|
Tanya
| |
| | Tuesday, April 18, 2006 - 6:06 am: | 
| 
|
नर्मदा नदीवरच्या धरणामुळे त्या परिसरात रहाणर्‍या जनतेला विस्थापित व्हावे लागणार आहे.त्यासाठी गेली कित्येक वर्ष श्रीमती मेधा पाटकर लढा देत आहेत. या धरणाचा फायदा हा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ आणि काही प्रमाणात राजस्थान ह्या राज्यांना होणार आहे. मात्र ह्या चारी राज्यांमधुन स्वत्: पुढे येऊन विस्थापितांचे rehabilitation करण्यास इथली राज्यसरकारे तेवढी सक्रियता दाखवत नाहीत.
या नर्मदा धरणाविरोधी केलेल्या आंदोलनाला गेल्या आठवड्यात जरा वेगळे वळण मिळाले. अभिनेता आमिर खान, अतुल कुलकर्णी (दोघेही रंग दे बसंतीतील कलाकार) यांनी दिल्लीयेथे जाऊन आंदोलनकर्त्या लोकांना पाठिंबा दर्शवल्यामुळे वरील राज्यांतील सगळ्याच राजकिय पक्षाना हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा वाटु लागला. नर्मदा धरणामुळे होणारे विस्थापित आणि या धरणामुळे फायदा होणारे सामान्यजन यांच्या मुळ प्रश्नाची दखल न घेता, केवळ राजकिय आरोप, प्रत्यारोप असाच सावळा गोंधळ चालला होता. Supreme Court ला या प्रकरणी दखल घ्यावी लागली. आणि Construction will be stopped if rehabilitation is inadequate , असा निर्णय द्यावा लागला. मात्र या निर्णयामुळे प्रत्येक राजकिय पक्ष स्वत:चीच पाठ थोपटुन घेत आहेत.
रंग दे बसंतीतील डी.ज़े(आमिर खान) आणि त्याचे साथीदार यांनी केलेल्या मुक सत्याग्रहाला निदान इतर तरुणांचा पाठिंबा दाखवला आहे. मात्र मेधा पाटकरांनी केलेल्या आंदोलनाला सामान्यजनांचा पाठिंबा दिसत नाही. याचे कारण काय असावे?
याबाबतीत आपल्या सर्वांचे काय मत आहे? किंवा काय करता येईल?
|
चांगला विषय..
माझ्या मते.. नर्मदा बचाव आंदोलन हे गेले वीस ते बाविस वर्ष चालु आहे आणि ते सुद्धा अहिंसक मार्गाने. ह्या आंदोलनाचा मूळ हेतु हा सरदार सरोवराच्या पाण्यामूळे वाया जाणारी सुपिक जमिन आणि पाण्याखाली जाणार्‍या आदिवासींची गावे आणि वाड्या ह्यांना वाचविणे होता. नंतर सरकारने आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा तोडगा काढला. पण त्यावर अंमलबजावणी करणं तर सोडाच पण त्याविषयीचे पुढचे प्रस्तावही पुढे सरकत नव्हते. शिवाय विस्थापित आदिवासी नविन जागी प्रस्थापित होणेही बरेच अवघड आहे. ह्या मूळ मुद्द्यांबरोबर इतरही अनेक मुद्दे आहेत.
वीस बाविस वर्ष एक महत्वाचा मुद्दा रखडतो आणि सुप्रीम कोर्ट त्यात आत्ता लक्ष घालतंय ही बाबही शोचनीय आहे.
|
छान विषय आहे,... माझं फ़ारस. वाचन नाहीये याबद्दल पण जे माहिती आही ते असे..
कि खरच एव्हढ्या मोठ्या धरणाची गरज असते का?
इतक्या मोठ्या धराणांना इतर देशात मान्यता नाहियेत.
म्हणुन जगातली सर्वात मोठी धरणे भारतात आहेत.
चिन ला जेव्हा नविन सुरवात कराय्ची होती तेव्हा चिनी नेत्यानी सांगितले कि जिथे प्रगती लवकर दिसेल अशी व्यवस्था पाहिजे जर मोठी धरणे बांधण्यात इतका प्रचंड खर्च आणि वेळ जाणार असेल तर का हवीत ही मोठी धरणे म्हणुन तीथे किंवा इतर प्रगतीशिल देशात मोठी धरणे नाहित.
