाकी इतरांचे लचके तोडणे हा चिनचा स्वभाव आहे. आपण वाढती लोकसंख्या सामावून घ्यायला गगनचुंबी इमारती बांधतो तर चिन वाढती लोकसंख्या सामावून घ्यायला आडवा पसरायला बघतो (ते कशाला गवताचे पाते उगवते कि नाही बघत बसणार?). जिथे गवताची पातीच काय, निसर्गाचा प्रत्येक अविष्कार आहे तो काश्मिर तरी आपण राखला पाहिजे. नाहितर, सैनिकांनो तुम्ही लढा, आम्ही कपडे सांभाळतो अशी अवस्था आहे ( sixth pay commission मधे field वरच्या सैनिकांना चांगली वेतनवाढ करण्याची शिफ़ारस करण्यात आली ही प्रशंसनीय बाब आहे).
|
Zakki
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 1:41 pm: |
|
|
आम्ही जन्मलो होतो, नि चांगले मोठे होतो, तिबेट प्रकरण झाले तेंव्हा. तेंव्हा sovereignty लिहीले आहे की suzerainty या बद्दल वाद झाला, नि नेहेरू म्हणाले 'जाउ द्या झाले, अहो तिथे गवताचे पातेहि उगवत नाही!' आणि सगळ्यांनी नंदीबैलासारखी मान हलवली.
अहो, ज्या माणसानी त्यांच्या मातृभूमी (काश्मीर) चे दान सुद्धा मुसलमानांना दिले, तर तिबेट चीनला दिला यात काय आश्चर्य.
सावरकरांनंतर कुणालाच अखंड भारत नको होता. उगाच सांभाळायला कहार! अजूनहि कुणि काही मागितले तरी भारतीय नेते देऊन टाकतील. कटकट नको काय?!
बैजिंग ऑलिंपिक्स वर भारत काही बहिष्कार घालणार नाही! आणि त्यांनी घातला तरी कुणाला काय फरक पडतो? सुवर्ण पदक नि रौप्य पदके ज्यांना मिळतील, त्यांनाच मिळतील. भारत म्हणजे अमेरिका नाही. अमेरिकेनी बहिष्कार घातला तर भला मोठा फरक पडतो, पदकांच्या बाबतीत तर पडतोच, पण अहो, किती तरी पैसा त्यात अमेरिका घालते, नि कितीतरी अमेरिकनांना टी व्ही वगैरे करून पैसे मिळतात. ते बरे सोडतील तो पैसा. (शिवाय चीन रागावला, तर त्यांच्या गोष्टी स्वस्तात कोण करून देणार? मग त्यांना अफाट नफा कसा मिळेल? नि मग क्रॅक कोकेन सारखी उच्च दर्जाची चैन कशी करणार अमेरिकन लोक??)
|
Tonaga
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 5:23 pm: |
|
|
अहो तिबेट नेहरू कसे देऊ शकतील? ती काय त्यांच्या तीर्थरूपाची मालमत्ता होती की काय? की भारताचा एखादा प्रान्त होता,नेहरूनी निर्णय घ्यायला? मुळात तिबेट्यानी मंगोलांशी साटेलोटे करून चीनला शह दिला त्याचा चीनला राग. मंगोल्यानी काय मदत केली तिबेटला? हे लामाबुवा तेव्हा मंगोली राजाच्या दरबारात मानाने बसत.(काड्या घालत)तिबेट करता भारताने काही करणे म्हनजे दुसर्‍याच्या बापासाठी स्वत:च्या मिशा भादरण्याचा प्रकार आहे. आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात अशा मूर्खपणाला स्थान नसते.....
(बाकी यू पी व बिहार तिबेटला जोडून चीनला देऊन टाकण्याचा प्रस्ताव तसा वाईट नाही. त्यावर गाम्भीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे... )
|
Farend
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 6:37 pm: |
|
|
पण मूळ प्रश्न काय आहे? तिबेट मधे चीन ला तेव्हा काय इंटरेस्ट होता? आता त्यांची जाहीर भुमिका काय आहे? यूनो ची काय आहे? भारताचा पाठिंबा तिबेट ला जाहीरपणे आहे का?
खुद्द तिबेटी लोकांना स्वतंत्र व्हायचे आहे की भारतात यायचे आहे?
अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर जरा माहिती वाढेल.
आजच ऐकले की फ्रान्स ने चीनविरोधी भुमिका घेतली आहे (सरकोझी म्हणे ओलिंपिक्स वर बहिष्कार घालणार. म्हणजे फक्त उद्घाटन वगैरेला स्वत: जाणार नाहीत की टीमच पाठवणार नाही माहीत नाही).
|
च्यायला,
तिबेट भारताचे राज्य वा प्रदेश न्हवता त्यामुळे नेहरु नी तो दिलेला नाही.
चिन ने १९४९ साली अनाधिकृत रित्या तो बळकावला. तिबेट सोबतच त्यांना तैवान पण बळकावयचा होता.
१९५९ मध्ये जेव्हा तिबेटच्या जनतेने चिन विरुध्द उठाव केला तेव्हा तिबेटी लोकांना भारताचा पाठींबा हवा होता तो मात्र भारतीय सरकारने दिला नाही. आधी १९४९ मध्ये व नंतर ५९ मध्ये हजारो (सध्या २ लाख) तिबेटी भारतात पळुन आले. दलाई लामाने पण धर्मशाळा ईथे आश्रय घेतला.
तिबेट चिन लढ्यात धर्म फार मोठा रोल प्ले करते. तिबेटी जरी बोध्द असले तरी ते साधारण भारतीय बोध्द संकल्पना ठेवुन आहेत जसे पुर्णजन्म पण चिन मध्ये या कल्पनेला ( व अशा अनेक) काही थारा नाही. चिन ला त्या काळात इंग्ल्ड व्ह्याय्चे होते ( अनेक देशांवर हल्ला करुन प्रदेश बळकावायचा होता) त्यामुळे त्याने १९४९ च्या सुमारास त्यांनी जवळपासच्या ५ राष्ट्रांवर हल्ला चढविला व बहुतेक तिन बळकावले. नंतर १९६२ वर आपल्यावर ही हल्ला केला.
तिबेट हे हजारो वर्षांपासुन स्वतंत्र राष्ट्र असल्यामुळे भारत चिन विरुध्द काहीही करु शकत नाही कारण तो भारताचा भाग नाही. (असे दुसरे उदा म्हणजे नेपाळ वा भुतान मध्ये काही झाले तरी आपण काही करु शकत नाही). शिवाय आपण तेह्वा ऑपरेशन तिबेटी फ्रिडम वैगरे करु शकत न्हवतो कार तेवढी आर्थीक ताकद न्हवती. आजही चिन विरुध्द आपण युध्द त्यामुळेअच करु शकत नाही.
तिबेटी जनतेने १९५९ मध्ये चिन सोबत १७ की १८ कलमी करार केला पण तो खुद्द चिननेच पाळला नाही. तिबेट ला स्वतंत्र राहायचे आहे. भारत वा चिन दोन्ही नको.
उलट भारताच्या काही भागात हे तिबेटी लोक दंगे घालतात व त्याचा भारतालाच त्रास होतो. (जसा नेपाळ च्या माओवाध्यांचा होतो तसाच. ) फक्त तो खुप मोठ्या प्रमानावर नाही. कदाचीत जुन्या TOI मध्य यावरील बातम्या वाचता येतील.
युनो काय करते?
काहीही नाही. एक मंडळ स्थापण केले आहे पण त्याचे चिनला काही घेने देन नाही. ( दुसरे उदा खुद्द आपलाच पाक व्याप्त काश्मीर तिथे तरी युनो काय करते).
भारताने काय करावे?
एक तर काहीच न करुन पाहात राहने यामुळे चिन चा पाठींबा आतंतराष्ट्रीय राजकारणात मिळेल ही आशा ठेवने. जसे युनोची कायम सिट.