विस्थापन खरच किती दुखदायक असेल त्या लोकांसाठी ज्याना सगळ सोडाव लागल...
लहान धरणाचे फ़ायदे जस्त लवकर आणि मोठ्या प्रमानात दिसतात. तसेच इतक्या प्रंचंड प्रमाणात विस्थापन होत नाही.
दुर्दैवाने तांत्रिक द्रुष्ट्या कोनताच राज्कीय पक्ष विचार करत नाही.
|
नर्मदा बचाओ हे अशा प्रकारचे पहिले आंदोलन नाही, बापटांचे मुळशी धरण विरोध या सारखाच होता. शिवाय, त्यावेळी केवळ पुर्नवसनच नाही तर धरणाच्या गरजेचा मुद्दा ही विचारात होता.
नर्मदेवरचा सरदार प्रकल्प हा देशातील सर्वात महाग (हायेस्ट बजेट) प्रकल्प आहे. तो ज्यासाठी उभा होतोय त्या कछ आणि सौराष्ट्र या दुष्काळग्रस्त भागांना कितपत पाणीपुरवठा होइल हा प्रश्णच आहे.
मध्य प्रदेशाने निमाड बचाओ आंदोलन केले ते तेथील सुपिक जमीन वाचवण्याकरता. या धरणामुळे गुजरात, महाराष्ट्र आणि म.प. या राज्यातील जवळपास ८०-१०० च्या वर खेडी सफर होणार आहेत. आणि देशातील सर्वात सुपिक जमीन इथे आहे.
१९८७-८८ मधे टी. एन.शेषन यानी या प्रकल्पच्या यशस्वी होण्यावर शंका आहे अस पत्र पंतप्रधानांना पाठवीले होते.
या प्रकल्पाचा दलित आणि तेथील इतर जमातिंचे पुनर्वसन, धरणाचे बजेट, त्याचा म्युनिसिपल्-औद्योगीक पाणीपुरवठा, वीजनिर्मीती, राजकारण, देशाचे हित या सर्व मुद्यांशी सान्ग़ड घालून विचार व्हायला हवा.
-चिंगी
|
Dineshvs
| |
| | Tuesday, April 18, 2006 - 4:04 pm: |
|
|
मेधा पाटकर कि मेगा वॅट वीज असा तिढा मोदीनी घातलाय.
मेधाने उत्तम अभ्यास केलाय, तिचे म्हणणे कि मोठे प्रकल्प ऊभारण्यापेक्षा छोटे छोटे प्रकल्प ऊभारा, आणि स्थानिक पातळीवर ते हाताळा.
तिने असे काहि पायलट प्रॉजेक्ट्सहि तयार केलेत.
सरकारकडे मात्र नेमके कितीजणांचे विस्थापन होणार आहे याचिही आकडेवारी नाही, आणि मेधाच्या मते, सरकारकडे तेवढी जमीनहि नाही.
|
Manya
| |
| | Wednesday, April 19, 2006 - 12:16 pm: |
|
|
ह्या प्रकरणाला बरच राजकिय वळण दिल गेलय. मोदि सरकारने हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा विषय असल्याच दाखवलय.
मी ह्या विषयावरच " झाडाझडती " वाचल नाहिये, पण अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणार्‍या लोकांच्या भावना समजण्यासारख्या आहेत. ( धोकादायक किंवा अनधिकृत इमारतीतुनहि लोक हलयाला तयार नसतात )
ह्यावर कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य वाटतो, पण तो एवढा उशिरा यावा ह्याच दुख्: आहे. तोवर हा प्रश्न किति चिघळलाय आणि त्या project ची cost किती वाढलिये त्याच काय? जेवढ हे धरण आवश्यक वाटत तेवढच तिथल्या लोकांच पुनर्वसन हि महत्वाच आहे.
ह्यावर अमिर खानने पाठींबा देण हे खरोखरच चांगल झाल अस वाटत. चित्रपटात आदर्शवादि भुमिका करुन प्रत्यक्षात दारु पिउन लोकांना car खाली चिरडणार्‍या अभिनेत्यांपेक्षा हे नाक्कीच चांगल काम केल अमिर ने, त्या निमित्ताने का होइना अजुन ४ लोकांना हा प्रश्नाची जाणिव झाली (thanks to media..... पाटकर बाईंच्या उपोषणाला कीती coverage दिला होता )
|
हा प्रश्न डान्स बार पेक्षा नक्किच महत्वाचा आहे,.. इथे कोणि काहिच का लिहित नाही?
|
लोपा बरोबर आहे गं.