वा
चिनविरोधी वातावरन तयार करुन आंतरराष्ट्रीय राजकारनात नाक खुपसने व होईल ते स्विकारायची तयारी करने. या मुळे झाला तर फाय्दा होईल. हे व ईतर अनेक कारणांमुळे अमेरिका चिनवर नाराज आहे त्याचा फायदा कदाचित आप्ल्याला होइल.
आपले राजकारणी कदाचित या प्रश्नावर विचार करत असतील.
आपले लालभाई कम्युनिस्ट मात्र हा चिनचा अंतर्गत प्रश्न म्हणुन डोळे बंद करुन बसले आहेत आता त्याना मानवतावाद अजिबात आठवणार नाहीच >>
हे मात्र योग्य बोललास. तसेही त्यांनी नेपाळ मध्ये जे चाललाय त्यालाही विरोध केलेला नाही.
लालभाई असतील (रोमात) तर मत वाचायला आवडेल.
प्रश्न उरतो तो दलाई लामाला भारताने आश्रय का दिला.
त्या बद्दल अनेक वाद प्रवाद आहेत. फार पुर्वी म्हण्जे जेव्हा बुध्द परत एकदा हसला होता तेव्हा इंडीयन ऐक्सप्रेस ने त्या बद्दल एक लेख छापला होता. ( लिंक मिळाली तर देतो). त्यात असे लिहीले होते की न्युक्लीअर टेक च्या बदल्यात अमेरिकेने लामांना भारतात राहन्यास भाग पाडले.
|
Zakki
| |
| | Tuesday, March 25, 2008 - 7:51 pm: |
|
|
अहो तिबेट नेहरू कसे देऊ शकतील? ती काय त्यांच्या तीर्थरूपाची मालमत्ता होती की काय?
आत्ता?! अव पावणं,
आपल्या मित्र राष्ट्रांचे, विशेषत: सीमेवरील, नि बलाढ्य शत्रू विरुद्ध, रक्षण करणे ही साधी राजनीति आहे. आंतराष्ट्रीय राजकारणात अश्या मूर्खपणाला स्थान आहे का? हो. असे अनेऽकदा होते. १९७१ मधे पूर्व पाकीस्तानात काय झाले?
तेंव्हा जर भारताने चिन्यांना तिथेच रोखले असते, तर पुढे ६२ च्या लढाईत माझे मित्र नि अनेऽक भारतीय जवान मेले नसते! तेंव्हाहि अगदी चुकीच्या वेळी निर्णय घेतला गेला की 'आता मागे हटू नका!' आपले सैन्य दरीत, चिनी लोक टेकड्यांच्या शिखरावर. त्यांनी अत्यंत सावकाशीने, प्रतिकाराची कसलीहि भीति न बाळगता भारतीयांना मारले! त्याच युद्धाच्या वेळी, भारताचे संरक्षणमंत्री (जे नेहेरूंचे जिवलग मित्र होते) लष्करी कारखान्यात कॉफ़ी मेकर बनवण्याचे काम करत होते.
जेंव्हा काही चांगल्या गोष्टींबद्दल पंतप्रधान म्हणून श्रेय घ्यायचे तर असली मूर्खासारख्या चुका केल्या तर त्याबाबत दोष पण पत्करला पाहिजे.
आंतराष्ट्रीय राजकारणात नेहेरूंच्या अश्या मूर्खपणाला स्थान आहे का? मुळीच नाही. दुसर्‍या कुणीहि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असला मूर्खपणा केला नाही.
|
चीनने जेव्हा तिबेट गिळंकृत केला तेव्हा भारताने कोणतीही निषेधाची ठोस प्रतिक्रिया नोंदविली नाही. त्यावेळी चीनचे लष्करी बळ ६२ एव्हडे मजबूत नव्हते. तसेच काश्मिरच्या उलटे आपल्याला अमेरिकेचे ह्या बाबतीत सहाय्यच मिळाले असते. ह्याचे अभ्यासु विश्लेषण 'हिमालयन ब्लंडर्स' नावाच्या पुस्तकामध्ये ब्रिगेडीयर जॉन पी दळवी ह्यांनी केले आहे. ते ६२ च्या युद्धामध्ये भारतीय सैन्याचे नेफामधील कमांडर (प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील सर्वोच्च अधिकारी) होते. ह्या पुस्तकामध्ये चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यामुळे भारताला राजकीय तसेच संरक्षणाच्या दृष्टीने उद्भवलेला धोका विस्ताराने मांडला आहे.
दलाई लामांना आश्रय देणे ही मान्य आहे. परंतु मग त्यांना government in exile का स्थापन करुन दिले? भारताची परराष्ट्र भुमिका ही नेहेमीच बुचकळ्यात टाकणारी आहे.
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet
ह्या लिंक मध्ये तिबेट बद्दल बरिच माहिति मिळेल. Tonaga तुम्हि दलाइ लामा आणि मंगोलियन सरकारच्या संबधांवर थोडि अधिक माहिति देवु शकाल का? ह्याबद्दल काहिहि अजुन्पर्यन्त माझ्या वाचनात आलेल नाहि.
|
हा आहे तिबेट आणि एकुणच जगाबद्दलचा चिनि दृष्टिकोण!
http://newschecker.blogspot.com/2008/03/who-lie-about-xizang-tibet-violence-and.html
|
Tonaga
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 4:40 am: |
|
|
झक्की साहेब म्हणतात त्याप्रमाणे जरी तिबेटला मदत केली असती तरी तो आपला मित्र राहीला असता का? बांगला देशाचे उदाहरण आहेच. आज ते आपले शत्रू राष्ट्रच आहे.पण पाकिस्तानचा शक्तिपात करण्यासाठी ते आवश्यकच होते.त्या वेळीही इन्दिरा गांधींची ही चूक आहे असेम्हणणारे पुढारी होतेच. (ते कोण असतील हे का वेगळे सांगायला हवे.?)पत्रपंडीतही होते अन छुपे लष्करी अधिकारीही होते.
यात तिबेटला मदत करून चीनचा काय शक्तिपात होणार होता? अन ज्या राष्ट्राच्या सैन्यांकडे कॅनव्हासचे बूट होते अन धड नकाशेही नव्हते त्यानी असा आचरटपणा कारणे शक्य होते का? स्वातंत्र्य मिळून फार दिवस झाले नव्हते. साधनसंपत्तीची बोम्ब, शेती व औद्योगिक विकास तर व्हायचाच होता. देश अन्नाबाबत स्वयंपूर्ण झाला तो हरित क्रान्तीनन्तर तेव्हा तर आयातदार., ब्रिटीशानी लुटून जीर्ण केलेल्या देशाने युद्धाच्या खर्चिक भानगडीत पडणे शक्य होते काय?
केदार जोशींचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.२००८ साली १९५९ च निर्णयांचे परिक्षण करणे अन्यायकारक नाही का? पण नेहरूंना ठोकायला मिळतेय ना मग कशाला सोडा?
नेपाळ हे हिन्दू राष्ट्र आहे म्हणून आपल्याला त्याचा भारी पुळका
पण नेपाळचे वर्तन कय आहे.? वेळप्रसंगी नेपाळ सुद्धा चीनची मदत भारताविरुद्ध घेईल
मग नेपाळ समर्थकांची गोची भारतीय कम्युनिस्टांसारखीच होईल......
भारताने आर्थिक विकासावर लक्ष केन्द्रित केल्याने युद्धासारखी तोट्याजाणारी खेंगटी तो नक्कीच टाळणार त्यामुळे बुचकळ्यत टाकणार्‍या भूमिका घेतल्या जातात. Thats why Pakistan is always mentally occupied in either internal or external disturbance
अर्थात तिबेट चीनने घेतल्याने आपला धोका वाढलाय हे निष्तीतच पण ते अपरिहार्य आहे.
झक्कीसाहेबांच्या म्हणण्याप्रमाणे यशाबरोबर अपयशाचे खापर फोडून घेतले पाहिजे मान्य. कोणताही राजकारणी हे टाळू शकत नाही.किबहुना यश आणि चुका यातून जे जास्त उरते तेच त्या त्या माणसाचे मूल्यमापन.