पण हा प्रश्न राजकीय गुंतागुंतीचा आहे ना. मी वाचतेय दरवेळी इथं येऊन पण मला exact माहिती नाहीये.
कितीही वाचलं याबद्दल तरी खरी बाजू समजत नाही. फक्त त्या सगळ्या लोकांचं त्यांचं पूर्ण समाधान होईल अशा प्रकारे पुनर्वसन झाल्याशिवाय काही पाऊल उचलू नये असं वाटतं. त्यांचं ते तेवढंच असणारं विश्व सोडून जगणं सोपं नसणार त्यांच्यासाठी.
प्रगत लोकांच्या आणखी थोड्या प्रगतीसाठी कुणाचं तरी सर्वस्व जावं हे बरोबर नाही.
पण हे माझं मत. ते बरोबर आहे की नाही मलाच खात्री नाही.
कुणी जाणकारानं अजून सविस्तर लिहीलं तर वाचायला आवडेल.
|
Tanya
| |
| | Thursday, April 20, 2006 - 5:47 am: |
|
|
कालच माझ्या नवर्‍याचे office colleague बरोबर नर्मदा धरण याविषयी संभाषण चालले होते. त्यांच्या group मधिल एक गुज्जु भाई,( जो मुबंईत B&B झालाय) as usual धरण व्हायलाच हवे वगैरे सांगत होता. तेव्हा त्यांच्याच gr. मधील जोशी नावाच्या एका colleague ने गुज्जुभाईला सांगितलं की मुबंईत एखादा भैया येतो आणि एखादी खाट अडवुन काही काळाने तिथे झोपड बांधतो, आणि वर सांगतो की ही माझीच जागा आहे. त्याला जर कोणी हटवायला गेले, तर वरची चक्र फिरुन तो तिथेच मजेत रहातो. आणखिन ५ डोकी घेऊन येतो.जर तो स्वतःची नसलेली जागा सोडायला तयार होत नाही, तर नर्मदा विस्थापितांचे rehabilitation व्हायला नको का? ते त्या गुज्जुभाईला बरोबर कळल, कारण त्याच्या भावाच्या दुकानाबाहेर त्यांनी एका भैयाला सॅंडविचची गाडी लावायला तात्पुरती जागा दिली होती, आणि तो भैया आता तिथुन हटायला तयार नाही. मग तो गुज्जुभाई सगळेच राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी वगैरे बोलुन मोकळा झाला.
आता मुंबईत मेट्रो रेल्वेचे काम सुरु झाल की त्या मार्गावर असणार्‍या, unauthorized पणे झोपडपट्ट्यांतुन, रहाणार्‍या लोकांचा, केवळ मतांसाठी, नर्मदा धरणग्रस्त लोकांकडे पाठ फिरवलेल्या सगळ्याच राजकिय पक्षांना केवढा पुळका येईल. आणि त्यातुनच त्यांचा खरा चेहरा बाहेर येईल.
|
Manya
| |
| | Thursday, April 20, 2006 - 12:01 pm: |
|
|
very true Tanya हे राजकीय पक्ष कधी सुधारणा प्रगती च्या नावने आरडा ओरड करतिल तर कधी पर्यावरण, विस्थापितांचे हित ह्या साठी गळे काढतिल.. शेवटी सगळ सत्तेसाठी
|
Mrdmahesh
| |
| | Thursday, April 20, 2006 - 12:40 pm: |
|
|
उद्या अंबी व्हॅलीतल्या लोकांना विस्थापित करायची वेळ आली तर ते होतील का? हे राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतील? प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणून त्याचा खेळखंडोबा करायचा ही आपल्या देशातील राजकीय पक्षांची खोडच आहे.
|
Dilippwr
| |
| | Saturday, April 22, 2006 - 7:42 am: |
|
|
नर्मदा सरोवर अतिशय गरजेचे आहे.जर कुणी कच्छ सौराश्ट्र येथील पाणयासाठी होणारे हाल पाहिले तर आप्ल्याला हे कळेल.सध्या पुनर्वसनच्या नावाने गळे काढायची फ़शन आहे.प्रत्येक गाव हे असेच वसलेले. आहे.