आणि निर्णय त्या त्या काळातल्या परिस्थिती प्रमाणे घेतले जातात. प्रत्येक निर्णयाला फायदे तोटे असतातच. तुम्हाला त्याला बडवायचे आहेकी साम्भाळून घ्यायचे यावर कोणता मुद्दा हायलाईट करायचा हे पण धूर्तपणे ठरवले जाते नाही का?. अन मायबोलीवर कोणला ठोकायचे आहे हे सगळे ठरलेले असते
उदा. टॉस जिंकल्यावर फलंदाजी घ्या नाहीतर गोलंदाजी घ्या, तुम्ही हरल्यावर तो निर्णय कसा वेडगळपणाचा होता त्यावर पुष्कळ बोलले, लिहिले जाते.मग कर्णधार पेप्सीचा पित्तू असेल अन हा भाडोत्री पत्रकार कोक चा 'पाकीटवाला'असला की मग लेखणी अधिक धारदार होते नाही का?
उदा:- केतकर जर म्हणाले सूर्य पूर्वेला उगवतो तरी त्यांच्या या मताबद्दल त्यांना इथे 'ठोकले' जाईलच!!!!
असो. तिबेट प्रश्न ही काठी अहे. ती कोणाच्या पाठीत हाणायची ते बघू या....
|
Ashwini_k
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 4:55 am: |
|
|
मह्राटमोळी, दलाईलामांचे आत्मचरित्र आहे ते वाच. त्यात बरीच माहिती आहे.
|
Uday123
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 5:17 am: |
|
|
मला एक गोष्टी समजत नाही, जर तिबेट चिनचा अंतर्गत मामला आहे (अविभाज्य भाग आहे) ही आपली अधिकृत भुमीका आहे, तर मग दलाई लामा आणि ८५,००० लोकांना भारतात का आश्रय दिला?
आपले पंतप्रधान मनमोहन सिंग काही दिवसांपुर्वी (३१ जानेवारी २००८), ला दोन दिवसां करिता अरुणाचल प्रदेश ला भेट देण्यासाठी गेले होते. चिनने या भेटीचा निषेध नोंदवला होता. का?कशासाठी? मग आपल्या परराष्ट्र खात्याने चोख उत्तर दिले की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, मुखर्जी यांनीच ही महिती ५ मार्च ला लोकसभेत दिली. जर चिन आजही आपल्याशी असे वागत असेल तर आपण का नेभळटासरखे 'तिबेट हा त्यांचा अविभाज्य भाग आहे', हे मान्य करतो? जर वेगळा प्रांत आहे हे म्हणायची आपली धमक नाही आहे, तर निदान 'तो त्यांचा अविभाज्य भाग (अंतर्गत मामला) आहे', हे तरी नका बोलु.
http://in.rediff.com/news/2008/feb/26guest.htm
आता ल्हासा पर्यन्त रेल्वे झाली आहे, लेखकाचे शेवटचे मत चिंतीत करायला लावणारे आहे. ईतिहासापासुन आपण काहीच नाही का शिकणार? १९६२ च्या पराभावाचे विश्लेषण करणारा अहवाल अजुन सामान्य जनांस माहीत नाही.
|
Santu
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 5:29 am: |
|
|
तेव्हा नेहरुंचे फ़्रेन्ड सरक्षण मंत्रि होते)))) झक्कि अहो मेनन हे इन्दिराबाइंचे पण घनिष्ट फ़्रेन्ड होते म्हणे( तुमची काय बातमी.)
बाकी सर्कोझि ला कार्ला ला घेउन जा म्हणाव म्हनजे तेव्हढा च
चिन्यांच्या डोळ्याना(पिच पिच्या) आनंद.
|
Santu
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 5:36 am: |
|
|
हे बघ कार्लाचे चित्र अजुन बरिच प्रेक्षणिय चित्र आहेत पण
झक्कि चा मान ठेवातायचा म्हणुन्;;;;;;;;;;; 
|
Chyayla
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 8:03 am: |
|
|
तिबेट भारताचे राज्य वा प्रदेश न्हवता त्यामुळे नेहरु नी तो दिलेला नाही
केदार, मान्य की तिबेट भारताचे राज्य व प्रदेश नव्हता. तर ते Buffer State होते तेच मी नमुद केले आहे. मला जे म्हणायचे ते तान्याने पोस्ट मधे लिहिले आहे की भारताने कोणताही निषेध न करता चिनचा हक्क मान्य केला. मुळ आक्षेप त्याला आहे.