दुसरे लहान धरण बांधुन पाणी लाम्बवर नेता येत नाही.
दुसरे आमिर हा ढोंगि आहे. कारण आता जवल जवळ १५वर्शे ३लाख कश्मिरि पन्डित दिल्ली च्या फ़ुटपाथ वर राहतायत त्या वेळी यांची न्यायबूध्धी कुठे गेली होति.
|
Moodi
| |
| | Sunday, April 23, 2006 - 8:42 am: |
|
|
हा एक गंमतशीर लेख.
http://www.loksatta.com/daily/20060423/rvv06.htm .
|
Tanya
| |
| | Sunday, April 23, 2006 - 3:31 pm: |
|
|
सरदार सरोवर पाणी वाटपाबाबत कच्छवासियांचा हक्कासाठी लढा---:
सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटिस.
इथे बघा.
|
Maudee
| |
| | Monday, April 24, 2006 - 7:14 am: |
|
|
नरमदा सरोवर अत्यंत गरजेचे आहे यात वादच नाही.
पण ज्या कुटुम्बाना तुथून हलवणार आहे त्यान्चे काय??..मुद्दा तो आहे.....त्यानी कुठे जायचे....सरकार्नी त्यान्ची पर्यायी व्यवस्था करायलाच हवी. नाहीतरी so called जनतेच्या सेवेसाठीच तर हे लोक राजकारणात यतात
|
Moodi
| |
| | Monday, April 24, 2006 - 10:52 am: |
|
|
हा लेख पुढारीतला. चांगला आहे.
http://www.pudhari.com/Archives/apr06/23/link/P-baharA.htm
|
Moodi
| |
| | Monday, April 24, 2006 - 11:03 am: |
|
|
अन हा दुसरा लेख. प्रत्येकाचे मत एकमेकापासुन खुपच विरोधी असते हेच खरे.
http://www.pudhari.com/Archives/apr06/23/Link/P-baharH.htm .
|
Dilippwr
| |
| | Monday, April 24, 2006 - 1:32 pm: |
|
|
आता लोकांचे पुर्ण समाधान कोण्च करु शकत नाहि.य हिशोबने कोयनेचे पण पुन्वर्सनाच्य नावाने लोक अजुन नाराज आहेत या हिशोबाने मग कोयना प्रक्ल्प बन्द करवा लागेल.
वारना,जायाकवाडी,हे बंद करावे लागतील.
|
Maudee
| |
| | Tuesday, April 25, 2006 - 7:11 am: |
|
|
कोयना, वारणा वगैरे प्रकल्पात विस्थपित लोकान्चे पुनर्वसन झाले नाही म्हनुन नर्मदा सरोवर धरणातल्या विस्थपितान्चेही करायचे नाही........
ह्याच स्मर्थन होऊच शकत नाही.....
कोयनेच्या लोकान्चे पूनर्वसन झाले नाही...्ई सरकारने अभिमानाने सान्गण्याची गोष्ट नव्हे....ती एक चूक आहे......जनतेबद्दल दाख़वलेली अनास्था आहे
|
Dilippwr
| |
| | Tuesday, April 25, 2006 - 7:34 am: |
|
|
अतिरेकि न्याय हा सुध्दा अन्यायच आहे.जर १०लोकांचा फ़ायदा होत असेल तर एखद्याच नुकसान होत आसेल तर फ़ार तर भरुन द्यावे पण प्रकल्प थाबंवणे योग्य नाहि. आता मध्यप्रदेशने पुन्र्वसन केले नाहि यात गुज.सरकारचा काय दोष.
दुसरे लोकंचे एऐकुन कोयना सारखे प्रोजेक्त बन्द झाले असते तर परत २४ तस भरनियमन झाले असते.परत त्या सठि मोर्चे खधायला लोक मोकले
विरोध करन्यत काय फ़ायदा.
|
|
| मायबोली |
|
| चोखंदळ ग्राहक |
|
| महाराष्ट्र धर्म वाढवावा |
|
| व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत |
|
| पांढर्‍यावरचे काळे |
|
| गावातल्या गावात |
|
| तंत्रलेल्या मंत्रबनात |
|
| आरोह अवरोह |
|
| शुभंकरोती कल्याणम् |
|
| विखुरलेले मोती |
|
|
|
|