कोणताही राजकारणी हे टाळू शकत नाही.किबहुना यश आणि चुका यातून जे जास्त उरते तेच त्या त्या माणसाचे मूल्यमापन.
आणि निर्णय त्या त्या काळातल्या परिस्थिती प्रमाणे घेतले जातात. प्रत्येक निर्णयाला फायदे तोटे असतातच
टोणगा, मला वाटत जर योग्य दूरद्रुष्टी असलेला नेता, जो वैयक्तिक अहंकाराच्या पलिकडे जाउन देशाचा विचार करु शकतो सोबत विजिगिषु वृत्ती असलेला राजकारणी हे सगळ टाळु शकतो निश्चितच, यासाठी तत्कालीन उदाहरण द्यायचे तर सरदार वल्लभभाई पटेलांचे देता येइल. दूर्दैवाने असली दूरद्रुष्टी बाळगणारे पंतप्रधान म्हणुन नेहरु तर नव्हतेच नव्हते. बरे काही निर्णय चुक असु शकतात, त्याचे तोटे असु शकतात हे मान्य पण केवळ चिन, तिबेट प्रकरण नेभळटपणे हाताळणे ही केवळ एकच चुक नव्हती या व्यतिरिक्त बरेच Blunders , व राजकिय मुर्खपणा केला आहे असे असल्यावर कोण कसे त्यांचे समर्थन करु शकेल.
अजुन एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की २००८ सालावरुन त्या परिस्थितीचे आकलन केले जात नाहीये तर हे त्याच काळापासुन म्हणजे १९६२ पासुनच हे निर्णय किती चुकीचे होते हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे, परत तान्याने दिलेला "हिमालयईन ब्लंडर्सचा" संदर्भ.
केदार, लालभाई काही आता येत नाहीत असे वाटते. कदाचित पार्टी बदलली असावी. 
|
Chyayla
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 8:25 am: |
|
|
एक तर काहीच न करुन पाहात राहने यामुळे चिन चा पाठींबा आतंतराष्ट्रीय राजकारणात मिळेल ही आशा ठेवने
केदार, असे असेल तर अजुनही आपण ईतिहासापासुन धडा घेण्यास परत नालायक ठरु. नेहरुंचा "हिंदी चिनी भाई भाई" चा नारा, पंचशिल करार ह्याने काय साधले तुमच्याच पोस्टमधल्या माहितीच्या आधारे १९५९ चा तिबेटसोबतचा करार तरी चिनने पाळला का? पाठीत खंजर खुपसणे हा त्याचा मुळ स्वभाव आहे अश्या साम्राज्यवादी चिन पासुन कसलीही अपेक्षा ठेवणे ही वेडगळ कल्पना आहे.
तेंव्हा आपण ऑपरेशन तिबेट फ़्रीडम करु शकत नव्हतो हेही मान्य, पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चिनच्या तिबेटवरील हक्कला मान्यता तरी का द्यावी? असो १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला तरी १९४८ चे पाकिस्तानसोबत युद्ध लढलोच ना आपण. तेव्हा तरी आपण युद्ध परवडनार नाही किंवा विकासाची, साधनसम्पन्नतेची पुंगी वाजवत बसलो नव्हतो.
|
Tonaga
| |
| | Wednesday, March 26, 2008 - 1:50 pm: |
|
|
अगदी अलिकडच्या काळात देखील प्रधानमन्त्री वाजपेयींच्या सहा दिवसांच्या चीन भेटीत झालेल्या करारात देखील त्यानी स्पष्टपणे सांगीतले आहे की तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे ही भारताची अधिकृत भूमिका आह आणि दलाई लामांनी भारतातून चीन विरोधी कारवाया करू नयेत त्याला भाअतचा विरोध राहील. त्याबदल्यात चीनने सिक्कीम हा भारताचा भाग असल्याचे मान्य केले आहे....
ही सर्व हितसंबंधांची लढाई आहे...
यशवन्त सिन्हानी देखील भारताची ही भूमिका १९५४ पासून असलेल्या धोरणाची सुसंगत असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता दोन परस्पर विरोधी सरकारे येऊनही भारताची भूमिका तीच आहे...
काश्मीरच्या बाबतीत खरे तर राजा हरीसिन्गानेच आपल्याला फसवले...
|
च्यायला,
अरे तु फक्त वरचाच पार्ट घेतलास. त्याखाली दुसरा पण पार्ट लिहीला आहे की.
१९४८ चे पाकिस्तानसोबत युद्ध लढलोच ना आपण. तेव्हा तरी आपण युद्ध परवडनार नाही किंवा विकासाची, साधनसम्पन्नतेची पुंगी वाजवत बसलो नव्हतो. >>>>
नाही ते युध्द आपण सुरु केले नाही तर ते लादले गेलेले युध्द आहे. ते लढावेच लागनार.
तेव्हा जर चिन विरोधी भुमीका घेतली असती तर मोठे युध्द होन्याची शक्यता आपण निर्मान केली असती. टोनगा ने टॉस चे लिहीलेच आहे तसेच हे काही. आपण विरोध न करता ही १९६२ मध्ये युध्द लादले गेलेच.
आपण हे मात्र जरुर म्हणु शकतो की नेहरु आ. रा. हे डोक्याने करायच्या ऐवजी ह्रदयाने करत त्यामुळे ते चिन च्या वेळी गाफील राहीले पण प्रचंड हाणी झाली. पण तिबेट चा थेट संबध १९५९ मध्ये लावने नेहरुनां जमले नाही.
चिन हा माजलेला देश आहे यात वादच नाही. मी नाही खुद्द केतकारांचा ग्रुप तसे म्हणतो. १९९६ साली ७१ युध्दाला २५ वर्ष झाली तेव्हा दोन खास पुरवन्या लोकसत्ताने काढल्या व त्यात आपला खरा शत्रु कोण हे मांडले. (आर्थीक व युध्द समुग्रीच्या जोरावर) त्यांचे म्हणने होते चिन कारण आज ना उद्या तो बलवान होनार. तसेच झाले. त्यामुळेच अमेरिकेला आज भारताची गरज आहे. आ. रा. ती काल न्हवती पण आज आहे म्हनुन जे काल होते ते उद्या असेलच असे काही नाही.
अरुनाचल प्रदेश हा चिन ने आपला म्हणुन १९६२ नंतरच घोषीत केला पण आजही आपण फक्त निषेधच नोंदवतो बाकी काही करता येत नाही याला कारण नाहीत का? आहेत कारण युध्द हाणि नंतर आपला विरोध मावळला. चिनने आपला प्रदेशही बळकावला. आपल्याला तो प्रदेश अजुनही सोडवता येत नाही तर तिबेट चे काय घेउन बसायचे.
टोनगा म्हणतो तसे तिबेट ही लाठी कुनाच्या पायावर बसते हे पाहावे लागेल. कदाचित हे च आपण बांग्लादेशच्या युध्द्दानंतर शिकलो असु.
अरुणाचल साठी युनो मध्ये तक्रार आत्तच नोंदविने आवश्यक आहे जेने करुन चिन विरोधी वातावरण तयार करता येईल. उलट आत्ता लगेच केले तर मिडीयाची पण साथ मिळेल कारण ऑलंपीक्स व तिबेट चा तिढा. अशा प्रसिद्धीचा आपण देश म्हणुन वापर करायला शिकले पाहीजे. नुसताच चिन च्या प्रिमीअर कडे निषेध नोंदवुन काही होनार नाही त्या निषेधाला १९६२ पासुन केराची टोपली दाखविली जात आहे.
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|